टिप्पणी : अभिभावकत्व दिन नसकेका अभिभावक

राजनीति

रामकुमार डिसी बुधबार, चैत २६, २०७६ १०:४१

काठमाडौं– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कहरले सबैलाई सन्त्रस्त पारेको समय छ। संकटका बेला सबैले आफन्तसँगै रहन चाहनु विल्कुल स्वभाविक हो।

यस्तो बेला देशभित्रै हुनु पनि आफैमा ठूलो ढाडस हो। देशले अभिभाकत्व दिलाउन नसके पनि परिवार त साथमै हुन्छ। तर, देश बाहिर रहेनहरुका लागि परिवारभन्दा देश ठूलो अभिभावक हो। किनकी, परदेशमा रहेकालाई विपतिमा परिवारभन्दा अझ ठूलो सामर्थ्य चाहिन्छ, जुन देशसँग हुन्छ।

अनौपचारिक तथ्यांकहरुले वैध रुपमै करिब ४१ लाख नेपालीले विदेशमा काम गरिरहेको बताउँछ । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरु मुख्यतया साउदी, कतार, मलेसिया, युएई, बहराइन, कुवेत, ओमान, कोरिया, जापान, साइप्रस लगायतका मुलुकमा जाने गरेका छन्।

त्यती नै संख्या अर्थात ४० लाख हाराहारीमा नेपालीहरु अनौपचारिक रुपमा विदेशमा रहेका छन्। अर्थात ३ करोड हाराहारी जनसंख्यामा करिब ८० लाख त देशबाहिरै छ।

‘देश बाहिरको देश’का पनि अभिभावक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले हालै देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले २१ चैतमा टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे।

देशभित्रकालाई भन्दा देश बाहिरका नेपालीको यी सम्बोधनप्रति ठूलो आशा थियो– स्वदेश फर्किन नपाएका नेपालीहरुबारे राज्यले कस्ता कदम चाल्छ भन्ने।

तर, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्र मन्त्रीसम्मको बोली अभिभाकत्व र भरोसा दिलाउनेभन्दा निराश पार्ने खालको छ, परदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि।

यी तिनै जनाको लय एउटै छ, शब्द एउटै ओकल्छन्। सबैको एउटै भाव छ– ‘जहाँ हुनुहुन्छ आफूलाई त्यही सुरक्षित राख्नुहोस्, हामीले पनि अरुका नागरिक हेरिदिएका छौं, उनीहरुले पनि हेरिदेलान् नि।’

आफ्नो सम्बोधनमा विदेशमा रहेका नेपालीप्रति लक्षित राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो– ‘यस विश्वव्यापी महामारीको समयमा संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो ठाउँमा आवश्यक सकर्तकतासहित सुरक्षित रहन आह्वान गर्दछु।’

प्रधानमन्त्रीको उस्तै भनाइ थियो। ‘मेरो आग्रह छ– संकटको वर्तमान घडीमा जो जहाँ छौँ, त्यहीँ सुरक्षित रहौँ,’ आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, ‘काला बादल अवश्य हटेर जानेछन्। नेपालले सीमित साधनस्रोतका बाबजुद नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकहरुको सक्दो हेरचाह गरिरहेको छ। हाम्रो विश्वास छ– असहज घडीमा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले पनि सम्बन्धित सरकारहरुबाट माया र संरक्षण पाउने छन्।’

‘हाम्रा नागरिकको हेरचाह गरिदेऊ, आफ्नै नागरिक सहरको उपचार व्यवस्था मिलाइदेऊ’ भनेर विभिन्न देशलाई कूटनीतिक च्यानलमार्फत एउटा सरकारले भन्नु स्वभाविक हो।

तर ‘हामीले पनि हेरेका छौं, अरुले पनि हेरिदेलान नि’ भन्ने राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको सार्वजनिक भनाइले विदेशमा रेहका नेपालीलाई साँच्चिकै ढाढस देला? केही भइहाले देश छ है अभिभावकमा रुपमा भन्ने महसुस यी दुई सम्बोधन सुन्दै/हेर्दै गर्दा उनीहरुले गरे होलान्?

आफ्नो सम्बोधनमार्फत न त राष्ट्रपति, न त प्रधानमन्त्री कसैले पनि ठूलै संकट आइहाले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि यो–यो गर्छौं भनेर विकल्प दिन सकेनन्। उनीहरुको पहिलो र अन्तिम विकल्पको सार थियो– ‘जहाँ छौं, त्यहीँ जोगिन कोसिस गर, विदेशी सरकारले दया देखाए तिमीहरु पनि बाँचौला।’

विदेशमा रहेका आफ्ना एक तिहाई नागरिकका लागि राज्य विकल्पहीन छ भन्ने यसले प्रष्टै देखाएको छ। ७ चैतको पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीप्रति यत्ति भनेका थिए– ‘कोरोना भाइरसको महामारीका कारण तपाईंहरुलाई मुलुक फर्किन केही असुविधा परेको मेरो जानकारीमा छ। यस घडीमा, नआत्तिन र चिन्तित नहुन आग्रह गर्दै आवश्यक पर्दा आफू रहेको देशको कूटनीतिक नियोगमा सम्पर्क राख्नुहुन आग्रह गर्दछु। हाम्रा नियोगहरुले तपाईंहरुका समस्या हल गर्न सक्दो सहयोग गर्ने जानकारी गराउँदछु।’

पहिलो सम्बोधनबाट केही नभए पनि दोस्रो सम्बोधनबाट त प्रधानमन्त्री केही खाका, योजनासहित आउलान् भन्ने आशासहित बसेका नेपालीहरुलाई यसले निराश पारेको छ।

धेरै टाढा किन जानू, ढोकैमा ठोकिन आइपुगेका आफ्ना नागरिकहरुप्रति सरकारले गरेको व्यवहार हेर्दा धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ। नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि नेपाल–भारत सीमा नजिक आइपुगेका नेपालीलाई स्वदेश प्रवेश गर्न दिइएन। दार्चुला पारि आइपुगेका केही नेपाली मरे पनि आफ्नै देशमा मरौंला भन्दै महाकाली नदिमा हाम फालेर नेपाल आए। बाँकी सबैलाई जबरजस्ती भारततिरै फर्काइयो। आफ्नो देशको आँगनमै आइपुग्न लागेका आफूहरुलाई फर्काइएपछि उनीहरु रुँदै गए। आफ्नै सरकारविरुद्ध नारा लगाए।

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा क्रममा ‘भारत सरकारसँग समन्वय गरी सीमाको पारीपट्टि रहनु भएका २ हजार १ सय ४७ नेपालीहरुलाई उतै क्वारेन्टिनमा राखिएको’ बताए।

सीमा आएका नेपालीहरुको एउटै आग्रह थियो– ‘हामीलाई देशभित्र छिर्न देऊ, हामी सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छौं।’

के सरकार केही हजार आफ्ना नागरिकका लागि पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन?

‘लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन र सम्भावित संक्रमणलाई सकेसम्म सानो घेरामा सीमित गर्न सरकारले यो उचित उपाय अपनाएको हो भन्ने सबै देशबासीले महसुस गर्नु नै भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘निश्चित अवधि पूरा गरेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहाँहरुलाई देशभित्र भित्र्याइने छ।’

भारतमा क्वारेन्टाइनमा राखिएका उनीहरुलाई त्यसको ‘प्रोटोकल’ अनुसार नराखिएको सार्वजनिक तस्बिरहरुले देखाइरहेका छन्। एउटै कोठामा ३० देखि ४० जनासम्म उनीहरुलाई राखिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन कायम राख्नुपर्ने समाजिक दूरी यस्तो अवस्थामा कसरी पालना हुन्छ? त्यसरी राखिएपछि उनीहरु झनै असुरक्षित भएका छन्। केही मिटरको दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने उनीहरुलाई भेडाबाख्राझैँ राखेपछि संक्रमणबाट कसरी जोगिन्छन्? कथंकदाचित एक जनालाई कोरोना संक्रमण भए क्वारेन्टाइमा रहेका सबैलाई त्यो संक्रमण हुने खतरा त्यहाँको बसाइबाट देखिन्छ। त्यहाँ रहँदा आफूहरुमाथि राम्रो व्यवहार नगरिएको भन्ने दुखेसो त छँदै छ।

कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले अपनाएका हरेक उपायलाई नागरिकले साथ/सहयोग दिएका छन्। आफूहरुले झेलेका कयौं अप्ठ्यारोलाई पनि अप्ठ्यारो भनेका छैनन्, सरकारलाई सघाउन। तर, स्वदेश फर्किन चाहेका आफ्ना नागरिकलाई सरकार नछेकोस् भन्ने सबैले चाहेका छन्। उनीहरुलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न त्यति ठूलो अप्ठ्यारो पनि होइन। सरकारले सक्दै नसक्ने हो भने नागरिकलाई आह्वान गर्दा धेरैले सहयोगको मुठी फुकाउछन् नै।

आफ्ना नागरिकलाई नछेक भनेर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था बोल्नु परेको छ। राष्ट्रिय मानवधिकार अयोगदेखि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच लगायतले स्वदेश फर्किन पाउने आफ्नै नागरिकको अधिकार हनन् नगर्न भनिसकेका छन्।

यो विषयले न्यायलयमा समेत प्रवेश पायो। प्रधामन्त्रीको सम्बोधनको केही घण्टापछि मात्रै सार्वोच्च अदालतले ‘स्वदेश फर्कन चाहनेलाई नरोक्नू’ भन्ने आदेश सरकारलाई दिएको छ।

‘विदेशमा खान, बस्न र उपचारको अभाव झेलिरहेका वा विपतमा परेका नेपाली नागरिकको पहिचान गरी नेपाल फर्कन चाहेको हकमा सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउन व्यवस्था गर्नु गराउनू’ सर्वोच्च अदालले अन्तरिम आदेश दिँदै भनेको छ, ‘त्यस्तो कार्य तत्काल सम्भव नभएमा निजहरुलाई त्यहीँ स्थानमा खान बस्न र स्वास्थ्य उपचारमा उचित प्रबन्ध गरी नागरिकको हकहितको रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नू।’

भारतमा रहेका नेपालीका हकमा पनि सर्वोच्च बोलेको छ– ‘भारतको सीमामा रहेका नेपाल आउन इच्छुक नेपालीलाई नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नू। तत्काल सम्भव नभए भारतसँग समन्वय गरी लकडाउनको अवधिसम्मका लागि उनीहरुलाई खाने, बस्ने अनि उपचारको उचित व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नू।’

यस्तो संकटका बेला पनि आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्ने विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराउने र अदालतले आदेश दिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो।

सानो देश भएपनि नेपालका नागरिक संसारैभर छरिएर बसेका छन्। ८१ वटा देशमा त गैरआवासीय नेपाली संघको समन्वय समिति समेत बनिसकेको छ।

कोरोना कहरले विश्व मानचित्रमा रहेका शक्तिसम्पन्न, प्रभावशालीदेखि विकासोन्मुख, अल्पविकसित सबै राष्ट्रलाई छोएको छ। सबै मुलुक आफ्नो नागरिकको संरक्षणमा चिन्तित छन्।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले ‘आफूहरुले पनि सहयोग गरिरहेकै छौं’ भनेका अधिकांश राष्ट्रले आफ्ना नागरिक नेपालले फिर्ता लिइसकेका छन्। विमान चार्टर्ड गरेर, रेस्क्यु सेन्टर बनाएर कोरोनबाट असाध्यै प्रभावित धेरै देशले पनि नेपालबाट आफ्ना नागरिक फर्काइसके। केहीले अझैँ फर्काउँदै छन्।

शक्ति राष्ट्रहरुले समेत आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक स्वाथ्य सेवा दिन नसकिरहेको अवस्थामा नेपालीहरुको अवस्था के होला? आफ्नै नागरिकलाई नजोगाई उनीहरुले विदेशीलाई सघाउलान्? संकट गहिरिँदा पक्कै पनि त्यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि दिएको वक्तव्यबाट प्रष्ट हुन्छ।

अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेका वा विदेशी विद्यार्थी जसले कोरोना संकटका कारण आफैं सहयोग जुटाउन सक्षम छैनन् उनीहरु घर फर्किनुपर्ने त्यहाँका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनको भनाइ छ।

नेपाल अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी पठाउने देशहरुमध्ये तेस्रोमा पर्छ। यदि अष्ट्रेलियाले यही बेला उनीहरुलाई निकाल्ने वा आवश्यक न्युतम स्वाथ्य सेवा समेत प्रदान नगरे यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्नेवाला छ।

विदेशमा अहिलेसम्म दर्जनौं नेपाली कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् भने करिब आधा दर्जन जतिको ज्यान समेत गइसकेको छ। कोरोना संकट कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने यकिन छैन। थोरैले रोजगारी गुमाए पनि अहिलेसम्म विदेशमा धेरै नेपाली रोजगारविहीन हुनुपरेको छैन। तर, यो लामो समयसम्म लम्बिए धेरै रोजगारदाता कम्पनीहरु धाराशयी हुने र धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाएर बिचल्लीमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यस्तो अवस्था आए के गर्ने? नेपालीहरुलाई कसरी सकुसल घर फर्काउने? त्यो कुनै पनि योजना सरकारसँग छैन। विदेशमा पसिना बनाएका नेपालीहरुको रेमिट्यान्सबाट राज्य चलाउने तर त्यही राज्यले संकटका बेला नहेर्नु न्यायोचित होला?

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरु भावुक नबन्न भनिरहेका छन्। यस्तै बेलामा हो मान्छे धेरै भावुक बन्ने। आफ्नो परिवार, देश खोज्ने यस्तै बेला होइन र? राज्यले अभिभावको भूमिका देखाउने यस्तै बेला होइन र? सामान्य बेलामा त नेपालीहरु आफूहरुले निम्न स्तरको जीवन बाँच्नुपर्दा पनि राज्यसँग गुनासो गरेका छैनन्।

यस्तै बेला सक्रिय बनाइनुपर्ने ‘क्राइसिस कूटनीति’ आफै ‘क्राइसिस’मा छ। परराष्ट्र मन्त्रीले राजदूतहरुसँग गर्नुपर्ने दैनिक छलफल र सम्पर्क राष्ट्रपतिले गरिरहेकी छिन्। यस्तो संकटका बेला पनि परराष्ट्रमा मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको दुःख, गुनासो सुन्न २४ सै घण्टाको एउटा हटलाइन समेत सञ्चालन गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयले यस्ता कुनै ‘फोकल पोइन्ट’, ‘कन्ट्याक्ट पोइन्ट’ खडा गर्न आवश्यक अहिलेसम्म ठानेको छैन।

छिमेकी भारतले विदेश मन्त्रालयमा प्रवासी भारतीयहरुको गुनासो सुन्न २४ घण्टा उपलब्ध हुने संयन्त्र नै बनाएको छ। दैनिक ‘प्रेस ब्रिफिङ’ गरिन्छ।

हाम्रोमा भने यस्तो बेलामा कतिपय मुलुकमा राजदूत नै छैनन्। कोरोन प्रभावित मध्येको एक दक्षिण कोरियामा राजदूत छैनन्। सिंगो दक्षिण अफ्रिका हेनुपर्ने दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत नै छैनन्। सार्क राष्ट्र भित्रको श्रृलंकामा राजदूत पद खाली छ। चीनमा अझै नेपाली राजदूत पुगिसकेका छैनन् भने यस्तो बेलामा पनि जापानका लागि नेपालीराजदूत महिनौंदेखि काठमाडौं आएर घर बिदामा बसिरहेकी छिन्।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको ‘इपिसेन्टर’ बनेको अमेरिकामा काम चलाउन हैसियतमा मात्रै राजदूत छन्। यस्तो हालतमा सन्निकट संकटलाई कसरी पार लगाउने? कि ‘पशुपतिनाथ जोगाइदेऊ’ भन्दै पाठ गरेर बस्ने?