अर्कै लोकमा भएका प्रधानमन्त्री यो लोकमा आउनुपर्छ : डा मिनेन्द्र रिजाल [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

सविन मिश्र शनिबार, वैशाख २७, २०७७ १४:४९

कोरोनाले सिर्जित आर्थिक संकटबाट सत्तापक्षभन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष पो बढी चिन्तित हो कि भन्ने भान परिरहेको छ। आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई उछिन्दै उसले अर्थतन्त्रका विषयमा बहस चलाएको छ।

कोरोनाले पारेको प्रभावका विषयमा सरोकारवालसँग छलफलदेखि विज्ञको परामर्श पनि कांग्रेसले संकलन गरेको छ। अर्थविद् सहितको ‘अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समिति’गठन गरिएको छ। अर्थतन्त्रको बहस तथा विशेष समिति गठनमा छाया अर्थमन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालको भूमिका अघि देखिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रिजालसँग कोरोनाले निम्त्याएको कहर र कांग्रेसको भावी कार्यदिशाबारे सविन मिश्रले गरेको संवादः

तपाईं कांग्रेसले बनाएको छाया अर्थमन्त्रीको भए पनि सक्रियता यसअघि कमै देखिएको थियो। कोरोनापछिको अर्थतन्त्रप्रति तपाईंको चिन्ता र सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो नि?
म एकाएक सक्रिय भएको होइन। मैले जे गरिरहेको थिएँ,त्यसको क्रम जारी नै थियो। यसबीचमा मैले दुईपटक जुम मिटिङ गरें। योजना आयोगका पूर्वाध्यक्ष र केही सदस्यहरु सहितको जुम मिटिङ भयो। उहाँहरुले कोरोनापछि कसरी अघि बढ्ने भनी लेखेर पनि दिनुभएको थियो। रामशरण महतदेखि योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेसम्मले टिपोट दिनुभएको थियो।

कोरोनापछिका आर्थिक समस्या र बजेटका विषयमा गरिएको पछिल्लो बैठकलाई लिएर मेरो सक्रियता भनिएको पनि होला। संसदीय दलको नेता तथा पार्टी सभापति समेतलाई सहभागी गराई बैठक गर्न उपयुक्त ठानें। आर्थिक संकटका बारेमा सरोकारवालाहरुले शीर्ष नेतालाई आफ्ना कुरा राख्न खोज्नुभएको थियो। आर्थिक समस्या भोगेका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी बैठकमा डाकियो। मेरो क्रियाशीलता केही देखिने खालको थियो, केही नदेखिने खालको थियो।

कोरोनाले संकट निम्त्याएपछि जनताले सरकार भएको अनुभूति खोजिरहेका छन्। कांग्रेसले सरकारलाई पनि उछिनेर अर्थतन्त्रको चिन्ता गर्न लाग्यो। विगतमा यस्तै ‘नेचर’ त कांग्रेसको होइन नि?
नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा सक्रिय हुने हो भने अरु कुनै पार्टीको भविष्य नै छैन। हाम्रो निष्क्रियताले नै अरु पार्टीले स्थान बनाएका हुन्।

म प्रविधितिर अलि रुची भएको व्यक्ति पनि हो। अहिले प्रविधिको प्रयोग गरिने समय पनि छ। अस्तिको बैठकमा प्राविधिक पक्षको महत्त्व भएन। त्यसबाट के पाक्यो,त्यही नै महत्वपूर्ण भयो। कसले बोल्यो र के विचार आयो,त्यहि नै महत्वपूर्ण हो।

पार्टीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गर्न एक समिति पनि बनाएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा विगतमा कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री,अर्थराज्यमन्त्री, छाया अर्थमन्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुको सहभागीता छ। यो समिति बनाउन पनि मेरो सक्रियता थियो। म आफ्नो कार्यमा सक्रिय नै थिएँ। अहिले झट्ट हेर्दा सक्रियता देखिए पनि मेरो कार्यमा कमी थिएन। प्रचार खोजी नगर्ने भएकाले पनि सक्रियता नभएको देखिएको होला।

सरोकारवाला पक्षसँग गरिएको छलफलमा समस्या लिखित रुपमा दिन भनिएको थियो। सुझाव सरकारकहाँ पुर्‍याउने भन्नुभएको थियो। तपाईंले सरकारलाई दिन खोजेको सन्देश के हो?
राजनीति कुरा गरेको नभन्नुहोला। कोरोनाको कहरमा संसदको बैठक रोकियो। संसद बैठक टुंगाउन हुँदैनथ्यो। संसद बैठक रोक्नुको कारण पार्टीभित्रको राजनीति गर्नलाई रहेछ। पार्टीभित्र गुटगत राजनीति गर्ने र देशमा आफ्नो पार्टीको राजनीति गर्ने। प्रधानमन्त्रीलाई जे चाह्यो त्यही गर्न संसद रोकिएको रहेछ। संसद भएको भए अध्यादेश ल्याउन सम्भव हुने थिएन। आम रुपमा मात्रै होइन,पार्टीभित्र नै विरोध भएर फिर्ता गरियो। प्रधानमन्त्रीलाई अनुपातको ज्ञान नभएको देखियो। बिग्रंदा कतिसम्म क्षति हुन्छ,त्यो अनुपातको ज्ञान भएन।

हवाइ सेवा बन्द र दक्षिणतर्फको सीमा बन्दले गर्दा संक्रमण बढी फैलन अहिलेसम्म पाएको छैन। सरकारले लकडाउन बाहेक अरु कुनै काम गरेन। लकडाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्य तल्लो तहले गर्‍यो। संक्रमणको जोखिममा हुँदाहुँदै पनि संक्रमण धेरै विस्तार नहुनमा स्थानीय तहका सरकारको भूमिका छ। परीक्षणको दायरा नबढाइएकाले पनि संक्रमण कति छ,थाहा छैन। विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले एउटा मूल्य चुकाइसकेका छन्।

जोखिममा हामी कम परेको भए पनि अर्थतन्त्रको समस्यामा त पर्‍यौं नि। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ। अर्थमन्त्रीलाई परेको होला, सबै समस्या कोरोनाले हो। कोरोनाले सबैखालको फोहोर फाल्ने बास्केट यही भयो। सबै कुरा बिग्रने कारण कोरोनालाई बनाइयो।

समस्या विगतमा पनि थिए। तपाईं छाया अर्थमन्त्री बनेको धेरै समय भइसक्यो। त्यो बेला आलोचना नगरी अहिले किन गर्नुभएको?
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको आलोचना मैले पहिले पनि गरें। आलोचना गर्दा अर्थमन्त्रीसँग मेरो मित्रताको भाव पनि छ। मारामारीको भाव होइन। चारवटा दस्तावेज त मैले उहाँसँग लेखेको पनि छु। सम्मानको भाव छ।

नेकपालाई जसले भोट हाले, ती जनताले गरेको कल्पना पूरा भयो त? कल्पना पूरा भएन भन्ने आत्मसात् पनि गरिएको छैन। राजश्व १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। उहाँहरु २९ प्रतिशतले राजश्व बढाउँछु भन्नुभएको थियो। पुँजीगत खर्चको हालत हेरौं, के छ। चुनावी सरकारले गरेको जति पनि पहिलो वर्ष पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुभएन।

उहाँका कठिनाई जतासुकै देखिन्छन्। सरकार कुन लोकमा छ? प्रधानमन्त्रीले चुनावमा भनेको कुरा आज आकलन गर्नुभएको छ? विकसित मुलुकले संकट सम्हाल्न नसकेको बेला सत्ताको खेल खेलियो। जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेपछि कहीँ न कहीँ केही गर्न सकिनँ भन्ने त हुनुपर्छ।

भूकम्पपछि सबैको प्रतिज्ञाले संविधान बनेको थियो। आज पनि सबैले प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने बेला छ। सन् १९२९ को ग्रेट डिप्रेसनपछि यो तहको संकट थिएन। स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैमा संकट छ। यो बेला सबै मिलेर काम गर्ने कि नगर्ने? जेठ १५ मा मोटो रुपमा थेग्ने खालको बजेट ल्याऔं। सबैका कुरा सुनेर बजेट कुनकुन क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने? नीजि क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कसरी ऋण दिने? ब्याजदरमा सहुलियत दिँदा कसले खर्च बेहोर्ने? साउनसम्ममा सबै पक्षले संकल्प प्रस्ताव ल्याएर छलफल गर्न सकिन्छ। साउन लागेपछि सरकारले संविधानको धारा १२१ को व्यवस्था अनुसारको पुरक अनुमान ल्याओस्। त्यो सबैले स्वामित्व बोकेको हुन्छ। तीनै तहको सरकारको स्वामित्वको हुन्छ।

लकडाउनको बेला सरकारले दुईपटक अल्पकालीन राहतको प्याकेज ल्यायो। बजेटले धेरै कुरा सम्वोधन गर्छ भनिएको छ। यस बारेमा के भन्नुहुन्छ?
प्याकेज ल्याउँदा पहिले त अप्ठ्यारोमा परेकालाई उद्धार गर्ने गरी ल्याउनुपर्छ। यो कुरा गर्दा फेरि राजनीति जोडिन्छ। लकडाउनकै बेला पनि मन्त्रीले आफ्ना मान्छे जिल्ला जिल्ला पठाए। अरु मान्छे जनता होइनन्? यो देशमा एउटै कानुन लाग्छ। कांग्रेसले जितेको ठाउँमा फरक र नेकपाले जितेको ठाउँमा फरक कानुन लाग्ने हुन्न। मन्त्रीले जितेका ठाउँमा एउटा र सांसद भएको क्षेत्रमा अर्को कानुन लाग्ने हुन्छ? पहिलो कार्य अप्ठ्यारोमा परेकालाई उद्धारको कार्य हो। दोस्रो, राहत वितरण हो।

राहत वितरणमा सरकारले के गर्‍यो? हामी पैसा दिन्छौं,राहत वितरण गर भनियो। राहतको फेहरिस्त सरकारकहाँ आइपुगेको छैन। कोरोनाले धेरैको रोजगारी गुमेको छ। अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्राउनुपर्ने छ। हाम्रा हिजोका नीतिहरु के के गलत थिए,खोजी हुनुपर्छ। उदाहरणका रुपमा चिकित्सा क्षेत्रमा हाम्रो नीति गलत भएको देखिएको छ। डा गोविन्द केसी अनसन बस्नुभयो। हामी संसदमा करायौं। सरकारले मानेन। आज प्रमाणित भयो कि भएन? हाम्रो अस्पतालको व्यवस्था,चिकित्सा क्षेत्रको वास्तविकता आज प्रमाणित भएको छ। हामीले प्रविधि प्रयोग गरेर पनि अहिले शिक्षा दिन नसक्ने अवस्था छ।

सरकारले स्थानीय तहमा के पठाउने निश्चित गरोस्। बजेटको मोटो रुपमा अनुमान गरोस्। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, व्यवसायी लगायत सबै क्षेत्रको कुरा सुनौं। कृषिको क्षेत्रमा सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यहरु छन्। बिक्री गर्न नपाएर कृषि उत्पादन कुहिएर गएको छ। अर्को बाली लगाउने बेला छ। अबको बाली लागेन भने यस वर्षको मात्रै अर्थतन्त्र होइन,अर्को वर्षको अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्छ। कृषि क्षेत्रमा दैनिक १ डलरदेखि ३ डलर आम्दानी हुने झण्डै ३० प्रतिशत जनता आश्रित छन्। पर्यटन क्षेत्र जोगाउनुपर्ने छ।

हामीले विगत ३० वर्षमा गरेको कार्य ३० प्रतिशत जनतालाई गरिबीको रेखाबाट उकासेको हो। त्यो संख्या अहिले सबै जोखिममा छ। संसद,संसदीय समिति सबैतिरबाट आएका सुझाबका आधारमा प्राथमिकता तोक्नुपर्ने हुन्छ। ब्याज, मुद्रानीति, भौतिक निर्माण, पर्यटन क्षेत्रमा सबैका कुरा सुनेर प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ।

प्राथमिकताको कुरा गर्दै गर्दा सांसदहरु नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा चाहियो भनी दबाब दिन्छन्। यस पटक स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम के गर्ने?
सांसद कोषका नामको कार्यक्रम राख्नुपर्छ भन्नेमा म कहिले थिइनँ। संसदमा समेत यो विषयमा म बोलेको छु। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबाटै कार्यहुने भएपछि सांसद विकास कोष काटौं भन्दै आएको छु। निर्वाचित निकाय नहुँदा ल्याइएको कार्यक्रम हो। अहिले त स्थानीय तह बनिसक्यो। यो कार्यक्रमका पक्षमा म छैन।

यो कार्यक्रमको पैसा सांसदकै हातमा आउने भने होइन । निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका गाउँपालिका/नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि बसेर निर्णय हुन्छ। त्यो पैसा ७ सय ५३ गाउँपालिका र नगरपालिकामा छ। १ सय ६५ सांसदको हातमा छैन। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले खर्च कहाँ कसरी भएको छ,फेहरिस्त लिनुपर्छ।

यहाँ गफ बढी भएको छ। कि दिमागले काम गर्नुपर्‍यो। कि पाखुराले। थुतुनो चलाएर देशको विकास कहीँ भएको छैन।

बजेटको कार्यक्रम अहिले महत्वपूर्ण हो। नीति तथा कार्यक्रम,प्रिबजेट छलफल महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल बनाउन अब हामीले पाखुराले काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। मुख चलाएर विकास हुन्छ भन्ने भ्रम त्यागिदिनुपर्छ। अर्को लोकमा भएको प्रधानमन्त्री यो लोकमा आउनुपर्छ।

तपाईं अन्य सांसदभन्दा अलि भिन्न पनि हुनुहुन्छ। अध्ययन पनि गर्नुभएको हुनाले अपेक्षा पनि स्वभाविक बढ्ने भयो। तपाईंको भूमिका अबको बजेट अधिवेशनमा कस्तो हुन्छ?
गत वर्ष बजेटका पाना फेरिएको थियो। नेपालको इतिहासकै पहिलो पटक हो। अर्थमन्त्रीलाई अनसूची देखाएँ। गल्ति भएपछि अर्को किताब आयो। मैले त्यस विषयलाई हल्ला गर्दै हिडिनँ।

काम सरकारले गर्ने हो। केन्द्र र प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार छैन। स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत कांग्रेसको सरकार छ। काम गर्ने मैले होइन। सरकारले गर्ने काममा सहयोग गरिदिने हो। काम गर्न सरकारलाई दबाब दिने हो। पार्टीले दिएको जिम्मा सकेसम्म पूरा गर्नेछु। अर्थमन्त्रीलाई सुनाउने, संसदमा बोल्ने, दबाब दिने र जनताकै बाटोबाट दबाब सिर्जना गर्नेमा लाग्नेछु।

विचारमा अरुभन्दा म फरक होइन। के मात्रै हो भने, म भाग्यशाली हो। पूर्वको समृद्ध परिवारमा जन्मिएँ। जीवनमा दुःख बेहोरेको छैन। राजनीतिबाट थप्नुपर्ने केही छैन। ३/४ सिरिजका घटनाले गर्दा राजनीतिमा आएको हुँ। मोरङ क्षेत्र नम्बर २ मा म नयाँ थिएँ। त्यहाँका जनताले जिताएर पठाउनुभयो। मोरङ ४ मा मैले लामो समय राजनीति गरें। त्यहाँ टिकट पाइनँ। धेरै गर्ने ईच्छा थियो। विपक्षी दल भएकाले चाहे जति गर्न सकेको छैन।

संसदबाट सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन सुझाब र दबाब दिने मेरो कार्य हुन्छ।

पार्टीले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ। त्यो दस्तावेज पनि बन्नेछ। सरकारलाई पनि सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ। कांग्रेसले दिएको सुझावलाई मनन गरेन भने त्यसपछिको भूमिका के हुन्छ?
धेरै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन भएको छ। पार्टीले बनाएको समितिको संयोजक डा रामशरण महतसँग पनि कुरा भइसकेको छ। मलाई प्राप्त सुझाब त्यो समितिलाई बुझाउने छु।

पार्टीले बनाएको समितिको सदस्य म पनि छु। आएका सुझावले प्राप्त ज्ञानलाई संसदमा उपयोग गर्ने हो। सरकारले हामीले दिएको सुझाब लिएन भने के गर्ने भन्दा पनि सरकारले सुझाब लिने परिस्थिति निर्माण गर्छौं।

सरकार,प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्रीलाई चित्त बुझाउँछु। छलफलबाट भएन भने संसदबाट दबाब सिर्जना गर्छु। कोरोनाको कहरबाट बाहिर निस्किँदा सबैभन्दा फाइदा त सरकारलाई नै हुन्छ। सत्तापक्ष असफल भयो भने जनताले दुःख पाउँछन्।

कम्युनिस्ट बिग्रिएर जाओस् भन्ने चाहन्छु तर के गर्ने, कम्युनिस्टको सरकार बिग्रिए देश बिग्रिने हो।