विपद्‍मा तीन तहका सरकार : सहकार्य कम, उपदेश बढी

राजनीति

रोल्पा- संघीय सरकारले काठमाडौंमा रहेका नागरिकहरुलाई आ-आफ्नो घर फर्कन पाउने गरी दुई दिन समय छुट्याएको घोषणा गर्‍यो। विभिन्न कामको सिलसिलामा काठमाडौं आएर लकडाउनमा फसेका उनीहरु घर फर्कन नसकेको भन्दै संघीय सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारको यस्तो निर्णयमाथि प्रदेश सरकारले औंला ठड्याए। फलस्वरुप संघीय सरकार आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हट्नु पर्‍यो।

प्रदेश ५ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने गरी निर्णय गर्‍यो। प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय सबै स्थानीय तहसम्म पुग्यो। प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुदै संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा भर्ना नलिनु भन्ने परिपत्र गर्‍यो। संघीय सरकारको यो निर्णयले प्रदेश ५ सरकारको योजना कार्यान्वयन हुन पाएन।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच तादम्यता नमिलेका निर्णयका उदाहरण हुन्, यी। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका यस्ता थुप्रै विरोधाभाष निर्णय भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा उनीहरु होइन, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय तहहरु परे। संघ र प्रदेश सरकारका यस्ता विरोधाभास निर्णयबाट हैरान भएका रोल्पाका स्थानीय तहले उनीहरुको गलत रवैयाको खुलेर आलोचना गर्न थालेका छन्।

'प्रदेश र संघीय सरकारले नीति बनाउने र स्थानीय तहलाई जबर्जस्त घोक्रेठ्याक लगाउने काम गरेका छन्', रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पूर्ण केसीले भने, 'गाली खाने पनि हामी, काँध थाप्ने पनि हामी भएका छौं। संघ र प्रदेशको भूमिका देखिएन।'

बजेट भएर पनि सामान खरिद गर्न नमिल्ने नीतिले कोरोनाको संत्रासमा समेत स्थानीय तहले कानुनी अड्चन भोग्दै आएको नगर प्रमुख केसी बताउँछन्। कोरोनासँग सम्बन्धित विषयको सबै खर्च स्थानीय तहले गर्दै आएको बताउँदै उनले प्रदेश र संघीय सरकारले संकलन गरेको ठूलो बजेट कहाँ खर्च हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे।

संघ र प्रदेश सरकारको तादम्यता नमिल्दा स्थानीय तहले दुःख पाएको बुझाई छ, सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर पुनको पनि। कोरोनको संकटको बेला संघ र प्रदेश सरकारको भूमिका सन्तोषजनक नभएको उनी बताउँछन्। हातेमालो गर्नुपर्ने संकटको बेला संघ र प्रदेशले उपदेश दिने काम मात्रै गरेको उनको अनुभव छ।

विदेशमा कोरोनाको त्रास फैलिँदै गर्दा नेपालमा त्यसको रोकथामका लागि तयारी गर्ने समय प्रशस्तै भए पनि संघ र प्रदेश सरकारले त्यस्तो अवसर र समय गुमाएको परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमकान्त डाँगीको भनाई छ। 'संघ र प्रदेश सरकारले जनता, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मन जित्न सकेनन्', उनी भन्छन्।

मन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि काठमाडौंबाट मान्छे पठाइदिने तर स्रोत भने नपठाउने कार्यले स्थानीय तह मर्कामा परेका छन्। 'सबै भार स्थानीय तहलाई दिएर प्रदेश र संघीय सरकारले के गरिरहेका छन्?', त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीको गुनासो छ।

संघीय सरकारका मन्त्रीले मान्छे पठाउने र स्थानीय सरकारले पाल्नुपर्ने बाध्यता भएको सुनिल स्मृति गाउँपालिका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीको बताउँछन्। बजेट र जनशक्तिको अभाव व्यहोर्दै भगवान भरोसामा स्थानीय तहले काम गरिरहेको उनी बताउँछन्। संघ र प्रदेशको व्यवस्थित योजना नभएका कारण स्थानीय तहले दुःख पाएको उनको आरोप छ।

कतिपय स्थानीय तहले सबै समस्या आफूहरुमा मात्रै ठोकिएको अनुभव गरेका छन्। माडी गाउँपालिकाअध्यक्ष नन्दबहादुर पुनका अनुसार, देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका आफ्ना जनतालाई ल्याउने काम निरन्तर चलिरहेको बेला भारत र तेस्रो मुलुकबाट समेत थप मान्छे ल्याउने कुराले स्थानीय तहहरु धान्नै नसक्ने खर्चमा परिरहेका छन्। स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ।

प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक स्थानीय तहका लागि १०/१० लाख बजेट पठाउने बाहेक अन्य कुनै सहयोग नहुनु दुःखद् भएको स्थानीय सरकारहरुको भनाई छ। कोरोना कोषका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च भइसकेको बताउँदै आगामी दिनमा कसरी खर्च धान्ने भन्ने कुराले चिन्तित बनाउने गरेको उनीहरु बताउँछन्।

कोरोनासँग जुध्नका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले वैज्ञानिक योजना बनाउनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढाको भनाइ छ। कोरोनासँग लड्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिकाले मात्रै कोरोना महामारीबाट लड्ने शक्ति पैदा हुने प्रमुख बुढाको भनाई छ। कोरोना संक्रमणका विरुद्ध लड्न अहिलेसम्म स्थानीय तहले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बुढा बताउँछन्।

रोल्पामा १ नगरपालिका सहित १० स्थानीय तह छन्। आन्तरिक आय निकै कम भएका उनीहरुको वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानले धानेको छ।