पर्यटन विकासमा कुन प्रदेशको बजेट कति?

पर्यटन-उड्डयन

उत्तम काप्री बिहीबार, असार ४, २०७७ १९:२२

काठमाडौं- संघीय सरकारले जस्तै ७ वटै प्रदेश सरकारले पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन र सीप विकास तथा कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छन्।

प्रदेशहरुले चालु वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पुरानै अवस्थामा फर्काउने लक्ष्यका साथ नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेश सरकारहरुले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका छन्।

उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको छ। पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै साधारण खर्चतर्फको बजेट केही कटौतीको प्रयास गरेका छन्। प्रदेश १ र २ ले सांसदमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि बजेटको निरन्तरता दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशले यो रकम कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च हुने गरी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ।

प्रदेश सरकारहरुले लकडाउनका कारण सर्वसाधारणले कर भुक्तानी गर्न समस्या परेको भन्दै उनीहरुलाई सहुलियत दिने घोषणा पनि गरेका छन्। सर्वसाधारणले सवारी साधन, उद्योगधन्दाको नवीकरणलगायतका कर भुक्तानी गर्न नसकेकाले उनीहरूले तिर्नुपर्ने जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा गर्ने घोषणा पनि बजेटबाट गरेका छन्।

सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ। बागमती प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बागमती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले चालु भन्दा पुँजीगत खर्च धेरै विनियोजन गरेका छन्। बागमती प्रदेशले चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ र पुँजीगत खर्च २५ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सातमध्ये सबैभन्दा सानो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ। उसले ३३ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएको छ।

त्यसैगरी प्रदेश नं २ ले ३३ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै सातै प्रदेशले पर्यटन विकासका लागि पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन्।

पर्यटनमा कुन प्रदेशको बजेट कसरी विनियोजन भएको छ भनी हामीले यो सामग्री तयार गरेका छौं।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी एवं आयआर्जन वृद्धि गर्न पर्यटकीय पूर्वाधारको दिगो र एकीकृत विकास लागि खप्तड पर्यटन विकास समिति र रामारोशन पर्यटन विकास समितिका लागि ४ करोड सुदूरपश्चिम सरकारले विनियोजन गरेको छ।

प्रदेशमा नयाँ–नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचना गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आय आर्जनको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्रादेशिक पर्यटन विकास गुरुयोजना निर्णाण गर्ने भएको छ।

चालु आर्थिक आर्थिक वर्षमा सञ्चालित पर्यटन करिडोर विकास कार्यक्रम, धार्मिक पर्यटन करिडोर विकास कार्यक्रम, धार्मिक पर्यटन, भ्यू टावर, पदमार्ग लगायतका कार्यक्रमहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिने ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

यसैगरी पर्यटकीय क्रियाकलाप विस्तार गरी स्थानीय रोजगारी र आर्यआर्जन वृद्धि गर्न ३२ वटा स्थानमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक धार्मिक गन्तव्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

यसैगरी, साईपाल, जेठी बहुरानी र अपि हिमाल आरोहण एवं साहसिक पर्यटनको पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धन गर्न १ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

कैलाली र कञ्जनपुरका थारु र रानाथारुहरुको स्थानीय संस्कृति, ज्ञान हस्तान्तरण, भाषा, कला तथा भेषभूषा संरक्षणमा सहयोग पुग्ने गरी होम–स्टे सञ्चालनको माध्यमबाट जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रममा लागि १ करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

कर्णाली
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ३३ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कुल विनियोजनमध्ये पुँजीगत खर्च १९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ र चालु खर्च ११ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ रहने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन्।

जसमा पर्यटन विकासमा कर्णाली प्रदेशले सुर्खेत विमास्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। सबै जिल्लामा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य विकासका लागि पुर्वाधारण निर्माण गर्न १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी ताल्चा विमानस्थलदेखि मिलिचौरसम्मको पर्यटन पँहुच मार्ग निमार्ण गर्ने प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन भएको छ। साथै होमस्टे पर्यटनको विकास गर्न आवाससहितको नमूना गाउँ विकास गर्ने समेत प्रदेश सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश सम्रगमा हवाई सेवा र पर्यटक क्षेत्रका उल्लिखित कार्यक्रमका लागि मैले ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश ५
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बढ्ने पर्यटक आगमनलाई दृष्टिगत गरी बुद्ध सर्किट पर्ने स्थानलाई समेटी बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ।

बाह्रकुने दह, रुरु क्षेत्र तथा स्वर्गद्वारीमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न तयार भएको गुरुयोजनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रदेश ५ सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ।

यसैगरी प्युठानको स्वर्गद्वारी, रोप्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर, गुल्मीको रेसुङगा हिल स्टेसन निमार्णको लागि सम्भावता अध्ययन सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

प्रदेशको एक शीर्षबिन्दु रुपमा विकास गर्न खोजिएको रुरु क्षेत्रमा पर्यटनको एकीकृत विकास एवं कालीगण्डकी नदी तथा रिडीखोला नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न १५ करोड ५४ लाख विनियोजन छ।

साथै प्रदेश सरकारले होमस्टेलगायतका ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजनको गरेको छ। 'एक जिल्ला, एक पर्यटकीय गन्तव्य'को विकास गर्न आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गरेका छ। साथै प्रदेशको प्रमुख ५० पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश
प्रदेशको पर्यटन नीति र गुरूयोजना निर्माण गर्न तथा पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, होमस्टेलगायत प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गण्डकी प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ।

विपद्‍मा परेका पर्यटकलाई उद्धार गर्न र पर्यटन सूचना प्रणालीलाई विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार र विविधिकरण गर्ने प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कोभिड–१९ले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र समस्यालाई व्यवसाय पुन र्जीवन कोष मार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ।

मुस्ताङको लोमान्थाङ र गोरखाको गोरखादरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने तथा नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गत रहेका हिमागृह र रत्न मन्दिरको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासका लागि कुल २७ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छ।

बागमती प्रदेश
हिल स्टेसन, नमुना गन्तव्य, घाञ्जालापास सञ्चालन, गौरीशंकर परिपथ लगायत चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेको पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रदेश प्रदेश बजेटमा उल्लेख छ। वाइल्डलाइफ पर्यटन विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा बागमती प्रदेशले जोड दिएको छ।

रामायण सर्किट, बागमती प्रदेशका ११ जिल्लामा रहका पशुपतिसँग सम्बन्धित ६४ वटा ज्योतिर्लिङ्ग यात्रा सर्किट अध्ययनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन भएको बजेटमा उल्लेख छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रदेशमा गुणस्तरीय पर्यटकलाई मध्यनजर गरी स्किइङग् र गल्फ अध्ययनमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा उल्लेख गरेको छ।

प्रदेश २
प्रदेश २ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटमा पर्यटन पूर्वाधार विकास, कृषि ऋणमा अनुदानजस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको मन्त्री यादवले सभामा जानकारी गराएका थिए।

कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

प्रदेश २ सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको विकार र पूर्वाधार निर्माणमा–१ अर्ब १३ करोड छुटाएको छ।

प्रदेशको सबैभन्दा होचो भाग धनुषा जिल्ला मुसहरनिया गाउँपालिकको मुखियापट्टीमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश १
आर्थिक समृद्धिको आधार, पर्यटन, पर्यापर्यटन, उद्योग र व्यापार भन्ने अवधारणा अनुरुप जिल्लाको पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण र महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ। प्रमुख र सम्भावना बोकेको पर्यटकीय गत्तव्यको विकास गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य प्रदेश १ सरकारले लिएको छ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधारको लागि १ अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।