अनेक प्रयत्नपछि अघि बढ्यो नागरिकता विधेयक

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, असार ७, २०७७ २०:५७

काठमाडौं- ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएको झन्डै दुई वर्षपछि अघि बढेको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो।

विधेयकमाथि समितिका झन्डै तीन दर्जन बैठकमा छलफल भएको छ।

विधेयकमाथि ५९ जना सांसदहरुको १ सय २ वटा संशोधनहरु परेका थिए। अन्य धेरै विषयलाई सहमतिमै टुंग्याए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा सहमति जुटाउन सकेको थिएन। विवादित विषयमा दलीय सहमति जुटाउन प्रयत्नका कारण विधेयक दुई वर्षसम्म समितिमै रुमल्लिएको थियो।

विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन ०७५ चैत ७ गते विजय सुब्बाको नेतृत्वमा ७ सदस्य उपसमिति गठन भएको थियो। उपसमितिले पाँच महिनाभन्दा बढी समय लगाएर विवादित विषयलाई थाती राख्दै प्रतिवेदन बुझायो।

रोचक त के छ भने गत २०७६ भदौ २८ मा बसेको समिति बैठक केही बेरका लागि स्थगित भएपछि एकैपटक २०७७ असारमा बस्यो।

विधेयकमा दलहरुबीच मिल्न नसकेका मुख्य दुई थिए। पहिलो, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई कहिले नागरिकता दिने? दोस्रो, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने कि नदिने? दिए कहिले दिने?

कांग्रेस तथा राजपाको ‘नागरिकता ऐन, ०६३’ कै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क थियो। सो दफा ५(१) मा भनिएको छ- ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ।’

गत मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव गरियो। जुन नेकपाका सांसदहरुको लाइन थियो। बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुले पार्टीसँग छलफलका लागि एक दिनको समय मागे। बुधबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले दलीय सहमतिका लागि समय मागे। पाँच दिन समय पाए।

आइतबार बैठक बस्नुअघि नै दलीय धारणा स्पष्ट भएको थियो। नेकपाको शनिबारको सचिवालय बैठकले सात वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वको बैठकले पनि २०६३ सालको ऐनकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपाले भनेजस्तै प्रावधानसहितको विधेयक पारित गरिए ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने कांग्रेसको निर्णय थियो।

आइतबारको बैठकबाट समितिले विधेयक पारित गर्‍यो। कांग्रेस, जसपा तथा नेमकिपाले नोट अफ डिसेन्ट राखे।

नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई नागरिकता दिने विषय भने छलफलमै सिमित रह्यो।

समितिका छलफलहरुः
०७५–०६–१९ एफ डब्लुएलडीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल
०७५–०८–०२ नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन समितिका सदस्यहरुसँग छलफल
०७५–०८–०९ नागरिकता विधेयकमाथि दफावार छलफल प्रारम्भ
०७५–०८–१२ संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग दफावार छलफल
०७५–०८–१४ संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग दफावार छलफल
०७५–०८–२१ संशोधनकर्ता सांसदहरु, निलहिरा समाज र गोरखा भुतपूर्व सैनिक (गेसो) सँग छलफल
०७५–०९–१२ गैरआवासीय नेपालीसँग छलफल
०७५–०९–१३ राष्ट्रिय जागरण परिषद्सँग छलफल
०७५–१०–१० संशोधनकर्ता सांसदहरुहरुसँग छलफल
०७५–१०–१३ संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल
०७५–१०–१४ संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल
०७५–१०–१५ संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल
०७५–१०–१६ संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल
०७५–१०–१८ संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल
०७५–१०–२० संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल
०७५–१०–२१ संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल
०७५–११–१२ समितिमा छलफल
०७५–११–१५ दफावार छलफल
०७५–११–२१ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि समितिमा छलफल
०७५–११–२३ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि समितिमा छलफल
०७५–११–२६ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि समितिमा छलफल
०७५–११–३० प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि समितिमा छलफल
०७५–१२–१ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि समितिमा छलफल
०७५–१२–५ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि समितिमा छलफल
०७५–१२–७ सहमति हुन बाँकी विषयमा सहमति कायम गर्न उपसमिति गठन
०७६–०५–१७ नागरिकता विधेयक सम्बन्धी उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल
०७६–०५–२३ नागरिकता विधेयक सम्बन्धी उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल
०७६–०५–२५ नागरिकता विधेयक सम्बन्धी उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल
०७६–५–२६ विधेयकका सम्बन्धमा छलफल
०७६–५–२७ विधेयकका सम्बन्धमा छलफल
०७६–०५–२८ नागरिकता विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल
२०७७- ०३- २ समिति सचिवालयद्वारा विवादित विषयमा प्रस्ताव प्रस्तुत, कांग्रेसद्वारा एक दिन समय माग
२०७७-०३-३ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’द्वारा राजनीतिक सहमति जुटाउन समय माग, पाँच दिन उपलब्ध
२०७७-०३-७ विधेयक बहुमतबाट पारित, कांग्रेस लगायतको फरक मत

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा चार उद्योग थपिए

लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक बस्दै