समयको माग : आन्दोलन र उथलपुथल

विचार

खगेन्द्र संग्रौला आइतबार, असोज ४, २०७७ २१:२१

पछिल्लो संविधान जुन बनाइएको छ, अन्तरिम संविधानको प्राण र सारतत्व हरण गरेर मात्रै खोक्रो रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। झट्ट हेर्दा धेरै कुरा समावेश गरिएजस्तो देखिन्छ। संविधानले समानुपातिकको कुरा गर्छ। समावेशीताको कुरा गर्छ। आरक्षणको कुरा पनि गरेकै छ। शब्दका रुपमा धेरै कुरा भनिएको छ। तर सबै जाली कुराहरु छन्। एक हातले दिएको जस्तो लाग्छ, अर्को हातले खोसेको जस्तो लाग्छ।

संविधानको प्रस्तावनामा समावेशी संविधान भनिएको छ। समावेशीले धैरै अर्थ बोक्छ। नेपालको राज्यसत्तामा धेरै समयदेखि धेरै जाति पाखा पारिएका छन्। पाखा परेपछि उनीहरुले भूमिको माग उठाएका छन्। उनीहरु भाषा र संस्कृतिमा ठगिएका छन्। बौद्धिक बहस गर्नबाट ठगिएका छन्। शासनमा प्रतिनिधित्व, शासनमा निर्णयको अधिकारबाट बञ्चित भएका छन्।

संविधान सभाको प्रयोजन के थियो? साझा राज्यको निर्माण गर्ने। साझा राज्य अन्तर्गत नेपालका समान अधिकारको वितरण गर्ने। अवसरको वितरण गर्ने। न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने। तर, जसरी संविधान बन्यो, यी अधिकारको प्रत्याभूति दिने गरी बनेन। नेपालका जनजाति मात्रै होइन, मधेसी, दलित, महिला, अल्पसंख्यकले संविधानलाई ‘कालो संविधान’ भनेका छन्। र, संविधान घोषणा भएको दिनलाई ‘कालो दिन’ भनेका छन्।

२५० वर्षसम्म चली आएको एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो, सारमा त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरी संविधान बन्यो।

सबैभन्दा पहिले धर्मको कुरा गरौं। राज्यको कुनै धर्म हुँदैन। नेपाल जातिगत रुपमा विविध छ। धर्म र भाषामा विविधता छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको आफ्नो धर्म हुँदैन।

देशमा भएका सबै धर्मलाई राज्यले समान व्यवहार गर्छ। धर्महरुको बीचमा असमझदारी भए मिलाउन प्रयत्न गर्छ। संरक्षकत्व प्रदान गर्छ। अन्तरिम संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष भनिएको थियो। संविधानमा मोटो शीर्षकमा धर्म निरपेक्ष त भनियो। तर व्याख्या के गरियो? धर्म निरपेक्षता भनेको सनातनदेखि चलिआएको धर्म संरक्षण गर्ने व्यवस्था हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको नेपाली शब्दकोषमा सनातन धर्म भन्नाले हिन्दु धर्म बुझिन्छ भन्ने छ। धर्म निरपेक्षताको जुन परिभाषा अन्तरिम संविधानले गरेको थियो, त्यसलाई खण्डित र विकृत तुल्याइयो। एकात्मक हिन्दुराज्यकै रुपमा एक धर्मको वर्चश्व रहेको राज्यकै रुपमा परिभाषित गरियो।

जनआन्दोलन, जनयुद्धका बलिदानको अभिप्राय वा उद्देश्य नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउने थियो। धर्ममा बहुमत र अल्पमतको लागि चुनाव हुँदैन। एउटा धर्म मान्ने एक करोड हुन्। अर्को धर्म मान्ने एक जना होस्। दुवैको अस्तित्व समान हुन्छ। कुनै धर्मलाई विशेष अधिकार कहिले पनि हुँदैन। शाही सन्तानका सदस्य जन्मकै आधारमा राजा हुन्थे। राजाले हिन्दू धर्मावलम्बी हुने मान्यता बन्यो। एक धर्मले अरुमा शासन चलायो, अधिकारबाट वञ्चित गर्‍यो भनी आन्दोलन भए।

गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याइयो। प्रावधिक रुपमा राष्ट्रपति पनि बनाइयो। राष्ट्रपति पञ्चायतकालीन राष्ट्रपतिभन्दा केही पनि फरक भएन। हिन्दू समुदायको बाहेक कसैको पनि राष्ट्रपति भएको देखिएन। मुस्लिम, इसाइ लगायतको समुदायले राष्ट्रपति आफ्नो मान्न सकेन। एक समुदायको राष्ट्रपति बनेपछि बाँकी समुदायलाई दोस्रो दर्जामा राखियो।

जनयुद्धदेखि संविधान निर्माणसम्म हामीले केही शब्द सुन्दै आएका थियौं। पहिचान र अधिकार। पहिचान र सामर्थ्य। पहिचान कसको खोजिएको हो? पहिचान तिनैको खोजिएको हो, जो राज्यभित्रै लामो समयसम्म समावेश हुन सकेका थिएनन्। राज्यको स्रोत साधनमा तिनिहरुको पहुँच थिएन। राज्यको अख्तियारमा तिनीहरुको पहुँच थिएन। राज्यको न्यायमा तिनीहरुको पहुँच थिएन। व्यक्ति र समूहलाई विकसित गर्ने प्रतिस्पर्धाको माहोलमा आफूलाई उपस्थित बनाउन अवसर हुन्छ। जहाँ तिनीहरुको पहुँच थिएन। पहुँच प्रदान गर्नका लागि पहिचान भनिएको थियो।

प्रदेशका नाममा आफ्नो जातिको नामबाट दाबी किन गरेका होलान्? इतिहासमा संरचनागत रुपमा आफूमाथि भएका अन्याय, विभेदको क्षतिपूर्तिको रुपमा तिनले प्रदेशको नाम जातिबाट हुनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यो कुनै ठूलो माग थिएन। प्रदेशको नाम केही न केही त रहन्थ्यो नै। प्रदेशको नाम किरात, तमु, शेर्पा वा अरु कुनै हुनु त्यो अनौठो कुरा होइन। उत्पीडनमा परेका, अधिकारबाट वञ्चित भएका, पछाडि परेका जातिको शीर उठाउनका निम्ति, इतिहासमा भएका भुलहरुको पश्चाताप गर्नका निम्ति यस व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो।

संविधान जसले बनाए, ऐतिहासिक कालदेखि राज्यमा तिनीहरुकै एकाधिकार थियो।

पछिल्लो संविधानमा पहिचान शब्द आफैंमा छुवाछुतको शब्द जस्तै बन्यो। पहिचानको उच्चारण गर्नु नै राज्य विखण्डनको उच्चारण गर्नु हो, समाजिक सदभावमा खलल पुर्‍याउनु हो। समाज भत्काउनु हो भन्ने अर्थ लगाइयो। पहिचान खोज्नेका आवाज पूर्ण रुपमा दमन गरियो। पहिचानको विषय उठे सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दुवैले जातिवादी भन्छन्। विखण्डकारी भन्छन्। विद्धेष फैलाउने समाज विरोधीका रुपमा चित्रित गर्छन्।

पछिल्लो संविधानले पहिचानको आन्दोलनलाई पूर्ण रुपमा विकृत तुल्याएको छ। अधिकार प्रदान गर्ने, स्थापित गर्ने धेरै परको कुरा भएको छ। पहिचान शब्दले बोक्ने अर्थलाई विकृत बनाइयो। पहिचानसँगै शोषण पनि जोडिएको थियो। नेपालका जनजातिले पहिचानका लागि जातीय नामका प्रदेश हुने भनिएको थियो। प्रदेश स्वायत्त र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको हुन्छन् भनिएको थियो। केन्द्रको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनेछन्, केन्द्रमा प्राप्त हुने स्रोत साधनलाई भिक्षाका नभई अधिकारका रुपमा समुचित तरिकाले प्रदान गरिने कुरालाई पनि निषेध गरिएको छ।

सुशासन र साझेदारीको अधिकार दिइएन। सारमा भन्नुपर्दा, २५० वर्षसम्म चली आएको एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो, सारमा त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरी संविधान बन्यो। संविधान कसरी बन्यो? भूकम्पले मानिसलाई हल्लाएको थियो। फास्ट ट्रयाकबाट संविधान बनाउने भनियो। संविधानको खेस्रा जनतामा पेश गरेर अभिमत लिने नाटक त गरियो। अभिमतलाई बोरामा थन्काइयो। अन्धकारमा बसेर जनताका अधिकार कटौती गरियो। र,मधेसमा रगतको खोलो बगाइयो।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृतका बढी प्रतिनिधि थिएनन्। संविधान बनायो कसले? संविधान जसले बनाए, ऐतिहासिक कालदेखि राज्यमा तिनीहरुकै एकाधिकार थियो। राज्यका स्रोत साधान,अख्तियार,न्याय प्रणाली,प्रतिष्ठा र पहिचानमा तिनीहरुको एकाधिकार थियो। आफ्नो वर्चश्व कायम हुने गरी, एकात्मक प्रणालीलाई निरन्तरता दिने गरी फास्ट ट्रयाकबाट संविधान निर्माण गरे। बाँकी जाति समुदायले अपेक्षा गरे अनुसार र विभिन्न कालखण्डमा भएका बलिदानको सम्मान गर्ने गरी संविधान बनेन।

संविधान जारी भएको समयमा नेपालमा दुइटा नेपाल देखिए। संविधान जारी भएको समयमा एक समुदायले अखण्ड उत्सव मनायो। टुँडिखेलमा बेलुन उडाइए। धुमधामसँग तोप पड्काइए। त्यही समयमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या शोकमा थियो। दुःखमा थियो। दुःखमा किन थियो? अपेक्षा गरेका अधिकार संविधानमा अंकित थिएनन्। मधेसमा यसै पनि रगत बगेकै थियो।

समावेशी, समानुपातिक शब्द वर्तमान संविधानमा पनि रहेका छन्। समावेशिता र समानुपातिक दुवै व्यवस्थालाई न त सही ढंगले परिभाषित गरिएको छ, न प्रदान गरिएको छ। न स्थापित गरिएको छ। सत्ता, शक्ति, सम्पत्तिमा ऐतिहासिक कालदेखि जसको वर्चश्व थियो। प्रकरान्तरले वर्चश्व तिनकै रहेको छ। जो बहिष्कृत, वञ्चित, अन्यायमा परेका थिए, जसले शिक्षाको विकास गर्न सकेका थिएनन्। जसले भौतिक, प्राज्ञिक विकास गर्न सकेका थिएनन्। सीपको विकास गर्न सकेका थिएनन्, ती सबै पिछडिएका छन्।

नेपाल विविधताको देश हो। भाषा, धर्म, भेषभुषा, बसोबास, सभ्यताको दृष्टिकोणले विविध छ। भाषामा मधेसी, जनजाति अन्याय गरेको छ। अन्तरिम संविधानमा संघीय प्रणाली लागू भएपछि राज्यका सबै निकायमा आफ्नो भाषामा व्यवहार गर्न पाउने व्यवस्था थियो। एक भाषा, एक धर्म, एक वर्ण, एक जातिको पुरानो परम्परा संविधानमा स्थापित भयो। कुनै जातिलाई नष्ट गर्न त्यसको भाषा नष्ट गरिदिए हुन्छ भन्ने प्रचलित भनाई छ। यसलाई विश्वव्यापी रुपमा स्थापित बनाइयो। नेपालको हकमा पनि यो सत्य बन्यो। सरकारी अड्डामा इतिहासदेखि नेपाली भाषा चलनमा रहेको छ। भाषाकै कारणले सामान्य नागरिक न्यायिक निकायमा पुग्नै सक्दैन। जसको भाषा त्यहाँ प्रयोग हुन्छ, उसले त्यो बुझ्दैन। भाषामा पहुँच नभएपछि संवाद राम्रोसँग हुनसक्दैन। भाषाकै कारण अवसरबाट बञ्चित हुन्छन्। न्याय तथा साधन स्रोतको पहुँचबाट टाढा हुन्छन्। दाबी गर्ने अधिकारबाट पनि टाढा हुन्छन्।

पिछडिएको समुदायलाई राजनीतिक सामाजिक उत्थानका लागि आयोग बनाउने संविधान कबुल गरिएको छ। आयोगका अधिकारको क्षेत्र, कर्तव्य, गठन प्रक्रिया केही पनि भनिएको छैन। देखाउनका निम्ति अमूर्त रुपमा आँखा छल्नका लागि आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानलाई जसले गीता, बाइबल, कुरान जस्तो मानिरहेका छन्, तिनले भन्छन्, ‘संविधानले नदिएको के छ?’ कोरा ढंगले हेर्दा संविधानले नदिएको केही पनि छैन। व्यवहार र सारमा आधारभूत विषयमा वञ्चित गरेको छ।

ऐतिहासिक कालदेखि सत्तामा वर्चश्व कायम गरेकालाई आरक्षण हुँदैन। ऐतिहासिक रुपमा साधन स्रोतमा वञ्चित भएकालाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जसको चुनाव, लोकसेवामा लड्नका निम्ति सामर्थ्य हुँदैन। उनीहरुको सामर्थ्य विकास गर्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। आरक्षणसँगै सकरात्मक विभेद पनि जोडिएर आउँछ। आरक्षणले वर्गको उत्थान भने गर्दैन। सबै समुदायमा वर्ग छन्, शाषित होस् वा शासक समुदाय। वर्गीय शोषण पनि छ। वर्गीय शोषणलाई अन्त्य आरक्षणले हुँदैन। आरक्षणलाई पनि उपहास गरिएको छ। यो अत्यन्तै निर्मम ठट्टा हो। बाहुन क्षेत्रीमा आरक्षण पाउनेमा परिभाषा नै गरिएको छ। चारवटा जाति समूह छन्। बाँकी आरक्षण पाउनेको परिभाषा गरिएको छैन। मधेसी, जनजातिमा आरक्षण कसले पाउने हो? आरक्षण सुविधा प्रयोग गर्न पाउने/नपाउने निर्णय गर्ने कसले? पाउनेको योग्यता के हो? व्यवस्थाको लागू भए/नभएको अनुगमन कसले गर्ने?

संविधानमा प्रतिगमन भयो। क्रान्ति, जनयुद्धको जसले ध्वजा उठायो, प्रतिक्रान्तिको नाइके त्यही भयो। संविधान प्रतिक्रान्तिका नाइकेहरुले लेखेका हुन्। सुशील कोइरालाको ध्येय पनि संविधान जुनसुकै प्रक्रियाबाट बने पनि मेरो शासनकालमा बन्नुपर्छ भन्ने थियो होला। संविधान निर्माणको श्रेय र जस मलाई प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने उनमा थियो होला।

संविधानको शिल्पी खड्गप्रसाद ओली थिए। उनी नेतृत्वमा पनि थिएनन्, राष्ट्रवादीको नश्लवादी झण्डा उठाए। उन्मादी जमात बटुलिएको थियो। खड्गप्रसाद ओलीका नन्दिभृङ्गी गणहरुले गोप्य कोठामा बसेर कुटिलताको कैचीले संविधानमा भएका यावत व्यवस्था काटिए। पुष्पकमल दाहाल फड्के किनाराको साक्षी थिए। उनी प्रचण्ड रहेनन्। प्रचण्डको नायकत्वबाट खलनायकत्व हुँदै उनी पश्चगमनमा लागे। संविधान बनाउँदा पुष्पकमल दाहालको निर्णायक हात थिएन।

खड्गप्रसाद तिनै व्यक्ति हुन्, हामीले रत्नपार्कमा प्रहरीको लाठी खादा उनले भनेका थिए, ‘गणतन्त्रको माग गर्नु बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्न खोज्नु हो।’ संघीयता, गणतन्त्र,समावेशीको पक्षमा उनी कहिले उभिएनन्। उनको पृष्ठभूमि र रुचि अनुसारको संविधान बन्यो। संविधानको निर्णय गर्ने नै पश्चगामी थिए। जसले संविधान बनाए, तिनीहरुको अनुहार संविधानमा प्रतिबिम्बित भएको छ।

संविधानमा विमति राख्ने बित्तिकै अपराधीको व्यवहार गर्ने देखिएको छ। संविधानमा विमति भए संशोधन गर्न सकिने भनिएको थियो। पाँच वर्षअघि भन्दै आएको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संशोधन गर्न सकिने अहिले पनि भनिँदैछ।

संविधान संशोधनको माग अब पनि मागका रुपमा मान्न सकिन्न। अबको माग त आन्दोलन र उथलपुथलको माग हो। छरिएको शक्तिलाई संगठित गर्ने हो। आन्दोलनमा गइसकेपछि मात्रै संशोधनको माग उठाउने हो।

(‘नेपालको संविधान किन विभेदकारी?’ विषयक भिडिओ संवादमा संग्रौलाले राखेको विचारका आधारित)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।