अनिरुद्रप्रसाद सिंह: प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा सम्झना र श्रद्धाञ्जली

विचार

माधब कुमार बस्नेत सोमबार, असोज ५, २०७७ १२:२४

अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ। उहाँ एउटै मान्छे भए पनि धेरै किसिमका भूमिका निभाउनु भयो। यसै विषयमा केन्द्रित भएर नै अध्ययन त गरेको छैन तर मेरो मोटामोटी जानकारीमा उहाँले जति विविध भूमिका नेपालको इतिहासमा शायदै कसैले निभायो होला। उहाँको यही बहुमुखी भूमिकालाई ध्यानमा राखेर र चील चल्लाको उपमाबाट प्रभावित भएकोले मैले केही गर्न खोजेको थिएँ तर सफलता पाइएन। २०७७ भदौ ३० देखि नेपालको इतिहासको एउटा बहुमुखी व्यक्तित्वको जीवन पनि इतिहास बन्यो। उहाँलाई हेर्न सकिने विभिन्न कोणहरूमध्ये श्रद्धाञ्जलीस्वरूप केहीलाई मैले संक्षेपमा यहाँ राखेको छु। त्यसमा पनि न्यापालिकाको भूमिकालाई प्रधानता दिइएको छ।

भाग्यमानी
अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई म धेरै पक्षबाट भाग्यमानी मान्छे ठान्छु। २००३ सालमा राणाले पत्याएर (उतिबेला नपत्याई कसैले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सम्भावना नै हुँदैनथ्यो) बडाहाकिम भएको मान्छे २०१२ साल वैशाख १ गते राजाबाट रोयल एड्भाइजरमा नियुक्ति पाउनुभयो। २०१२ माघ १३ गते कानून तथा संसदीय प्रबन्ध मन्त्री बन्नुभयो र मन्त्री बनेको ४ महिना नै नबिती कानूनमा स्नातकोपाधिको उपाधि पनि हासिल गरिनसकेको भए पनि ३७ वर्षकै उमेरमा एकै पटक सर्वोच्च अदालतको पहिलो प्रधान न्यायाधीश बन्नुभयो।

उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुँदा धेरैवटा कीर्तिमान (रिकर्ड) रहेका छन्। जस्तै– ३७ वर्षकै उमेरमा प्रधान न्यायाधीश भई सबैभन्दा कान्छो प्रधान न्यायाधीश हुनु, कानूनमा स्नातकोपाधिको उपाधि हासिल गरिनसकेको भए पनि प्रधान न्यायाधीश हुनु, राज्यको सबैभन्दा ठूलो पदमा पुग्ने पहिलो मधेसी हुनु तथा ४ महिनाअघि कार्यपालिकाको कनिष्ठतम मन्त्री भएको मान्छे ४ महिना पनि पूरा नभई एकै पटक न्यायपालिकाको उच्चतम पदमा पुग्ने व्यक्ति हुनु आदि अत्यन्त छोटो अवधिमै कायमा भएका यी कीर्तिमान कहिल्यै कसैबाट नतोडिने कीर्तिमान पनि हुन्।

अर्कोतिर उहाँ राणा र राजा दुवै सर्वशक्तिमानको आँखाबाट कहिल्यै ओझेलमा पर्नु भएन। यस्तो अवसर शायदै कुनै अर्को नेपालीले पाएका होलान्। उहाँ त्यस्तो भाग्यमानी मानिस हो जो कानूनमा स्नातकोपाधि नभए पनि प्रधान न्यायाधीश बन्नु भयो तर कानूनमा स्नातकोपाधि भएकाहरू पनि उहाँ मातहतका न्यायाधीश भएको मात्र नभई उहाँलाई लोकसेवा आयोगमा पठाएपछि स्नातकोपाधिको योग्यता भए पनि र मधेसी नै भए पनि भगवतीप्रसाद सिंहलाई भने स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेर का. मु. प्रधान न्यायाधीशमात्र दिइयो र प्रधान न्यायाधीश बनाइएन। भगवतीप्रसाद सिंहभन्दा लामो अवधिसम्म नेपालमा कसैले पनि का. मु. प्रधान न्यायाधीश चलाएको मेरो अध्ययनमा छैन। भगवतीले दुई वर्ष का. मु. (बीचबीचमा भगवतीको अनुपस्थितिमा केही दिन रत्नबहादुर बिष्टहरूले का. मु. चलाएकोलाई गणना गरिएको छैन) चलाएर पनि प्रधान न्यायाधीश हुन २०२० साल अर्थात् ४ वर्ष पर्खिनु पर्यो।

अर्कोतिर उहाँ प्राकृतिक रूपमा पनि भाग्यमानी रहनु भयो, उहाँले १०० वर्ष ७ महिना १० दिनको आयु पाउनु भयो। यति लामो आयु धेरै थोरैले मात्र पाउँछन् र यति लामो आयु पाउने न्यायाधीश त हालसम्म, शायद, उहाँमात्रै होला।

विशेष मान्छे
अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई म न्यायको दृष्टिबाट पनि 'विशेष मान्छे' मान्छु। मैले यो विशेषण दिनुको केही कारण छन्। मेरो दृष्टिबाट उहाँको सबैभन्दा ठूलो देन राज्यकै तर्फबाट असमर्थ पक्षलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न वैतनिक वकिलको व्यवस्था (कानूनी सहायता) गराउने निर्णय गर्नु हो। गैरसरकारी क्षेत्रबाट कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने अभ्यास बेलायत अमेरिकामा धेरै अघिदेखि प्रचलनम रहेको भए पनि राज्यबाटै कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धीमा हामी धेरै अगाडि हौं।

अनिरुद्रकै प्रधान न्यायाधीसत्वको बेलामा २०१५ साल असार १२ गते (तदानुसार १९५८ जुन २६) को फूलकोर्टको निर्णयबाट असर्मथहरूको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न कानून व्यवसायी नियुक्त गर्ने निर्णय गरी २०१५ साल साउन १ गतेदेखि मासिक रु. १०० पारिश्रमिक दिने गरी प्लिडरहरू हेरम्बप्रसाद पाण्डे र पुरेन्द्रकुमार मैनालीलाई ३ महिनाको लागि नियुक्ति गरिएको थियो र वैतनिक वकिल नियुक्त हुनुभएका हेरम्बप्रसाद पाण्डेले बहस गरेको पहिलो प्रकाशित मुद्दा नै २०१५ साल असोज ८ गतेको छ (ने. का. प २०१६ नि. सं. १५)। हाम्रो यो कुराको जति चर्चा हुनुपर्ने थियो भएको छैन।

२०१५ असार १२ को त्यो निर्णय कति अनुकरणीयरूपमा पालना गरिएको थियो भन्ने उसबेलाको दौडाहाले गरेको 'जगत कुमारीले दिएको निवेदनमा मुद्दा चाँडो कजलिष्टमा चढाई चाँडो पेश गर्नु भन्ने हुकुम प्रमांगी भएको। जनाउको नक्कल पेश गर्न ल्याएकोले हुकुम प्रमांगी बमोजिम बैतनिक वकिल यहाँ नहुँदा र थुनुवा समेत सदरैमा भएकोले सर्वोच्च अदालतमा मिसिल चाँडो पठाई दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालत पश्चिम दौडाहा भैरहवा क्याम्पबाट भई आएको रहेछ' (सत्यप्रसाद सैंजूसमेत वि. दया लक्ष्मी; ने. का. प. २०१७ नि. सं. ११८ प्रकरण नं. २३) भनेर गरेको आदेशबाट थाहा हुन्छ।

राज्यको तर्फबाट प्रतिरक्षाको लागि कानूनी सहायता माग गरिएकोमा Bett v. Brady को मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतलले सन् १९४२ मा फैसला गर्दै अस्वीकार गरेको थियो अर्थात् अमेरिकी सर्वोच्च अदालत पनि त्यति उदार थिएन (यद्यपि ह्युगो ब्ल्याकले सशक्त असम्मत राय लेखेका छन्)। यो अनुदार फैसलालाई फ्लोरिडाको जेलमा रहेका कैदी नं. ००३८२६ Clarence Earl Gideon ले जेलबाट सिसाकलमले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्रको आधारमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १९६३ मार्च १८ (तदानुसार वि. सं.२०१९ चैत्र ६) मा उल्टाएर राज्यले निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेपछि मात्र त्यहाँका गरिब पक्षले सहायता पाउन थालेका हुन्।

Gideon को त्यो मुद्दाको फैसलालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानेर त्यही मुद्दाका कुरामात्र समेटेर अर्को वर्ष (१९६४) मा Gideon's Trumpet नामक पुस्तक निस्कियो र अरू धेरै कानूनी साहित्यहरू लेखिएका छन्। त्यो पुस्तकलाई ऐतिहासिक मानेर अहिले विशेष संस्करणको रूपमा त्यसका छेउकुना २२ क्यारट सुनले पोतेर पुनः प्रकाशन पनि गरिएको छ भने त्यस मुद्दामा भएको बहसलाई लिपिवद्ध गरेर May It Please the Court... नामक पुस्तकमा प्रकाशन गरेका छन्। मैले यति कुरा लेख्नुको कारण उनीहरूचाहिँ हामीभन्दा अनुदार र पछिका भए पनि त्यति प्रचार गर्छन्, महत्त्व दिन्छन् भन्न यो प्रसंग उक्काएको हुँ।

भारतमा त झन् Motilal Chimanlal Setalvad ल कमिसनको अध्यक्ष भएपछि सन् १९५८ सेप्टेम्बर २६ मा दिएको १४ औं प्रतिवेदनको पहिलो खण्डको २७ औं अध्यायमा अन्य मुलुकको समेत तुलनात्मक चर्चा गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै भएको हो र संविधानमा सन् १९७६ मा ४२ औं संशोधन गरी धारा ३९ए थप गरी जनवरी ३, १९७७ देखि लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो। भारतीय संविधानको संशोधनको त कुरै छोडौं त्यहाँको ल कमिसनको प्रतिवेदन नै हाम्रोमा वैतनिक वकिलले बहस गरेको नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित पहिलो फैसलाभन्दा ३ दिनपछिको अर्थात् २०१५ असोज ११ को हो।

जुलाई ३०, १९४९ मा Legal Aid and Advice Act, 1949 र Legal Aid and Solicitors (Scotland) Act, 1949 बनेपछि बेलायतमा कानूनी सहायता पाउने व्यवस्था सुरू भयो। अमेरिकाको जस्तै गैरसरकारी संस्थाले दिने सहायता भने त्यहाँ पनि अघिदेखि नै थियो र स्कटल्याण्डको भने धेरै गौरवशाली इतिहास रहेछ अर्थात् सन् १४२४ मा नै कानूनी सहायताको लागि कानून नै बनेको रहेछ (थप जानकारीको लागि G. R. Thomson, Legal Aid in Great Britain, The Western Political Quarterly, Vol. 3. No. 1 at pp. 27-37)।
राज्यको तर्फबाट दिइने कानूनी सहायताको सम्बन्धमा हाम्रो यस्तो गौरवशाली इतिहास हुँदाहुँदै पनि हामी नेपालको कानूनी क्षेत्रका मान्छेहरू 'दूरदर्शी' (आफ्नो र आफू वरिपरि हेर्दै नर्हेने खालि टाढामात्रै हेर्ने) भएकाले यो विषयले जति चर्चा पाउनुपर्ने हो त्यति चर्चा अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन र यस्तै कतिपय गर्वलायक कुराहरू पनि इतिहासको गर्तमा पुरिइरहेका छन्। मेरो विद्यार्थीकाल, शिक्षककाल र अहिले पनि आक्कलझुक्कल प्राज्ञिक जम्काभेटको अनुभवको आधारमा भन्दा जतिलाई सर्वोच्च अदालत फुलकोर्टको २०१५ असार १२ को त्यो निर्णय थाहा छ, त्यतिलाई त्यो निर्णयमा के छ भन्ने थाहा छैन र जतिलाई अमेरिकाको Gideon v. Wainwright को फैसला थाहा छ त्यतिलाई सर्वोच्चको उक्त निर्णयको मिति पनि थाहा छैन। त्यसैले मैले हामीलाई 'दूरदर्शी' भनेको हो।

यो 'दूरदर्शिता' को प्रसंग चलेको बेलामा एउटा कुरो जोड्नु अप्रासंगिक नहोला। हाम्रा अदालतहरू पनि हाम्रा राम्रा कुराको अपनत्व लिएर प्रचार गर्नुभन्दा अरूकै कुरा 'आधिकारिक' प्रचार गर्नमा गर्वानुभूति गर्छन्। उदाहरणको लागि उच्च अदालत, पाटनमा म्याग्ना कार्टाको धारा ४० (त्यहाँ धारा ४० भन्नेचाहिँ लेखिएको छैन। म्याग्ना कार्टा भन्नेमात्र लेखिएको छ) को अनुवाद गरेर भर्याङको भित्तो रङ्ग्याइएको छ। पछिल्लो चरणमा जिल्लातिर पनि न्यायाधीशहरूले यही व्यवस्थाबाट भित्तो पोत्न थालेका छन्)। तर म्याग्ना कार्टाको त्यो व्यवस्थाभन्दा कुनै पनि दृष्टिबाट कम महत्त्वको नभएको नेपाल कानून पत्रिकाको पछाडि छापिने भतृहरिको नीति शतकको ८४ औं श्लोकचाहिँ, शायद, उनीहरूलाई प्रिय र अनुकरणीय छैन।

यो श्लोक छाप्ने सम्बन्धमा नेपाल कानून पत्रिकाको सम्पादन र प्रकाशन समिति पनि, शायद, लागछाडको बिमारबाट पीडित छ। त्यसैले, कारण थाहा छैन, नेपाल कानून पत्रिकामा त्यो २०६६ सालदेखि २०७५ को अंक ६ सम्म छापिएन र २०७५ को अङ्क ७ देखि फेरि छापिन थालेको छ। तर मैले थाहा नपाएको भए पनि नेपाल कानून पत्रिका (सामान्य) मा छापिने त्यो श्लोक नेपाल कानून पत्रिका, संवैधानिक खण्डमाचाहिँ छाप्न मिल्दै मिल्दैन। मैले भने नि मलाई कारण थाहा छैन तर छाप्न नमिल्ने कुनै अत्यन्त बलियो कारण हुनैपर्छ। नत्र नेपाल कानून पत्रिकामा त्यो श्लोक फेरि छापिन सुरू भएपछि प्रकाशन भएको नेपाल कानून पत्रिका, संवैधानिक खण्डमा चाहिँ लर्तरो कारण बिना उही प्रकाशक र सम्पादक मण्डल छोड्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो। यसरी संवैधानिक खण्डमा छोडिनुको कारण जान्न पाए मजस्तै धेरैको खसखसको समन हुन्थ्यो।
० ० ०
त्यसैले अनिरुद्रप्रसाद(समेत)ले गरेको असमर्थ पक्षको तर्फबाट वैतनिक वकिल राख्ने निर्णय अद्बितीय, नेपालले विदेशीसँगसमेत तुलना गरेर गर्व गर्न सक्ने निर्णय हो। यो ऐतिहासिक महत्त्वको निर्णयको चर्चा होस् भन्ने उद्देश्यले पूर्णपाठको तस्बीर संलग्न गरिदिएको छु।

नेपाल कानून पत्रिकाको प्रकाशनः
'नेपाल कानून पत्रिकाको ग्राहक बनी देशको ऐन कानूनसँग परिचित हुनोस्' भन्ने 'अनुरोध' साथ काठमाडौं मजिष्ट्रेट कार्यालयमा द. नं. ५९।१५३ मा दर्ता भई २०१५ साल फागुन (७ गते) बाट प्रकाशन आरम्भ गरियो। आवरण पृष्ठको सबैभन्दा माथि 'श्री' र काठमाडौं मजिष्ट्रेटको कार्यालयको दर्ता नं. लेखेर छापिएको त्यसमा अनिरुद्रले 'न्याय सम्पादन कार्यमा निश्चयता तथा स्थिरता ल्याउन यो पत्रिका एक सफल साधन सिद्ध हुनेछ। यस्तो माध्यमबाट नेपाल कानून पत्रिकाले सदैव जनताको सेवा गरी नै रहनेछ, यो मेरो विस्वास छ' भन्ने 'समर्पण' लेख्नुभयो भने सम्पादक मण्डलले छुट्टै प्राक्कथन लेखे र राजाले पनि प्रकाशनप्रति खुसी व्यक्त गरे।

सम्पादक मण्डलले नेपाल कानून पत्रिका प्रकाशन गर्नुपर्ने कारणदेखि त्यसको उपादेयता त लेख्यो नै त्यस अतिरिक्त 'यस पत्रिकाको प्रकाशन-श्रेय श्री ५ मा नै छ। नेपाल कानून पत्रिकाको प्रकाशन आवश्यकता छ भन्ने सुझाव मौसूफमा बिन्ती चढाउँदा सो सुझावलाई उचित एवं आवश्यक महसुस गरी बराबर यस कुरामा चाख लि सोधनी गरी चाहिने निकासी दिन हुकुम बक्सी पत्रिका प्रकाशित गर्ने प्रेरणा दी बक्सेको छ। यो पत्रिका यति चाँडै निस्कनु मौसूफको विशेष अभिरुचि कै परिणाम हो।' मात्रै लेखेन 'न्यायको व्यवस्थित र बलियो जग बसाल्न अग्रसर हुनुभएका प्रधान न्यायाधीश श्रीअनिरुद्र प्रसाद सिंहज्यूबाट पत्रिका प्रकाशित गराउन गरिएको अथक प्रयास प्रशंसनीय छ। वहाँलाई आफ्नो सफलतामाथि संतोष होला भन्ने विश्वास लिएका छौं।' त्यसमा अनिरुद्रको भूमिकाको विषयमा भनेर लेखिएकोछ।

यीमध्ये धेरै कुरा प्रशंसाको लागि लेखिए होलान् भनेर अनुमान गरे पनि प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्रले लेखेको 'समर्पण' को भाषा र सम्पादक मण्डलको प्राक्कथनको उद्बृतांशको भाषालाई विश्लेषण गर्दा अनिरुद्रको भूमिका उल्लेख्य रहेको देखिन्छ।

'न्यायको स्तर उठाउनु र देशको ऐन कानूनसँग जनतालाई परिचित गराई आफ्नो न्यायोचित अधिकारहरूको संरक्षणप्रति सजग बनाउनु' मूल उद्देश्य राखेर सुरू गरिएको नेपाल कानून पत्रिका आफूले मात्र अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छैन बरु सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, नेपाल कानून पत्रिका, संवैधानिक खण्ड आदि इत्यादि नामबाट यसका भाइभतिजा पनि प्रकाशन हुन थालेर थप झाँगिदै गएको छ। तर त्यो शिरानको 'श्री' चाहिँ कसले, किन र कहिले हटायो? मैले बुझेको छैन। निकै पछिसम्म पनि थियो (दर्ता नं. हट्नुचाहिँ प्रकाशनसम्बन्धी कानूनमा आएको परिवर्तनले हो)।

त्यसैले नेपाल कानून पत्रिका प्रकाशनमा पनि अनिरुद्रको पदीय मात्र नभई सक्रिय देन भएको देखिन्छ, यद्यपि यसको ढाँचा (Format) भने धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। तीन खण्ड (ऐन-कानून खण्ड, फैसला खण्ड र लेख खण्ड) मा निकाल्ने योजनासाथ प्रकाशन शुरू गरिएको र सुरूमा वार्षिक ने. रु. २४ र प्रति अंक ने. रु. २।२५ बापत 'चन्दा' माग्दै सुरू गरिएको र पछिमात्र 'चन्दा' माग्न छोडेर 'मूल्य' निर्धारण गरेको नेपाल कानून पत्रिका अहिले एक खण्ड (फैसला खण्ड) मात्र प्रकाशित हुन्छ।

फैसलाहरू
कार्यपालिकालाई चील र जनतालाई चल्लासँग दाँज्ने फैसला उहाँ(समेत)को हो। उहाँका फैसलाहरूमध्ये त्योमात्रै उल्लेखनीय होइन। जनताले दुःख नपाउन् भनेर 'यस्तो १ तह इन्साफ गरिसकेको मुद्दामा अरू तहबाट खारेज गर्ने गरेको भए पनि आखिरी तह आइसकेको फेरि फिर्ता पठाउने गर्दा मुद्दावाला रैती दुनियाँलाई असुविधा दुःख हुन जाने हुनाले र कानूनले समेत बाधा अड्काउ नहुने भएबाट यस्तोमा, अब उप्रान्त आखिरी तह आइपुगेकोमा जो ठहर्छ, आखिरी तहबाटै इन्साफ तहकिकात गरी दिने ०१४।९।१९।५ को डिभिजन बेञ्चको राय फैसला मनासिव छ।

सो बमोजिम इन्साफ र लगत दिने काम समेत उक्त डिभिजन बेञ्चका फैसलाबाटै भइसकेकोले यसबाट अरू केही गर्नु पर्दैन। यो निर्णय भएबमोजिम यस्ता किसिमका मुद्दामा लेखिएबमोजिम यहींबाटै इन्साफ तहकिकात गरी दिने गर्न यो निर्णयको सर्कुलर बेञ्च बेञ्चमा पठाई दिन यो निर्णय फैसलाको १ प्रति कपी रजिष्ट्रार अफिसमा पठाई दिनु' भनेर फैसला गर्ने पनि उनीसमेत नै हुन्।

'… यस्तै अवस्थामा कानूनको महिमा गौरव र मर्यादा प्रत्यक्ष भई कार्यपालिकालाई यो देखाइदिनु पर्छ कि उसको कार्यक्षेत्रको न्यायसंगत सीमा कहाँसम्म छ र सो सीमा उल्लंघन गर्न खोज्दा रोकिदिनु पर्दछ। अनि मात्र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिताबाट नागरिक अधिकारको सुरक्षा हुन सक्दछ … अदालतमा गई उजुर गरेको कुराबाट कार्यपालिकाले रिस लिने भावना नै स्वेच्छाचारीताको पराकाष्ठा हो। विपक्षीमाथि रिस लिनु सट्टा आफ्नो कार्य नै कानूनबद्ध राख्न सक्नु बढ्ता श्रेयको कुरा हो।

कसैले अदालतमा रिटको निवेदनपत्र पेश गरेकोमा कार्यपालिकाले रिस लिनु वा घबडाउनु सट्टामा यो सोच्नु उचित हो कि दुनियाँले आफ्नो कानूनी हक निमित्त भरसक अदालतमा जान मजबुर हुन नपरोस्। सरकारलाई कानूनी मामलाको राय सल्लाह दिने अधिकारीले पनि सरकारलाई यस्तो सुझाव प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दिने चलन भएको सर्वविदित कुरा छ। शताब्दीदेखि अनेकौं प्रजातान्त्रिक देशहरूमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीता रोक्न निमित्त अदालतबाट रिट जारी भइरहेको छ र सो कुरा प्रजातन्त्रको विकासमा सहायक पनि सिद्ध हुँदै आएको छ।

तर माथि उल्लेख गरे जस्तो रिटको माग गर्न अदालतमा जानु पनि कार्यपालिकाले सहन गर्न नसकी अदालतमा उजुर गर्न गएको कारण समेत देखाई सजाय गर्न अग्रसर हुनु त प्रजातन्त्र विरोधी काम पनि हो' भनेर भावी सहकर्मीलाई न्यायिक कर्तव्य के हो भनेर चिनाइदिने र महान्यायाधिवक्तालाई पनि सरकारलाई कस्तो सल्लाह दिनुपर्छ भनेर इंगित गर्ने पनि उहाँहरू नै हो।

आफूले कार्य सम्पादन गर्ने बखतमा अनिरुद्रसमेतको यो फैसलाको यही पाटोलाई मात्र पनि ध्यानमा राखेर काम गरे पनि अहिलेका माननीय न्यायाधीशले आफ्ना फैसला प्रतिरक्षा गर्न आमसञ्चारमा लेख लेख्ने कष्ट उठाउनै पर्दैन। राम्रा र निःस्वार्थी कामको प्रतिरक्षा हरेक व्यक्तिले गर्छन् र त्यसो गर्न हरेक पुस्तामा जन्मन्छन्।

न्याय गर्ने अधिकारीले स्पष्ट कुरा लेख्नुपर्छ भनेर 'गोश्वाराले ०१०।५।२३ को गजेटको उल्लेख गरी सजाय तोक्नु गोश्वाराको एक गम्भीर लापरवाही देखिन आएको छ। यस किसिमबाट सजाय तोक्दा कुनै पनि अभियुक्त आफ्नो सफाइ निमित्त पैरवीको कारबाइमा अलमलिनु सम्भव हुन्छ' भनेर न्यायकर्तालाई सतर्क गराउने तथा 'नेपाल राज्यभित्रका सवै सरकारी अड्डाहरू र नेपालका सारा नागरिकहरूले पालन गर्नुपर्ने सरकारद्वारा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण गजेटमा सरकारले पास गरेको ऐन नियम विज्ञप्ति भनी प्रकाशित हुनलाई सो ऐन नियम सूचनाहरूमा जो–जो रित पुग्नु पर्ने हो, पुगी लालमोहर सदर हुनु पर्नेमा लालमोहर सदर भइसकेपछि मात्र प्रकाशित हुनुपर्ने।

सो रित नपुगी प्रकाशित हुने भएमा जनता र सरकारी अड्डालगायत अलमलिन गई गजेटमा प्रकाशित ऐन नियम सूचनाहरूको मान्यता दिई सो माफिक काम कारबाही गर्न रित पुगी प्रकाशित भएको हो, होइन भन्ने कुरा द्विविधा पर्न जाने हुँदा भविष्यमा त्यस्तो भ्रम पर्न नपाउने गर्न मस्यौदा जतिलाई मस्यौदा मात्र हो भन्ने जनाई र आज अघि प्रकाशित भइसकेका मस्यौदा भन्ने नजानिएका विषयहरूमध्ये लालमोहर हुनुपर्ने, लालमोहर सदर नभई गजेटमा प्रकाशित भएका र अरु रित परिबन्द नपुगेका कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने जे जति विषयका ऐन नियम सूचना इत्यादि जे जे छ, यो यो विषयका यति छन भन्ने कुरा यथाशीघ्र सूचना निकालियोस र अब उप्रान्त प्रकाशित हुनेमा पुग्नुपर्ने रित पुगेर मात्र प्रकाशित होस् भनी यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछौं' पनि उहाँहरू नै हो।

उहाँ न्यायपालिकामा रहँदा उहाँको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतले यस्ता अजम्मरी फैसलाहरू थुप्रै गरेको छ। यी केही प्रतिनिधि उदारहणमात्र हुन्।
० ० ०
२०१३ साल जेठ ८ गते प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति भए पनि उहाँले मुद्दा फैसला भने ठ्याक्कै १ महिनापछि मात्रै गर्नुभएको छ। उहाँले फैसला गरेको पहिलो मुद्दा नं. १११२ को धनुमान श्रेष्ठ वि. गणेशकुमारी श्रेष्ठको करकाप मुद्दा हो। यो मुद्दा अनिरुद्रप्रसाद सिंह र सन्तबहादुर प्रधानको इजलासबाट २०१३ साल असार ७ गते फैसला भएको थियो भने अन्तिम मुद्दा 'सरुवा' हुनुभन्दा ७ दिनअघि २०१६ साल असार ८ गते सिद्धिबहादुर मल्लसँग बसेर गरिएको ३७२ नं. को खड्गबहादुर कुँवर क्षेत्री वि. रुद्रलाल सिकर्मी भएको जग्गा दर्ता मुद्दा हो।

२०१६ साल असार १५ गते उहाँलाई 'प्रधान न्यायाधीश पदको कार्यभारबाट मुक्त गरी' 'लोकसेवा आयोगमा सरुवा गरी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ७५ र धारा ५९ को उपधारा (३) बमोजिम सो आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरी उक्त धारा ५९ को उपधारा (१) बमोजिम सो आयोगको अध्यक्ष पदमा' तोकियो। त्यसपछि उहाँ अन्य भूमिकामा रहनुभयो। न्यायपालिकामा रहँदा उहाँको कार्यकाल अविस्मरणीय छ।

सम्झना र श्रद्धाञ्जली! वैकुण्ठ बास होस्।

(लेखक बस्नेत अधिवक्ता हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।