यसरी बन्यो सरकार र ‘विप्लव’ नेकपाबीच वार्ताको वातावरण

नेपाल लाइभ विशेष

वीरेन्द्र ओली मंगलबार, फागुन १८, २०७७ २१:५५

काठमाडौं– प्रतिबन्ध लगाएको करिब दुई वर्षपछि सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ। दुई वर्षका अनेक घुम्ती पार गरेपछि सरकार र ‘विप्लव’ पक्ष वार्ताको टेबलमा बस्न तयार भएका हुन्।

सरकारले ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा चन्दा आतंकसँगै बम बिस्फोट लगायतका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै २०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपादेखि तराईमा पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका सिके राउतसम्मलाई वार्तामा ल्याउन भन्दै २०७५ भदौ ८ गते सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यसक्रममा उनीहरुले वार्ताको चासो नदेखाएपछि पाण्डेले तराईदेखि पहाडसम्मका विभिन्न ४२ समूहलाई मात्र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएका थिए।

पाण्डेले प्रयास गरेपनि ‘विप्लव’देखि सिके राउतसम्मलाई वार्तामा ल्याउन नसकेपछि मंसिर ९ गते वार्ता टोलीको म्याद सकिएको थियो। त्यसको तीन महिनापछि फागुन २४ गते सिके राउतले पृथकतावादी गतिविधि छाडेर मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने घोषणा गरेका थिए।

यहीबेला ‘विप्लव’ वार्तामा बस्ने निष्कर्शमा किन पुगे त? सरकारले नेता र कार्यकर्तामाथि निरन्तर पक्राउ र धरपकड गरेर गतिविधि खुम्च्याएपछि यो समूह वार्तामा आउन बाध्य भएको बताइन्छ। त्यसमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले बल पुर्याएको देखिन्छ।

सरकारले मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ संयोजक र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेको दुई सदस्यीय वार्ताटोली बनाएको छ। लगत्तै ‘विप्लव’ पक्षबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को संयोजकत्वमा उदयबहादुर चलाउने ‘दिपक’ सदस्य रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली घोषणा गरिएको छ।

यसरी बन्यो वार्ता गर्ने वातावरण

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक, गृहमन्त्री बादल तथा विप्लबबीच अचम्मको साइनो छ। १० वर्षे युद्दका बेला उनीहरु सारथी मात्र थिएनन्, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको माओवादीबाट छुट्टिँदा समेत एउटै पार्टीमा थिए। तत्कालिन माओवादीको १० वर्षे युद्दका कमाण्डर ‘बादल’ र विप्लव, मोहन वैद्यको नेतृत्वमा २०६९ मा प्रचण्डसँग विद्रोह गरेर अलग्गिएका थिए।

त्यसरी बनेको नयाँ पार्टीमा पनि मतभिन्नता भएपछि विप्लवले २०७१ सालमा आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा गठन गरेका थिए। बैद्यलाई छाडेर बादल २०७३ सालमा प्रचण्डतिरै फर्किए। तत्कालिन एमाले–माओवादी एकतापछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्ड समूहबाट बादल नै गृहमन्त्री बने।

उनी गृहमन्त्री भएपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चन्दा आंतक, भ्रष्टाचारीका नाममा कुटपिट र आक्रमण तथा वम बिस्फोटलाई तिब्रता दियो। यस्तो हुँदा बादल, विप्लव नेतृत्वको नेकपाप्रति अनुदार भएको विश्लेषण माओवादी बृत्तमा हुनेगरेको थियो।

विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लागेलगत्तै ठूलो संख्यामा नेता र कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थाले। प्रतिबन्धको झण्डै २ वर्षको अवधिमा यो समूहका २ हजार भन्दा धेरै नेता र कार्यकर्ता पक्राउ परे। यहीबीचमा विभिन्न घटनामा ११ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भयो भने यो समूहले ४ प्रहरी र एकजना सर्वसाधारणको हत्या गर्‍याे।

तर, त्यो बाटोबाट पार नलाग्ने देखिएपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एक वर्ष अघिदेखि नै वार्तामा चासो देखाउन थालेको थियो। सरकारले शुरुमा त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरेर धरपकडलाई निरन्तरता दिए पनि सत्तारुढ नेकपाभित्रको संकट गहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै रुचिअनुसार गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा विप्लव पक्षसँग वार्ताको प्रयास अघि बढेको थियो।

यही प्रयासअन्तर्गत् तत्कालीन माओवादी लडाकूका डिभिजन कमाण्डर रहिसकेका नेपबहादुर कुँवर ‘विवेक’को भूमिका महत्वपूर्ण थियो। अहिले नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेका पूर्वमाओवादी समुहका नेता, तत्कालीन वाइसीएलका संयोजक रहिसकेका कुँवरले बादल र विप्लव पक्षबीचको सम्पर्क सूत्रका रुपमा काम गरेका थिए।

विप्लव पक्षका नेता भेट्न उनी पूर्वी ओखलढुंगादेखि पश्चिमको कालिकोटसम्म पुगेका थिए। नेकपामा ओलीपक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्ष अलग–अलग भएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेका उनले बादल र विप्लवको सम्पर्क सूत्र बन्ने काम भने जारी राखे।

गृह मन्त्रालय स्रोतले पनि वार्ताका लागि कुँवरले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएको छ। तर, नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा कुँवर खुल्न चाहेनन्। ‘मैले सरकार र विप्लववीच वार्ता गराउन भूमिका खेलेको छैन। तपाईलाई गलत सूचना भएछ, त्यस्तो होइन।’

यो प्रयासमा खानेपानी मन्त्री मणि थापा पनि सहभागी थिए। वार्ताकै वातावरण बनाउन थापा नख्खु कारागारमा रहेका विप्लव पक्षका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीलाई भेट्न माघ २० गते कारागारमै पुगेका थिए। वार्ताको वातावरण बनाउन थापाले यस्ता थुप्रै औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाट गरेको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीपक्षीय नेकपाका एक नेता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई लगायतले पनि विप्लव पक्षसँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक संवाद गरेको बताउँछन्। ‘विप्लव पक्षका नेताहरुसँग वार्ता गर्न पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई सजिलो हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिइएको थियो’, ती नेताले भने, ‘त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट राजन र प्रदीप कमरेडले पनि भूमिका खेल्नुभयो।’

यही साता वार्ता टुंगिन सक्ने, विप्लव सार्वजनिक नहुने

सरकार र विप्लव पक्ष दुवैले वार्ता टोली सार्वजनिक गरिसकेकाले एक साताभित्रै वार्ता प्रक्रिया टुंगिन सक्ने विप्लव पक्षका एक नेता बताउँछन्। ‘दुवैपक्षबाट धेरै पटक पत्र आदनप्रदान भइसकेका छन्, अब त औपचारिक वार्ता टोली नै बनिसक्यो’, ती नेताले भने, ‘यसै साताभित्र वार्ता टुंगिन सक्छ, त्योभन्दा धेरै टाढा नजान सक्छ।’

विप्लव पक्षले आफूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने, नेता–कार्यकर्तालाई लागेको मुद्धा फिर्ता लिनुपर्ने, जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अझ रोचक कुरा, यो पक्षले सत्ता साझेदारीसम्मकै कुरा अनौपचारिक वार्ताका क्रममा उठाएको छ।

वार्ता अघि बढे पनि यो पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ भने तत्काल सार्वजनिक नहुने उनीनिकट नेताहरुले बताएका छन्। वार्ता टोलीसहित अन्य नेता–कार्यकर्ता सबै सार्वजनिक भए पनि विप्लव भने ‘भूमिगत’ रहिरहने उनीहरुको भनाई छ। विप्लव कुनै कार्यक्रम वा आमसभाबाट सार्वजनिक हुन सक्ने उनीहरुले बताए।

विप्लव नेकपाको हिंसा शृंखला

२०७४ मंसीर १२ः दाङ, तुलसीपुरमा कांग्रेसको चुनावी कार्यक्रममा बम विस्फोट गराउँदा म्यादी प्रहरी विनाद चौधरीको मृत्यु।
२०७५ फागुन १०ः ललितपुरको नख्खुसहित देशैभर १७ स्थानमा एनसेल टावरमा आक्रमण। नख्खुमा आक्रमण गर्दा सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु, दुई जना घाइते।
२०७५ फागुन २८ः सरकारबाट विप्लव पक्षका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय।
२०७६ जेठ ७ः भोजपुरमा प्रहरीको गोलीबाट विप्लव पक्षका कार्यकर्ता तिर्थराज घिमिरेको मृत्यु।
२०७५ जेठ १२ः काठमाडौका विभिन्न ठाउँमा आफैले बोकेको बम विस्फोट हुँदा ६ जना कार्यकर्ताको मृत्यु।
२०७६ असार ५ः विप्लव पक्षका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले गोली चलाउँदा मृत्यु। राष्ट्रिय मानवअधिकार लगायत विभिन्न संघसंस्थाको विरोध।
२०७६ असार २५ः भोजपुरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्तासँग भिडन्त हुँदा प्रहरी जवान सन्जिव राईको मृत्यु। प्रहरीसँगको भिडन्तमा ओखलढुंगाका इन्चार्ज निरकुमार राइको मृत्यु।
२०७६ साउन ३ः आफैले बोकेको बम विस्फोट हुँदा कैलालीका चन्द्र सिंहको मृत्यु।
२०७७ मंसीर २३ः मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१, बर्खे बस्ने राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको विप्लव पक्षका कार्यकर्ताद्वारा हत्या।