काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बियोगान्तसँग पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का दुई अभिव्यक्तिको स्मरण गर्नु बाञ्छनीय हुनसक्छ।
पहिलो, २०७४ पुस ९ गते चितवनमा वाम बुद्धिजीवीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए- 'हामीले पुल भत्काएर अगाडि बढेको हो, फेरि फर्किने ठाउँ राखेर अगाडि बढेकै होइन। एमाले नेताहरुले पनि, माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि। मैले र केपी ओलीजीले जानीबुझी, पुल बाँकी राखियो भने फर्किने खतरा हुन्छ, पुलै भत्काइदिउँ भनेर एकतामा एकैचोटी हाम फालेको हो।'
दोस्रो, २०७५ जेठ ३ गते नेकपाको एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए- 'हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेपछि पानी बन्छ, पानीभित्र हाइड्रोजन छुट्याउन खोजेर पाइँदैन। अक्सिजन छुट्याउन खोजेर पाइँदैन। त्यो पानी हुन्छ। अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि, न त्यहाँ एमाले छ, न त्यहाँ माओवादी छ। त्यो त अर्कै यौगिक बनिसक्यो। त्यो हामी सबैले आत्मसात् गर्न जरुरी छ।'
नेकपा एकीकरण घोषणा भएको ३४ महिनामा पुल पनि भत्कियो। पानीबाट हाइड्रोजन र अक्सिजन पनि छुट्टियो। फागुन २३ मा नेकपाको नाम विवादमाथि परेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग-अलग अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। पछिल्लो एक वर्ष तिक्ततापूर्ण शक्ति संघर्षबाट गुज्रिएको नेकपालाई यो फैसलाले औपचारिक रुपमा पूर्व पार्टीहरुमा अलग्याइदिएको छ।
एकताको बाध्यता
सर्वोच्चको फैसला नेकपाकै नेताहरुका निम्ति अनपेक्षित रह्यो। परिणामतः विभिन्न नेताहरुको आगामी रणनीतिप्रति चासो व्यक्त भइरहेका छन्। निसन्देह त्यसमा प्रचण्ड पनि पर्छन्। उनका सम्भावित कदम आकलन गर्नुअघि तत्कालीन माओवादीले कुन अवस्थाका बीच एमालेसँग एकताको हात बढाएको थियो भन्ने स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड प्रभावशाली थिए। उनको चाहना विपरितका निर्णय हुने अवस्था थिएन। तर, शक्तिशाली प्रचण्डको पार्टी भने झन्-झन् कमजोर बन्दै गएको थियो।
'मूलतः माओवादी केन्द्र सांगठनिक, वैचारिक एवं कार्यक्रमिक दृष्टिकोणबाट समेत भद्रगोल अवस्थामा थियो। पुराना प्रतिबद्ध कार्यकर्तामा चरम निराशा व्याप्त थियो। नेतृत्व वरपर पहुँच भएकाहरुको ध्याउन्न शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग मात्रै थियो। एकथरिको वर्गोत्थान भएको हेरेर सत्तामा पहुँच नहुने कार्यकर्ताहरु व्यक्तिगत कुण्ठाको दलदलमा डुबेका थिए। हजारौं केन्द्रीय सदस्य बनाएर पार्टीका पद एवं जिम्मेवारीको कुनै गरिमा र ओज बाँकी राखिएको थिएन। वैचारिक र सैद्धान्तिक विमर्शको कुनै गुञ्जायस थिएन। त्यस्तो अवस्थामा भद्रगोल पार्टी सम्हाल्न गाह्रो भएकाले र आफू पनि शक्ति र सत्तामा टिकिरहन हम्मे पर्ला भन्ने अनुमानले प्रचण्डलाई केपी ओलीसँग सहकार्य गर्ने अवस्थामा पुर्याएको हो', विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाई भन्छन्।
घट्दो आकर्षणको सिलसिलामा पार्टीलाई चुनावमा होम्दा झन् कमजोर बन्ने निश्चितप्रायः थियो। यस्तो परिस्थितिका बीच माओवादीलाई पार लगाउने एउटा गज्जबको विकल्प बनेको थियो, एमालेसँगको एकता। जसलाई विभिन्न भाष्यमार्फत महिमामण्डन गरिएको थियो।
एकताको बेला दुई पार्टीबीच कुनै घनिभूत वैचारिक एवं सैद्धान्तिक विमर्श भएको थिएन। 'नेतृत्वले गरेका अत्यन्त साँघुरा लाभहानीका हिसाबकिताबले उनीहरुलाई पार्टी एकताको स्थितिसम्म पुर्याएको थियो। सिंगो पार्टी र पार्टीका आम कार्यकर्ताबीचमा चुनावी गठबन्धन हुँदै एकता गर्ने खबर एक्कासी प्राप्त भएको थियो। उनीहरु समेत संलग्न विमर्शबाट एकता भएको होइन', प्रसाई भन्छन्।
एकतासँगै प्रचण्डसँग ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्ने र त्यही शक्तिको साथ प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना थियो। त्यही चाहनाले उनलाई एमालेसँगको एकीकरणमा जोडेको थियो। त्यही नै बनेको थियो, युद्धबाट आएको र छिन्नभिन्न हुँदै गएको संगठन र कार्यकर्ता पंक्तिलाई जोड्ने कडी पनि।
तर, त्यो सपना तत्काललाई स्थगित भएको छ। त्यतिमात्रै होइन, नेकपाको एकीकरण भंग भई माओवादी केन्द्र नै बनेपछि २०७५ सालमा छाडेर गएका विरासत पुनः सम्हाल्नुपर्ने भएका छन्, जबकि ती सम्हाल्न नसकिने निष्कर्ष र सम्हाल्नु नपरोस् भन्ने चाहनाका बीच 'पुल' भत्काइएको थियो।
सीमित विकल्प
जुन समस्याहरुका अघि प्रचण्ड थाकिसकेका थिए, हारिसकेका थिए र विकल्पमा पार्टी एकता रोजेका थिए, उनलाई पुनः तिनै समस्याहरुसँग जुध्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। तर, अब उनले सो पार्टीमा पुनर्ताजगी ल्याउने सम्भावना भने कम छ। किनकि, तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्र त्यसको माग गर्ने र योगदान पुर्याउने नेताहरुको अभाव छ। प्रचण्ड स्वयंले 'धेरै पढ्नुभयो र झण्डै झण्डै बौलाउनुभयो' भन्दै वैचारिक बहसको आवश्यकतालाई तिलाञ्जली दिइसकेका छन्, त्यसमा योगदान पुर्याउने नेताहरुलाई पनि किनारा लगाइसके।
माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुमा पनि प्रगतिशीलता ध्वस्त हुँदै गएको छ। जसले गर्दा पार्टीलाई सबै हिसाबले पुनर्जीवन दिने अभियानको नेतृत्व गर्लान् भन्ने सम्भावना पनि न्यून छ।
माओवादी केन्द्रका आम कार्यकर्तामा राजनीतिक अजेन्डाप्रति प्रतिबद्धता नभएको, समाजको प्रगति चिन्ताको केन्द्रमा नभएकोले त्यहाँ सुधार आउने आधार नदेखिने प्रसाईको भनाइ छ। 'फेरि पनि सत्ताकै मेहेरीमा घुमेको माओवादी शीर्ष नेतृत्वको चिन्ता कुनै वैचारिक चिन्तनमा केन्द्रित होला भनेर कल्पना गर्न गाह्रो छ। वैचारिक र सांगठनिक ताजगी आउला भनेर अनुमान गर्ने आधार केही पनि छैन', उनी भन्छन्, 'सत्तामा सानोतिनो हिस्सा, स्रोतको सानोतिनो भागबन्डामा आफ्नो सहभागिता बलियो बनाउने ध्याउन्नमा उनीहरुको सबै समय बित्ने कुरा निश्चित छ।'
प्रचण्डको बाध्यताको विकल्प अहिले पार्टी जस्तो स्वरुपमा छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिने देखिन्छ। पार्टीको त्यो शक्तिलाई कुन रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यही गर्ने र फाइदा लिने तरिकाहरु उनले अवलम्बन गर्न सक्छन्।
ओलीतिर गएका पूर्वमाओवादी नेताहरुले पुरानै पार्टीमा फर्किने होइन, एमालेमै समाहित हुने रुची देखाएका छन्। यद्यपि, यो निर्क्यौल भइसकेको विषय होइन। उनीहरु फर्किए भने प्रचण्डलाई केही राहत हुनसक्छ। विशेष परिस्थितिका कारण विगतको तितो बिर्सेर अघि बढ्न सहजीकरण गर्न सक्छन्। किनकि, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको शब्दमा, प्रचण्डसँग दायाँ वा बायाँ बाँकटे हान्न सक्ने खुबी छ। अर्थात्, आफूलाई अनुकूल बनाउन उनी जस्तोसुकै चाल चाल्न सक्छन्।
सोमबार नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अब आफूहरुले नेपालका सबै कम्युनिस्टहरुको एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पहल जारी राख्ने बताए। यसले साना कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँग माओवादी केन्द्रले एकताको पहल गर्ने वा गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
‘मोहन वैद्य, नेत्र विक्रम चन्द, आहुतिहरुले नेतृत्व गरेका वामपन्थी पार्टीहरुको आफ्नै गठबन्धन छन्। उनीहरु आफूलाई नै क्रान्तिकारी ठान्छन्। उनीहरु प्रचण्डसँग मिसिन आउने सम्भावना कम छ’, विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तैपनि प्रचण्ड कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, कसरी संवाद गर्छन्। त्यसमै बाँकी कुरा निर्धारित हुन्छ।’
त्यस्तै, अहिलेको प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिको रुपमा छ। त्यसैले सत्ता गठबन्धनका दृष्टिले ऊ मुख्य शक्ति हो। पार्टीको शक्ति कमजोर भएको बेलामा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वमा आँखा लगाउन सक्छन्। तर, परिस्थितिले उनलाई प्रधानमन्त्री पद दिलाउने सम्भावना भने कम छ। बरु, आफ्ना तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै मन्त्रीहरु बनाउन सक्छन्। र, त्यहीँबाट प्राप्त धेरथोर शक्तिको जोडमा चुनावमा जाने विकल्प उनीसँग छ।
अब ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएकाले प्रचण्डले त्यहीँबाट शक्ति आर्जन गर्न सक्ने विश्लेषक श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘एमाले एक्लैको सरकार बन्ने अवस्था छैन। अरु पार्टीले पनि उनलाई साथ दिने अवस्था देखिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र लगायतको गठबन्धनमा सरकार बन्छ। त्यसले प्रचण्डलाई केही शक्ति दिलाउँछ’, उनको भनाइ छ।
सरकारको सहयात्री बनेको अवस्थामा प्रचण्डले एमालेमा खेल्ने प्रयत्न गर्नसक्छन्। यसका केही पूर्वसर्त छन्। पहिलो त, प्रचण्डले माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा सो पक्षका नेताहरुसँग सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने प्रश्न छ। दोस्रो, ओलीसँग तिक्त सम्बन्ध विकास भएको अवस्थामा नेपाल तथा खनाल पक्षले एमालेमा कस्तो भूमिका खेल्छन्? नेपाल तथा खनालले ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको अवस्थामा सत्ता सहयात्रीको रुपमा प्रचण्डले भूमिका निभाउन सक्छन्। उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका केही प्रावधानलाई खुकुलो बनाइदिन वा अध्यादेश ल्याउन सहजीकरण गरिदिनसक्छन्। त्यसो भयो भने राजनीतिक कोर्समा केही बदलाब आउनेछ।
पार्टी रहेसम्म प्रचण्डलाई सजिलो के छ भने, उनले पार्टीबाट चाहेको निर्णय गराउन सक्छन्। उनलाई पार्टीभित्रबाट चुनौती आउने सम्भावना छैन। पार्टीको प्रगति वा दुर्गति पनि त्यसैमा निहित छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
