किन यस्ता भए नेपालका वामपन्थीहरू?

विचार

पदम गौतम मंगलबार, चैत १०, २०७७ २१:२१

करिब साढे दुई दशक पहिले म संयोगले एक वामपन्थी पृष्ठभूमिको परिवारका मित्रसँग काम गर्नपुगेको थिएँ। कामले सहकर्मी भएपनि उमेर र अनुभव दुबैले उनी मेरा दाइ थिए। मिडियामा काम गर्नेहरूले ठट्टै-ठट्टामा एक-अर्कालाई मज्जैले उडाउने चलन नौलो होइन। एक दिन त्यहीक्रममा उनले सुनाए, ‘मेरो काकाजस्तो पाखण्डीलाई त नेता मान्ने तिमी कौन सा गतिलो मान्छे हौ र!’

त्यसबेला मलाई यो ठट्टा पचाउन गाह्रो भयो। पछि बिस्तारै उनका काका र तिनका समकालीन वामपन्थी नेताहरूको व्यवहारमा घोरिन थालेँ। उनका काका एउटा ठूलै ‘नेकपा’का प्रमुख थिए। उनले एक दिन कुराकानीका क्रममा सुनाए, ‘काका कमरेड मन्दिरमा टीका लगाउँछन् तर लुकेर। कार्यकर्ता अगाडि आएपछि टीका पुछेर फ्याँक्छन्।’

मिडियामा काम शुरु गर्दासम्म मैले वामपन्थीहरू निकै आडम्बरी छन् भन्ने सुनिसकेको थिएँ। तर, यो विषय मेरा लागि एउटा हास्य र व्यंग्यको विषय मात्र रहेन। त्यसयता वामपन्थी नेताहरूको सांस्कृतिक धरातल कहाँ छ भन्ने विषयमा भेटेसम्म खोजिरहेँ, लेखिरहेँ।

२०६९ को हिउँदको एक दिन वरिष्ठ लेखक तथा पूर्ववामपन्थी चिन्तक मदनमणि दीक्षितसँग लामै भलाकुसारी गर्ने मौका मिल्यो। अन्तर्वाताका लागि उनलाई भेट्न गएको म उनको साथीजस्तै भएर फर्किएँ। दीक्षितले अर्को दिन फेरि सहयोगीलाई फोन गर्न लगाएर मलाई डाके, आफ्नो जीवनका विभिन्न घटनाक्रम सुनाउन थाले। आफूले वामपन्थी पार्टीसँगको आबद्धता छाड्नुपरेको घटनाको स्मरण मसँग सेयर गरे। त्यो बेला उनले बताएअनुसार एकजना वामपन्थी नेताले घरायसी जमघटमा दीक्षितलाई आफूलाई छोराले पठाएको चिठ्ठी पढेर सुनाएका थिए।

छोराले लेखेको चिठ्ठी पढ्दा ती नेताले आर्थिक समस्या परेर परिवार तहसनहस भएको, घरमा मान्छे बिरामी भएको आदि विवरण दीक्षितलाई सुनाएछन्। खानपिन र बसाइ लम्बिँदै गएपछि ती नेता केहीबेर शौचालयतिर गएको समयमा दीक्षितले टेबलमा राखिएको त्यो चिठ्ठी आफैं हेर्न पुगेछन्। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम समयतिरको त्यो घटना सम्झँदै दीक्षितले भनेका थिए, ‘तर चिठ्ठीमा सामान्य सञ्चो, बिसञ्चोको खबरबाहेक केही थिएन। मेरो सहानुभूति बटुल्न मात्र उनले नभएको कुरा सुनाएका रहेछन्। मैले त्यही दिनदेखि पार्टी आबद्धता त्यागेँ।’

महाकाली सन्धिको पक्षमा खरो उत्रेका ओलीले त्यसबेला भनेका थिए, ‘महाकालीबाट वार्षिक एक खर्ब बीस अर्ब नाफा लिन सकिन्छ।’

मलाई मेरा सहकर्मीले मजाकमा भनेको विषय एउटा मजाक मात्र थिएन, त्यसले नेपालका वामपन्थीहरूको आम चरित्र दर्शाउँथ्यो। र, बिद्वान लेखक दीक्षितको अनुभव एउटा स्थापित प्रवृत्ति थियो, जसको सिकार आज वामपन्थी आन्दोलन र प्रजातन्त्र मात्र नभएर सिङ्गो मुलुक भइरहेको छ।

यतिखेर देशको मुख्य वामपन्थी पार्टी नेकपा एमाले हो। यो टिप्पणी मूलतः त्यही पार्टीका केही गतिबिधिमा केन्द्रित छ। त्यही एमालेको बिगत अर्थात् पञ्चायतकालमा मुख्य वामपन्थी पार्टी, तत्कालीन माले भूमिगत हुँदाका विषय र सन्दर्भमा त्यही अभियानमा संलग्नहरूबाट बिभिन्न समयमा बिगतका घटना बाहिर आइरहेका पनि छन्। इतिहासका प्रायः सबै पात्र जीवित भएका कारण अझ धेरै आउलान् पनि।

बेलाबेला तिनले बन्दूक तेर्स्याएर पार्टी नेतृत्व फेरेको, कोकाकोला खाएर साम्राज्यवादी अमेरिकालाई सघाएको निहुँमा पार्टीले कारबाही गरेको जस्ता विषयमा पनि लेखिरहेका छन्। तर, २०४६ पछि सार्वजनिक रुपमै देखिएका अनेकौं शृंखलाबद्ध गल्ती र बदमासीलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि वामपन्थी पार्टी कसरी यहाँसम्म आइपुगे भनेर गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ। भलै, त्यसको विकल्पमा रहेको प्रजातान्त्रिक पार्टीमा त्यत्तिको पनि भरोसा गर्नलायक अवस्था थिएन।

महाकालीमा बगेको वाम आन्दोलन
पञ्चायत ढलेसँगै समाजका हरेक विषय र समस्यालाई नयाँ भाष्यमा सैद्धान्तिकीकरण गर्नेक्रममा माले, एमाले नेताहरू लागिरहे। नयाँ पुस्तालाई सिकाइने विषयमा माधवप्रसाद घिमिरे र नारायण गोपाल ‘प्रतिक्रियावादी’ भनेर पढाइए। तर, नरेन्द्रराज प्रसाईमार्फत् सीताराम प्रसाईका हातबाट पुरस्कार लिन पार्टीका सांस्कृतिक फाँटमा होडबाजी नै चल्यो।

एकातिर जेबी टुहुरेहरूलाई पार्टीका पक्षमा गीत गाउन हिँडाइरहने चलन यथावत रह्यो, अर्कोतिर पार्टीले ठीक विपरीत कित्तामा आफूलाई उभ्याइरह्यो। कार्यकर्ता र जनतालाई उग्र कुरामा उचाल्ने क्रम जारी रह्यो। तर नेताहरूमा पाखण्डको मात्रा बढ्दै गयो। त्यो विरोधाभास अहिले आएर कोमल वलीको ‘महान योगदान’को कदर गर्दै भद्दा मजाकमा स्थापित हुन पुगेको छ।

मदन भण्डारीको ‘हत्या’ भएपछि तत्कालीन एमालेले शोकलाई शक्तिमा बदल्ने भन्दै जनतालाई सडकमा उतार्‍यो। भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री पदबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनुपर्ने त्यसबेला एमालेका मुख्य माग थिए। एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले त्यो समयमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग ‘उच्चस्तरीय सम्झौता’ गरे। तर, न एमालेको मागअनुसार भण्डारीका हत्यारा पत्ता लागे, न त कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। त्यो सम्झौताको प्रतिफल पार्टी र कार्यकर्ताले कहिल्यै देखेनन्।

महाकाली सन्धिपछि भित्रभित्रै शक्तिको अभ्यास गरिरहेका ओलीले पार्टी संगठन कब्जामा पार्ने रणनीति लिइरहे। ओलीले २०५१ सालमा गृहमन्त्री हुँदादेखि नै बनाएको गृह–संयन्त्रसँग सम्बन्ध यथावत राखे, आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसबाट लाभ दिलाइरहे।

हुन पनि त्यो पहिले उचालेका कार्यकर्तालाई थुम्थुम्याएर राख्दै राजनीतिक लाभ लिने र आन्दोलनलाई ‘सेफ–ल्यान्ड’ गर्ने चालबाजी मात्र थियो। नयाँ विचार दिन नसक्ने भएकाले मदन भण्डारीको मृत्युलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाइरहनु थियो। त्यो समयमा आफ्नै सरकार ढालेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हठ र शासनशैलीले एमालेको बिरुवालाई मल हालिरह्यो। फलतः २०५१ को निर्वाचनपछि एमालेले सबभन्दा ठूलो दलका रुपमा अल्पमतको सरकार बनायो। उसले धेरथोर जनताका पक्षमा काम गरेकै कारण सदनमा एक्लियो र सरकार ढालियो।

एमालेले सिफारिस गरेको मध्यावधि निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि एमाले नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध नाराबाजी गरे। यही बिन्दुबाट देशको राजनीति अर्को डरलाग्दो सुरुङ्मा फस्न पुग्यो। र, त्यो सुरुङमा देशसँगै एमाले पनि नराम्ररी फस्यो। अहिले एमालेमा देखिएको विवाद र नेताहरूको चरित्रबारे टिप्पणी गर्दा त्यो समयको व्यवहार र नेतृत्वलाई बिर्सन मिल्दैन।

त्रिशंकू संसदका कारण सांसदहरूको किनबेच हुनथाल्यो। यसबाट व्यवस्था बदनाम भइरह्यो, एमालेले त्यसको राजनीतिक लाभ पनि लिइरह्यो। शेरबहादुर देउवाले ५२ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाएर सरकार टिकाउने प्रयत्न गरे। उनलाई चुनौती दिन एमालेले राप्रपाको एक घटकका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो र केही थान मन्त्री लिएर चित्त बुझायो। यी सबै घटनाक्रमको आवरणमा बहुदलीय जनवाद भएपनि एमालेले जनवादका ठाउँमा अवसरवादलाई आफ्नो मुख्य सिद्धान्त बनाइसकेको थियो। यति हुँदा पनि देशमा रुचाइएको दल एमाले नै थियो। कांग्रेसको शासन र व्यवहार बदनाम हुनु त्यसको कारण थियो।

एमालेको अल्पमतको सरकारमा वामदेव गौतमबाहेक त्यतिबेलाका स्थापित सबैजसो नेता मन्त्री बने। गौतमलाई उपमहासचिव पद सिर्जना गरेर पार्टीको जिम्मेवारी दिइयो। त्यसबेला जिम्मेवारीअनुसार एमाले मुख्यालय बल्खुमा भव्य कार्यालय बनाएका वामदेवको त्यसपछि महत्वाकांक्षा चुलिँदै गयो। तर, पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको केही समयमै यो पद खारेज भएपछि अपमान महसुस गरेका आक्रोशित गौतमले पार्टीभित्र आफ्ना स्थायी प्रतिपक्षी सीपी मैनालीसँग गठबन्धन गरेर नयाँ समीकरण बनाए। त्यो समीकरण पार्टीभित्रको गुट मात्र थिएन।

२०५२ को हिउँदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा महाकाली सन्धि गरिएको थियो, जसमा त्यसबला परराष्ट्रमन्त्री र जलस्रोतमन्त्री रहेका राप्रपाका डा प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपतिशमशेर जबराको सक्रिय भूमिका थियो। तर, सन्धि संसदबाट पारित गर्न एमालेको साथ चाहिन्थ्यो। एमालेमा त्यो सन्धिको विपक्षमा जबर्जस्त मत थियो, सँगसँगै त्यहाँभित्र बहस भइरहेको अर्को गम्भीर विषय पनि थियो। त्यो थियो, ‘अदालत, प्रशासन र राज्यसंयन्त्र हाम्रो हातमा नभएका कारण विदेश सम्बन्ध राम्रो बनाउन पनि कांग्रेसले गरेको यो सम्झौताको स्वामित्व लिएर सन्धि पारित गर्नुपर्छ।’

यही लाइन आजको एमाले अर्थात् केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको प्रमुख सिद्धान्त हो। अहिले आफूले ‘राष्ट्रवादी’ बनेको श्रेय लिनु र अरूलाई आरोप लगाउनुअघि यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

तत्कालीन एमालेमा बनेको नयाँ समीकरणका पक्षधर गौतम र मैनाली समूह प्रष्ट रुपमा सन्धिको विपक्षमा उभिए। उनीहरूको पक्षमा कार्यकर्तादेखि वाम आन्दोलनको चिन्ता गर्ने बुद्धिजीवीहरू पनि थिए। शक्तिशाली विद्यार्थी संगठन, अखिलका नेता र अधिकांश जुझारु कार्यकर्ता महाकाली सन्धिको विपक्षमा थिए। अधिकांश जनवर्गीय संगठनदेखि जनतासम्म सन्धिको विपक्षमै देखिन्थे। कांग्रेस पक्षधर भनेर चिनिएका कतिपय बुद्धिजीवीले नै यो सन्धिलाई समर्थन गरेका थिएनन्। तर, एमालेका नेताहरू मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सन्धिको पक्षमा उभिन पुगे।

त्यसबेला सन्धि पारित गर्नुअघि महाकाली नदीको मुहान केलाई मान्ने भन्ने यकिन गरौं भन्ने विषय उठे पनि सुनुवाइ भएन। सम्भवतः त्यो आवाज मात्र सुनिएको भए भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभागको मुद्दाको स्वरुप नै अर्कै हुनसक्थ्यो। सदनमा थोरै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरे पनि एमालेको समर्थनमा महाकाली सन्धि पारित भयो। तर, यो परिघटना सन्धि पारित भएको विषय मात्र थिएन, नेपाली वामपन्थी आन्दोलन र देशभक्तिको अभियानको स्खलन पनि थियो।

महाकाली सन्धिको पक्षमा खरो उत्रेका ओलीले त्यसबेला भनेका थिए, ‘महाकालीबाट वार्षिक एक खर्ब बीस अर्ब नाफा लिन सकिन्छ।’

कार्यकर्ताले पररर ताली पिटे। विमल निभाहरूले व्यंग्य लेखे। तर, कुनै समाचारमा पनि यो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिएन। तत्कालीन एमाले महासचिव नेपालले ओलीको बोलीमा स्वर थप्दै भने, ‘भारतले त्यो बिजुली नलिएमा हामी विदेश निर्यात गर्छौं।’

एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहले बुझ्नुपर्ने के हो भने ओलीको उत्पादन त्यही समूहले गरेको हो।

पत्रकारले प्रश्न गरे, ‘बिजुली त सीमा जोडिएका देशमा बाहेक अन्यत्र बेच्न सकिँदैन। भारतले नलिएमा कसरी अन्यत्र निर्यात गर्नुहुन्छ?’

उनले गर्वका साथ जवाफ दिए, ‘हामी स्याटेलाइटबाट भए पनि अन्य देशमा निर्यात गर्छौं।’

कार्यकर्ताले फेरि परर ताली पिटे। बार्षिक एक खरब बीस अरबको गफ र स्याटेलाइटमा बिजुली बेच्ने सपनाका पक्षमा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेता बोल्नु र कार्यकर्ताले आँखा चिम्लेर ताली पिट्नुले मदन भण्डारीविनाका चार बर्षमा एमाले कुन स्तरका नेताको कब्जामा परिसकेको छ भन्ने देखाइरहेको थियो।

यही मुद्दामा एमाले फुट्यो, धेरै युवा कार्यकर्ता र महाकालीविरोधी नेतालाई साथ लिएर वामदेव गौतम लगायतले माले बनाए। तर, मालेका नेताले पनि बहुदलीय जनवादको घेराबाट आफूलाई बाहिर निकाल्न सकेनन्। वामदेवको सनकी सोच र मैनालीको कुण्ठित व्यवहार समस्या छँदैथिए, २०५६ को आम निर्वाचनमा अनेक तिकडम गरेर मालेलाई एक सिट पनि नजित्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो। एमाले पार्टी, तत्कालीन राज्यसंयन्त्र र माओवादी पंक्ति मालेविरुद्ध केन्द्रित भयो। केही पछि भूमिगत माओवादीका महामन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘त्यहाँ राम्रा र जुझारु कार्यकर्ता भएका कारण हामीले पार्टीलाई हराएर त्यसका कार्यकर्तालाई माओवादीमा तान्ने प्रयास गर्‍यौं र सफल पनि भयौं।’

परिणाम मुख्य ठूला पार्टी एमाले र माओवादी नै बन्न पुगे। वामदेव राष्ट्रवादको नारा बिर्सिएर आत्मसमर्पणकै शैलीमा एमालेमा फर्किए। मैनालीले क्लबजस्तो सानो पार्टी चलाए। तिनले उठाएका पार्टीभित्र र मुलुकका बिभिन्न मुद्दा त्यसै सेलाए।

वामपन्थीको स्खलन, मुद्दा जीवितै
एमाले नेताहरूको सांस्कृतिक धरातल बुझ्न माधव नेपालका बिभिन्न समयका अभिव्यक्ति पनि सम्झनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला एमाले विभाजनपछि उनले वामदेव गौतमका विषयमा टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘अभागीलाई खानेबेलामा रिस उठ्छ। वामदेव कमरेडलाई भएको त्यही हो।’

एकताका रौतहटमा भएको उप-निर्वाचनमा आफ्ना बाबु प्रकाश कोइरालाको पक्षमा चुनाव प्रचार गर्न नायिका मनीषा कोइराला आएकी थिइन्। नेपालले आफ्नी छोरीको उमेरकी मनीषाका विषयमा टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘कांग्रेसले चुनाव जित्न विदेशबाट बोलाएर नर्तकी नचाएको छ।’ नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएकोे समयमा नेपाल दरबारप्रति बढी नै आशावादी देखिए। यथार्थविपरीत प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराए। कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालामा देखिएको अडानको थोरै प्रतिशत पनि उनमा देखिएन। त्यही समयमा एक कार्यकर्ता भेलामा पार्टी नीतिको विरोध गर्ने कार्यकर्तालाई उनले भनेका थिए, ‘मन नपर्नेहरू पार्टी छाडेर गए पनि हुन्छ।’

ढिलोचाँडो ओलीको पतन त निश्चित छ, तर त्यससँगै अहिलेका मुख्य वामपन्थी पार्टी पुनर्गठन नगर्ने हो भने ती चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्ने छन्।

कार्यकर्ता र जनतासँग एमाले नेतृत्व टाढिने क्रम बढिरह्यो। नेपालले पार्टीमा आफ्नो पक्षमा ५१ प्रतिशत बनाएर बागडोर हातमा लिइरहे। तर, महाकाली सन्धिपछि भित्रभित्रै शक्तिको अभ्यास गरिरहेका ओलीले पार्टी संगठन कब्जामा पार्ने रणनीति लिइरहे। ओलीले २०५१ सालमा गृहमन्त्री हुँदादेखि नै बनाएको गृह–संयन्त्रसँग सम्बन्ध यथावत राखे, आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसबाट लाभ दिलाइरहे।

हेर्दा एउटै विचार र अभियान भएका कारण माधब नेपालले थाहै पाएनन्, उनले केवल केन्द्रमा आफ्ना पक्षमा ५१ प्रतिशत गणना गरेर बसिरहे। तर, ओलीले भित्रभित्रै समानान्तर संगठन निर्माण गरिरहे, अत्यन्तै मौनताका साथ। त्यही बलमा ओलीले बुटवल महाधिवेशनमा देश उनको लाइनको विपक्षमा भएको समयमा पनि झलनाथ खनालको समानान्तर मत ल्याए।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिन ओलीले सक्रिय भूमिका खेले। पार्टी अध्यक्षमा हारे पनि उनले समानान्तर संगठन बनाउने र भएका जनवर्गीय संगठन कब्जा गर्ने अभ्यास गरिरहे। कार्यकर्ता नभएका खनाल र आफ्ना कार्यकर्ता बढाइरहेका ओलीका बीच नेपालले कार्यकर्ता बचाउन सकेनन्। वामदेवसँग छुट्टिएर फेरि एमालेमा आइपुगेका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री आदिको समूहमात्रै उनका पक्षमा उभिने अवस्था आयो। तर, भित्रभित्र धेरै खिचडी पाकिसकेको थियो। संघीयता र २०६४ को निर्वाचनको आदेश अस्वीकार गर्ने जमात भित्रभित्रै तयार भइसकेको थियो।

जनताका असन्तुष्टि कतैबाट सम्बोधन भएनन्, संघीयता नै बदनाम हुँदै गयो। यही मौकामा एमालेमा ओली समूहले देशभर संघीयताको विपक्षमा रहेको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरह्यो। हुँदाहुँदा २०६३ यताको पूरै मार्गमा असहमत जनतालाई धर्मका नाममा गोलबद्ध गर्न पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली हिन्दू धर्मको पक्षमा खुलेर आए। वामपन्थ, कम्युनिस्ट र धर्मनिरपेक्ष देशको संविधानको मर्मविरुद्ध भए पनि उनले त्यही बाटो रोजे।

ओलीको शासन र उनको अहिलेको सर्वसत्तावादी अभ्यास–चरित्र धेरैलाई मन परेको छैन। आमजनताबाट त्यस विषयमा विरोधका स्वर आउनु स्वाभाविक हो। तर, एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहले बुझ्नुपर्ने के हो भने ओलीको उत्पादन त्यही समूहले गरेको हो। विचार र बहस निषेध गर्ने र यान्त्रिक दर्शनका आधारमा अघि बढिरहने, अरुलाई नसुन्ने र आफ्ना पक्षमा गणनाको बहुमत पुर्‍याउने त्यस समूहका युवाहरूले चाहिँ ओलीका हरेक कदममा साथ दिइसकेपछि अहिले आएर विरोध गर्नुको खास औचित्य देखिँदैन।

अहिले बेग्लै पार्टी बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि ओलीको विरोध गर्दा जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन। एक त शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि जनताले क्षमा दिएर बढी मत जिताएर गरेको सम्मान माओवादीले पचाउन सकेन। एमालेभन्दा बढी भ्रष्ट र तीब्र गतिमा ओरालो लागेको पार्टी पछि त ओलीकै गलत कदमको साक्षी बन्न पुग्यो। ओलीले त इतिहासले दिएको सुवर्ण मौका गुमाए नै, उनलाई सही ठाउँमा ल्याउने वा आफैं विकल्पको रुपमा उभिने मौका पनि प्रचण्ड र उनको समूहले गुमायो। यिनै कारणले अहिले माओवादी प्राविधिक रुपले मात्रै कमजोर भएन, भविष्यमा उही मुद्दा र स्वरुपमा कहिल्यै पनि उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो।

अहिले नागरिक आन्दोलन र विभिन्न सचेत वर्गका अभियान हेर्दा तिनले बोकेका अधिकांश मुद्दा तत्कालीन वामपन्थी पार्टीले बोकेकै मुद्दाहरू छन्। वामपन्थीहरूको यो स्खलन र पतनमा पनि ती मुद्दा जीवित रहनु विगतमा ती मुद्दाको पक्षमा उभिएका मान्छेका लागि खुसीको कुरा हो। ढिलोचाँडो ओलीको पतन त निश्चित छ, तर त्यससँगै अहिलेका मुख्य वामपन्थी पार्टी पुनर्गठन नगर्ने हो भने ती चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्ने छन्। त्यो क्रममा पक्कै पाखण्डबिहीन र जनताप्रति प्रतिबद्ध नेता मात्र रहने अवस्था आउला कि!

(गौतमलाई ट्विटरमा G_padam मा भेट्न सकिन्छ।)