१४९ जना सांसद सर्वोच्च पुगे राष्ट्रपतिको विघटनले वैधानिकता गुमाउँछ

राजनीति

पूर्णमान शाक्य सोमबार, जेठ १०, २०७८ ०८:०५

पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पल्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते मध्यरात आफ्नो लागेको बानीअनुसार दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गरे। जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक दायित्वसमेत पूरा नगरी सदर गरिदिएकी छन्। यो खेलमा राष्ट्रपति भण्डारीको पनि मिलेमतो देखिन्छ। अल्पमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त नै नगरी अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्ने, विश्वासको मत लिन समर्थन पुग्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि सरकारमा दाबी गर्ने र त्यही दाबीलाई देखाएर संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्ने, यी सबै घटनाक्रमले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको मिलेमतोलाई स्पष्ट पार्छ।

पहिलो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेको ओलीलाई मन नपरेको उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारेको थियो। फागुन ११ देखि विघटन गर्ने दिन विहानसम्म पनि उनले सर्वाेच्चको फैसला स्वीकार गरेका थिएनन्। प्रधानन्यायाधीश समेत सलग्न पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले गरेको फैसलामा उनले यो अन्तिम सत्य नभएको भन्दै आफ्नो असंवैधानिक कदमको बचाउ गरिरहेका थिए। सर्वोच्चले गरेको फैसला अन्तिम सत्य नभए, कसले गरेको हुने? भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उब्जिन्थ्यो। त्यसो त ओलीले सर्वोच्चलाई होच्चाउने गरी पटक पटक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। अघिल्लो पटकमा संसद पुनःस्थापना हुन सक्दैन भन्नेदेखि पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई होच्याएकै थिए। ओलीले ‘के फैसला गर्छन्, देखि वहस फिटेकै फिटेका छन्’ समेत भने। संसद पुनःस्थापना हुँदैन भनेर त उनले ठोकुवा नै गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत संविधान बचाउने पक्षमा उभियो। अहिले फेरि मध्यरातमा दुई जनाको मिलेमतोमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको छ।

अघिल्लो पटक भन्दा यो पटकको विघटन अलि फरक मुद्दा हुने संकेत आएको छ। अघिल्लो पटक कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेका थियो। यस पटक १४९ सांसदहरु आफैं जाने भएकाले फरक हुने देखिन्छ। यो भनेको बहुमत नै सर्वाेच्च जाने हो। वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना छैन भनेर राष्ट्रपतिले भनेको कुरा यो रिटले खारेज हुने छ। वैकल्पिक सरकार दिन यो संख्या कायम रहेछ त भनेर अदाततले भन्न सक्ने बाटो हुने छ। यसले विघटनलाई वैधता दिन रोक्ने ठूलो आधारको रुपमा काम गर्ने छ। अब विघटन कसरी भयो भन्ने कुरा पनि सर्वोच्चले रिट दायर गरेपछि हेर्ने नै छ। राष्ट्रपतिले आफूसँग आएको हस्ताक्षरको वैधानिकता किन जाँच गरिनन्, दोहोरो हस्ताक्षर दाबी भयो भने कसको आधिकारीक हो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले किन जाँच गरिनन् भन्ने प्रश्न सर्वोच्चमा उठ्ने देखिन्छ। सर्वाेच्चले यो प्रश्नलाई आधार मान्छ कि मान्दैन, त्यो उसैको कुरा हो।

सांसदहरुको वास्तविकता जाँच गर्ने थलो राष्ट्रपति हो कि प्रतिनिधि सभा हो? भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। यो प्रश्न पनि समाधान हुनुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा सांसदले हस्ताक्षर गरेको आधारमा पार्टीले गरेको कारबाही राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर गराएको आधारमा हुने कि नहुने? त्यसको पनि ब्याख्या हुनुपर्ने देखिएको छ। सांसद निलम्वन गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाको होला, त्यसमा राष्ट्रपतिले त्यसअघि नै कारबाहीको पत्र लेखेकै आधारमा हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि अदालतले अब सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ को एउटा उपधारा जम्प गरेकी छन्। उपधारा जम्प गर्ने राष्ट्रपतिको कार्य पहिलो दृष्टिमै त्रुटीपूर्ण देखिन्छ।

संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी (५) मा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को (३) को सरकारको नेतृत्व लिएपछि फेरि अर्काे सरकार गठनका लागि भएको आह्वानमाथि पनि धेरै संवैधानिक प्रश्नहरु उठेका छन्। प्रधानमन्त्री रिक्त हुने संविधानको धारा ७७ को प्रक्रिया नै पूरा नभएका कुराहरु पनि आएका छन्। उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने आधारहरु तोकिएका छन्। उक्त शर्तमा कुनै पनि शर्त पूरा नगरी प्रधानमन्त्री ओली कायमै रहँदा उपधारा ५ को सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान भएको देखिन्छ। सांसदहरुले यो हस्ताक्षर करकाप, गलत रुपमा लिइएको कुरा हो भन्ने प्रमाणित भएमा राष्ट्रपतिले यो तर्क गर्न सक्ने देखिन्छ। तर यो अवस्था त देखिँदैन। केही एकाध सांसदहरुले पुरानो हस्ताक्षर गरेको भनेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई भेरिफाइ गर्नेतिर लाग्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गरेको देखिएन। मध्यरातमा दुवैको प्रस्ताव खारेज गर्ने अनि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न लगाएर विघटन गरिएकाले यो मिलेमतोमै भएको जस्तो देखिन्छ। घटनाहरुहरुले यसलाई नियत राखेरै गरेको काम देखाएको छ।

अब १४९ जना सांसदहरु सर्वोच्च गएपछि उनीहरुको दाबी वैधानिक थियो भन्ने स्वीकार्य हुने छ। यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। १३६ जना भन्दा धेरैले दाबी गरेपछि सरकार बन्दैन थियो भन्ने तर्क गलत साबित भइसकेको छ। विपक्षी गठवन्धनले बहुमत पनि पुर्‍याउन नसकेको अवस्था थियो भने राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको दाबी सही हुने थियो। पाँच राजनीतिक दलहरु जस–जसले त्यसमा हस्ताक्षर गरे, उनीहरुले नै हामीले ओलीलाई विस्थापित गरेर सरकार बनाउन तयार भएका हौं भनिसकेकाले अब यो तर्कको विपक्षमा लागिरहनुको अर्थ देखिँदैन। अव मुख्य कुरा भनेको सर्वोच्च अदालत पुगेपछि यो प्रक्रिया उल्टन्छ कि उल्टिदैन भन्ने हो।

सामान्य रुपमा हेर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले यो विघटन उल्ट्याउने प्रशस्त आधार छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि त्यही लागेको देखिन्छ। कतिपयले संविधान समाप्त हुने वा कोल्याप्स हुनेतिर गएको भन्ने गरेका छन्। तर, अहिले नै त्यसलाई स्वीकार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यदि सर्वोच्चले विघटनलाई सदर गर्‍यो, अनि देशमा निर्वाचन पनि हुन सकेन भने चाँहि यो संविधान समाप्त हुन्छ। यत्रो समय लगाएर लेखेको संविधान हामीले गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा संघीयता र गणतन्त्र पनि रहने अवस्था हुँदैन। संविधान नै नभएको अवस्थामा हाल प्राप्त भएका उपलव्धीहरु गुम्ने निश्चित छ। म कामना गर्छु, यो अवस्थामा देश पुग्दैन। केपी ओली संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसारका प्रधानमन्त्री थिए र अहिले पनि छन्। उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतको सरकार भएकाले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने कुराहरु पनि आएका छन्।

यो प्रश्नको जवाफ पनि अब सर्वोच्चले नै देला। मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन उल्टाउँदा र ओलीले नै गरेको विघटन उल्टाउँदा फागुन ११ गते भएको फैसला हेर्दा चाहिँ यो फरक सन्दर्भ हो र अहिले फरक हो भन्ने लाग्छ। फागुन ११ को फैसलामा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो कि हैन भन्नेमा केन्द्रित थियो, अहिले चाहिँ वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। यसरी हेर्दा त्यो कुरा भएपछि फैसलामा के कुरा बोलिएको छ भने वैकल्पिक सरकारको सम्भावना कायम रहेसम्म विघटन गर्न पाइँदैन प्रष्ट भनेको छ। राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानमा अर्को सरकार गठन गर्ने सम्भावना देखियो कि देखिएन भन्दा, प्रष्ट रुपमा देखिएको छ।

यसरी सरकार गठनको सम्भावना देख्दा देख्दै विघटन गर्न सकिँदैन। यदि सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति पदमा बस्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिको भूमिका निकै विवादित भइसकेको छ। पहिलो पटक पनि विघटन बदर भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनुपर्ने थियो, उनले त्यसो गरेनन्। तर, फेरि पनि बदर भयो भने उनी कुनै पनि रुपमा रहँदैनन् भन्ने त देखियो, तर राष्ट्रपतिको भूमिका पनि निकै विवादस्पद र प्रधानमन्त्रीको रवरस्ट्याम्प बनेको जस्तो देखिएकाले उनले पनि पद गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ।

(सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले गत पुसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामाथि सुनुवाइको क्रममा एमिकस क्युरीका रुपमा वहस गरेका थिए)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।