काठमाडौं– करिब ९ महिनापछि सुनुवाइका लागि 'पालो पाएका' संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्धका रिटले सर्वोच्च अदालतमा अर्को 'विवाद' सिर्जना हुन पुगेको छ। त्यो हो– आफ्नो स्वार्थ बाझिएको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्र शमशेर राणा) संवैधानिक इजलासमा संलग्न हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विवाद। अब यो विवाद मात्र नभएर अदालतको फैसलाको विषय बन्नपुगेको छ।
गत वर्ष पुस ५ गते स्पष्ट बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास र सामान्य इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने रिट दायर भए। ती रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या जरुरी रहेको भन्दै आफूसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासमा पठाए। पुस १० गते उक्त विवादको पहिलो सुनुवाइको पेसी तोकियो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त दिनको इजलास गठन गर्दा 'पिक एण्ड चुज' शैली अपनाए। राणाले इजलासमा राखेकामध्ये न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि रिट निवेदकहरुले रिक्युजल (इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने) माग गरेका थिए। उक्त दिन राणाले आफूले गठन गरेको इजलास निरन्तर हुने भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै पुस २२ गतेलाई अर्को पेसी तोके। उक्त दिन पनि कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश कार्कीको उक्त मुद्दामा प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिने भनेर प्रश्न उठाइरहे। त्यसपछि कार्की स्वयं इजलासबाट अलग्गिए। यसरी न्यायाधीशको संलग्नतामा प्रश्न उठेर सुरु भएको विवाद अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाकै संलग्नतासम्म आइपुगेको छ।
मंसिर ३० गते जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसपछिका नियुक्तिमा संलग्न हुँदै हिस्सेदारी नै लिएका राणामाथि पनि प्रश्न उठेपछि यो विवाद झन् पेचिलो बनेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू अलग हुने घोषणा गरेको अवस्थामा फेरि रिटमार्फत् एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि यो विवादले नयाँ मोड लिएको हो। अर्थात् अदालतमा अब संवैधानिक इजलास भर्सेस एकल इजलासको विवाद सिर्जना भएको छ।
न्यायाधीशको यो विवाद पुसपछिको तेस्रो हो। यसअघि तीनपटक न्यायाधीशको नाममा विवाद भयो। दुईपटक निवेदकहरुले यो विषय उठाए भने एकपटक सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट समेत बहस नै सुरु नभई यो विषय उठाइयो।
करिब ९ महिनापछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले सुनुवाइको मौका पाउँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलास तोकेका थिए। विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा भएको ५० भन्दा धेरै व्यक्तिहरुको नियुक्तिमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा उक्त विवादको सुनुवाइ हुन लागेको थियो। ११ भदौमा सुनुवाइ सुरु भएलगत्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाए। उनको प्रश्नलाई वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले थप गरे। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणा चार जना न्यायाधीशसँग सल्लाह गर्ने भन्दै उठे।
त्यसपछि संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश उक्त मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय गरेको जानकारी गरायो। प्रधानन्यायाधीश राणा उक्त मुद्दाको पेसी तोक्ने दिन र अन्तिम सुनुवाइको समयमा विदामा बस्ने जानकारी सर्वोच्चले गरायो। संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा प्रधानन्यायाधीश राणा अलग भएलगत्तै उनको सर्मथन र विरोधमा तर्क आउन सुरु गरे। संविधानले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नेबाहेक अर्को परिकल्पना नगरेकाले उनी अलग हुन नमिल्ने जिकिर एकथरीले गर्न थाले भने अर्कोथरीले उनीसँग स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा अलग भएकै राम्रो भनी प्रशंसा गरे।
तर, शुक्रबार हुनुपर्ने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी रिटको सुनुवाईबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुने निर्णय विवादित र संविधानको भावना विपरित हो वा होइन भन्ने विषयमा पहिला निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै त्यो निष्कर्श नआउँदासम्म सुनुवाइ नै रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासबाट जारी भएको यो आदेशले न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासको मुद्दालाई एकल इजलासमार्फत् अन्तरिम आदेशले रोक लगाइदिएको छ।
सामान्यतया समान स्तर र आफूभन्दा ठूलो निकायमा रिट जारी हुँदैन। यो जारी हुने अवस्था पनि थिएन। तर, बिहीबारको इजलासले यसलाई तोडेर आदेश गरेको एकथरी कानुन व्यवसायीको बुझाइ छ। यो विवादमा अब भदौ ११ मा भएको आदेश सही थियो कि थिएन भन्ने पनि देखिएको छ। बिहान पेसीको सूची निस्केर बहस भएपछि इजलासले लिखित वा अलिखित रुपमा जे भने पनि त्यो आदेश हुने कानुनी परम्परा छ। सर्वोच्च अदालतको इजलासले नै भनेको कुरालाई पनि आदेश मानिने अभ्यास भएकाले सबै न्यायाधीश संलग्न भएर बोलिने कुरा पनि आदेश नै मान्ने गरिन्छ। यसलाई आदेश मान्ने हो भने संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेश एकल इजलासले कसरी रोक्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी र वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक इजलास रोक्न एकल इजलासले आदेश गरेको पहिलोपटक आफूहरुले थाहा पाएको बताए। यसको क्षेत्राधिकार कति भन्ने प्रश्न यो आदेशले उठाउने उनीहरुको भनाइ छ।
अलग भएका प्रधानन्यायाधीशलाई बस्नैपर्छ भनेर दाबी गर्दै रिट निवेदन
११ भदौमा संवैधानिक इजलासबाट आदेश जारी गर्दै भदौ १८ गते अर्को पेसी तोकिएको थियो। तर, भदौ १६ गते अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। रेग्मीले संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशमात्र भनेकाले उनी संवैधानिक इजलासमा बस्नै पर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरे। उनको रिटमा बिहीबार एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेर भोलिपल्टको संवैधानिक इजलास गठन गर्न विदामा बस्ने कि नबस्ने भनी दोधारमा रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई सहज बनायो। सर्वोच्चको एकल इजलासले कुनै इजलास बस्नू वा नबस्नू भनी जारी गरेको आदेशले न्यायिक वृत्तमा चर्चा पायो। एकल इजलासले एकैपटक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई समेत न्यायिक दृष्टिमा ल्याएको थियो। यो आदेशले एक त संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको समयावधि बढाएको छ भने प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा स्वविवेकले निर्णय गरेमा पनि उनी इजलासमा बस्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ।
अब यो मुद्दा फैसला भएर किनारा नलागेसम्मका लागि संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिको हकमा र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कानुनसम्वत थियो कि थिएन भन्ने विवाद ज्युँदै रहने भएको छ। यो विवादमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश अलग हुन नमिल्ने निर्णय गरेमा राणाले स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा अलग हुन पाउने छैनन्।
न्यायाधीशबीचमा धुव्रिकरण तीव्र हुने आशंका
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफू जोडिएको एक मुद्दामा आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेर सुनुवाइ थालेका थिए। उक्त इजलासबाट न्यायाधीश राणाले (हालका प्रधानन्यायाधीश) आफूलाई अलग गरेको घोषणा इजलासबाटै गरेका थिए।
अघिल्लो दिन इजलासमा बसेका राणाले भोलिपल्ट आफ्नो राय दिँदै अलग हुने घोषणा गरेका थिए। त्यसलगत्तै पराजुली र अन्य न्यायाधीशका बीचमा धुव्रिकरण भएको थियो। यो विवादले चरम रुप लिँदै केही न्यायाधीशले पराजुलीले तोकेको इजलास बहिस्कारसम्म गरेका थिए। यो विवादमा पराजुलीले पनि राणासहित केही न्यायाधीशलाई पेसी तोकेनन्। विवादकैबीच न्याय परिषद्ले उनलाई अवकाश दिएको थियो।
राणाविरुद्ध पनि दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा केही न्यायाधीशहरुले यसको संकेत दिएका थिए। इजलास गठनमा विवाद भएपछि न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन नपर्ने राय राखेपछि न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरु बस्न नसक्ने आदेश गरेका थिए। दुवै आदेशमा हस्ताक्षर नगरेका राणाले उनीहरुलाई इजलास बाहिर रहन नभनेपछि न्यायाधीशहरुका बीचमा धुव्रिकरण भएको थियो। १४ जना न्यायाधीशहरुले राणालाई तत्कालीन समयममा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न नत्र आफूहरुले मुद्दाको पेसी बहिस्कारसम्मको कार्य गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए। लगत्तै राणाले जेठ २३ गते वरिष्ठताको रोलक्रम अनुसार इजलास गठन गरेका थिए।
एकपछि अर्को न्यायाधीशका नाममा किन भइरहेछ विवाद?
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश विवाद नयाँ भने होइन। विगतदेखि नै न्यायाधीशले हेर्न मिल्ने र नमिल्ने विवाद हुँदै आएको छ। आफूमाथि प्रश्न उठेपछि इजलासबाट अलग हुने परम्परासमेत छ।
पछिल्लोपटक पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध दायर भएका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठ्यो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा अन्य वरिष्ठ सदस्य हुदाँहुँदै पिक एण्ड चुज शैलीमा इजलास गठन गरे। राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन गरे। रिट निवेदकहरुले पुस १० गते मुद्दाको बहस सुरु हुँदै गर्दा न्यायाधीश कार्कीको संलग्नतामा प्रश्न उठाए। इजलासमा प्रश्न उठेपछि कार्कीले आफू इजलासबाट अलग भएको घोषणा गरे। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले पुस २९ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई थप गर्दै नयाँ इजलास गठन गरे। यो इजलासले सुनुवाइ गर्दै फागुन ११ गते विघटन बदर हुने फैसला सुनायो।
पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभा फेरि जेठ ७ गते मध्यरातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक विघटन गरे। उक्त विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेतासहित १४६ सांसदले जेठ १० गते रिट दायर गरे। उक्त रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुने आदेश राणाले आफ्नै एकल इजलासबाट गरे। संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ जेठ १४ गते तोकियो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा समावेश गरे। यो इजलास गठनलगत्तै सार्वजनिक प्रश्न उठ्यो। राणाले पिक एण्ड चुज शैलीमा गठन गरेको यो इजलासमा रहेका केसी र श्रेष्ठको बारेमा प्रश्न उठ्यो। नेकपा नाम विवादमा फैसला सुनाएका कारण दुई न्यायाधीश अलग हुनुपर्ने माग कानुन व्यवासायीहरुले गरे। यो विवाद जेठ १८ गतेसम्म चल्यो।
न्यायाधीशद्धय केसी र श्रेष्ठले आफूहरु संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन नपर्ने भन्दै आदेश सुनाए भने दुई जना न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराईले सँगै इजलासमा बस्न नसकिने भन्दै अलग राय दिए। उनीहरुको रायसँगै यो विवाद चरम रुपमा पुग्यो। यो विवादमा राणाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउदै सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशहरुले आफूहरु पेसीमा बस्न नसक्ने संकेत गरे। लगत्तै राणाले न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गरे। जेठ २३ गते नयाँ इजलासको पेसी आएसँगै सुनुवाइ अघि बढ्ने आशा गरे पनि भएन।
उक्त दिन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश कार्की र भट्टराईमाथि प्रश्न उठाए। न्यायाधीशको संलग्नता विवाद झन् विवादित भयो। तर, जेठ २६ गते इजलासले न्यायाधीश छान्ने वा प्रश्न उठाउने विषयमा कडा निर्देशन जारी गर्दै अन्तिम सुनुवाइको टुङ्गो गर्यो। सोही इजलासले लगातार सुनुवाइ गर्दै असार २८ गते फैसला सुनायो। सर्वोच्चले ओलीलाई हटाउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जार गर्यो। योसँगै न्यायाधीशको संलग्नताको विवाद टुङ्गिने आशा गरिएकोमा भदौ ११ गते प्रधानन्यायाधीश राणा आफैं उपस्थित भई सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सिफारिस विवादमा पेसी तोकेर सुनुवाइमा बसेपछि फेरि विवाद सुरु भयो।
सर्वोच्चमा पुरक निवेदन
यो विवादमा सर्वोच्चमा अर्को निवेदन पुगेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले एकल इजलासको आदेशविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका छन्। सर्वोच्चको एकल इजलासद्वारा संवैधानिक निकाय सम्बन्धी सुनवाइ रोक्न जारी गरेको अन्तरिम आदेशले न्याय सम्बन्धी हकमा अवरोध पुगेको दाबी रिटमा गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा निवेदनको सुनुवाइलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दा निवेदकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने कुनै मौका समेत प्रदान नगरिएको दाबी गरिएको छ। कसैको पनि हकहितमा प्रतिकूल असर गर्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्ने मौका दिनु प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्दान्त भएकाले यो अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
नेपाल बार एशोसिएनसले पनि यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिँदै आइतबार सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको छ। बारले उपत्यका बारका पदाधिकारी र नेपाल बारका पदाधिकारीहरुलाई संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्नेगरि जारी भएको आदेशका बारेमा आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्ने तयारी गरेको छ। विगतमा पनि कुनै संवैधानिक संकट वा विवाद आउँदा सल्लाहकार समितिको वैठकमा सल्लाह लिँदै निर्णय गर्ने गरिन्थ्यो।
के भन्छन् जानकारहरु?
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यो विषयमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले आफू आश्चर्यमा परेको बताए। ‘यो मुद्दामा स्वार्थ बाझिन्छ। म सुनुवाइमा बस्दिनँ भन्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई पनि छ’, उनले भने, ‘न्याय परिषद्देखि संवैधानिक परिषद्सम्ममा भाग लिएको प्रधानन्यायाधीशलाई यस्ता विवाद बाध्यात्मक रुपमा हेर्नपर्छ भनेर भन्न पाइँदैन।’
उनले प्रधानन्यायाधीश भएपनि उसको पनि स्वार्थ देखिन सक्ने भएकाले अलग हुने अधिकार र छनोट दिनुपर्ने बताए। ‘संसारमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन। पहिला बस्छु भन्दा पनि विरोध गर्ने अनि बस्दिनँ भन्दा पनि सुख नपाउने?’, केसीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश भएपनि उसको पनि स्ववीवेक भन्ने हुन्छ। त्यसैले बाध्य पार्न हुँदैन।’
संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन्छु भनिसकेकाले फेरि एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक्नु पनि गलत हुने उनको बुझाइ छ। अहिले अध्यादेशबाट भएको नियुक्तिले मानवअधिकार आयोगका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठेकाले अदालतमा मुद्दा लम्बिँदा झन् समस्या हुने उनको बुझाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत आयोगको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएको अवस्थामा झन् छिटो फैसला गरेर टुङ्गाउनुपर्नेमा ढिला हुँदा आयोगको हैसियत कटौती हुने चिन्ता बढेको उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले इजलासले निवेदकहरुको मात्रै कुरा सुनेको र आदेश गरेको देखिएकाले यो विषय निकै गम्भीर भएको बताए।
‘प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को अध्यक्ष र संवैधानिक परिषद्को सदस्य बनाएर नियुक्ति लगायतका कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न पनि दिने र अदालतमा मुद्दामा पनि बस्नैपर्ने व्यवस्था राख्दा सधैँ यस्तो द्वन्द्व आउने देखियो’, उनले भने, ‘कि यी निकायमा अलग गर्नुपर्छ, हैन भने मुद्दाको सुनुवाइमा अलग गर्नुपर्छ।’
नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले अहिलेको विवाद जेसुकै भएपनि अचानोमा संविधान र अदालत परेको बताए। ‘यो त संविधानमाथि नै प्रहार हुन लागेको देखियो। संविधानको रक्षा गर्ने अदालतमा यसरी आक्रमण हुँदा त्यसले राम्रो व्यवस्था बसाउँदैन’, उनले भने, ‘संवैधानिक इजलासको आदेशमा एकल इजलासबाट फेरि आदेश हुनु दु:खद् हो। यसले हामी राम्रो व्यवस्था सुरु गरिरहेका छौं भन्ने देखिँदैन।’
बारले न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासबाट भएको आदेशका बारेमा छलफल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1750408513.jpg)
-1749826086.png)
