अपाङ्गता भएका महिलालाई उपचार गराउनै हम्मे : सहज स्वास्थ्य सेवाबारे ऐनमा व्यवस्था, व्यवहारमा बेवास्ता

फिचर

कमला गुरुङ आइतबार, असार ५, २०७९ ०९:१७

काठमाडौं– गोरखाकी इन्दिरामाया गुरुङका लागि अस्पताल जानु निकै कठिन काम हो। तर, बिरामी हुँदा जानैपर्ने बाध्यता हुन्छ।

पाँच महिनाको उमेरमा पोलियोका कारण उनी शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भइन्। उनका दुई वटै खुट्टा लुला भएका कारण ४४ वर्षदेखि ह्वीलचेयरको भरमा छिन्। ‘त्यतिबेला उपचार नपाएर नै मेरो खुट्टामा समस्या भएको हो। अहिलेसम्म ह्वीलचेयरकै भर छ, अप्ठ्यारो ठाउँमा जान सकिँदैन,’ उनले भनिन्।

अस्पतालहरूमा उनलाई स्वास्थ्य सेवा लिन निकै अप्ठ्यारो हुन्छ। प्रायः एक जना साथी जानै पर्छ। स्वास्थ्य संस्थाहरू अपाङ्गमैत्री नहुँदा स्वास्थ्य सेवा लिन सकसपूर्ण भएको हो। कहिले त सँगै जाने साथीले बोकेरै चिकित्सकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ।

उनी एक्लै अस्पताल गए तोकिएको ठाउँसम्म पुग्नै कठिन हुन्छ। पुगे पनि टिकट काट्न कठिन। टिकट काट्नेहरूको भिडले ह्वीलचेयर नै पस्दैन। कोही त टिकट काटेर सहयोग पनि गरिदिन्छन्। तर, धेरैले वास्तै गर्दैनन्।

अस्पतालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि टिकट लिने छु्ट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘अस्पताल जाँदा साथमा एक जना लिएरै जानुपर्छ। आफू एक्लै गइयो भने कोही न कोहीको सहयोग त माग्नैपर्छ। अरुको सहयोगबिना हामी उपचार पाउने ठाउँसम्म पुग्नै सक्दैनौँ।’

उनलाई काठमाडौंका अन्य अस्पतालहरूभन्दा काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पताल जान सजिलो लाग्छ। त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज बनाइएको उनले बताइन्। ‘अनुपयुक्त भौतिक संरचनाको कारण नै अस्पताल जान सक्दैनौ। टिचिङ्ग अस्पतालमा अलि सजिलो छ। भए पनि र्‍याम्पहरू अग्लो तरिकाले राखिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो ह्वीलचेयर जानै सक्दैन। एक जनालाई पछाडीबाट धकेल्न भन्नुपर्छ।’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अस्पतालमा एक जना सहयोगीको व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज पटकपटक उठाए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ। कतिपय अस्पतालमा लिफ्ट बिग्रिँदा ठूलै समस्या हुने गरेको उनी सुनाउँछिन्। फरक प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्या फरक हुने हुँदा शारीरिक अशक्तताअनुसार स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताइन्।

न अपाङ्गमैत्री संरचना, न त व्यवहार
लमजुङकी प्रमिता गुरुङको अनुभव पनि उस्तै छ। सात वर्षको उमेरमा सवारी दुर्घटनामा परेर उनले देब्रे हात गुमाइन्। अपाङ्गता भएकै कारण उनी लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिन सक्दिनन्। ‘सरकारी अस्पतालमा लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया हुने भएकाले म निजी अस्पताल जान्छु। तर त्यहाँ पनि अपाङ्गमैत्री व्यवहार छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। तर, टिकट काट्ने लाइनदेखि नै बेवास्ता गरिएको छ। कतिपय ठाउँमा हाम्रो अनुरोध सुनिन्छ, कहीँ सुनिँदैन।’

उनको बुझाइमा अपाङ्गता भएका महिलाका लागि अस्पतालहरूमा अझै अनुकूल वातावरण निर्माण भइसकेको छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र त्यसमा पनि महिलाहरू स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेको उनको अनुभव छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको नेपाल हस्ताक्षरकर्ता देश हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन पनि बनिसकेको छ। तर, यी ऐन व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उनले बताइन्। उनी आफैँ पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको हक अधिकारको लागि वकालत गर्छिन्।

पद्यकन्या कलेजकी उपप्राध्यापक तथा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला संघकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङका अनुसार अपाङ्गता भएका महिलाहरूको स्वास्थ्यमा पहुँचबारे सरकारले अध्ययनसमेत गरेको छैन। ‘हामीलाई समस्या छ भनेर कराइरहेका छौँ। तर, सुनुवाइ भएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समस्या कस्तो छ? अपाङ्गता भएका कति प्रतिशत महिलाले प्रजनन् अधिकार उपभोग गर्न पाएका छन्? यीलगायतको तथ्यांक नै छैन। यी तथ्यांक नहुँदा हाम्रो वकालत र पैरवी चुकिरहेको अवस्था छ।’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रकृतिअनुसार सरकारले फरक स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताइन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले पनि परिवर्तन नआउँदा आफूहरू हेयको भावमा पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ। ऐनले व्यवस्था गरेको औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराए पनि पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र पाउने गरेको उनी गुनासो गर्छिन्।

उनले भनिन्, ‘सरकारले हेमोफिलियालगायत औषधिहरू निःशुल्क गरेको छ। तर, ती औषधिहरूको पहुँचसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्ति पुग्नै सकेका छैनन्। लैङ्गिकताको आधारमा छुट्याउने हो भने पनि पुरुषभन्दा महिला अझै पीडित छन्। के–कस्ता सुविधा कहाँबाट लिने भन्ने जानकारीसम्म छैन। जानकारी भएकालाई प्रक्रिया थाहा छैन।’ स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना दिने कार्यक्रम तथा भिडियो सामग्रीहरूमा सरकारले सांकेतिक भाषासमेत प्रयोग गरे पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सञ्चारको वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसकेको उनको गुनासो छ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले अपाङ्गमैत्री सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको परिच्छेद ८ को दफा २८ मा परिवार नियोजन, प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता लगायतका सेवा प्रदान गर्दा किशोरी तथा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

अपाङ्गता भएका महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाको व्यवस्था गरिए पनि भौतिक संरचना नबन्दा र अन्य सामाजिक कारणले व्यवहारमा लागू नभएको उनको अनुभव छ। कतिपय बौद्धिक अपाङ्गता भएका महिलालाई यौन हिंसा र शोषण हुने डरका कारण उसको परिवारले जबरजस्ती स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने गरेको घटनाहरू भएको पनि उनी सुनाउँछिन्।

ऐनमा व्यवस्था, व्यवहारमा बेवास्ता
संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई उसको शारीरिक अवस्था र अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव नगरिने सुनिश्चता दिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको पनि सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले गरेका यी व्यवस्था व्यवहारमा भने लागू छैन।

सरकारले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७’ पनि जारी गरेको छ। यो नियमावलीले उनीहरूको स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरन्जनको व्यवस्थासमेत गरेको छ। नियमावलीको दफा २५ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

तोकिएभन्दा कम वार्षिक आय भएका र गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि भर्ना भएका पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने उक्त नियमावलीमा उल्लेख छ। गम्भीर प्रकृतिका रोगमा मुटुरोग, मिर्गौलारोग, क्यान्सर र सरकारले तोकेबमोजिमका अन्य रोग भनेर किटान नै गरिएको छ।

नियमावलीले अनुवांशीय रक्तश्राव अर्थात् हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने फ्याक्टरलगायतका औषधि निःशुल्क रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सबै सरकारी अस्पतालमा निशुल्क मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। सरकारले तोकेका रोगहरूको उपचार सेवा तथा औषधि उपलब्ध गराउन प्रदेशस्तरका सरकारी अस्पताल र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विस्तार गर्नेसमेत भनिएको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाको लागि राष्ट्रिय मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि युएनसीआरपीडीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बिनाभेदभाव उच्चतम् स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। तर, यी कानुन व्यवहारमा लागू हुनै नसकेको नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष टीका दाहाल बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, ‘अस्पतालहरूको अपाङ्गमैत्री संरचना नै छैन। निःशुल्क सेवा त पाइँदै पाइँदैन। सरकारी अस्पतालको सेवा पनि राम्रो छैन। अस्पतालमा र्‍याम्पहरू नहुँदा ह्वील चियर भएको व्यक्ति जान सक्दैन। कतै लिफ्ट नै हुँदैन, भएको ठाउँमा पनि बिग्रिएको हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवहार पनि रुखो हुन्छ। सेवा पाइने ठाउँ अव्यवस्थित छ।’ होचा व्यक्ति, दृष्टिविहीन वा ह्वील चेयरमा भएका महिलाहरू गर्भवती भएर अस्पताल गयो भने ‘किन यस्तोले बच्चा पाउनुप¥यो? किन बिहे गर्नुपर्‍यो? किन सेक्स गर्नुपर्‍यो?’ भन्ने जस्ता प्रश्न सोधेर दुर्व्यवहार हुने गरेको उनको भनाइ छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाको पहुँचबाट टाढा रहेको उनले बताइन्। सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधि र सेवाहरूबारे समेत उनीहरू अनविज्ञ छन्। स्वास्थ्य संस्था सूचनामैत्री नहुँदा विशेषगरी बहिरा तथा सुस्तश्रवण र दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू बढी मारमा पर्ने गरेको उनले बताइन्। उनी भन्छिन, ‘कतिपय ठाउँ सूचनामैत्री नहुँदा म्याद गुुज्रिएका औषधिहरू बारे दृष्टिविहीनले थाहा पाउन सक्दैनन्। अनि, त्यस्ता औषधि खान बाध्य हुन्छन्।’

घर परिवारबाटै पनि अपाङ्गता भएकाहरूमाथि विभेद हुने गरेको दाहाल बताउँछिन्। अपाङ्गताको पहिचानमै समस्या भएको उनको अनुभव छ। उपचारले निको हुने विभिन्न समस्यामा पनि बेवास्ता हुने गरेको र कसैको आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने गरेको उनले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘अपाङ्गता भएका महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन भएको छैन। घर परिवारले पनि फरक व्यवहार गर्छन्। समयमै उपचार नहुँदा जिन्दगी त्यतिकै बित्छ।’

सहायक सामग्रीको आवश्यकता धेरै, पूर्ति न्यून
अपाङ्गतासम्बन्धी समस्याको व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाको स्थापना गरेको छ। हालै मात्र शाखाले ‘द र्‍यापिड एसिसटिभ टेक्नोलोजी एसिसमेन्ट’ (राटा) सर्भे गरेको थियो। यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीहरू ह्वील चेयर, चस्मा, छडी, वैशाखीलगायत सामग्रीहरूबारे अध्ययन भएको थियो।

यी सहायक सामग्री आवश्यक पर्ने जनसंख्या पत्ता लगाउन शाखाले अध्ययन गरेको हो। अध्ययनअनुसार कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत अर्थात् करिब ७५ लाखलाई कुनै न कुनै सहायक सामग्री आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर, १० प्रतिशतले मात्र त्यस्ता सामग्री पाइरहेको देखिएको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा रवीन्द्र बास्कोटा बताउँछन्। ‘सहायक सामग्रीको आवश्यकता धेरै छ। तर आवश्यकता अनुसारको सामग्री पुर्‍याउन नसकिएको देखिएको छ। पाउनेहरूमा पनि अरुले च्यारिटीमा दिएको, संस्था तथा विभिन्न डोनरहरूले दिएको मात्र छन्,’ उनले भने।

यी सामग्री पाउनेमा महिलाको संख्या न्यून रहेको उनले बताए। स्वास्थ्य सेवामा महिलाहरूको पहुँच धेरै कम पाइएको उनले बताए। महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा र सूचनाको पहुँचमा ल्याउन विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

‘अपाङ्गताबारे बुझाउनै कठिन’
२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब दुई प्रतिशत अर्थात् करिब ५ लाख १० हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्। जसमध्ये करिब आधा जनसंख्या अपाङ्गता भएका महिलाहरूको संख्या रहेको शाखाले जनाएको छ।

अपाङ्गता विषयलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्न आवश्यक रहेको डा बास्कोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अपाङ्गता र यसको पुनस्र्थापना भनेको स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हो। स्वास्थ्य क्षेत्रले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। ह्वील चेयर, वैशाखीलगायत अन्य अपाङ्गतासम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री यतिकै बाँडिरहेका छन्। तर, त्यो त स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्तिको अवस्था परीक्षण गरेर, नापजाँच गरेर मात्र स्वास्थ्य संस्थाबाट लिनुपर्ने हो।’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न ऐन तथा कानून बनाए पनि उनीहरू यसबारे बेखर रहेको उनी स्वीकार्छन्। उनीहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित ऐन कानुनबारे बुझाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘राज्यले दिएको सेवा सुविधाबारे उनीहरूलाई थाहा नै छैन। उनीहरूलाई जानकारी दिनका लागि नै हामी प्रदेशस्तरीय जनचेतना जागरणमा अघि बढीरहेका छौँ,’ उनले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।