प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले पार्टीहरुको बैठकजस्तो बन्यो संसदीय समिति

राजनीति

डिबी खड्का आइतबार, असार ५, २०७९ २०:४५

फाइल तस्बिर

काठमाडौं-आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक थियो। अरु दिनभन्दा विशेष किन थियो भने रक्षामन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्‍त्री शेरबहादुर देउवा समितिमा उपस्थित भएर अमेरिकासँगको 'स्टेट पाटर्नसीप प्रोग्राम (एसपीपी)' का विषयमा स्पष्ट पार्ने कार्यक्रम थियो। समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेल आइतबार बिहान ८ बजेसम्म प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित हुनेमा ढुक्क थिइन्। उनले समिति सदस्यहरुलाई २ मिनेटमात्रै बोल्न पाउने सूचना प्रवाह गरिरहेकी थिइन्।

निरौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री आउने समय निश्चित गर्न जब उनले सचिवालयका अधिकारीहरुसँग कुरा गरिन्। त्यसपछि उक्त कुरा पन्छाउँदै भानु देउवा, जनक भट्ट हुँदै तेस्रो व्यक्तिसम्म पुग्यो। ती तेस्रो व्यक्तिले भने, 'उहाँ आउन सक्नुहुन्न।'

बिहान १० बजेलाई तय भइसकेको समिति स्थगित भएन। प्रधानमन्त्री देउवा आउने भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उक्त समिति सदस्य माधव नेपालसमेत झुल्किए। अवस्था बुझेर फर्किए। समितिको बैठकमा खरेलले प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराइन्।

खेद प्रकट गर्नुपर्ने प्रस्ताव
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई संसदप्रति गरिएको बेवास्ताका रुपमा धेरै सांसदले बुझे। त्यसैमा सुरुवाती चरणमै बोल्न पुगेका भीम रावल कडा रुपमा प्रस्तुत भएर माहोल बनाइदिए। उनको टिप्पणी थियो, 'देशको प्रधानमन्त्री संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। प्रधानमन्त्री गम्भीर बिरामी, विदेश भ्रमण वा अन्य आकस्मिक समस्या आएको भए जानकारी गराउनुपर्‍यो। संसदीय मर्यादा र लोकतन्त्रकाे रक्षाका लागि मैले पनि उहाँका पक्षमा हस्ताक्षर गरेको हो। अकारण अनुपस्थित हुने कुराका लागि समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ।'

त्यसपछि सांसद सुदन किराँतीले 'बुढा मरेभन्दा पनि काल पल्क्यो' भन्ने अवस्था आएको भन्दै सांकेतिक रुपमा भनाइ राखे। संस्थाहरुलाई लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुँदा संशय र त्रास सिर्जना भएको बताए। उनको भनाइ थियो, 'एसएसपीको प्रावधानअनुसार रोक्ने पत्र लेखेर रद्द गर्न सकारलाई निर्देशन गरौं।'

अर्का सांसद राम कार्कीले आफू आएर स्पष्ट रुपमा कुरा राख्दा राम्रो हुने तर नभ्याउँदै कुनै 'साथी'लाई पठाउनुपर्ने बताए।
अन्तिम समयमा आएर नआउने जानकारी गराउनुले प्रधानमन्त्री देउवाले संसदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको रुपमा बुझ्नुपर्ने सांसद सुजिता शाक्यको धारणा थियो। 'हिजै भनेको भए बैठक सार्न सकिन्थ्यो। अन्तिम समयमा नआउने बताउनु खेदजनक छ। संसदमा गृहमन्त्री पठाउने र समितिमा नआउने कुराले दालमा केही कालो रहेको जनाउँछ,' उनको भनाइ थियो।

यसैगरी सांसद सरलाकुमारी यादवले पनि प्रधानमन्त्रीले 'आफ्नै भाषामा' स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्। सांसद नारदमुनि रानाको लाइन पनि प्रधानमन्त्री देउवाको अनुपस्थितिलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने थियो।

त्यसपछि समिति बन्यो पार्टीहरुको बैठक जस्तो!
सांसदहरु संसदीय समितिमा छलफल गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा तथा सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने कुरा उठिरहेको थियो। त्यसमा स्वभावअनुसार कोही कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै थिए, कोही नरम।

यही क्रममा पालो आयो नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतकसमेत रहेकी पुष्पा भूसालको। देउवाको अनुपस्थितिलाई लिएर भइरहेका टीकाटिप्पणी उनले स्वाभाविक रुपमा लिइनन्। प्रधानमन्त्री देउवाको राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न 'कुतर्क' गरिएको भन्दै टिप्पणी गरिन्। उनले भनिन्, 'छलफल विषयवस्तु केन्द्रीत भएन। व्यक्तिकेन्द्रीत भयो। कसैको राजनीतिक जीवनमाथि प्रश्न गर्ने काम भयो। कुतर्क गरिन थाल्यो। कुतर्क नै गर्ने हो भने हामी पनि ३०/४० वर्षदेखिका खोजेर ल्याउँछौं। निजी बहस यहाँ होइन, बाहिर गरौं।'

भूसालको बोली एमाले नेतासमेत रहेका सांसद भीम रावललाई बिझ्यो। उनले बीचमा समय लिएर प्रतिवाद गरे। उनको जवाफ थियो, 'सन् २०१९ मा उक्त सम्झौता आइपीएससँग जोडिन थाल्यो, यो प्रावधान फेर्नुपर्छ भनेर सेनाले पत्र लेखेको बताएको छ। यही समितिमा भनेको छ। त्यो कुतर्क हो? देशको प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा स्पष्ट पार्न समितिमा उपस्थित गराउने कुरा कसरी बाहिरको विषय भयो। यो कसरी चरित्र हत्या भयो?' सत्य तीरजस्तो बिझाउने भन्दै भूसालतर्फ नै तीर फर्काए।

एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका उक्त समितिका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले एसपीपी सामान्य विषय नभएको बताउँदै थपे, 'आफूलाई मन पर्ने मात्रै सुतर्क, मन नपर्ने कुतर्क?' पूर्व रक्षामन्त्रीसमेत रहेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री आउने भनिएकाले त्यही गम्भीरताका साथ उपस्थित भएको बताउँदै पूर्वसूचना बेगर अनुपस्‍थित हुने कुरा खेदजनक नै रहेको बताए। उनले थपे, 'अन्तिम समयमा आउँदिन भन्ने एट्टिट्युड देखियो। यस्तै फेरि भए के गर्ने?'

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्य राजभण्डारीले आफूले प्रधानमन्त्री देउवालाई संसदीय समितिमा बोलाउने कुरामै फरक मत राखेको स्मरण गरे। परराष्ट्रका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले जवाफ दिइसककेको बताउँदै समितिले निर्देशन दिइसकेकाले थप स्पष्टीकरण जरुरी नभएको संकेत गरे।

अनुपस्थिति 'लोकतन्त्रको प्रतिकूल' भनेपछि सिर्जित प्रतिकूलता
आइतबार झन्डै चार घन्टा चलेको बहस प्रधानमन्त्री देउवाको अनुपस्थितिमै केन्द्रीत रह्यो। दुईघन्टा छलफल र दुई घन्टा थप सभापति निरौलाले निर्णय सुनाएपछि त्यसलाई 'अन्तिम रुप' दिने छलफल चल्यो।

सभापति निरौलाले पहिलो ड्राफ्टमा भनेकी थिइन्, 'हाल उठिरहेको एसपीपीको विषय र प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणका विषयमा छलफल गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्‍त्रण गरेका थियौं। अन्तिम समयमा उपस्थित हुन नसक्ने कुरा सचिवालयमार्फत् जानकारी गराउनु लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको प्रतिकूल भएकाले ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरियो।'

समितिको निर्णयको यो पहिलो ड्राफ्ट ईश्वर पोखरेलले तयार गरेर प्रदीप ज्ञवाली हुँदै सभापति निरौलासमक्ष पुगेको रुपमा पनि त्यहाँ आशंका गरिए। त्यसले माहोल झन् गरम हुँदै गयो। उक्त निर्णयमा सांसद भूसालले प्रतिवाद गरिन्। लोकतन्त्रका लागि लडेका व्यक्तिलाई इंगित गरेर उक्त निर्णय गर्न नहुने पक्षमा जमेर बहस गरिन्। उनले भनिन्, 'उहाँले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउनुभएको छ। अमेरिका जानुअघि संसद वा समितिमा स्पष्ट रुपमा कुरा राख्ने बताउनुभएको छ। यति कडा निर्णय गर्ने के आवश्यकता पर्‍यो? यो निर्णय गरिनुहुँदैन। प्रधानमन्त्री कु पार्टीको नेता हो भन्ने दोस्रो कुरा हो। सम्मान गर्नुपर्छ इगोका रुपमा नउठाउन माग गर्छु। हाम्रो आपत्ति छ।'

त्यसपछि फेरि सांसद भीम रावलले संसदीय समितिमा अनुपस्थित भएर पाँच दलको बैठक गर्ने कुरालाई सहज रुपमा लिन नसकिने भन्दै खेद प्रस्ताव नै पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले थपे, 'यो नेपालको संविधान मिच्ने कुरा हाे। कुनै मन्त्री कुनै बेला नआएको रुपमा जसरी लिनुहुँदैन।'

उक्त निर्णयको भाषा छलफलमै तीनपल्ट परिवर्तन भयो। सुरुमा खेद प्रस्ताव पास गर्ने कुरा गरेका सांसद रावलले पनि पछि भाषालाई सकेजति नरम गराउने कुरामा भूमिका खेले। अन्तिममा उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण मात्रै गराउने भन्दै निर्णय भयो। जुन निर्णयमा विशेषगरी नेपाली कांग्रेस समर्थित सांसदहरुको असहमति रह्यो। असहमति राख्ने क्रममा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले त एसपीपीका विषयमा छलफल गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख नै नभएको बताए। उनले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन र आसन्न अमेरिका भ्रमण मात्रै पत्रमा उल्लेख गरिएको बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।