नेपाल लाइभ विशेष

मल अभाव हुन नदिन अब तीनै तहका सरकार मिलेर योजना बनाउनुपर्छ : योगेन्द्रकुमार कार्की [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ शुक्रबार, साउन १३, २०७९ ०९:४५

लामो समय कृषि मन्त्रालयमा रहेर काम गरेका योगेन्द्रकुमार कार्कीले नेपालको मल र खाद्यबालीका विषयमा अध्ययन पनि गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयमा रहँदा उनले मल अभावका विषयमा पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना पनि अघि सारेका थिए। मल अभाव हुन नदिनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको विचार छ। रासायनिक मलको विकल्पको रुपमा पनि प्रांगारिक मल प्रयोगलाई व्यापकता दिनुपर्ने उनको विचार छ। यही सेरोफेरोमा रहेर नेपाल लाइभकर्मी सुमित्रा कार्कीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः

हरेक वर्ष नेपालमा किन रासायनिक मलको समस्या किन देखिन्छ होला?
अर्गानिक मललाई प्राथमिकता दिने हो भने अहिले त्यसको अभाव छैन। नेपालभित्र जैविक मल प्रशस्त मात्रामा छ। अभाव त रासायनिक मलको भइरहेको हो।

यतिको अभाव गत वर्ष पनि भएको थिएन। किसानहरुले धानबालीका लागि समेत रासायनिक मल पाउन सक्नु भएन। रासायनिक मलको भाउ विश्वबजारमा निकै महंगो भएको छ। त्यसका कारण पनि समस्या भइराखेको छ।
म कृषि सचिव हुँदा २०७७ कात्तिक १४ गते मन्त्रिपरिषद्ले रासायनिक मल नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री, तत्कालीन उद्योग र कृषिमन्त्रीको संग्लग्नतामा समिति र एउटा उपसमिति गठन गर्‍यो।

हामीले एउटा प्रतिवेदन दिएपछि २०७७ चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्‍यो। त्यतिबेलाको अध्ययनले नेपालमा साढे १३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल अभाव देखिएको थियो। व्यावसायिक रुपमा जाने हो भने मात्र त्यति मल अभाव देखिएको थियो। नत्र सात–आठ लाख मेट्रिकटन मल भए पुग्छ। पाँच लाख मेट्रिक टन त धान, गहुँ र मकैका लागि नभई नहुने रहेछ। त्यतिबेला हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर लगानी बोर्डलाई समेत प्रतिवेदन अध्ययनका लागि बुझाएका थियौं। त्यतिबेला हामीले मल उत्पादनको लागतसमेत निकालेका थियौं। प्राकृतिक ग्याँसबाट निकाल्ने हो भने एक सय ६ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। विद्युतीय विधिबाट गर्ने हो भने १८९ अर्ब रुपैंयाँ चाहिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो।

मल खरिदका लागि जीटूजी प्रक्रियामा समेत कमजोरी छ। आगामी वर्षका लागि कति मल आवश्यक हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि समेटिदैन। बीउ स्टक गर्छौं तर मल किन गर्दैनौं? यो एउटा समस्याको रुपमा छ।

यस्तै, रासायनिक मल खरिदलाई १५ अर्ब छुट्याइएको छ। तर यो पर्याप्त छैन। हामीले आजको मूल्यमा १५ अर्बले २ लाख मेट्रिकटन भन्दा बढी खरिद गर्न सक्दैनौं। तर, हामीलाई कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिक टन आवश्यक हुन्छ।

एकातिर प्रांगारिक मलको उत्पादन वृद्धि गर्दै जानुपर्छ भने जीटूजीअन्तर्गत भारतबाहेक अरु सरकारबाट ल्याउने भनेर निर्णय गरेका थियौं। विभिन्न कारणले त्यो मल अझैै पनि आउन सकिराखेको छैन। जीटूजी गर्दा पनि भारत, चीनलगायतका अरु राष्ट्रसँग गर्नुपर्छ। जसले हामीलाई समयमै र गुणस्तरीय मल दिन्छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

रासायनिक मलको कथा र 'कृषि प्रधान' देशका किसानले भोग्दै आएको व्यथा

मलको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले गत वर्षदेखि नै किसानहरुको वर्गीकरण र सूचीकरण गरिरहेको छ। हामीले सीमान्तकृत कृषकहरुलाई सूचीकरणका आधारमा मल वितरण गर्नुपर्छ, अरु खुला राख्नु पर्छ।

खासगरी, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रांगारिक र जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा गर्दै जानुपर्छ। धानखेतमा होस् या तरकारी खेतीमा, प्रांगारिक मलको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले गर्दा यो समस्या सदाका लागि समाधान हुन सक्छ।

रासायानिक मलको विकल्प किन प्रांगारिक मल बन्न नसकेको होला त ?
मैले अघि पनि भनेँ, सिक्काको एउटा देखिने पाटो भनेको प्रांगारिक मल अर्थात् जैविक मल हो। त्यसलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बढी फोकस गर्नुपर्छ। अहिलेको चालु वर्षको बजेट बक्तव्यमा रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरियो। तर प्रांगारिक मलका लागि कति छुट्याइयो?

स्थानीय सरकारमार्फत् पनि प्रांगारिक मलका लागि बजेट छुट्टाएको छ भन्ने मात्र आयो। कति–कसरी छुट्यायो भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। त्यसले गर्दा प्रांगारिक मललाई फोकस गर्नुपर्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि हिमाल, पहाड, तराईमा पनि धान, गहुँ र मकैबाहेकका खेतीका लागि हामी प्रांगारिक मलमा जान सक्छौं। हाम्रा पुर्खाहरुले खेती गर्दा कहाँचाहिँ रासायनिक मलको प्रयोग गर्नुभयो?

हाम्रो खेती प्रणालीलाई प्रांगारिक रुपमा लैजानका लागि पनि राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्रत्येक वडा तथा प्रदेश सरकारले पनि प्रांगारिक मल र जैविक मल उपयोगमा बढावा दिनुपर्छ।

तर हामी सबैले रासायनिक मललाई जोड दिइरहेका छौं, राजनेता होस् या सांसद, विज्ञ जो सुकै भए पनि। हामी सुनको कचौरामा भीख मागिरहेका छौं, हामी घर–घर गोठ–गोठमा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न सक्छौं भने रासायनिक मल नै किन चाहिन्छ र ?

हरेक वर्ष सरकारले रासायनिक मलसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, मल कारखाना खोल्नेसम्मका वक्तव्य दिइरहेको हुन्छ। के नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव छ?
एक अर्थशास्त्री र नेपालको नागरिकको हैसियतले बोल्छु म यो विषयमा। म आफैँ सचिव हुँदा पनि यस सन्दर्भमा उपसमितिको सदस्य भएर काम गरें। प्राकृतिक ग्यासबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न १०६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। हामीले जतिसुकै चाँडो काम थाल्ने हो भने पनि ५ देखि सात वर्षयता कुनै पनि हालतमा मल कारखाना खोल्न सकिँदैन।

ऊर्जासचिवको रिपोर्टले पनि नेपालमा दुई लाख मेट्रिकटन मल उत्पादन गर्न सक्ने देखाइरहेको छ। तर, यतिले मात्र माग धान्दैन। डीपीआर बनाउनलाई ठूलो प्रोजेक्ट र लगानी आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि लगानीकर्ता खोज्नुपर्‍यो। राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहियो। प्राविधिक पृष्ठभूमि चाहियो। सहयोग चाहियो। यी सबै गर्नका लागि छिटोभन्दा छिटो रासायनिक मल कारखाना खोल्न ५ देखि सात वर्ष लाग्छ। कारखाना खोलेपछि कत्तिको फाइदा हुन्छ भन्ने विषय पनि हामीले हेर्नुपर्छ। हाम्रा छिमेकी देशहरुले मल कारखाना खोल्दैछन्। त्यहाँ केही प्रतिशत शेयर राख्न सके राम्रो हुन्छ। त्यसवापत हामीले न्यूनतम मुल्यमा मल ल्याउन सक्छौं। यसले मल अभाव हुनबाट बँच्न सकिन्छ।

त्यस्तै जीटूजीबाट मल ल्याउने कार्यलाई कम्तीमा पाँच वर्षको सम्झौता गर्न जरुरी छ। अहिले भारतसँग यसको कुरा चलिरहेको छ। हामीले लामो समयसम्म नेपालमा मल आउने योजनाअन्र्तगत काम गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन रुपमा मल कारखाना हुनुपर्छ भन्ने सपना हो। तर त्योभन्दा अघि अरु विकल्प खोजी हुनुप¥यो। त्यस्तै रासायनिक मलको विकल्प पनि सँगै खोजी हुनुपर्छ ।
अनुदानमा ल्याएको मल किसानले कहिल्यै नपाएको गुनासो आउँछ। किन पाउँदैनन् किसानले अनुदानको मल? यसको समाधानको उपाय के हो?
साना र सीमान्तकृत किसानले अनुदानको मन नपाएको कुरा छ। बाठा र चलाखहरुले संसारभर पहिला लिन्छन्। तर सरकार यसैका लागि हो। सरकारले नै नीति बनाएर, अनुगमन गरेर किसानहरुलाई राहत दिने हो। अब किसान वर्गीकरण अन्तिम अवस्थामा छ । यो भएपछि कसलाई, कति मल आवश्यक हुन्छ र कति खाद्यान्न उत्पादन गर्छन् भन्ने थाहा हुन्छ। भारतमा भौचर दिने गरिन्छ। हामीले पनि नेपालमा यस्तै केही व्यवस्था गर्न सकेमा त्यसले धेरै समाधान दिन्छ।

नेपालमा रासायनिक मल खरिदमा भ्रष्टाचार हुने कुरा पनि आउने गरेको छ नि?
त्यसबारे मलाई जानकारी छैन। रासायनिक मल खासगरी ग्लोबल टेन्डरबाट मात्र खरिद गरिन्छ। त्यसमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना न्यूनमात्र हुन्छ। पछिल्लो समय त मल खरिद जीटूजीबाट भइरहेको छ। दुई देशका बीचमा हुने यस्तो सम्झौतामा कतै अनियमितता हुन सक्दैन। किनकि दुई देशहरु सहमत भएर हस्ताक्षर भएर आउने भएकाले यसमा कोही पनि तेस्रो पक्षले प्रवेश नै पाउँदैन। त्यसो भएपछि भ्रष्टाचारको कुरा नै आउँदैन।

यसमा ठेकेदारले गुणस्तर र कम तौलमा ल्याउने कुरा हुनसक्ला। त्यसलाई अनुगमन गर्ने निकायले कारबाही गर्न सक्छ। उसको दायित्व पनि यही हो। हामीकहाँ कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले यसको काम गर्छन्। उनीहरुले यसमा अनुगमन गर्ने र कम गुणस्तर तथा परिणाममा चलखेल गरेमा कारबाही गर्न सक्छन्। तर अहिलेसम्म यस्तो भएको मैले पाएको छैन।

मल खरिदको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
मल खरिद प्रक्रिया कृषि मन्त्रालयले नै सुरु गर्ने हो। सुरुमा कृषि मन्त्रलायले योजना बनाउँछ। त्यो आर्थिक वर्षका लागि कति मल आवश्यक हुन्छ भन्ने तय लामो छलफलपछि गरिन्छ। त्यस्तै यो प्रक्रियामा मल खरिदको जिम्मेवारी लिएका दुई निकायहरु साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री केन्द्रलाई संलग्न गराएर बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्नेदेखि बजेट तय गर्नेसम्मका कार्य गरिन्छ। खरिद प्रक्रिया ग्लोबल टेन्डरबाट हुने भएकाले त्यही अनुसारको मूल्य अनुमान गरेर मल खरिदको योजना र बजेट बनाइन्छ।

यसमा केही मापदण्ड बनाइन्छ। यसमा आधारित भएर बोलपत्र मागिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले बोलपत्र पेश गर्छन्। सबैभन्दा कम मूल्यको बोलपत्र दिने कम्पनी छनोट हुन्छ छनोटपछि उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ। सम्झौतामा कति मल ल्याउने, कहिले ल्याउने र कहाँसम्म ल्याउने भनेर निश्चित गरिएको हुन्छ। यसमा गुणस्तर र कहिले डेलिभर हुने कुरा पनि लेखिएको हुन्छ।

कृषि सामग्री र साल्ट्र ट्रेडिङले दिएको सिलिङलाई राखेर कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट स्वीकृतिका लागि पठाउँछ। अर्थले त्यही कुरालाई समावेश गरेर आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याउँछ। यसरी आउने बजेटमा मल खरिदका लागि छुट्टाइएको रकम प्रष्ट रुपमा लेखिएको हुन्छ।

मल खरिद गरेर ल्याइपुर्‍याउने निश्चित समय कति हो?
मल आउने सबै प्रक्रिया हेर्दा ६ महिना लाग्छ। यसका लागि समयमै बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्छ। विगतका समयमा मल ल्याउन नसकेपछि केही कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेर मन्त्रालयले धरौटी जफत पनि गरेको हो। तत्कालीन समयमा ठेकेदार कम्पनीहरुले मल ल्याउन खोज्दाखोज्दै पनि कसेको देखिएको थियो। उनीहरुले बोलपत्रमा सहभागी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा मूल्य थियो। पछि त्यो बढेर आयो। बोलपत्रमा दाबी गरेको रकम कम थियो, जसले गर्दा उनीहरुले घाटा खाएर मल ल्याउन चाहेनन्, अनि मल आएन।

यसरी हेर्दा मलाई खड्किएको मल खरिदमा अनुभव राख्न जरुरी छैन। ४५ दिनको अवधि राख्ने कार्य पनि घटाउनुपर्ने देखिन्छ । यी दुई प्रक्रिया घटाउने हो भने धेरै कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धामा आउँछन् र समयमै मल नेपाल ल्याउन सकिन्छ। अर्को आर्थिक वर्षका लागि अहिले नै प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ। तर, अहिलेको प्रक्रिया नै ढिलाइ गर्ने खालको छ। त्यस्तै हामीले मल खरिदलाई जति बजेट छुट्टाउने गरेका छौं, त्यो पनि अभाव छ। यसमा अब प्रदेश सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ। आफ्नो प्रदेशका लागि आवश्यक हुने मल खरिद गरेर स्टक राख्न सकेमा अहिलेको जस्तो अभाव हुँदैन।

साना टेन्डरहरु गरेर समयअगावै मल ल्याएर राख्नु नै उत्तम विकल्प हो। यस्ता समस्याको समाधान भएमा अर्थतन्त्र पनि सुधार हुन्छ। अहिलेको समस्या पनि समाधान गर्न र आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सहज हुन्छ। त्यस्तै स्थानीय सरकारले अब प्रांगारिक मलमा पनि रकम छुट्टाउन जरुरी छ। यसले पनि विकल्पको खोजी हुँदै जान्छ। अहिले जैविक मल उत्पादन गरिरहेका मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले काम गर्नुपर्छ। यसो हुन सकेमा रासायनिक मलको विकल्प तयार हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो आयात कम हुन्छ र अभाव पनि कम हुन्छ।

(कार्की पूर्वकृषि सचिव तथा नेपाल किसान सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष हुन्।)

यो श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरु:

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

विद्युत् प्राधिकरणको नाफा–घाटाबारे तीनवटै पक्ष झिकाएर छलफल गर्न माओवादीको माग

५ सय र १ हजारको नयाँ नोट छाप्ने गभर्नर पौडेलको पहिलो निर्णय

निःशुल्क चामलमा गल्ती भएको भन्दै जापानी कृषिमन्त्रीले दिए राजीनामा