गण्डकी प्रदेशले बनायो सूचना हक ऐन

समाचार

रिखिराम जिसी बिहीबार, साउन २६, २०७९ २२:०३

पोखरा–बिरामी भएर स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा स्वास्थ्यकर्मी नै भेटिएनन् अथवा कुनै उपकरणले काम गरिरहेको छैन, किन? साधारणतया बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थाले यी प्रश्नको जवाफ दिँदैनन्। बिरामी लुरुक्क अर्को स्वास्थ्य संस्थामा जान्छन्, जान बाध्य हुन्छन्।

अब स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर छैनन्, किन, कहाँ गएका छन् जस्ता प्रश्नको जवाफ संस्थाले बिरामीलाई दिनैपर्ने कानुन गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। स्वास्थ्य संस्था, निजी तथा सामुदायिक विद्यालय होस् या सार्वजनिक सेवा दिने निजी कम्पनी, उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक महत्वको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ। त्यति मात्र होइन, युवा क्लब, आमा समूह, टोल विकास संस्था र उपभोक्ता समितिले पनि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ।

यस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण निकायलाई सूचना सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाउने कानुन सूचनाको हक प्रचलनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पारित गर्‍यो। पारित भएको विधेयकको दफा २२ को उपदफा १ मा स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो संस्थासँग सम्बन्धित सूचना वा विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको सूचनामा स्वास्थ्य संस्थामा रहेको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित स्रोत, साधनको विवरण र अवस्था, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्तिको दरबन्दी विवरण, कार्यरत जनशक्तिको नाम, योग्यता, विज्ञता, उपलब्ध हुने सेवा, निशुल्क उपलब्ध हुने सेवा तथा औषधी आदिको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

उपदफा ३ मा स्वास्थ्य संस्थाले दैनिक रुपमा उपलब्ध हुने डाक्टर, नर्सको नाम र समय, दैनिक सेवा लिएका व्यक्तिको संख्या, त्यस्तो संस्थामा भर्ना भएका बिरामीको संख्या, जम्मा बेड संख्या, खाली बेड संख्यालगायतका विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विधेयकको दफा २१ को उपदफा २ मा विद्यालयमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या, कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, विद्यालयको आर्थिक स्रोतको अवस्थालगायतका विषयमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा सामुदायिक विद्यालयले दैनिक रुपमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको दैनिक उपस्थितिको विवरण, अनुपस्थित शिक्षकको नाम तथा अनुपस्थित हुनु पर्नाको कारणसमेत उल्लेख गरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उपदफा ४ मा सामुदायिक विद्यालय बाहेकका निजी तथा अन्य क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले समेत त्यस्तो विद्यालयसँग रहेको जनशक्तिको विवरण, शिक्षक तथा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, विद्यालयले लिने शुल्क, विद्यालयबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्र्थीको विवरणलगायतका सूचना सरोकारवालाले देख्ने गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ।

विधेयकअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रदायक व्यक्ति, समूह वा संस्थाले सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित सूचना सरोकारवालाले देख्ने ठाउँमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ। दफा २५ को उपदफा १ मा सार्वजनिक सेवा प्रदायक व्यक्ति, समूह वा संस्थाले आफूले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित सूचना सरोकारवालाले देख्ने ठाउँमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अब उपभोक्ता समिति, क्लब, आमा समूह, टोल विकास संस्थाले संस्थासँग सम्बन्धित खर्च तथा आर्थिक स्थितिको विवरण अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। विधेयकको दफा २४ को उपदफा १ मा प्रचलित कानुन बमोजिम गठन भएका उपभोक्ता समिति, क्लब, आमा समूह, टोल विकास संस्था, गैरसरकारी संस्था लगायतका अन्य सार्वजनिक सरोकार रहने समिति, समूह वा संस्थाले सोसँग सम्बन्धित विवरण सरकारी, गैरसरकारी निकाय वा व्यक्तिबाट प्राप्त आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक स्थितिको विवरण त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सोही दफाको उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको दफा सरोकारवालाको उपस्थितिमा सार्वजनिक भेला वा सुनुवाइ गराई वार्षिक रुपमा समेत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो विधेयक गत चैत २३ गते प्रदेश कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रदेश सभामा पेश दर्ता गरेका थिए।

त्यसको ३ दिनपछि चैत २३ गते प्रदेश सभामा पेश गरिएको थियो । चैत २५ गते विधायन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक बिहीबार विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।