कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वर्गीकरण भएपछि अंशवण्डालगायत समस्याको समाधान भएको छ– मेयर शाह

समाचार

नेपाल लाइभ बुधबार, मंसिर ७, २०७९ १७:५५

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको भू–उपयोग परिषद्ले महानगरभित्र कृषि योग्य जमिन नरहेको निर्णय गरेको छ। बुधबार मेयर (प्रमुख) बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षता बसेको समितिले भू—उपयोग कार्यान्वयन समितिको सिफारिसका आधारमा परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकमा परिषद्का सदस्य सचिव एवं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले कार्यान्वयन समितिबाट आएको सिफारिसका विषयमा जानकारी गराउँदै कृषि योग्य जमिन नभएको सिफारिसका आधारमा निर्णय हुन प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। बैठकमा परिषद्का सदस्य एवं कार्यपालिका सदस्यहरू सहभागी थिए।

निर्णयपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख शाहले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रको जमिन गैरकृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण भएको बताएका छन्। यो निर्णयपछि यसअघि रोक्का भएको जमिनको कित्ताकाट र अंशवण्डा फुक्का हुने प्रमुख शाहको भनाइ थियो।

गएको कार्तिक २ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा प्रमुख शाहको अध्यक्षतामा बसेको कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकले समितिको कामलाई सहज बनाउन वडाध्यक्ष संयोजक र वडा सचिव सदस्यसचिव रहने भू—उपयोग कार्यान्वयन उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा वडा सदस्यहरू सदस्य थिए। उपसमितिलाई आफ्नो वडामा भएको जमिनलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको महानगरले जनाएको छ।

भू—उपयोग ऐन २०७६ को व्यवस्थापनअनुसार पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षता रहने परिषद्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। ऐनबमोजिम कार्यपालिकाले परिषदका रुपमा काम गर्नेछ।

प्रमुखकै अध्यक्षतामा रहने कार्यान्वयन समितिमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
यस समितिमा वडाध्यक्ष, पालिकाको कृषि, बन, भूमि, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अधिकारी, स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले तोकेका २ जना महिलासहित ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसअनुसार महानगरको ८ औँ कार्यपालिका बैठकले नानीबाबु दाहाल, चन्द्रप्रसाद घिमिरे, विना बुद्धाचार्य र रजनी दाहाललाई कार्यान्वयन समितिको सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो।

ऐनले सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, व्यवसायिक र आवासीय क्षेत्र गरी जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने प्रबन्ध गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

गभर्नर पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस

जापानमा चामलको मूल्यमा उच्च वृद्धि

नेपाल समृद्धउन्मुख छ, निराश हुन आवश्यक छैन : प्रचण्ड