ललिता निवास प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल विरुद्धको मुद्दामा कहिले हुन्छ सुनुवाइ?

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, पुस ६, २०७९ ०७:१४

काठमाडौं– संघीय संसद्‌को महाभियोग सिफारिस समितिमा २०७९ भदौ १५ गते बयान दिने क्रममा तत्कालीन अवस्थामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुने कारण भन्दै एउटा विषयको जिकिर गरे। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिनुपर्ने मागसहितको रिटको निसु (निर्णय सुनाउने मिति) तोकेपछि आफूविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको राणाको जिकिर थियो।

‘महाभियोग आउनुमध्येको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो’, उनले सांसदहरुको प्रश्नमा जवाफ दिँदै भनेका भनेका थिए, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको निवेदन फैसला सुनाउन कात्तिक १५ गते मिति तोकेपछि ममाथि महाभियोग दर्ता भयो।’

आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे बयान दिने क्रममा अनेक ‘पोल’ खोलेका राणाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथिको आरोपलाई पनि संसद्‌मा रेकर्ड गराए। तर, उनले उल्लेख गरेको रिटमाथि निसु तोकिएर पनि पुन: सुनुवाइमा गयो।

अब यो मुद्दामा नयाँ बहस हुनुपर्ने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले यो विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको रिटमार्फत् सर्वोच्च पुर्‍याएका थिए। अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा ३ पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले उक्त मुद्दामा थुनछेक आदेश सकेर साक्षीहरुको बयान र प्रमाण मगाउने काम गरिरहेको छ।

२०७६ माघ २९ नेउपानेले असाधारण क्षेत्रधिकारअन्तर्गत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा २०७८ कात्तिक १८ गते अन्तिम सुनुवाइ सकेर फैसलाको मिति तोकिएको थियो। चोलेन्द्र शमशेर राणा र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ सकेर निसु तोकेको थियो। कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन नै सुरु भयो। राणाले कार्यकारीसँग मिलेर न्यायलयको साख गिराएको, मुद्दाहरुमा चलखेल गरेको र भ्रष्टाचार गर्ने नैतिक विचलन देखिएको भन्दै सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बारले आन्दोलन सुरु गर्‍यो।

आन्दोलनकै क्रममा फागुन १ गते सत्ता पक्षका ९८ सांसदहरुले राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरे। योसँगै उनी निलम्बनमा परे। उनी निलम्बनमा परेपछि उक्त मुद्दामाथि पुन: नयाँ इजलासले सुरुदेखि नै सुनवाइ गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि यो विवादमा ३ पटक पेसी तोकियो, तर इजलास पाएन। एकैपटक २०७९ साउन १८ गते पेसीको पालो पायो। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकियो। गोलाबाट तोकिएको पेसीमा रेग्मीले मुद्दा हेर्न मिलेन। रेग्मी यसअघि बालुवाटारमा जग्गा लिएका व्यक्ति थिए। उनको नाममा पनि सरकारी जग्गा देखिएपछि उनले फिर्ता गर्दै उन्मुक्ति पाएका थिए। १ पटक सोही जग्गा विवादमा जोडिएकाले उनले हेर्न अस्वीकार गरे। मुद्दाको अर्को पेसी पुस १८ गते तोकिएको छ। उक्त दिन अन्तिम सुनुवाइ हुन सक्ने छ।

कसरी जोडिए पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई?
नेपाल २०६६ र २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री थिए। भट्टराई भने २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसरी विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको हो।

यसरी नै नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको आरोप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ। नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए भने भट्टराई सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए।

तत्कालीन ३ मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। ‘ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारको अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ,’ त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन।’

अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक १७५ जनाविरुद्ध ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा दायर गरेको थियो।

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोहीले सरकारी जग्गा पाएका थिए। मोही नै नभएका जग्गामा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो।

प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा लगिएको ७ बुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको ४ किल्लाभित्र रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम सरकारी जग्गामा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहेको १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलो समेतको क्षेत्रफल १५ आना गरी १४ रोपनी १० आना, ३ दाम जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर दक्षिणतर्फ विस्तार गरिने छ’ भनिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिएको प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा मोहीको हिस्सामा पर्ने भन्दै सो जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

सरकारको ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयानुसार सरकारी जग्गा नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, माधवी सुवेदी, डीएफएल कम्पनी, रामकृष्ण महर्जन, कान्छा महर्जनलगायत १२ जनाको नाममा दर्ता भयो।

अख्तियारको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खुल्यो। जसमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त संलग्न भएको देखियो। अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका बस्न्यातलाई पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा बयानका लागि बोलाएको थियो।

उनले बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको दाबी गरेपछि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको समेत बयान लिएको थियो। तर नेपालसँग लिएको बयान अख्तियारले गोप्य राखेको थियो।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी अभियुक्त बनेका थिए। त्यतिबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेका थिए। मुद्दा चलाइएको बखत उनी चीनका राजदूत थिए। अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएन।

सम्बन्धित सामग्री:

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

दाहसंस्कारको तयारी गर्दै गरेको बालिकाको शव प्रहरी नियन्त्रणमा, शंकास्पद मृत्यु भएको आशंका

पूर्वाधार निर्माणमा माओवादी केन्द्रको उच्च प्राथमिकता – प्रचण्ड

सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?