प्रचण्ड सरकारका विवादित तीन मन्त्री: किन दिइयो 'स्वार्थ बाझिने' मन्त्रालय?

राजनीति

भूपेन्द्र शाह ठकुरी बुधबार, माघ ४, २०७९ २०:५७

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएको तीन सातापछि मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी २३ सदस्यीय बनाए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ घटक नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीबाट तीन राज्यमन्त्रीसहित २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका ८, माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्रीसहित ६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४, राप्रपाका ४ र जनमत पार्टीका १ जना छन्। २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्ने संवैधानिक मान्यता भए पनि दुई जना मन्त्री भने अझै नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

सात दलको समर्थन पाएको प्रचण्ड सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन्।

प्रचण्डको सरकारमा नयाँ पार्टीबाट धेरै नयाँ अनुहार मन्त्री बनेका छन्। तर कतिपयले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ बाझिने) मन्त्रालय रोजेको भन्दै उनीहरुको आलोचना भइरहेको छ।

को-को हुन् आलोचित मन्त्रीहरु?
रवि लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको विषय अझै सुल्झिसकेको छैन। लामिछानेको नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

उनले नागरिकतासँग सम्बन्धित प्रकरण हेर्ने निकाय गृह मन्त्रालय नै रोजेका छन्। उनी आफू विवादित हुँदाहुँदै पनि गृह मन्त्रालय रोज्नुले मुद्दा कमजोर बनाउन खोजेको टिप्पणी हुने गरेको छ।

डोलप्रसाद अर्याल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट मन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल ‘म्यान पावर’ व्यवसायी भएको र रास्वपाले उनलाई श्रममन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

अर्याल सृष्टि अभोरसिज प्रालिका सञ्चालक समितिका सदस्यका साथै प्रालिको इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर हुन्। त्यसका साथै अर्याल रेमिट्यान्स सञ्चालक पनि रहेको पाइएको छ। उनी इजिलिङ्क रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालक हुन्।

म्यानपावर व्यवसायीलाई नियमन गर्दै श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय एजेण्टलाई सुम्पिएपछि वैदेशिक श्रम रोजगारसँग जोडिएका मुद्दाहरु छायामा पर्न सक्ने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ।

मन्त्री अर्यालले भने आफू म्यानपावर व्यवसायी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। सञ्चार माध्यमका आएका समाचारहरुको खण्डन गर्दै उनले मंगलबार फेसबुकमार्फत स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

'म्यानपावर कम्पनीमा म कहिले पनि छैन। हो, साथीहरुले एउटा कम्पनीमा सल्लाहकारमा राख्यौं है भनेर ‘इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर’को पद लेखिदिए तर हटाइदिन भुले। तर कुनै म्यानपावर कम्पनीमा न मेरो लगानी छ, न संलग्नता, न सेयर न स्यालरी नै’, उनले लेखेका छन्।

आफू देशको सामान्य नागरिक भएको भन्दै उनले थोरैथोरै लगानी धेरैतिर गरेको बताएका छन्। देशका हरेक क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा थोरैथोरै संलग्नता भएकाले आफ्नो स्वार्थ नबाझिने कुनै क्षेत्र नै नभएको उनको भनाइ छ।

‘म कृषि फार्ममा छु, ट्राभल सर्भिसमा छु, सहकारीमा छु, इँटा उद्योगमा छु, नेपाली सामानको उत्पादनमा छु, नेपालको पहिलो रेमिटेन्स कम्पनीमा छु, एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा छु, सेक्युरिटी सर्भिसमा छु, ट्रेकिङ सर्भिसमा छु, होटल व्यवसायमा छु, क्याटरिङ व्यवसायमा छु। यस्ता थुप्रै क्षेत्रमा छु’, उनले लेखेका छन्।

उनले आफूले धेरथोर जानेको हुनाले श्रम मन्त्रालयमा गएको बताएका छन्। ‘मन्त्रीका रुपमा काम गर्न जाँदा आफूले जानेकै क्षेत्रमा जाने हो र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मैले धेरथोर जानेको विषयको मन्त्रालयमध्ये एक हो। मबाट पीडित एक जना मात्र भए खडा गरिदिनुहोला। मैले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए जानकारी गराउनु होला। म यो पदको मर्यादा र गरिमा जान्दछु’, उनको आग्रह छ।

विक्रम पाण्डे
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट मन्त्री बनेका विक्रम पाण्डे विवादित छवि भएका नेताका रुपमा चिनिन्छन्। निर्वाचनको क्रममा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो भन्ने कसम खाँदै भोट बोटुलेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विवादित छवि भएका सांसद पाण्डेलाई स्वार्थ बाझिने शहरी विकास मन्त्रालय सुम्पेका छन्।

पाण्डेले २०७९ असार ५ गते भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। कालिका कन्स्ट्रक्सनको विषयमा उनीसहित २१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। करिब आठ अर्ब बिगो दावी गरिएको मुद्दामा ४ करोड धरौटी बुझाएर उनी २०७५ माघमा रिहा भएका थिए।

पाण्डे विरुद्ध अख्तियारले हालसम्म सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छैन। शहरी विकास मन्त्रालय निर्माणसँग जोडिएको मन्त्रालय हो। पाण्डे आफैं ‘क’ वर्गका ठेकेदार हुन्। पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन सहितको जेभीले ५ अर्ब ८७ करोड सर्वोच्च भवन निर्माण ठेक्को विषयमा विवादमा समेत मुछिएका थिए।

पाण्डेलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुले स्वार्थ बाझिने अवस्था भएको टिप्पणी सुशासन विज्ञले गरेका छन्। भवन निर्माणको ठेक्का गर्ने मन्त्रालयको जिम्मा ठेकेदार अनि त्यो पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई दिनु गलत हुने उनीहरुको टिप्पणी छ।

विवाद छवि भएकाहरुलाई नै मन्त्री बनाउन के बाध्यता आइपर्यो? भन्ने प्रश्नमा राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘यो राज्यकै कारणले उहाँलाई चुनाव लड्न दिएको छ। चुनाव लडेर जितेर आउनुभएको छ। सांसदको रुपमा सपथ खानुभएको छ। प्रतिनिधि सभाले सांसदको रुपमा स्वीकार गरिसकेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँछ। अदालते उहाँलाई सफाइ पनि दिइसकेको छ। अर्को अदालतमा पुनरावलोकन नभइराखेको अवस्थामा मन्त्री बनाउन बाधा पुग्दैन।’

श्रेष्ठले कानुन बाधक नभएको व्यक्तिलाई नै राप्रपाले मन्त्रीको रुपमा अघि सारेको स्पष्ट पारे।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।