सर्वोच्च अदालतको त्यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, जसले रोक्यो त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा

फिचर

भूपेन्द्र शाह ठकुरी बिहीबार, माघ १२, २०७९ १८:३६

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगले लिने सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक लगायतका विभिन्न परीक्षा स्थगित भएका छन्। त्रिवि सेवा आयोगका परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने मागसहित रमेश विष्ट समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

त्रिवि शिक्षा सेवा आयोगका सदस्य प्राडा हेमराज ढकालका अनुसार थारु आयोगले संविधान, ऐन, कानुन बमोजिम सेवा आयोगको विज्ञापन गर्नुपर्ने र थारुहरुलाई समेत उचित कोटा छुट्याउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेको र अदातलले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसेकको बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट २०७८ चैत ८ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको कार्यक्रम तय भएको थियो।

विज्ञापन नं. ७०१/०७७/०७८ देखि ८२८/०७७/०७८ सम्मको पदमा पदपूर्ति गर्ने कार्य हाल नगर्नु-नगराउनु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि परीक्षा स्थगित गर्नु परेको त्रिवि सेवा आयोगका प्राडा ढकालले नेपाल लाइभलाई बताए। जसका कारण करिब ८ हजार परीक्षार्थीहरु परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएको आयोगले जनाएको छ।

त्रिवि सेवा आयोग विरुद्ध परेको रिटमा २०७८ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। उक्त रिटबारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७९ मंसिर ६ गते एक साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अब आगामी फागुन १५ गते उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट अर्को आदेशको पर्खाइमा रहेको बताउँदै डा ढकालले अदालतको फैसला बमोजिम नै अघि बढ्ने बताए।

साउनदेखि अध्यक्षविहीन सेवा आयोग
परीक्षा सञ्चालन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग अहिले अध्यक्षविहीन बन्न पुगेको छ। त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेल अवकाश भएको करिब ७ महिना पुग्दा समेत आयोगले नयाँ अध्यक्ष पाउन सकिरहेको छैन। अध्यक्ष नहुँदा पनि सेवा आयोगका कामहरु प्रभावित हुने गरेका छन्।

सेवा आयोगका सदस्य डा हेमराज ढकालले आयोगको पदाधिकारी पूर्ण नहुँदा काम प्रभावित हुने बताए। उनले भने, ‘साउनदेखि अध्यक्ष पद रिक्त छ। एक जना नहुने हो भने काम केही पनि हुँदैन। सदस्य नभएर अध्यक्ष मात्रै भएर पनि काम हुँदैन।’

त्रिवि सेवा आयोगमा अध्यक्षसहित तीन जनाको आयोग बन्ने संरचना रहेको छ। जसमा लोकसेवा आयोगको सदस्य, सेवा आयोगको अध्यक्ष र त्यसको सदस्यसहित तीन जनाको त्रिवि सेवा आयोग बन्ने प्रावधान छ। आयोगको अध्यक्ष भने शिक्षा मन्त्रीले तोक्ने प्रावधान रहेको छ।

त्रिवि सेवा आयोगका सदस्य ढकालले आयोगको पूर्णता भएमा मात्रै काम अघि बढ्न सक्ने बताए। हाल त्रिवि सेवा आयोगमा काम शून्य भएको बताउँदै सदस्य ढकाल आफ्नो काम बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म कार्यालय आउने–जाने मात्रै भएको बताउँछन्। त्रिवि सेवा आयोगका विषयमा त्रिविका पदाधिकारीहरुबीच पटकपटक छलफल भएको भए पनि कारकको रुपमा अदालत देखिएको ढकालको आरोप छ।

परीक्षार्थीलाई उमेर हदको चिन्ता
दुई वर्ष अगाडि प्राध्यापक पदका लागि आवेदन फारम भरेकी काठमाडौं कोटेश्वरकी कमला थापाले त्रिवि सेवा आयोगप्रति आक्रोश पोखिन्। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा कसले र किन रोक्यो? परीक्षाकै मुखमा आएर अनिश्चितकालका लागि रोकेर हाम्रो भविष्यमाथि किन खेलबाड गर्दैछ?’

उनले अब त्रिवि सेवा आयोगले लिने उपप्रध्यापकको परीक्षाकाक लागि दुई वर्षको निरन्तर तयारी खेर गएको गुनासो गरिन्। परीक्षा नै अनिश्चित भएपछि पढेर के गर्नु जस्तो लागेको उनले बताइन्।

४५ वर्ष उमेर कट्दैछ, जाँच दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दै परीक्षार्थीका फोन आउने गरेको त्रिवि सेवा आयोगका सदस्य ढकालले सुनाए। परीक्षा फारम भर्दाकै उमेर हद कायम हुने तर्कसहित उनीहरुलाई परीक्षा दिन पाइने कुरामा आश्वस्त पार्ने गरेको ढकालले बताए।

परीक्षा विज्ञ भ्याली बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा लिइने प्राध्यापक र अध्यापकका परीक्षाहरु समेत स्थगित नै छन्। त्यसको दोष त्रिवि सेवा आयोगले कोरोना महामारीमाथि थोपरिरहेको छ। व्यवस्थापन संकाय भित्रका केही अध्यापकहरुको मौखिक परीक्षा सम्पन्न भएको भए पनि केहीको परीक्षा अन्योलमै छ।

समाजशास्त्र संकायतर्फका मैथली, हिन्दीका परीक्षा हुन सकिरहेका छैनन्। परीक्षा विज्ञहरु सहजै उपलब्ध नहुने त्रिवि सेवा आयोगको भनाइ रहेको छ। विज्ञहरु भ्याली बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै त्रिविका सदस्य ढकालले मैथली विषयको संकाय काठमाडौंमा नभई जनकपुरमा रहेको र त्यहाँबाट बोलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

विद्यार्थी लगायतका संगठन पनि कारक
त्रिवि सेवा आयोगका काम-कारबाही कहिले आंशिक प्राध्यापक त कहिले विद्यार्थी संगठनका विरोधका कारण प्रभावित भइरहेका छन्। गत साउन १५ गते तत्कालीन त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलले आफू अवकाश हुन दुई दिन बाँकी रहँदै गर्दा दलिय कार्यकर्ता नियुक्त गर्न लागेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले अवरोध गरेको थियो। जसका कारण सेवा आयोगले लिन लागेको प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको परीक्षा स्थगित हुन पुगेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।