पाइला–पाइलामा ठगिँदै उपभोक्ता

अर्थ समाचार

विष्णु तिमिल्सिना आइतबार, माघ २२, २०७९ १८:०९

काठमाडौं– सरकारले बेला–बेला बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ। तर, अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन। अनुगमन मनपरी भएको छ। खुद्रा व्यापार संघले एक मूल्य तोकेको छ। तर, बजारमा अर्को मूल्य छ। अहिले बजारमा ग्राहक अनुसारको मूल्य छ।

कालोबजारी मौलाउँदो छ। सरकारको अनुगमन वर्षमा मौसमी हुन्छ। यो समस्या उपभोक्ताका लागि हरेक दिनको हो। हरेक दिन ठगिएका छन्। ठूला कलकारखाना होस् वा किराना पसल। सबै ठाउँबाट उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ।

उपभोक्ताहरु ठूला बिगमार्टमा सामान किन्नको लागि जाँदा एक किसिमको मूल्य छ भने अन्य पसलमा अर्को मूल्य हुन्छ। भाटभटेनी लगायतका ठूला पसलहरुले कुनै सामानको मूल्य एकदम सस्तो राखेर अन्य सामानमा चाहिँ ठूलो नाफा राखेर उपभोक्ताहरुलाई ठगेका छन्।

खुद्रा व्यापार संघले एक प्रकारको मूल्यसूची देखाए पनि अहिले सामानको मूल्य अचाक्ली बढेको छ। फलफूल र तरकारी त किन्न नै नसक्ने अवस्था छ। केही समय पहिलेसम्म १७/१८ सयमा पाइने २५ केजीको चामलको मूल्य अहिले २१ सय देखि २४ सयसम्म पुगेको छ।

अझ बजारमा विभिन्न नामका ब्राण्डका सामानहरु देख्न सकिन्छ। तर, तिनले भने अनुसारको सामान बेचिरहेका छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण नै हुँदैन। विभिन्न ब्राण्डको नाममा भित्रने चामल कहाँ उत्पादन भएको, खान योग्य छ कि छैन, प्याकेटमा उल्लेख भएको जति तौल छ कि छैन भनेर परीक्षण हुँदैन। जसका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्।

बजार अनुगमन
बजारमा उत्पादन, वितरण र उपभोक्ता हुन्छन्। बजार यी तीन तहमा बाँडिएको छ। तर, नेपालमा यी तीन क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन्। उत्पादनकर्ता पछि तह–तहमा विचौलिया छन्। किसान र उत्पादकबाट निकै सस्तोमा खरिद हुन्छ। तर त्यही समान पछि किन्दा विचौलियाका कारण महंगो मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन्।

विचौलिया हावी हुनुमा प्रमुख कारण अहिलेको खुला बजार नै हो। किसानले सस्तोमा बिक्री गर्छन् तर त्यो वस्तु बजारसम्म पुग्दा विचौलियाका कारण महंगो भइसकेको हुन्छ।

बजारमा सामान बिक्री गर्दा व्यापारीले ग्राहकको अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने गरिएकोसमेत छ। जसका कारण बजारमा अराजकता सिर्जना भएको छ। यसलाई कम गर्नका लागि बजार अनुगमन गरेर मात्रै हुँदैन, समस्या देखिएको खण्डमा कडा कारबाही पनि हुनुपर्छ। कोही पनि बजारदेखि सन्तुष्ट छैनन्।

अहिले बजार अनुगमन गर्नका लागि तालुकदार निकायमा उपभोक्ताले उजुरी गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, उपभोक्ताहरु उजुरीको झमेलामा पर्न चाहँदैनन्। अनुगमन भइहालेमा पनि अनुगमनकर्ता र व्यापारीबीच मोलमोलाई हुनेगर्छ। हामी उपभोक्ता अधिकारकर्मीले जोडबल गर्दा मात्रै ठगी गर्नेहरु पक्राउ पर्छन्। तर कारबाही नै नगरी छोडिन्छ।

यति मात्र होइन कारबाही भएमा पनि कालोबजारीको तत्कालीन अवस्थामा लिएको फाइदाको मात्रै जरिवाना हुन्छ। त्यसकारण लामो समयदेखि उपभोक्ताबाट भएको ठगीबाट व्यापारी उम्किहाल्छ। उपभोक्ता ठगेर करोडौं कमाउनेलाई केही हजार जरिवाना गरेर छाडिनुले पनि उपभोक्तामाथि हुने ठगीको श्रृंखला रोकिन सकेको छैन।

अहिले बजारमा सुशासन छैन। जुनसुकै वस्तु खरिदका लागि जाँदा पनि आफू नठगिनुपरोस् भन्ने आम उपभोक्ताको चाहना हुन्छ। यो चाहना पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो। तर, राज्य आफ्नो भूमिका निभाउनबाट चुकेको छ।

अनलाइनमा उपभोक्ता ठगी
कोरोनापछि लकडाउन भयो। मानिसको जीवनशैली फेरियो। अनलाइन उपभोक्ता बढे। अनलाइनमार्फत् नै सामान किन्नेहरुको संख्या बढेको छ। अनलाइनमा सामानको मूल्य निश्चित तोकिने भएकाले उपभोक्ताहरुलाई बजारमा मोलमोलाई गर्नुभन्दा सहज भएको होला।

सामानको मूल्य निश्चित तोकिने हुँदा अनलाइनमार्फत् उपभोक्तालाई सहज हुने कुरा ठीक हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो भएको पाइएको छैन। फोटोमा देखाउने एउटा गुणस्तरमा अर्कै हुन्छ। यस्तो गुनासोहरु धेरै आउने गरेका छन्।

अझ अनलाइन व्यवसाय दर्ता नहुने हुँदा उपभोक्ताहरु आफूलाई सामान मन नपरे फिर्तासमेत गर्न पाउँदैनन्। कानुनले नै कुनै सामान मन नपरे किनेको ७ दिनसम्म फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, अनलाइनमा खरिद गरिएको सामान मन नपरेमा फिर्ता गर्न सहज छैन।

दर्ता नभएका अनलाइन व्यापारीलाई राज्यले चिन्दैन। त्यसैले कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने समस्या छ। यसलाई अनुगमन गर्नु अर्को समस्या छ। मूल्य मनलाग्दी हुन्छ। ५९९ जसरी मूल्य राखेको हुन्छ। सुन्दाखेरी ५ सय जस्तो देखिन्छ तर त्यो होइन। यसरी पनि अनलाइनमार्फत् उपभोक्ता ठगिएका छन्। यसरी ठगिएकाहरुले उपभोक्ता अधिकारकर्मीकहाँ आएर निवेदनसमेत दिएका छन्। पछिल्लो समय यो क्रम बढ्दो छ।

तर, पनि यहाँ रेकर्ड भने छैनन्। कानुनसम्म आए व्यापारी भने डराउँछन्। उपभोक्ता हितसंरक्षण मञ्चमा आएका सबै मुद्दा सल्टिएका छन्। न्यायको प्रत्याभूति गर्न पाएका छन्।

उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता
यसै पनि नेपालमा न्याय दिने प्रक्रिया निकै ढिलो छ। ४० हजारको सामानको लागि लाखौं मूल्य बराबरको र पैसा खर्च गर्न चाहँदैनन्। न्यायको प्रक्रियामा ढिलाई हुनाले उपभोक्ताहरु आफू ठगिएको कुरालाई गुपचुप राख्न बाध्य छन्। कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो छ। कानुनी उल्झन र झन्झटको समाधानका लागि उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न माग गरिएको छ।

साझा यातायातका एकजना यात्रुले उपभोक्ता हितसंरक्षण मञ्चमा आएर निवेदन दिए। थानकोटबाट स्वयम्भूसम्मको भाडा दर रु २० छ। तर, यात्रुबाट २४ रुपैयाँ लिन्छ। यो कुरा उपभोक्ता मञ्चसम्म पुग्यो। यसले एक जनाको ५ रुपैयाँ ठगे पनि समग्रमा धेरै जनाको मोटो रकम ठगियो। यो समस्याको समाधान कहाँ कसरी गर्ने? सबै नागरिक उपभोक्ता हुन्। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता छ।

सानो–सानो ठगीलाई इग्नोर गर्ने बानी छ। यस्तो खालको समस्याको समाधान गर्ने निकाय कहाँ छ भन्ने पनि उपभोक्तालाई जानकारी छैन। कानुन विपरीत कार्यलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउँनुपर्छ? उपभोक्ताको समस्या सुन्ने राज्य चाहिन्छ। यी र यस्तै खालको समस्याको समाधानका लागि उपभोक्ता अदालत चाहिन्छ।

स्थानीय तहलाई अधिकार
उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारी र गैरसरकारी संस्था छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी देशमा तीन प्रकारका सरकार छन्। कानुनी रुपमा स्थानीय सरकारलाई यसको अधिकार दिएको छ। वडामा उपभोक्ताले उजुरी दिन सक्नेछन्।

उपमेयर वा उपाध्यक्षसँग न्यायिक समिति र बजार अनुगमनको कार्यक्षेत्र छ। उपभोक्ता हित संरक्षणको अध्यक्ष नै उपमेयर वा उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। बजार अनुगमनको नेतृत्व उपमेयर वा उपाध्यक्षले लिएको छ। स्थानीय सरकारले नै यो सम्बन्धी ऐन बनाउने सक्ने व्यवस्था छ।

उपभोक्ताका हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाइ अधिकार दिइएको हव। स्थानीय तहमा कुनै दलका मान्छे छन्। व्यापारी पनि तिनकै मान्छे छन्। जसले गर्दा यसले पनि उपभोक्ता मारमा छन्।

अर्को भनेको सिधैं प्रहरी कार्यालय हो। उपभोक्ता ठगिएको खण्डमा उजुरी दिन सकिने हो। जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी तालिम दिँदै आएको छ। प्रदेशमा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय छ।

खाद्य निरीक्षक, नापतौल निर्देशक, उपभोक्ता संरक्षण विभाग छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन संसदीय समिति छ। संविधानमा धारा ४४ मा उपभोक्तालाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ। क्षतिपूर्तिसहितको हक छ। संरचना यसरी निर्माण गरिएका छन्।

नेपाललाइभकर्मी सुरेन्द्र बजगाईं र धनु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित

सम्बन्धित सामग्री:

किसान र उपभोक्ता ठगिने मात्रै, २५ वर्षदेखि उपभोक्ता अदालत चर्चामै सीमित

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर, उपभोक्ता अदालत गठन गर

पाइला–पाइलामा ठगिँदै उपभोक्ता