सामुदायिक विद्यालयको जग्गामा व्यापारीहरूको आँखा

अनुसन्धान

भूपेन्द्र शाह ठकुरी शनिबार, चैत २५, २०७९ ०७:५४

काठमाडौं– पछिल्लो समय सार्वजनिक सम्पत्ति मासिने क्रम बढ्दो छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा विभिन्न व्यक्तिहरुले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि उपभोग गर्दै आएका समाचारहरु सामान्य जस्तै भइसकेका छन्।

बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा होस् या प्रदर्शनी मार्गमा रहेको फनपार्क। यस्तै एक अर्को स्थानमा पनि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले प्रयोग गरेको कुरा अहिले अदालतसम्म पुगेको छ। यी त प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हुन्।

सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी व्यापारिक समूहको निशानामा सामुदायिक विद्यालयका जग्गाहरु नै परेका देखिन्छन्। संघीय राजधानी काठमाडौंमा रहेको जुद्धदय पब्लिक विद्यालय(जेपी) र ललितपुरको पुल्चोकस्थित मदन स्मारक माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा वर्षौंदेखि व्यापारिक समूह रजगज गर्दै आइरहेका छन्।

मार्टिन चौतारीले काठमाडौंका दुई सामुदायिक विद्यालयमा विसं. २०७८ र २०७९ को विभिन्न समयमा गरिएको स्थलगत अनुसन्धानका क्रममा उक्त तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको भूमिमा कसरी व्यापारिक पक्षको पहुँच हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिएको सोधपत्रमा यी दुई विद्यायलयको जग्गामा व्यापारीहरुको प्रयोजनलाई उल्लेख गरिएको छ।

विद्यालयको भूमिलाई एक कम्पनीले आफ्नो हातमा लिएर अर्को कम्पनीलाई स्वामित्व बेचेर ‘कम्पनीकरण’ गर्ने गरेको देखिएको छ। विद्यालयको सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण हुँदासमेत स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक पक्षले बेवास्ता गर्दा व्यापारिक स्वार्थ समूहले वर्षौंदेखि रजगज गरिहेको प्रष्ट देखिन्छ। स्थानीय समुदायले सार्वजनिक भूमि कम्पनीकरणको प्रतिरोध गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने कुरामा सरकार र राज्यले बेवास्ता गरेको सोधपत्रमा उल्लेख छ।

विद्यालयको भूमि कसरी पुग्यो व्यापारीको कब्जामा?
सामुदायिक विद्यालयको प्रशस्त सम्पत्ति देखेपछि नाफा कमाउने उद्देश्यले विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीले त्यसमा आँखा गाडेको देखिन्छ। राजधानी काठमाडौंको नामी र पुरानो सामुदायिक विद्यालयको रुपमा परिचित जुद्धोदय पब्लिक (जेपी) स्कुलको जमिनलाई आफ्नो अधीनमा पारेर शटर बनाउने काम २०४७ देखि नै व्यापारीहरूले सुरु गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

नाङ्लो बेकरीका कक्षपति परिवारले सुरुमा जेपीको जग्गा आफ्नो हातमा पारेको र पछि उक्त विद्यालयको भूमिमा घर टहरा बनाई भाडामा लगाएको घटना सार्वजनिक भएको छ। सामान्यत: मूल सम्झौतामा पूरक सम्झौताहरू थप्दै विद्यालयको भूमिमा व्यापारिक वर्गको पकड बलियो बनाउँदै लगेको देखिन्छ।

जेपी स्कुल र तरुण प्रालिबीच विसं २०६५ सालमा भएको सम्झौतामा विद्यालयको ९ रोपनी जग्गामध्ये ६० प्रतिशत भागमा ‘व्यापारिक भवन’ निर्माण गर्ने भनिएको छ। निर्माण कार्य सकिएपछि एक महिनाको ४ लाख ३५ हजार बुझाउने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

झट्ट हेर्दा स्कुलले भाडाबापत आम्दानी गर्ने जस्तो देखिए पनि यो रकम उक्त इलाकाका लागि चलनचल्तीको भन्दा निकै कम भएको शोधपत्रमा उल्लेख छ। उक्त सम्झौतामा करारनामा बमोजिम दोस्रो व्यापारिक पक्षले तिर्नु/बुझाउनुपर्ने मासिक भाडा रकम करारनामा बमोजिमको निर्माण विकासको अवधिमा भने प्रथम पक्षलाई बुझाउनु नपर्ने र निर्माण अवधि थप हुन गएमा वा भएमा सो अवधिसमेतको भाडा रकमसमेत पहिलो पक्ष भनिएको विद्यालयलाई बुझाउन नपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ। उक्त करार मान्न विद्यालयलेसमेत मञ्जुरी गरेको देखिन्छ।

स्थानीय व्यापारी श्याम सुन्दरलाल कक्षपतिले निर्माणको अवधि लम्बाउँदै जाने र विद्यालयलाई भाडा नतिर्ने, तर भुइँ तलाको निर्माण सम्पन्न गरेर उनले अन्य व्यापारिहरुबाट भाडा असुल्दै आएका छन्।

व्यापारीहरुले पहिलेको सम्झौतामा थप पुरक सम्झौता गरी अन्य कम्पनीलाई भाडामा लगाएको देखिन्छ। जेपी स्कुलमा २०६५ सालमा पसेको तरुण सेवा प्रालिले २०६६ र २०७२ सालमा स्कुलसँग पूरक सम्झौता गर्दै करार सम्झौता भएको २०६५ सालदेखि पुराना शटर व्यवसायीसँग वार्षिक सम्झौता गरेर भाडा उठाउन पाउने हक २०६६ सालको पूरक सम्झौताले कम्पनीलाई दिएको थियो।

साथै, नयाँ भवन निर्माण गर्न पुराना टहराहरूलाई भत्काई व्यापारिक पक्षलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने “हक” पनि कम्पनीलाई दिइएको थियो। पूरक सम्झौतामा व्यापारीले आफू अनुकुलको प्रावधान घुसाएको र त्यसमा स्कुल पक्षले सहजै हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ।

दुई पक्षबीच विसं २०७२ मा गरिएको पछिल्लो पूरक करारनामामा मूल सम्झौतालाईसमेत काटिएको छ। मूल सम्झौतामा ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्दै शर्तहरू थपिएको देखिन्छ। व्यापारिक भवन निर्माणको अवधि पहिलेभन्दा दुई वर्ष थप्दै पुनः ‘निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेमा’ भन्ने प्रावधान राख्दै भवन बनाउन विलम्ब भएमा ‘विलम्ब स्वरूप मासिक रुपैयाँ २,१७,५०० का दरले १ बैशाख २०७४ देखि भाडा बुझाउने’ भनिएको छ। मूल सम्झौता गर्दा उल्लेख गरिएको भन्दा यो रकम आधा हो।

यसबाट कम्पनीलाई दुईटा फाइदा भएको देखिन्छ। पहिलो, निर्माण अवधि लम्बिँदा भुइँ तलामा बनेका नयाँ शटरबाट यथेष्ट भाडा उठाउन पाइने। दोसो, ३० वर्षे लीज अवधिलाई लम्ब्याउन र आधामात्र भाडा दिए पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो। थप, कम्पनीले जेपी स्कुललाई तिर्ने भनेर कबुल गरेको भाडा पनि नदिएको शोधमा उल्लेख गरिएको छ।

विद्यालयको सम्पत्ति हडप्ने सुनियोजित प्रक्रियाबारे स्थानिय सरकार र राज्य संयन्त्र बेखबर नभए पनि यसबारे भने मौन देखिएका छन्।

त्यसैगरी ललितपुरको नःटोल स्थित मदन स्मारक माध्यमिक विद्यालयले आफूसँग रहेको २६ रोपनी जग्गा लिजमा दिनका लागि ०६४ सालमा गोरखापत्र दैनिकमा टेण्डर आव्हान गर्‍यो। सूचनामा २० वर्षका सम्मका लागि व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको थियो। सम्झौता अनुसार व्यापारीले भवन बनाउन ढिलो गरे। ढिलो हुनुमा आफूलाई जग्गाको हकदैया प्राप्त व्यक्तिहरु भन्नेहरुले गरेको प्रतिरोध जिम्मेवारी रहने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो।

विद्यालयको जग्गा लीजमा दिने सम्झौतापछि जग्गा दाता र स्थानीयहरुले प्रतिरोधसमेत गरे। स्थानीयहरुले बारम्बार सम्बन्धित निकायमा पुगेर विरोध जनाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललिपुरले भाडामा दिने काम अघि नबढाउन पत्र पठाएको थियो।

तर विद्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर दुई महिनापछि दीर्घकालीन रुपमा विद्यालयको जग्गा भाडामा दिएमा विद्यालयको आम्दानी हुने र पठनपाठनमा अवरोध नहुने भन्दै जिप्रकालाई पत्र लेखेपछि पुनः जिप्रकाले जग्गा फुकुवा गरेको देखिन्छ।

विद्यालयका अध्यक्षले निहित स्वार्थका कारण विद्यालयको हित विपरीत व्यापारिक रुपमा जग्गा लीजमा दिएको भन्दै स्थानीयहरु आन्दोलित नै बने। विद्यालयको जग्गा बचाउनका लागि आफूलाई जग्गाको “हकदैया प्राप्त व्यक्तिहरू” भनेर चिनाउने स्थानीयहरूले स्कुलको सम्पत्ति व्यापारीको हातमा जानबाट रोक्न वडा कार्यालय, महानगरपालिका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय लगायतका विभिन्न ठाउँमा निवेदन दिने, डेलिकेशनमा जाने समेत गरेका थिए। ।

स्थानीयहरुकै सक्रियताका कारणले गर्दा विद्यालयको जमिनमा व्यापारिक भवन बनाउने काम केही समयका लागि रोकिएको थियो। तर केही समयपछि व्यापारिक समूहले पुनः जबर्जस्ती निर्माण कार्य अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसरी सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति दोहन हुँदासमेत स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन भएको भन्दै शिक्षाविद्हरुलेसमेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।