शैक्षिक सुधारमा स्थानीय तह : सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्नेदेखि निजी सवारीलाई रोकसम्म

समाचार

भूपेन्द्र शाह ठकुरी बुधबार, वैशाख १३, २०८० १०:५२

काठमाडौं– मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्। तीनै तहका सरकार आफूलाई अरुभन्दा फरक देखाउने उद्देश्यसहित आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका छन्।

सविधानसँग बाझिने गरी ऐन बनाउन कुनै पनि सरकारलाई छुट छैन। तर पछिल्लो समय कतिपय स्थानीय तहले ऐन जारी नै नगरी आफूखुसी निर्णय गरिरहेका छन्। स्थानीय तहका प्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्म अरु पालिकाभन्दा पृथक निर्णय ल्याएर चर्चामा आइरहेका छन्।

खासगरी स्थानीय तहहरुले शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका निम्ति सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीहरुलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालय पढाउनेदेखि निजीका सवारी साधन रोकसम्मका निर्णय गरिरहेका छन्।

छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई शैक्षिक सत्र २०८० देखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय छ। नगरपालिकाले नगर सभाबाटै यस्तो निर्णय पारित गरेको हो। शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका निम्ति सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नगर प्रमुख अजय थापाले बताए।

नगर प्रमुख थापा भन्छन्, ‘निजी विद्यालय राम्रो हुने, सामुदायिक विद्यालय नराम्रो हुने भन्ने मानसिकता नै गलत हो। विद्यालयमा जुन किसिमका शिक्षक छन्, भौतिक संरचना छ, राज्यको लगानी छ, त्यो निजी विद्यालयमा हुन सक्दैन।’

राज्यका निकायहरुमाथि भरोसा गर्नु सबै जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको बताउँदै उनले यसको सुरुवात अरुबाट होइन, हामीले आफैंबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। जनप्रतिनिधिदेखि शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, कर्मचारीका छोराछोरी नगरका अधिनमा भएका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन, ‘हाम्रै बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने हो भने कसरी गुणस्तरीय शिक्षा आउँछ? बाहिर चाहिँ शिक्षा परिवर्तन गर्छौं भन्ने अनि आफ्ना बच्चाहरु निजी विद्यालयमा पढाउने? शिक्षक आफू सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन जाने तर आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने? यसो गर्दा हामी जवाफदेही हुँदैनौं। जनतासँग जवाफदेही बन्नका लागि यस्तो निर्णय गरेका हौं।’

सरकारी विद्यालयको क्षेत्रभित्र निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक
स्याङ्जा जिल्ला गल्याङ नगरपालिका- २ ले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी संख्या घट्न थालेको भन्दै सरकारी विद्यालय क्षेत्रभित्र अन्य विद्यालयका सवारी साधनलाई रोक्ने निर्णय गरेको छ। वडाध्यक्ष खर्गबहादुर थापाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिवालय माविको २०७९/०८० पत्रअनुसार वडा समिति लगायत विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रअ तथा बुद्धिजीवी, सरोकारवालाहरुको यही वैशाख ५ गते बसेको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

वडा नम्बर २ भित्र रहेको सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा रहेको पठनपाठनमा असहजता उत्पन्न भएकोले सम्बन्धित सरकारी विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्र अन्य विद्यालयका सवारी साधनहरु सञ्चालनमा नल्याउन अनुरोध गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका- ३ ले पनि निजी विद्यालयका सवारी साधनहरुलाई गाउँ प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ। उक्त वडाको गत फागुन २६ गते बसेको बैठकको निर्णयले पाटु क्षेत्रका कल्पेश्वर मन्दिरबाट तल र पाटुचोकबाट वडा कार्यालय हुँदै जाने बाटोमा निजी विद्यालयका सवारी साधनलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको बोधार्थ, एभेरेष्ट, बर्दीबास, नोबेल र सनसाइन बोर्डिङ स्कुललाई समेत दिएको थियो।

तर, गत आइतबार स्कुललाई गाउँ प्रवेश गर्न नदिएपछि बोर्डिङ स्कुल जाने बालबालिकाहरु मर्कामा परेको भन्दै स्थानीयहरुले विरोध जनाएका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएकै कारण निजी विद्यालयमा भर्ना गरिएको अभिभावकको दाबी रहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।