१५ लाखभन्दा बढी नागरिक भूमिहीन, तीन हजारले मात्रै पाए जग्गाधनी पुर्जा

समाचार

भूपेन्द्र शाह ठकुरी बिहीबार, असार २८, २०८० २०:३१

काठमाडौं– देशमा बर्सेनि भूमिहीनको संख्या बढ्दो छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार हाल नेपालमा १५ लाखभन्दा बढी नागरिकहरु भूमिहीन छन्।

बिहीबार कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका सिकेस कोइरालाले भूमिहीनको तथ्यांक जानकारी गराए।

समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले भने, ‘मुलकभर १५ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन्।’ उनका अनुसार उक्त संख्यामध्ये हालसम्म १४ जिल्लाका तीन हजार एक सय २४ जनाले मात्र जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन्।

‘जसमध्ये भूमिहिन दलित ५७०,भूमिहीन सुकुम्बासी ४०८, अवव्यवस्थित बसोबासी १७८ र पुरानो भूमि आयोगले गर्न बाँकी १९६८ अधुरा काम पूरा गरेका छौं,’ उनले भने। आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीबाट ३५ करोड २२ लाख बढी राजश्व संकलनसमेत गरेको छ।

३३ वर्षमा १७ आयोग, सुकुम्बासीहरुले पाएनन् पुर्जा
प्रतिनिधि सभा सदस्य अशोक चौधरीले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको सम्बोधनका लागि ३३ वर्षको अवधिमा १७ वटा आयोग बनेको भए पनि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान हुन नसक्नु दु:खद भएको बताए।

उनले भने, ‘आयोगहरुलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाइयो। अझै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान हुन सकेको छैन। योजनाहरु कागजमा मात्रै सिमित बने।’ उनले विगत १० वर्षदेखि सुकुम्बासीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भनिएको भए पनि अझै पूरा नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीका ९० प्रतिशत पहाडी दलितसँग छैन जमिन
सांसद वीरबहादुर बलायरले भूमि आयोगको तथ्यांकभन्दा बढी सुकुम्बासी भएको टिप्पणी गरे। उनले भूमि आयोगको नीति विभेदकारी भएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘भूमि आयोगको नीति विभेदकारी छ। भूमिहीनका बारेमा मौन रहेका छौं। जसको पहुँच छ उनीहरुले मात्रै लाभ लिइरहेका छन्। भूमिहीनहरु १५ लाख छन् भनियो त्यहाँभन्दा धेरै छन्। विशेष गरेर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बस्ने ९० प्रतिशत दलितहरुको आफ्नो जमिन छैन।’

उनले जग्गा नभएका दलित समुदाय निकै ठूलो पीडामा रहेको बताए। सांसद बलायरले तराईमा एउटै व्यक्तिले भूमिहीनका नाममा पटक–पटक जग्गा प्राप्त गरेको आरोप लगाउँदै पहाडका गैरदलितहरुले पटक–पटक जमिनबाट निकालिदिन्छौं भनेर धम्की दिने गरेको बताए। उनले भूमिहीन व्यक्तिको नाममा सरकारले नै कृतिम राजनीति गरेर कृतिम समस्या उत्पन्न गराएको आरोप लगाउँदै वास्तविक सुकुम्बासीको पक्षमा राज्य उभिनुपर्नेमा जोड दिए।

अतिक्रमित जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन सुझाव
त्यसैगरी सांसद अम्मरबहादुर थापाले १५ लाख सुकुम्बासीको तीन पुस्ते विवरण हेरेपछि मात्रै वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लाग्ने बताए। उनले जनयुद्धका विस्तावित र सुकुम्बासीहरुको वास्तविक पहिचान हुन नसकेको दाबी गरे।

सांसद थापाले सरकारले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका बारेमा मात्रै चासो दिएको र देशभर थुप्रै ठाउँमा राज्यको जग्गा अतिक्रमणबारे सरकार मौन रहेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले काठमाडौंको कपनदेखि धोवी खोलासम्म ७ सय रोपनी जग्गाको अतिक्रण भएको बताउँदै उक्त जग्गासमेत राज्यको मातहतमा ल्याउन सुझाव दिए।

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतामा राख्न जोड
सांसद सरस्वती सुब्बाले दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ्दै गएको बताउँदै जमिन रबर जस्तो तन्काउन नमिल्ने बताइन्। उनले भूमिहीनलाई सम्बोधन गर्ने ऐन बनाउँदा सोचेर र विचार गरेर मात्रै बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

साथै उनले भूमिहिन दलित र वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। सांसद सुब्बाले स्थानीय तहले कृषि भूमि र गैरकृषि भूमि नछुट्याउँदा जग्गाको कित्ताकाट हुन नसकेको बतान्। उनले तीन वर्षको अवधिमा पहिचान गरेका १५ लाख भूमिहीनले जमिन पाउने प्रति आशंका व्यक्त गरिन।

त्यसैगरी सांसद मानवीर राईले सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीले जग्गा पाइरहेको आरोप लगाए। सांसद विजुला रायमाझीले राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनका कारण सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन्। उनले नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै कलम चलाउँदा कर्मचारीहरुले संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

भूमि व्यवस्थाका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले ६० वर्षसम्म पनि जग्गाको हकबन्दी सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन हुन नसेकेको बताए। उनले मोही र जग्गा धनीको बाँडफाँट हुन नसकेको बताए। घिमिरेले मोहीको पहिचान गर्न भूमिसम्बन्धी व्यवस्थामा अपुताली खान पाउने कुरामा लैंगिक व्यवस्था हुन नसकेको दाबी गरे।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले प्रत्येक जिल्लामा भूमि आयोगको कार्यालय रहेको र कार्यालयमार्फत् काम भइरहेको बताए। उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘१५ लाख भूमिहीनको अनुमान गरेका छौं। जसमध्ये ९ लाखको डाटा इन्ट्री गरिसकेका छौं। ६ लाख डाटा इन्ट्री हुँदैछ। तीन वर्षको अवधिमा १५ लाखलाई नै पूर्जा बाँडिसक्ने नीति लिएका छौं।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।