अदालतमै चलिरहेको रिटको बेवास्ता गर्दै धनगढीमा जग्गासम्बन्धी कार्यविधि लागू

समाचार

शेरबहादुर ऐर शुक्रबार, कात्तिक ३०, २०८१ १२:४२

धनगढी– ‘हामीबिच बहस गर्नुभन्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विषयमा अब सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रतीक्षा गरौं। अदालतले धनगढी उपमहानगरलाई जितायो भने धनगढीका सडकमा १० मिटर कायम हुन्छ। हरायो भने २० फिटनै कायम हुन्छ’ एक वर्षअघि उपमहानगरले विवादकाबीच जग्गा कित्तासम्बन्धी कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा धनगढी नगर प्रमुख गोपाल हमालले दिएको प्रतिक्रिया हो यो।

तर, अहिले अदालतमै विचाराधीन रहेको सो कार्यविधिबारेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी उपमहानगरपालिकाले कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ। गत मंसिर २४ गते बसेको धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा छलफलमै रहेको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि उपमहानगरपालिकाले स्वीकृत नहुँदै २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो। त्यसपछि विवादित बनेको सो कार्यविधि संशोधन नहुँदै केही दिन अघिदेखि उपमहानगरपालिकाले कडाईका रुपमा कार्यान्वयनमा लगेको छ।

पाँच कठ्ठा बराबर २० फिट, १० कठ्ठासम्म ८ मिटर र १० देखि माथि १० मिटर कायम संशोधन ल्याउने प्रस्ताव थियो। ‘संशोधन प्रक्रिया ३५ दिनपछि अघि बढाइने छ’ विवादित कार्यविधिबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि नगर प्रमुख गोपाल हमालले भनेका थिए –‘हामी यो फाइलको प्रक्रिया अघि बढाउन असमर्थ छु। किनभने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। मुद्दा परिसकेपछि यो प्रक्रिया अघि बढाउनुको भनेको हामीले मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजेको अर्थ लाग्न जान्छ। अब जबसम्म अदालतको मुद्दा किनारा लाग्दैन्। यो फाइल अघि बढ्दैन।’

२०८० साल पुस ८ गते उपेन्द्रबहादुर अवस्थीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही दिन अदालतले उपमहानगरपालिकासंग कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी नहुने जनाएको थियो। त्यसपछि २०८१ साल असार २३ गते पेशी मिति रहेकोमा अहिले तेस्रो पेशी मिति माघ २१ गते पेशी तारिख तोकिएको छ। अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि अनुसार यस वर्षदेखि जग्गा कित्ताकाटमा १० मिटर कायम हुने गरि लागू गरेको जनाएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो नियमलाई कडाइका साथ लागु गरेपछि अहिले घर निर्माणका लागि जाने सेवाग्राहीहरुले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ। स्थानीयका अनुसार घर निर्माणका लागि बाटोको चौडाई लगायतको मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै घर निर्माण इजाजत नदिने गरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ।

कार्यविधि विवादित भएपछि नगर प्रमुख हमालले जसको पैतृक सम्पत्ति जति सुकै होस अंशबन्डामा १० मिटर को कुरा लागू नहुने बताउँदै ‘त्यसमा २० फिटे नै नियम हो। ढुक्क हुनुस्। बिक्री प्रयोजनमा मात्र हो यो नियम लागू हुने। त्यो पनि छ कठ्ठासम्म ५ मिटर, छ देखि १० सम्म ८ मिटर, १० देखि माथि १० मिटर हुने छ।’

सोही कार्यविधि अनुसार नयाँ जग्गा प्लटिङ गर्दा घडेरीको क्षेत्रफल न्यूनतम १० धुर हुनुपर्ने उल्लेख छ। सोही मापदण्डअनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका–५ की पुष्पादेवी सिंहले नयाँ सडक खोल्दा १० मिटरको सडक कायम गरेको उपमहानगरले जनाएको छ।

उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्धिजराज भट्टले २०८१ सालदेखि जग्गा कित्ताकाट गराउँदा सो कार्यविधि लागु हुने बताए। उनले यसअघि जग्गा कित्ताकाँट गराएका तर, घर निर्माण गराउने व्यक्तिमा सो नियम लागु नहुने बताएपनि सो विपरित स्थानीयहरुलाई नक्सा पास गराउन सास्ती भोगीरहेको गुनासो छ।

नियम २१ मा भनिएको छ, ‘जग्गा प्लटिङ गर्दा घडेरीको चौडाई आठ दशमलब ५ मिटर र लम्बाई न्यूनतम २० मिटर हुनुपर्ने छ। सहरी क्षेत्रमा घडेरी न्यूनतम सात धुर, कृषि क्षेत्रमा दुई कठ्ठा र अन्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० धुर हुनुपर्ने छ।’

कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘पैत्रिक सम्पत्ति बेचविखन गर्दा र अंश बन्डा गर्दाको हकमा कार्यविधिमा भएको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन तर, बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ तथा उपमहानगरपालिकाको सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८० बमोजिम बाटोको चौडाई लगायतको मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा घर निर्माण गर्न इजाजत भने दिइने छैन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।