काठमाडौँ– सांसदहरूले बुबा र आमा दुवैलाई समानताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको भए पनि कानुन निर्माणमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
शुक्रवार नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
उनीहरुले यो विधेयकले विभेदको अन्त्य गर्नेगरी दुवैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताए।
आजको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल सम्पन्न भएको र अर्को बैठकमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्ष तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित सङ्गठनका पदाधिकारीसँग छलफल गरिने बताएका छन्।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याएर सदनमा पठाउन आग्रह गरेका छन्।
“यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, विधेयकलाई चाँडो पारित गरेर जाऔँ, नागरिकताविहीन नागरिकले भोगिरहेको पीडाको अवस्था अन्त्य गनृ लागौँ”, उनले भने।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले नागरिकता विधेयक आफैँमा निकै संवेदनशील भएको बताउँदै यसले नागरिकको पहिचान र अधिकार सम्पादन र सम्बोधन गर्ने बताए।
संविधानमा महिला पुरुषलाई समानताका रूपमा स्वीकार गरिएको भए पनि कानुन निर्माण गर्दा बुबा र आमालाई समान ढङ्गले लिन नसकेको बताए। उनले यो विभेदको अन्त्य गर्नेगरी यो कानुनलाई सम्पादन गर्नुपर्ने बताए।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ०६३ सालमा नागरिकता ऐनले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका मानिसहरू विदेश गए र कुनै देशको नागरिकता लिए भने त्यो स्वतः खारेज हुने स्थिति रहेको भन्दै यसले नेपालमा नेपालीलाई नै लगानी गर्नबाट रोकेको बताए।
जसका पुर्खाले यो देश बनाए उनीहरूकै सन्तानले नागरिकता नपाउने कुरा दुःखद भएको उनले बताए। उनले विदेशीहरूलाई सहजै नेपालको नागरिकता दिने कुराले समस्या पैदा भएको बताए। वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको नागरिकता रद्द गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले नागरिकता सम्बन्धी ऐनहरू धेरै बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाइने पनि नियम बनाए पनि धेरै ठाउँमा यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएको बताइन्। जतिसुकै नियम, कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा यसको जटिलताले गर्दा मानसिक स्थितिमा पनि प्रभाव पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
बैठकमा सांसदहरूले विदेशमा काम गर्न जाने महिलाले सन्तान जन्मायो तर उसको पिताको ठेगान नभएको खण्डमा उसलाई नागरिकता दिने कुरामा विधेयकले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए। समितिको बैठकमा आज नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
