सरल कर्जामा सूचीकृत युवाको गुनासो- सरकारले आश मात्रै देखायो, ४ महिना धाउँदा पनि ऋण दिएन

बिजनेस लाइभ

निर्मला घिमिरे शुक्रबार, जेठ ३१, २०७६ ०६:०१

काठमाडौं- ‘धाउँदा धाउँदा वाक्कै भइसकियो, खै ऋण पाइएला जस्तो छैन,’ वैदेशिक रोजगार बोर्डको दोस्रो तल्ला उक्लँदै गर्दा आफ्ना साथीसँग गुनासो पोखिरहेका भेटिए रामेछाप खाडदेवी गाउँपालिका-३ आपँचौरका कुमार रामदम।

सरकारले गत पुस महिनामा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम वा व्यवसाय गर्न चाहाने युवालाई १० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै जारी गरेको सूचना रामदमको कानसम्म पुग्यो।

यसअघि रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेर फर्किएका रामदम पेशाले कुकम्यान हुन्।

कुकको सिप भएर मलेसिया रोजगारीमा जाँदा पनि सोचेजस्तो कमाई नभएपछि १३ महिनामै फर्किए उनी।

फर्किएर निर्माणसम्बन्धी काम गरिरहेका रामदमलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सरल कर्जा लिएर फेरि आफ्नै सिपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न मन लाग्यो।

होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सोच बनाएर सरल कर्जा फारम भर्न बेर नगरी बोर्ड पुगे रामदम।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गर्दै व्यवसाय सञ्चालनका लागि १० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने सूचना प्रकाशित भएपछि बोर्डमा युवाको भिड थियो।

रामदमले पनि सोही भिडमा दिनभर लाईन बसेर फारम भरे।

कुकको अनुभव भएकैले उनले होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायिक योजनासहित बोर्डमा सरल कर्जाका लागि आवेदन बुझाए।

फारम भरेको २ महिना बितिसक्दा मात्र उनको नाम सरल कर्जाका लागि छनौट भयो।

अब ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमार्फत् सजिलै १० लाख कर्जा पाउने भएँ भनेर ढुक्क भए उनी।

बोर्डले नजिकैको बैंकमा गएर सरल कर्जा लिन भनेको थियो उनलाई।

रामेछापका रामदम भक्तपुर बस्छन्। भक्तपुरमा नै सानोतिनो होटल सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका रामदम भक्तपुरकै एउटा वाणिज्य बैंकमा पुगे सरल कर्जा लिन।

उनलाई बैंकले रित्तो हात फिर्ता पठायो।

‘१० लाख कर्जा लिन ६/७ लाख लगानी गरेर होटल दर्ता गरी सोही होटल धितो राख्नुपर्ने रहेछ। ७ लाख पैसा भए किन धाउनु यहाँसम्म?’ रामदम सरकारलाई प्रश्न गर्छन्।

‘सरकारले हामी सोझा युवालाई यत्रो ४ महिनासम्म अल्झायो, ऋण दिन नमिल्ने भए किन झुक्याउनु?, हामी खुरुखुरु आफ्नो काम गर्थ्यौं। कि विदेश जान्थ्यौं। हामीलाई किन झुक्याउनु,’ उनी आकोश पोख्दै थप्छन्।

सूर्यगढी गाउँपालिका-१ नुवाकोटका गणेशबहादुर गोलेको समस्या पनि उस्तै छ।

सरल कर्जा पाइन्छ भनेर आश गरेर बसेको ४ महिना भइसक्यो। योभन्दा अगाडि रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका गोले मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्थे।

प्राथमिक तहसम्म मात्रै अध्ययन गरेका उनलाई मलेसियामा पनि भाषाकै समस्या भयो।

सेक्युरिटी काममा पनि खुल्ला आकाशमुनि घाममा १२ घन्टाभन्दा बढी उभिनुपर्ने भएपछि ३२ महिनामा मलेसियाबाट फर्किए उनी।

उमेरले ४१ वर्ष लागेका गोले अब नेपालमै बाख्रापालन गर्न चाहन्छन्। सोही बाख्रापालन व्यवसाय सञ्चालनका लागि गोलेले सरल कर्जाका लागि आवेदन दिएका थिए।

‘सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण दिने भयो, हाम्रो लागि राम्रो योजना ल्यायो भनेको त होइन रहेछ, सरकारको देखावटी हल्ला मात्रै रहेछ,’ गोलेले भने।

अर्का भक्तबहादुर कालिकोटेले साउदीमा ८ वर्ष र कतारमा ४ वर्ष गरी १२ वर्ष बिताए।

‘विदेशमै १२ वर्ष सकियो, अब बाँकी उमेरमा नेपालमा नै केही गरौँ भन्ने सोच बनाएको। खै! सरकारले आशमात्रै देखायो,’ उनले भने।

भक्तबहादुरले अरु साथीहरुले भन्दा फरक व्यवसायीक योजना बनाएका थिए। उनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर साझेदारीमा छात्रावास सञ्चालन गरिरहेका छन्। कालिकोटेले सरकारबाट ऋण लिने लिएर सो छात्रावासलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका थिए।

रामदम, गोले र कालिकोटेजस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका अन्य २० हजारभन्दा बढी युवाहरुले सरल कर्जाका लागि आफूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायको योजनासहित आवेदन दिएका थिए।

जसमध्ये सरल कर्जाका लागि मापदण्ड पुगेका १८ हजार ७ सय ३७ जना सूचीकृत पनि भएका छन्।

'कर्जा पाउँला र देशमा नै काम गरौँला' भन्ने आशा बोकेर बसेका सबै युवाहरुमा नैराश्यता देखिन थालेको छ।

सूचीकरण भएका कति जना युवाले बैंकमार्फत् कर्जा पाए भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारसँग नै छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरुलाई वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुलाई सरल कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गरिसकेको छ। तर बैंकले सरल कर्जा प्रवाह गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले सरल कर्जाका लागि सूचीकरण भएका सबै युवाहरुले ऋण पाउन नसक्ने बताउन थालेको छ।

बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सरल कर्जाका बारेमा बोर्डले भन्नुपर्ने केही छैन। सरल कर्जाका लागि सूचीकरण भएका युवाहरुको लिस्ट पठाइसकेका छौँ। अब त्यसमा ऋण दिने र लिने काम मात्रै बाँकी छ।’

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा विदेशबाट फर्केका युवाको सिप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवाहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा राखेर १० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले अघि सारेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसारको सरल कर्जा योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई नै यतिबेला चुनौती देखिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।