सरकारको चिन्ता : कोरोना जोखिम बढ्दै गए खर्च कहाँबाट ल्याउने?

अर्थ समाचार

सविन मिश्र शुक्रबार, चैत ७, २०७६ १०:२०

काठमाडौं- कोरोना भाइरसकाे जोखिम बढ्दै जाँदा मुलुकभित्र तथा बाहिरका आर्थिक कृयाकलाप ठप्प हुँदा सरकारमाथि चिन्ता थपिएको छ, जोखिम बढ्दै गए खर्च कहाँबाट ल्याउने? आर्थिक कृयाकलाप ठप्प हुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुने तर सरकारमाथि अनिवार्य दायित्व बढ्दै जान सक्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयमाथि स्रोतको दबाब बढ्दै गएको हो।

कोरोनाको जोखिम बढ्दै जाँदा उपभोक्ताले भविष्यमा उपभोगका लागि सञ्चित गर्न वस्तु खरिद बढाउँदा फागुनमा आन्तरिकतर्फको राजस्वमा निकै सुधार देखिएको छ। आन्तरिकतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर ३८ प्रतिशतले बढेको छ भने आयकर पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। माघसम्म ८ प्रतिशत हाराहारीमा बढेको अन्त:शुल्क फागुनमा १० प्रतिशतले बढेको छ।

तर चैत लागेसँगै कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले नै २५ जनाभन्दा धेरै भेला नहुन निर्देशन दिइसकेको छ। अत्यावश्यकबाहेक घर बाहिर नजान पनि सरकारले आग्रह गरिसकेको छ। यसका कारण मुलुकभित्रको आर्थिक गतिविधि थप संकुचन हुनेछन्।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्स ०.५ प्रतिशतले घटेको छ। रेमिट्यान्स घटेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोगमा देखिन्छ भने अन्य कारोबार पनि कम हुन थाल्छन्। कोरोनाको जोखिमका कारण सवारी साधनको व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिसकेको छ भने घरजग्गा कारोबार शून्य जस्तै बनेको छ। कोरोनाकै प्रभावका कारण सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो संकट देखिएको छ।

'कोरोनाले अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा त अध्ययनमै छ, तर सरकारमाथि स्वाभाविक दबाब बढाएको छ,' अर्थचसिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, 'कति अवधिमा यो समस्या समाधान हुन्छ भन्न सकिँदैन, हामीले विभिन्न रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसतर्फ सचेत छौँ।'

कोरोनाको दबाब बढ्दै गए सरकारमाथि खर्चको स्वाभाविक दबाब बढ्नेछ। कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च जुटाउनुपर्नेदेखि अनिवार्य दायित्व भुक्तानीसम्मका लागि पनि सरकारले खर्च गर्नुपर्छ। यसैगरी कोरोनाको संक्रमण फैलिए त्यसको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि पनि राज्यले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ। 'अहिलेको चुनौति भनेकै खर्च व्यवस्थापन हो,' सचिव ढुंगानाले भने।

अर्थतन्त्रमा दबाब बढेसँगै कोरोनाको नियन्त्रणपछि अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन पनि नयाँ रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेका छन्। सरकारले अध्ययन सकेपछि अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पर्‍यो भन्ने यकिन तथ्यांक आउनेछ।

भन्सार विभागका अनुसार बिहीबारसम्म वैदेशिक व्यापारमा कोरोनाको प्रभाव देखिएको छैन। सामान आयात निर्यात यसअघि जस्तै सामान्यरुपमा भए पनि कोरोनाको जोखिमका कारण मानिसहरुले व्यापारिक कृयाकलाप घटाउँदै जाँदा भविष्यमा सामान आयात प्रभावित हुन्छ। 'अहिलेसम्म वैदेशिक व्यापारमा प्रभाव परेको छैन, अब भविष्यमा कसरी बढ्छ अध्ययनकै क्रममा छौँ,' कायममुकायम राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले भने।

कोरोनाको जोखिम बढेसँगै नेपाल आउने सामानलाई भारतको कलकत्ता बन्दरगाह व्यवस्थापनले १४ दिन समुन्द्रमा नै राख्न थालेको छ। समुन्द्रमा १४ दिन राखेपछि मात्रै सामान नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। भारतले कोरोना प्रभावित मुलुकहरुबाट आयात हुने सामानमा यो नियम लगाएको छ।

'अहिलेसम्म सामान्य रहेको वैदेशिक व्यापारमा यस्ता निर्णयले प्रभाव पर्न सक्नेछन्,' भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने, 'खाद्यवस्तु आयातमा रोक लगाइसकिएको छ, अहिले एलसी खुलेनन् भने भविष्यमा सामान नआउने हुन सक्छ।'

राजस्व संकलन प्रभावकारी नभए सरकारमाथि स्रोतको थप दबाब बढ्नेछ। कोरोनाकै प्रभावका कारण ठूला आयोजनाको काम अघि बढेको छैन। जसका कारण सरकारले छुट्याएको पुँजीगत खर्च झनै कमजोर हुनेछ। पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा निर्माण सामग्रीको खपत हुने छैन भने त्यसले राजस्व संकलन झन् कमजोर बनाउनेछ।

'कोरोनाले स्रोतमा दबाब बढाउने निश्चित छ, यसबारे कसरी अघि बढ्ने हामी छलफलमै छौँ,' पुडासैनीले भने।