कोरोना कहर : उपत्यकाबाट ३८ कैदीबन्दी रिहा, नख्खुमा बनेन क्वारेन्टाइन

कोरोना अपडेट

नारायण अधिकारी शुक्रबार, चैत १४, २०७६ १४:१४

काठमाडौं- विश्वरभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने रोग कोभिड-१९ को जोखिम खचाखच भरिएका कारागारमा उच्च हुने भन्दै केही कैदीबन्दी रिहा गर्ने निर्णय भयो। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा गृहसचिव, कानुन सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारसहितको बैठकले चैत ७ गते यस्तो निर्णय गरेको थियो। विभिन्न २१ वटा निर्णय गरेको सो बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ६ मा कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न सकिने उल्लेख छ।

बैठकको सोही निर्णयअनुसार हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाका केन्द्रीय कारागार सुन्धारा, डिल्लीबजार कारागार र नख्खु कारागारसमेतबाट गरी ३८ जना कैदीबन्दी रिहा भएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कँडेलले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार काठमाडौंमा रहेका केन्द्रीय कारागार र डिल्लीबजार कारागारबाट २७ जनालाई रिहा गरिएको छ।

उता, ललितपुरस्थित नख्खु कारागारबाट भने दुई पटकमा गरेर ११ जना कैदी रिहा भएका छन्। उनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशबााट छुटेका हुन्। अहिले रिहा भएका उनीहरू सबै जना अभद्र व्यवहारको मुद्दामा जेल परेका व्यक्ति भएको महानिर्देशक कँडेलले जानकारी दिए।

सर्वोच्चले चैत ७ गते कैदीबन्दी रिहाइ बारेमा गरेको निर्णयमा मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ आकर्षित हुन्छ। दफा १५५ मा कैदबापत रकम तिर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख। दफा १५५ को उपदफा (१) मा कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहर भई एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गरी कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा त्यस्ता कैदीलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खतरा पुग्नेसमेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्‍याएमा कैदबापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ।

यसअनुसार रिहा हुनका लागि कैदीबन्दीले जेल प्रशासनमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो निवेदन सरकारी वकिलमार्फत् सम्बन्धित अदालत तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसम्म पुग्छ। त्यसपछि सम्बन्धित अधिकारीले रिहा गर्ने नगर्ने टुंगा लगाउने कानूनी व्यवस्था छ।

यही प्रक्रिया पूरा गर्दै अहिलेसम्म केन्द्रीय कारागारबाट १ जनाको मात्र निवेदन परेको महानिर्देशक कँडेलले जानकारी दिए। यसअघि माथि उल्लेख गरिएकाहरु भने बिना निवदेन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् रिहा भएका हुन्।

यसरी रिहा हुने प्रक्रिया पूरा भएका कैदीबन्दीहरूले एक दिनको तीन सय रुपैयाँ दरले रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ।

कैद बस्न छुट भएको व्यक्तिले त्यसरी छुटेको मितिले तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैदसमेत थप गरेर सजाय गरिने उल्लेख छ। दफा १५५ कै उपदफा (३) मा दैनिक ३ सयका दरले रकम बुझाए कैदको लगत तथा कैद भुक्तान अवधिसम्म रकम तिरेका कसुरदारको कैद भुक्तान मानिने व्यवस्था छ।

जरिवानाका हकमा भने जति जरिवाना छ, त्यति नै रकम बुझाएर रिहा हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यसरी अभद्र व्यवहारलगायत एक वर्षभन्दा कम सजाय मुद्दाका करिब १ सय ५० जना देशभर छुट्न सक्ने कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।

अझै बनेन क्वारेन्टाइन
कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा कारागार पनि परेपछि कारागार व्यवस्थापन विभागले सोहीअनुसारको तयारी पनि सुरु गरेको छ। कारागारमा नयाँ बन्दी आउँदा सुरुमा क्वारेन्टाइन्मा राख्नेदेखि भेटघाटका कामसमेत बन्द छन्।

कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचारलगायतमा विशेष तयारी थाल्ने भन्दै कारागार व्यवस्थापनले सबै कारागारलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो। पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेन्ट (पिपिई), थर्मल गन, मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजर, टेस्टिङ किट सबै कारागारमा उपलब्ध गराउने भन्दै परिपत्र गरेको थियो।

यी काम काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका कारागारको हकमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत् गरिने उल्लेख थियो। तर, अहिलेसम्म मास्क र स्यानिटाइजरबाहेक अन्य सामग्रीहरु कारागारमा नपुगेको प्रदेश २ स्थित एक कारागारका जेलरले बताए।

यतिमात्रै होइन, उपत्यकाकै नख्खुस्थित कारागारमा १ सयजनासम्म अट्ने क्वारेन्टाइन बनाउने भनिएपनि अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। ‘नख्खुमा २० बेडको आइसोलन वार्ड र १०० जना अट्ने क्वारेन्टाइन बनाउने भनिएका हो। त्यही अनुसार वर्कआउट पनि भएको छ। तर स्रोत साधनको अभावका कारण क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ विभागका महानिर्देशक कँडेलले नेपाल लाइसँग भने।

उक्त क्वारेन्टाइनमा उपत्यकाका जुनसुकै कारागारमा काेराेनाका शंकास्पद कैदी देखिए राख्ने योजना छ। तर अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन निर्माणले गति लिन सकेको छैन।