संकटको बेला ‘मिनी संसद’ प्रभावकारी हुन सक्दैन?

कोरोना अपडेट

लिलु डुम्रे आइतबार, चैत ३०, २०७६ ११:०९

फाइल फोटो- शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति

काठमाडौं– कोरोना भाइरसबाट सिर्जित संकटको समयमा संसदीय समितिहरुको प्रभावकारिता बढ्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।

संसद बैठक बस्न नसक्दा सरकारको अनुगमन/ निगरानी र कतिपय सन्दर्भमा निर्देशन दिने अवस्था अहिले छैन। भौतिक रुपमै संसदीय समितिको बैठक बस्न नसक्ने हुनाले प्रविधिको सहायताले ‘भर्चुअल बैठक’ बस्न सकिने बारे विमर्श चलिरहेको छ।

भिडिओ संवाद मार्फत बैठक बस्ने अभ्यास नेपालका लागि नयाँ भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लागू भइसकेको छ। कतिपय देशमा गरिएको यस्तो प्रयोग नेपालमा पनि अपनाउन केही सांसदहरुले पहल समेत गरेका छन्।

प्राविधिक रुपमा सम्भव हुने भए पनि ‘भर्चुअल बैठक’को नेपालका लागि नितान्त नौलो हो। त्यसैले बैठक सञ्चालनका कतिपय विद्यमान व्यवस्थाहरुका कारण यसको वैधानिकताको प्रश्न भने उठ्न सक्छ।

महासंकटको वर्तमान अवस्थामा विषयगत समितिमा मुख्यत अर्थ र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समिति हुन्। कोरोनाका कारण अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी गर्न पाएको छैन। संसदीय समितिको बैठक हुन नसक्दा समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्न सकेको छैन। अर्कोतिर प्रमुख समस्या रही आएको स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्ने समय हो। ती विषयगत समितिमा रहेका सीमित सांसदले भिडिओ बैठकको पहल गरेका छन्।

क्याबिनेट बैठक, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बैठक भिडिओ संवाद मार्फत हुने, विभिन्न दलका नेताहरुले विज्ञसँग दिनहुँ जसो भिडिओ संवाद गरिरहेको अवस्थामा संसदीय समितिको बैठक पनि सञ्चालन गर्न सकिने कतिपय सांसदहरु बताउँछन्।

समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस नेता गगन थापाले संसदीय समितिको भिडिओ वार्ता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

संकटका बेला संसद बस्न नसकेको अवस्थामा विषयगत समितिको बैठक प्रभावकारी हुने कांग्रेस सांसद गगन थापाको जोड छ।

त्यसो त अहिले मिनी संसदको भर्चुअल बैठकदेखि भर्चुअल समितिको बैठकसम्म बहसमा छन्। अहिले उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठनको पनि चर्चा चलेको छ।

सर्वदलीय संरचना बनाउने पनि संसदकै बलमा हो। सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन संसदबाट सर्वदलीय समिति बनेका समेत छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि हुँदा तथा कुमार पौडेलको हत्याको सन्दर्भमा समेत सर्वदलीय समिति बनेको उदाहरण छन्। उक्त समिति संसदप्रति जवाफदेही हुने गर्छ। संसद हाल स्थगित छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बहसमा ल्याएको उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन नहुँदै विवादमा परेको छ। त्यसमा अन्य दल र नेताभन्दा पनि नेकपाका पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी नै कटाक्ष गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले यसलाई इन्कार गरिसकेका छन्।

प्रचण्डले सबै दल सम्मिलित संरचना बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। संरचनाको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने उनको प्रस्ताव थियो। चार दिनअघि उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र अन्य दलका नेता हुने सहितको उच्चस्तरीय बन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। अरुको नेतृत्व भएर हुँदैन।’

प्रचण्ड थप के विषयमा ढुक्क थिए भने उनले राखेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले काट्दैनन्। उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने मेरो कुरा काट्नुहुन्न।’

प्रधानमन्त्री सहित पूर्व एमाले पक्षका नेताहरुले उक्त प्रस्ताव इन्कार गरे। प्रचण्डको प्रस्तावलाई पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समर्थन जनाएका छन्।

वर्तमान राष्ट्रिय संकटको सन्दर्भमा प्रमुख बिपक्षी दल लगायत सबै राजनीतिक सामाजिक शक्तिहरुसँग सरकारले समन्वय गर्नु आवश्यक हुने श्रेष्ठको भनाई छ। सुझाब लिन र निर्णयहरुको औपचारिक जानकारी लिन उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आवश्यकता उनले औंल्याएका छन्। श्रेष्ठले विपत ऐन २०७४ को व्यवस्था समेत स्मरण गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको राष्ट्रिय परिषदमा विपक्षी दलको नेता र मुख्यमन्त्रीहरुको समेत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था समेत ट्विटर मार्फत उल्लेख गरेका छन्। विपतकै बेलामा संयन्त्रहरुको आवश्यकता रहने उनको बुझाई छ।

सत्तारुढ दल भित्रै एकमत नभएको विषयलाई कांग्रेसले समेत वेवास्ता गरेको छ। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग उक्त प्रस्ताव नै नल्याएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको दाबी छ। शर्माले भने, ‘पस्किँदै नपस्केको खानाको स्वाद र खाने/नखाने भन्नुको अर्थ नै भएन नि।’

वर्तमान संकटको समयमा अग्रभागमा रहेर काम गर्ने भूमिका चिकित्सकहरुको छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो। सरकारको कदमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले साथ दिने हो। प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘दुईटा हातले ताली बज्छ। एउटा हात सरकार हो। अर्को हात प्रतिपक्षको हो।’

कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने नेतृत्व चिकित्सकै हुने प्रतिपक्षको ठहर छ। त्यसका लागि सरकार र प्रतिपक्षले हरसम्भव सघाउनुपर्ने उनले बताए। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको आवश्यकता नरहेको तर्क राख्दै प्रवक्ता शर्माले नेपाल लाइभसँग भन्छन्, ‘फ्रन्टलाइनमा एक नम्बरमा चिकित्सक हुन्छन्। दोश्रो नम्बरमा सुरक्षाकर्मी हुन्छन्। तेश्रो लाइनमा सञ्चारकर्मी हुन्छन्। त्यसपछि सरकारसँगै प्रतिपक्ष पनि हुन्छ।’

प्रचण्डले कहि ‘भन्नु भयो अरे’ कै आधारमा प्रतिपक्ष दलले धारणा नबनाउने उनले दोहोर्‍याए। संसद स्थगित रहेको अवस्थामा संसदीय प्रणालीबाटै अन्य विकल्पको खोजी गर्ने दायित्व सरकारकै भएको उनले उल्लेख गरे। संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल परामर्श हुन सक्ने कांग्रेसको जनाएको छ। प्रवक्ता शर्माले कांग्रेसको दायित्व बारे भने, ‘अहिले हामी कमजोरी औंल्याउने, सरकारलाई सघाउनैमै छौं। हाम्रो दायित्व निर्वाह गरेका छौं। सरकारले आफ्नो काम गरोस्।’

कांग्रेस सांसद थापा उच्च राजनीतिक संयन्त्रको औचित्य नै देख्दैनन्।

संसदीय समितिको क्रियाशिलता बढाउन उनको जोड छ। अमुक संयन्त्र हैन सक्रिय समिति आवश्यक रहेको उनले बताए। संसद बस्न नसकेको अवस्थामा संसदीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने उनको धारणा छ। बैठक भिडिओ संवाद मार्फत गर्न उनले सुझाएका छन्। ‘भर्चुअल संसद बैठक’ बस्न नसके पनि ‘भर्चुअल समिति बैठक’ संभव छ’, उनी ट्विटरमा लेख्छन्, ‘संसद बैठक नभएको बेला ’मिनी संसद’को क्रियाशीलता झनै अपेक्षित हुन्छ।’

समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले संसदीय समितिको बैठकको परीक्षण समेत गरिसकेका छन्। अर्थ समितिको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालसँग भिडिओ बैठक समेत गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा राज्यले लिनुपर्ने तत्कालीन राहतको नीति र आगामी बजेटको तयारीका लागि उनले सभापतिसँग भिडिओ संवाद गरेका हुन्। भिडिओ संवादमा समितिका अन्य सांसद सहितको परामर्श बैठक बसेको हो। अनलाइन बैठकको वैधानिकता र विधिवारे सभामुख लगायतसँग सभापतिले परामर्श गरेर अघि बढ्ने तय समेत भएको छ।

भट्टराइको कार्यमा सहि थाप्दै कांग्रेस सांसद थापाले आफू संलग्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापतिसँग ‘भर्चुअल बैठक’ डाक्न आग्रह गरेका छन्। समिति सभापति जयपुरी घर्तिले आफ्नो सुझाव सकरात्मक रुपमा लिएको थापाले बताए।