चेपुवामा घर फर्कने श्रमिक : सर्वोच्च भन्छ जान देऊ, सरकार भन्छ जान दिइँदैन

कोरोना अपडेट

चेपुवामा घर फर्कने श्रमिक : सर्वोच्च भन्छ जान देऊ, सरकार भन्छ जान दिइँदैन सर्वोच्चको आदेश अवहेलना हुन्छ कि हुदैन?

नेपाल लाइभ शनिबार, वैशाख ६, २०७७ ०७:१२

काठमाडौं- सयौं श्रमिक तथा निम्न वर्गका मानिसहरु काठमाडौं तथा अन्य मुख्य शहरबाट आआफ्नो थातथलो फर्किरहेका छन्। आफू बसिरहेको तथा काम गरिरहेको स्थानमा खान पिउनै सकस भएपछि त्यसरी आफ्नै घर फर्किनेहरुलाई लक्षित गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सात बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

अन्तरिम आदेश सञ्चार माध्यममा नपुग्दै सरकारले निर्णय सार्वजनिक भयो। ३ बजे सिंहदरबार आडमै रहेको सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सात बुँदामा समेट्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तीन घण्टापछि सरकारको निर्णय सार्वजनिक भयो।

कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा न्यूनीकरण उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसहित सरकारका मन्त्रीहरूसमेत उपस्थित भएको प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले गाउँ फर्कन लागेका श्रमिकहरुलाई फर्किन नदिने निर्णय गर्‍यो। गइसकेकालाई भने गृह मन्त्रालयले समन्वय गरी व्यवस्था गर्ने समेत बैठकले निर्णय गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरुलाई अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएका थिए। रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिका ८ जना मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए।

काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरबाट मजदुरहरु हिंडेरै आ-आफ्नो जिल्ला गएका हृदयविदारक दृष्यहरु सार्वजनिक भएपछि ओलीले बैठक बोलाएका थिए।

सर्वोच्चको आदेश अवहेलना हुन्छ कि हुदैन?
एकै दिन सरकार र सर्वोच्चले दुइथरी निर्णय गरेपछि अब अदालतको आदेश अवहेलनाको प्रश्न उठेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले परीक्षणदेखि क्वारेनटाइनमा राख्नेसम्मका कुरा उल्लेख गरेकै दिन सरकारबाट यस्तो निर्णय हुनु दुःखद भएको सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको तर्क छ। ‘श्रमिक र आफ्नो घर हिडेका मानिसहरुलाई आफैंले व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गन्तव्यमा पुर्‍याउने व्यवस्था गनुपर्ने थियो’, केसीले भने, ‘तर सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन यस्तो निर्णय हुनु दुःखद छ।’

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि बाध्यात्मक भएकाले यसबाट पछाडि हट्न नमिल्ने उनको भनाई छ। ‘यदि आदेश पालना सम्भव छैन भने भ्याकेटको निवेदन दिइनुपर्छ’, केसीले भने, ‘तर, कार्यान्वयनवाट पछाडि फर्कन मिल्दैन। यदि यसो गरिएमा सिधै अदालतको अवहेलना हुन्छ।’

सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले यसरी लावा लस्कर लागेर हिँडेका मानिसहरुको दुःख देखाएपछि सरकार आफैंले अग्रसर भएर उनीहरुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने कार्य गर्नुपर्ने उनको बुझाई छ। ‘आज सर्वोच्चले राम्रो आदेश दिएको थियो। त्यसको पालना गर्नुपर्थ्यो’, केसीले भने, ‘कानुनी शासनमा सरकारले अदालतको आदेश अटेर गर्न सक्दैन।’

यहाँ पनि काम छैन र घर पनि जान नदिने भन्ने कुरा गलत भएको केसीको बुझाई छ।

पैदलै गाउँ पुग्न हिँडेका मानिसहरुलाई निःशुल्क यातायात व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पुर्‍याउन, काठमाडौंमा रहेका तर आफ्नो गाउँ फर्कन चाहाने नागरिकलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयन गरी पठाउन र त्यसको लगत राख्न समेत सर्वोच्चले भनेको छ।

दैनिक सयौं मानिस गाउँ फर्कन राजमार्गमा हिँड्न थालेपछि सर्वोच्चले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सात बुँदामा अन्तरिम आदेश गरेको छ। संयुक्त इजालासले सरकारलाई कोरोना परीक्षण, क्वारेनटाइन वा आइसोलेसनमा राख्नेलगायत अन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध उनीहरुका लागि गर्न पनि भनेको थियो।

सरकार र सर्वोच्चका बीचमा द्वन्द्व बढ्छ?
केसीको बिचारमा द्वन्द्व वा दूरी बढ्ने कुरा अदालत र कार्यकारीका बीचमा हुँदैन। ‘अदालतले आदेश दिने हो र कार्यकारीले त्यसको पालना गर्ने हो, त्यसैका लागि सबैलाई आ-आफ्नो अधिकार संविधानले दिएको हो’, केसीले भने, ‘कानुन बनाउने अधिकार संसदलाई रहेको छ भने त्यसको व्याख्या गर्ने र पालना गराउने अधिकार न्यायालयलाई छ।’

सरकारले न्यायालयले गरेको निर्णय नमाने द्वन्द्व नभई कारबाहीको भागिदार कार्यकारी हुनुपर्ने केसीको बुझाई छ। कार्यकारीले यदि अदालतलाई टेर्दैन भने उसलाई दोषी करार गर्नु अधिकार न्यायलयसँग रहेको र त्यो अवहेलना मार्फत हुने उनको बुझाई छ। तर यो प्रकरणमा उसले पेश गर्ने लिखित जवाफलाई हेरेर सर्वोच्चले उचित निर्णय गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

यस्ता छन् साँत बुँदे अन्तरिम
१ पैदल यात्रामा हिँडेका मानिसहरुलाई उचित स्थानसम्म पुर्‍याउनका लागि निशुल्क यातायातको व्यवस्था मिलाउनु, कोरोना परीक्षण गरी शंकास्पद बिरामीलाई क्वारेनटाइनमा राख्नु,

२. हाल काठमाडौं लगायतका सहरमा रहेका तर स्थायी बसोबास नभएका व्यक्तिलाई गाउँ जान चाहेमा स्थानीय तहसँगको समन्वयन गरी उनीहरुको लागत राखेर पठाउने व्यवस्था मिलाउनु,

३. संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका र मानसिक रुपमा तनावमा रहेका मानिसहरुलाई उचित मनोपरामर्श सेवा दिनु,

४. गाउँ वा स्थायी ठेगानामा पुगेका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु र जिल्ला अस्पतालमा समेत आइसियु र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने संरचनाको विस्तार गर्नु,

५. सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कोरोना परीक्षण विस्तार गर्नु र जनघनत्व धेरै भएका स्थानमा तत्काल परीक्षणको मात्रा बढाउनु,

६. हाल कलकारखाना, उद्योग लगायत क्षेत्र बन्द रहेकाले कृषि क्षेत्र पुनर्जारणको अवसर रहेकाले त्यसलाई उपयोग गर्ने कार्य गर्न स्थानीय तहमा बीउ, बिजन वितरण लगायत निशुल्क र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई स्वाबलम्बी बन्नका लागि आवश्यक कार्य गर्नु र गराउनु,

७.गाउँमा शहरबाट फर्किएको मानिस संक्रमित भए/नभएको र उनीहरुको संक्रमण अन्यलाई सर्नेतर्फ पनि ध्यान दिई आफ्नो र समुदायका मानिसहरुका बीचमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

पानीको सतह बढेपछि ‘बेलिब्रिज’ झिकियो

सुनको मूल्य पुनः एक लाख ९० हजार नाघ्यो, चाँदीको कति ?

वाशिङ्टन डीसीमा इजरायली दूतावासका दुई कर्मचारीको हत्या