अध्यादेश ल्याउनुका तीन अन्तर्य

राजनीति

डिबी खड्का सोमबार, वैशाख ८, २०७७ २०:२४

काठमाडौं- सोमबार मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई अध्यादेश पारित गराए। केही समयमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरिन्।

तीव्र गतिमा भइरहेको यो निर्णय प्रक्रियाले राजनीतिक वृत्त तरंगित छ। तर किन यसो भइरहेको छ भन्नेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै दोस्रो तहका नेताहरु अज्ञात छन्। उनीहरु भन्छन्- 'जे भइरहेको छ। शीर्ष तहमै भइरहेको छ।'

घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनुका तीन अन्तर्य छन्। त्यसमध्ये पहिलो नेकपामै अल्पतमततिर धकेलिन थालेका केपी ओलीले बलियो बन्दै गएको प्रचण्ड-माधव खेमालाई धम्की दिनलाई हुनसक्छ। कुनैबेला जनतामाझ असाध्यै लोकप्रिय थिए ओली। उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन आँट नेकपाका नेताहरुले गर्न सक्दैनथे। तर प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय निरन्तर अलोकप्रियताको ओरालो यात्रामा छन्। कोरोना भाइरस सन्त्रासमा उनको निष्क्रियता र उनका निकटस्थहरुको अनावश्यक सक्रियताको अपजस उनलाई छ।

पछिल्ला केही दिनमा त उनी आफ्नै बोलीबाटसमेत आलोचित भइरहेका छन्। लकडाउनमा अलपत्र परेका मजदुरहरुको उद्धार गर्नुका सट्टा त्यसबारे आएका समाचारसँग भिडिरहेका छन्। सरकार होइन, पार्टीलाई नै असर गर्ने यो खालको कामकारबाही नेकपा नेताहरुलाई चित्त बुझेको छैन। मेडिकल सामग्री खरिद अनियमितताको आरोप लागेका उनी निकटस्थ दुई मन्त्रीको बचाउ पनि सान्दर्भिक ठहरिएन।

प्रधानमन्त्री ओली निष्क्रिय छन्। तर कोरोनासम्बन्धी काम गर्ने उच्चस्तरीय समितिको संयोजन ओलीनिकट नेता तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गर्छन्। समितिले गरेको मेडिकल सामग्री खरिद निर्णय विवादित बन्यो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणसम्बन्धी काम ठीक ढंगले हुन नसकेको नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठहर छ। त्यसपछि उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुरा उठाए। जुन ओलीले ठाडै नकारे। पछिल्ला गतिविधीबाट शक्ति ह्रास हुँदै गएको महसुस गरेका ओलीले आफू बलियो भइरहन अध्यादेशको आड लिएका हुन्। यही अध्यादेशमा टेकेर उनलाई सत्ताच्यूत गर्न चाहने नेकपाको भैंसेपाटी खेमालाई धम्क्याउने छन्।

अध्यादेशका दोस्रो निशाना यतिबेला सरकारभन्दा पर बसेर आलोचक बनिरहेका मधेश केन्द्रीत पार्टी पनि हुन्। उनीहरुलाई फुटाएर आफ्नो शक्ति बलियो बनाउन चाहन्छन् प्रधानमन्त्री ओली। यसमा एक हदसम्म नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको पनि समर्थन देखिन्छ। किनभने प्रचण्डलाई जानकारी नै नदिई उक्त अध्यादेश ल्याइएका होइन। प्रचण्डलाई यिनै साना दलभित्र खेल्न आफूले उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन्। प्रचण्डनिकट नेकपा नेता हरिबोल गजुरेलले हिजो नै अध्यादेश ल्याउने जानकारी प्रचण्डलाई भइसकेको बताएर पुष्टि गरेका छन्।

प्रचण्डले जानकारी पाएपनि उनले आफू निकटस्थ दोस्रो तहका नेकपा नेता मात्रै होइन पूर्व माओवादी केन्द्रका मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेका नेताहरुलाई समेत बताएनन्। जसले गर्दा राजनीतिक तरंगको वेग बढ्यो। मन्त्रीपरिषद्‍मा रहेका माओवादी नेता अल्मलिए। त्यो तरंगलाई प्रचण्डले त्यसलाई सचिवालय बैठक बोलाउन लगाएर अर्को तहमा पुर्‍याएका छन्।

पछिल्ला केही महिनाकै राजनीतिक ग्राफको विकासक्रम हेर्दा यसको निशानामा साना दल समेत रहेको बुझ्न मुस्किल छैन। नेकपामै अल्पमतोन्मुख ओलीले बलियो हुनका लागि मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई फुटाएर सरकारमा सहभागी गराउन केही महिना अघिदेखि नै खोजिरहेका छन्। समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट हटेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राजपालाई सरकारमा ल्याउने कसरत गरेका थिए। राजपाका केही शिर्ष नेता सरकारमा आउन खोजेपनि केहीले विज्ञप्ति निकालेरै बिरोध गरेपछि त्यो टर्यो। अध्यादेशपछि राजेन्द्र महतोले फोहरी खेल खेलियो भन्नुले पनि यसको पुष्ट्याइँ गर्छ।

यसैगरी समाजवादी पार्टी नेपालमा ओलीले अन्तिमसम्म आफूनिकट राखेका केही नेता छन्। तीमध्ये तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसँग ओलीले सम्बन्ध कायम राखे। उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग बोलचाल बन्द हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्‍मा राईसँग हार्दिक सम्बन्ध थियो। राईलाई अघि सारेर उक्त पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गर्न सक्ने धेरैको अनुमान थियो। जुन यतिबेला यथार्थमा परिणत हुन सक्छ।

धेरैले अनुमान नगरेको तर राजनीतिज्ञले धेरै प्रयोग गर्ने 'फेस सेभिङ'को उपाय पनि यो अध्यादेश हुन सक्छ। यतिबेला ओली सरकार आलोचनाको केन्द्रमा छ। सरकारले कामै नगरेकोमा आलोचना भइरहेको छ। गरेका हरेक काम विवादित भइरहेका छन्। विशेषगरी ओलीले अतिनिकटमा राखेका मन्त्रीहरुको सार्वजनिक छवि धुमिल हुँदै गएको छ। उनीहरुलाई वर्खास्त गर्नुपर्नेसम्मका माग पार्टी भित्रै उठेका छन्।

नामै किटेर उनी निकट दुई मन्त्री र एक सल्लाहकार हटाउन उनकै गुटका नेताले सल्लाह दिएका छन्। यसले उनलाई ठूलो धर्मसंकटमा पारेको छ। चुलिँदो आलोचनाबाट सरकार र आफू निकटस्थलाई जोगाउने उनीसँग उपाय नै छैन। लामो लकडाउनमा अलपत्र परेका नागरिकका गुनासो बढ्दो छ। ती गुनासो आमसञ्चारका मुख्य विषय भइरहेका छन्। यसले सरकारलाई हानी माथि हानी गरिरहेको छ। जसको 'इरिटेसन' उनले हालसालै राससलाई दिएको अन्तर्वार्तामा देखिन्छ।

त्यसकारण विषयान्तर गर्नका लागि केही गर्न खोजे जस्तो गरेर केही पनि नगर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको पनि बुझ्न सकिन्छ। प्रतिपक्ष दल र सञ्चारमाध्यम यही विषयमा केन्द्रीत हुनेछन्। सरकारको कमजोरीबाट पिडित नागरिक सञ्चारमाध्यमका प्राथमिकतामा पर्ने छैनन्। राजनीतिक तरंगको समाचार अग्रपृष्ठमा आउनेछ। सवैको ध्यान त्यतैतिर मोडिनेछ।

समयका हिसाबले गलत कदम भएपनि ओलीले आफूलाई जोगाउन चालेको 'सही' कदम हो। घटनाक्रम हेर्दा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने अध्यादेश बारुद नभरिएको बन्दुक हो। धम्काउन काम लाग्न सक्छ तर तत्काल पड्किहाल्दैन। हतियार हातमा भए चाहिएको समय गोली भरेर राजनीतिक शिकार गर्न त ओलीलाई कसले सिकाउनु पर्ला र?