अस्थिरताको बिजारोपण र संसदको अंकगणित

विचार

डिबी खड्का मंगलबार, वैशाख ९, २०७७ १३:०४

राजनीतिक स्थिरताको म्यान्डेड जनअनुमोदित भएर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी खुकुलो प्रावधान सहितको अध्यादेशले दलबीच अविश्वास र आशंका बढाएको छ। राजनीतिमा पुनः अस्थिरताको युग सुरु हुने हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा ओर्लिएको वाम गठबन्धनले दुईतिहाइ नजिक मत पाउनुको एक कारण राजनीतिक स्थिरताको आश थियो। सत्ताधारी दल नेकपा र अन्य दलमा यो बीचमा खटपट नभएका होइनन्। तर, दल र संसद दुबैतिर ४० प्रतिशतको बलमा मात्र दल विभाजन हुनसक्ने कठोर कानुनी प्रावधानले स्वार्थगत टुटफुट रोकिएको थियो, यस बीचमा।

कोरोना भाइरस संक्रमणको बेलामा प्रसंग र सार्वजनिक विमर्श बिना नै यस्ता प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याइयो, जसका कारण सरकारलाई स्थिर बनाइरहेको थियो। स्थिर नै हुने विश्वास पनि दिलाइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले त्यही कानुनी बाटो खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याएपछि यस बीचमा रोकिएको दलको टुटफुट श्रृंखला पुनः सुरु हुने जोखिम बढेको छ।

सत्ताघटक दल नेकपामा दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको मनमुटाव बढिरहेको बेला आएको खुकुलो कानुनले नेकपा नै विभाजित हुने आशंका बढेको छ। यस अगाडिका राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको तथ्यमा दल विभाजनको प्रमुख कारण सत्ता स्वार्थ देखिएका हुन्। झण्डै दुई तिहाइको जनमत पाएको नेकपाका हकमा सरकार गठन र निरन्तरताका लागि कुनै दोस्रो दलको आवश्यकता छैन अहिले।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दल र तिनका शीर्ष नेताको परीक्षण भइसकेको थियो पहिला नै। उनीहरुबाट अतिरिक्त अपेक्षा गर्ने वातावरण थिएन। तर दुवै दल एकसाथ चुनावी मैदानमा होमिएका र पार्टी एकीकरण गर्ने वाचा गरेका थिए। जसमार्फत, स्थिर सरकार र सांसद किनबेचको खेल रोकिने आशमा नेकपाले प्रभावशाली जनमत पाएको थियो।

बहुदल आएको केही समयपछि नै दलहरुबीच टुटफुट सुरु भएको थियो। कतिपय अवस्थामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत पाउन नसक्दा सरकारहरु निरन्तर अस्थिर भइरहे। सत्ताको साँचो साना दलमा हुने भएकाले कैयौं सरकारका आयू ९ महिनामात्रै भए। यो क्रम पछिल्लो आम निर्वाचन अघिसम्म चलिरह्यो।

छोटो समय र धेरेको स्वार्थ मिसिएको सरकार बन्दा दीर्घकालीन नीति बन्न सकेन। जसको नकारात्मक प्रभाव देशको सबै क्षेत्रमा परेको छ। यसको महसुस आम नागरिकले मात्रै हैन दलका नेतृत्वले पनि गरे। त्यसैले उनीहरु दल फुटाउने प्रावधानमा कडा सर्त राख्न तयार भए।

अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारले त्यही प्रावधानलाई खुकुलो बनाएर नेतागत स्वार्थका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ।

अब संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत मत पुर्‍याएकै आधारमा दल विभाजन गर्न सकिने छ। यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान थियो।

दुई तिहाइ नजिकको सरकारले बितेका दुई वर्षमा अतिरिक्त केही गर्न सकेको थिएन। सरकार ढाल्ने र बनाउने मैदान पनि उपलब्ध थिएन। धीमा गतिमा भए पनि नेपाली राजनीति एउटा फ्रेममा आइरहेको संकेत देखिन्थ्यो। पार्टी फुटका शृंखलाहरु रोकिएका थिए।

तर अब दल विभाजन सम्बन्धी खुकुलो अध्यादेशको आडमा यदी नेकपा विभाजित भएमा बहुमत प्राप्त दल कुनै हुने छैनन्। जसले संयुक्त सरकार गठनका लागि दलहरुबीच ध्रुविकरण बढ्ने निश्चित छ। यसले अहिलेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण र त्यसपछिका आर्थिक लगायतका संकटसँग सामना गर्नुपर्ने बेलामा सरकार बनाउने र गिराउने षडयन्त्रमा देश रुमल्लिने जोखिम देखिन्छ। त्यो पनि अरु कोहीबाट होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो व्यवस्था गरिदिएका छन्।

अध्यादेश आफ्नो पार्टीका लागि नभएको भनेर हिजोको पार्टी सचिवालय बैठकमा उनले ब्रिफिङ गरेका छन्। आफूसँग आउन चाहनेका लागि ढोका खोलिदिएको उनको तर्कसँग नेकपाका केही शीर्ष नेताहरु सहमत भए भने केहीले पारी गाउँको पहिरो सम्झेर तत्कालका आफूलाई शान्त पारेका छन्। कार्यकर्ता तहमा पुगेको तरंग अर्को घटनाक्रमको विकास नभएसम्मका लागि शान्त छ।

तर सत्ताको लागि चाहिने पार्टी होइन, गणित नै हो। अहिलेको एकल बहुमत रहेको पार्टीमा विभाजित भएमा यसले अन्य दललाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ नै। सरकारमा जाने कि नजाने विवादमा हिजोका दिनमा धेरै दल फुटेकै हुन्। नेकपाभित्रको असन्तुष्टि विभाजनको बिन्दुमा पुगेका हिजोका दृश्य पुनः दोहोरिने छ नै।

नेकपा विभाजनमा गएमा बदलिने सत्ता समिकरणका गणित केही चित्र खिच्न सकिन्छ।

हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ जना छन्। सरकार बन्नका लागि सरकार ५० प्रतिशत भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ। त्यो संख्या भनेको १ सय ३८ हो। संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर नेकपा फुट्दा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र हुने अनुमान गरौं। त्यसोहुँदा एमालेमा १०४ सांसद हुनेछन्। माओवादीमा ६९ सांसद हुनेछन्।

त्यसपछिको एमालेले सरकार बनाउन राजपा र समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ। एमालेका १०४ हुनसक्दा राजपा १७, र समाजवादीका १७ गरी १३८ पुग्छ।

विभाजनपछि बन्नसक्ने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारको लेखाजोखा गरौं। अहिलेको अंकगणितमा फेरबदल नभए माओवादीसँग ६९ सांसद हुनसक्छन्। माओवादीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादीले साथ दिएमा कांग्रेसका ६३, राजपा १७ र समाजवादीका १७ गरी १ सय ६६ पुग्न सक्नेछ।

एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए माओवादी, राजपा र समाजवादी नभए पनि एमालेका १ सय ४ र कांग्रेसका ६३ गरी १ सय ६७ हुने भएकाले सहजै सरकार बन्न सक्ने छ।

नेपाली कांग्रेसको बहुमत प्राप्त सरकार मध्यावधिमा पुगेको, एमालेको अल्पमतको सरकार ढाल्दै कहिले कांग्रेस राप्रपा त कहिले राप्रपा एमालेको सरकार बनेकै हो। कुनै दलसँग बहुमत नहुँदा एक जना सांसद भएको दलले समेत मन्त्री पद पाएको, जुन तेस्रो दल हुन्छ उही निर्णायक बनेर प्रधानमन्त्री पदका लागि कहिले पहिलो दलसँग त कहिले दोस्रो दलसँग गठबन्धन गर्दै सरकार बनेकै हुन्।

त्यसैले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त दल विभाजित हुँदै सबै अल्पमतमा पुगेका सरकार गठनका लागि सबै दलले सकेको खेल खेल्ने निश्चित छ। त्यसको ल्याउने नतिजा समृद्धि होइन, हिजोको घृणित अंक गणितको खेल नै हो।