महामारीको आडमा जसले सत्ता कब्जा गरे

कोरोना अपडेट

नेपाल लाइभ शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७ ११:४७

एजेन्सी–महामारी कसैका लागि सत्ता लम्ब्याउने अवसर बन्छ भन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ। तर विश्वका केही शासकहरु यस्ता देखिएका छन्, जसलाई महामारीलाई मौका मानेर सत्ता कव्जाको प्रयासमा लागेको आरोप लागेको छ।

युरोपका केही नेताहरुमाथि कोरोना महामारीको प्रयोग गरेर आफ्नोविरुद्ध उठेका आवाज दबाउन र सत्तामाथि आफ्नो पकड जमाउन लागिपरेको आरोप पनि लागेको छ। सामाजिक सञ्जालमा क्याम्पेनिङ गरेको भन्दै हालै टर्कीमा सयौं मानिसलाई पक्राउ गरियो । रुसमा फेक न्युजको रुपमा मानिने कुनै गतिविधिका लागि जेल पठाउने धम्की दिइएको छ। पोल्याण्डमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै आएको अनुभव भइरहेको छ। हंगेरीमा पनि लोकतन्त्रको अवस्था खस्कँदो छ।

बीबीसीले यी सबै देशको अवस्था समेटेर उनीहरुको अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ। के विभिन्न देशका सरकारहरु कोरोना भाइरसको मौका छोपेर सत्तामा आफ्नो पकड मजबूत गर्न लागिपरेका हुन् त?

हंगेरी

हंगेरीका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानमाथि देश विदेशबाट आरोप लाग्न थालेको छ–उनी कोरोना भाइरसको संकटको समयमा देश एकजुट गर्नुपर्नेमा धेरैभन्दा धेरै शक्ति आफ्नो हातमा लिने प्रयासमा व्यस्त छन्।

११ मार्चमा ओर्बानको फिडेज सरकारले देशमा खतराको अवस्था घोषणा ग¥यो। यो घोषणासँगै सरकारलाई महामारीसँग लड्न प्रशस्त समय मिल्यो। तर सरकारले यो मौकामा संसदमा बहुमत भएको कुरालाई उपयोग गर्दै असीमित समयसम्म सरकारमा रहिरहन सक्ने कानुन पारित गर्‍यो।

त्यस्तै ओर्बानले जबसम्म चाहन्छन्, तबसम्म डिक्री (न्यायीक आदेश)को माध्यमवाट शासन गर्न सक्ने छन्। यो ओर्बानको विवेकमा भर पर्ने छ कि उनी कहिले यो खतरा समाप्त भएको मान्नेछन् । आलोचकहरु यो हंगेरीको लोकतन्त्र समाप्तितिर अघि बढेको संकेत भएको बताउँदै आएका छन् ।

तर न्यायमन्त्रीले सरकारलाई प्राप्त असीमित शक्ति संकटकाल समाप्त भएपछि आफै निस्क्रिय हुने बताएका छन्। उनले अहिलेको परिस्थितिमा यो एकदम आवश्यक र जरुरी ऐन भएकाले ल्याइएको दावी गर्दछन् ।

के यो लोकतन्त्रको अन्त्य नै हो त ? भन्ने प्रश्नमा संवैधानिक कानुन विशेषज्ञ प्रोफेसर जोल्टन जेंटे कुनै पनि सरकार सहज रुपमा हातमा आएको शक्ति गुमाउन नचाहने बताउँछन्।

‘यो महामारीले अवसर दियो र सरकारले असाधारण अधिकार हात पारेको छ’ उनले भने, ‘यसलाई कहिले अत्य गर्ने भन्ने कुरा सरकारकै अधिकार भएको छ, संसदले सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार गुमाएर आत्महत्या गरिसकेको छ ।’

सैद्धान्तिक रुपमा भिक्टर ओर्बानको शक्तिमा अहिले पनि तीन तरिकावाट लगाम लगाउने सकिने उनको तर्क छ। जसमा महामारीका कारण रोकिएको संसद अधिवेशन सुरु गर्ने, सवैधानिक अदालत अहिले पनि काम गरिरहेकाले त्यहाँ लैजाने र २०२२ मा आम चुनाव गराउने जस्ता विकल्प हुने उनको भनाइ छ।

तर ओर्बानको फिडेज पार्टीसँगसंसदमा बहुमत छ त्यसैले उसले सवै उपचुनाव र जनमत संग्रह संकटकाल समाप्त नभएसम्मका लागि टारेको छ। संवैधानिक अदालतमा यसअघि नै ओर्बानले आफूलाई मन परेको मानिसले पुर्ति गरिसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको बाटोमा अहिले एकमात्र तगारो भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामात्र रहेको देखिन्छ ।
सत्ताधारी पार्टीका लागि २०२०को अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्नका लागि दुई तिहाई आवश्यक पर्दछ। यदि ओर्बानले यसमा जित हात पारे भने उनको शक्ति चरम तहमा पुग्ने छ।

टर्की : इर्दोगानका लागि ठूलो मौका

टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयम इर्दोगानका लागि सत्तामा बलियो हुनका लागि कोरोना भाइरसको महामारीको आवश्यकता छैन। उनी यसै पनि सुविधायुक्त बहुमतमा छन्। शक्तिशाली छन् । यो अनुभव मानव अधिकारका लागि लड्नेहरुको हो। टर्कीमा ह्युमन राइट्स वाचका निर्देशक रहेका एमा सिनक्लेयर वेब अरु थप अधिकार केन्द्रिकृत गर्न आवश्यक नभएको बताउँछिन् । ‘यहाँको सत्ता यति केन्द्रिकृत भइसकेको छ कि अरु थप गर्ने आवश्यकता नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले अहिले केही नपाएर सामाजिक सञ्जालालाई कडाइ गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ ।’

कोरोना भाइरसको असर रोक्नका लागि सरकारले ल्याएको आर्थिक उपायको विधेयकमा समेत सोसल मिडिया नियन्त्रणको उपाय उल्लेख गरिएको छ । उनी भन्छिन्, ‘यसको एकमात्र उद्देश्य भनेको सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको सरकारको आलोचना कुनै न कुनै रुपमा नियन्त्रण गर्नेे र यसलाई शेन्सरसिप लगाउने नै हो ।’ सरकारले केही समय पहिले यस्तै एक विधेयकको संशोधन पनि ल्याएको थियो तर आलोचना भएपछि त्यसलाई खारेज गरेको थियो। तर पनि सिनक्लेयर वेबलाई यो कुनै दिन भविष्यमा फेरि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

टर्की सरकार संकटको समयमा मानिसहरुको आलोचनात्मक चेत नियन्त्रण गर्ने हरसम्भव प्रयास भने गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कोरोना भाइरसका बारेमा शेयर गरिएका पोष्टका आधारमा भड्काउ भएको भन्दै सयौं मानिसलाई पक्राउ गरिएको छ। तर मानिसहरुले आवाज उठाउन भने बन्द गरेका छैनन्। केही चिकित्सकहरुले आवाज उठाइरहेका छन्।

टर्किश मेडिकल एशोसिएसनका अलि सर्केजोगलुले पनि सरकार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणमा केही वर्षदेखि लागेको बताए । ‘दुर्भाग्य, तथ्यलाई लुकाउने र एकपक्ष्ीाय सूचना तयार गरेर देश चलाइँदै आएको छ’ डा अलिले भने, ‘पछिल्लो २० वर्षदेखि डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी यसमा अभ्यस्त भइसकेका छन् ।’

अधिवक्ता हुर्रेम सोनमेजको चिन्ता छ–कोरोना भाइरसको यो महामारीमा राष्ट्रपति इर्दोगानका लागि एक मौका सावित नहोस् । उनी यो महामारीमा समाज र विपक्ष कमजोर भएको हेर्न चाहिरहेको हुर्रेमको आरोप छ।

‘अहिले हरेक मानिसको एकमात्र चिन्ता छ जीवित रहने र भाइरसवाट बँच्ने,’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा सरकारले यो अवस्थाको प्रयोग गरेर गलत नगरोस् भन्ने सवैको कामना छ । ’

रुस : पुटिनको महत्वाकांक्षा छेउमै महामारी

जनवरीमा क्रेमलिनलाई लागेको थियो–सवैथोक सम्हाल्न सकिन्छ । रुसी संविधान संशोधन गरिएको थियो । जसका कारण राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फेरि पनि राष्ट्रपति भइरहने अधिकार मिल्ने थियो । यो विधेयक पास गर्नका लागि २२ अप्रिलमा एक मतदान हुदै थियो जसका कारण यसमा लालमोहोर लाग्दै थियो। यसपछि पुटिनले वैधानिक रुपमा असीमित समयमा लागि अधिकार पाउथे। उनका आलोचकहरुले यसलाई संवैधानिक ‘कु’ भन्दै आएका थिए। उनीहरुको आलोचनाकै बीचमा पनि उनले यो संशोधन गराउने निश्चित थियो । तर यहीबीचमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो र उनको यो योजना स्थगित भयो।

तर राष्ट्रपति पुटिन पूर्वनिर्धातिर निर्वाचन कार्यक्रम सार्न बाध्य भए, जसका कारण उनको योजना अधुरै रहेको छ। उनी वाध्य भएर यसबाट पछि हटे, किनकि यो महामारीमा कोही पनि मतदानका लागि आउन सम्भव थिएन । मानिसलाई घरभित्रै थुन्नु पर्ने आवश्यकता थियो यस्तोमा कसरी बाहिर बोलाउन सकिन्थ्यो र ?

क्रेमलिनको समस्या अब यो मतदान कसरी सम्पन्न गराउने भन्ने छ। संविधानमा भएको परिर्वतनलाई यो समयमा समर्थन गर्ने विषय अहिले कुनै पनि रुसीको दिमागमा पक्कै आएको छैन । कोरोना भाइरसलाई रोक्न गरिएको लकडाउनले पुरै देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको छ। तर कोरोना दुई आर्थिक वर्षसम्म जारी रहने आशंका छ। यही कारणले लाखौं मानिस बेरोजगार हुने निश्चित छ । अहिलेसम्म रुसी जनताले आफ्नो समस्याको रिस स्थानीय अधिकारी र प्रशासनमाथि दिँदै आएका छन्। तर मानिस गम्भीर आर्थिक समस्यामा परे भने केन्द्रीय नेतृत्वविरुद्ध उत्रने इतिहासले देखाएको छ।

अहिले विश्वभरिजस्तै रुसमा पनि आर्थिक मन्दी हुने निश्चित छ । यही कारण पनि क्रेमेलिनले कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लड्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय गर्भनरलाई दिएको छ । यसरी क्रेमलिनले आफ्नो जवाफदेही यी निकायसँग साझेदारी गरेको छ। सरकारी मिडियाले राष्ट्रपति पुटिनको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय संकटको समयमा बलियो र स्थायी नेतृत्व हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । क्रेमलिनका आलोचकहरु भने पुटिन यो महामारीमा आफ्नो पकड जमाउने प्रयास गरिरहेको बताउँछन्। संसदमा नयाँ कानुन पनि ल्याइएको छ । जसअनुसार कोरोना भाइरसका बारेमा कुनै गलत सूचना फैलाउन नदिन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गरिएको छ। गलत सुचना फैलाएको पाइएमा २५ हजार डलर जरिवाना र पाँच वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको अर्थ लकडाउनका बेला विपक्षीहरुले कुनै विरोध प्रर्दशन गर्न नसकुन् भन्ने पनि हो । भाइरस रोक्नका लागि समूहमा भेला हुन पनि रोक लगाइएको छ।

पोल्याण्ड : कुर्सीका लागि मानिसको जीवनसँग खेलबाड?

पोल्याण्ड सरकारमाथि अहिले मानिसको जिन्दगीसँग खेलवाड गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । सरकारले आगामी मे महिनामा तय गरिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दाबी गरिरहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुने सरकारको दाबी र महामारीका बीचमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आम मानिसको जीवन जोखिममा राखेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ । राष्ट्रपति एन्ड्रेज डुडालाई लागिरहेको छ–महामारीका दौरान उनको लोकप्रियता अझै बढेको छ, जसका कारण उनी सजिलै निर्वाचन जित्ने आशा गरिरहेका छन् ।

सत्ताधारी ल एन्ड जस्टिस पार्टीको तर्क छ–चुनाव गराउनका लागि उनीहरु संवैधानिक रुपमै बाध्य छन्। लकडाउनमा पोस्टल ओनल भोट सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प भएको उनीहरुको दावी छ। सरकारका पनि मनपर्दो विकल्प यही हो। सरकारले संविधानमा एक परिर्वतन गर्न चाहिरहेको छ जसले राष्ट्रपति डुडा अझै दुई कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाल्ने अनि निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मुडमा छन्। तर विपक्षीले पोस्टल भोटमा जोखिम रहेको बताउँदै आएका छन्। युरोपेली संघ र पोल्याण्डको निर्वाचन आयोगले पनि मतदानलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विपक्षीले जस्तै चुनाव सार्ने विकल्प सुझाईरहेका छन् ।

प्राकृतिक विपत्तिको कारण देखाएर केही समय निर्वाचन सार्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । ९० दिन निर्वाचन मिति सार्न प्रतिपक्ष दलले प्रस्ताव गरेको छ । मानव अधिकार समूहले पनि मेमा निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै आएका छन्। उम्मेदवारसँग प्रचारको मौका नहुने र वर्तमान राष्ट्रपतिले सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गरेर मिडियादेखि स्वास्थ्यकर्मीसम्म परिचालन गर्नसक्ने अनुमान गर्दै यसो भएमा गलत हुने बताएका छन् । यदि निर्वाचन केही समय पर सारियो भने आर्थिक मन्दी हुने र उनले पनि प्रतिस्पर्धीसँगै योजना पेश गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

यदि यो निर्वाचनवाट अर्को पार्टीले जित हात पारे पनि साढे ३ वर्षसम्म उसले एकलौटी रुपमा आफ्नो कार्यक्रम अघि बढाउन पाउने अधिकार नपाउने उनीहरुको मत छ । वार्सस्थित हेलसिंकी फाउन्डेसन ह्युमन राइटका एक वकिल मालगोर्जाटा जुलेकाले बीबीसीलाई भने, ‘संकटबाट फाइदा उठाउने र सत्तामा रहने यो शैली पाठ्यपुस्तकमा आउनु जरुरी भइसकेको छ ।’

बीबीसी हिन्दीबाट