स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने अवसर

विचार

डा ईश्वरी भट्टराई आइतबार, जेठ १८, २०७७ १०:१०

महामारी, प्राकृतिक विपद वा कुनै पनि संकटका बेला विकेन्द्रिकृत, पारदर्शी र जनसहभागितामूलक शासन प्रणाली बढी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्षम हुने देखिन्छन्। सिमित पूर्वाधार र साधन स्रोतलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न सक्ने अवसर स्थानीय शासन प्रणालीले दिने देखिन्छ।

विगत ५ वर्षको अवधिमा नेपालले भोगेका दुई ठूला संकट, २०७२ को भूकम्प र २०७६-७७ को कोभिड -१९ संकटको सन्दर्भ र राज्यले चालेको भूमिकामा दाँजेर हेर्न सकिन्छ। भलै यी दुई संकटको प्रकृति र परिवेश नितान्त फरक छन्। प्राकृतिक विपत्ति र स्वास्थ्य संकट दुई भिन्न विषय पनि हुन्। भूकम्पको असर केही निश्चित क्षेत्र, जाति, वर्ग र समुदायमा सिमित थियो भने, कोभिड-१९ तीव्र गतिमा फैलिएको, अनिश्चित र विश्वव्यापी रूपमा असर पारेको छ। तर यी दुवै संकटमा नेपाली राज्यको प्रकृति र भूमिका, चालेका कदम, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र नागरिकबीचको समन्वयमा तुलना गर्दा नेपाली राज्य यस्ता संकट र विपत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तयार छैन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।

भूकम्पको समयमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पहिलेको केन्द्रिकृत संरचना थियो। त्यसबेलाका स्थानीय तहहरू निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन थिए। तत्कालीन राहत र पुनर्निर्माणको काममा आपतकालीन उद्धार, घाइतेको उपचार, राहत वितरण, क्षतिको आकलन, तथ्यांक संकलन, सूचना संप्रेषणमा केन्द्र, जिल्ला र तत्कालीन स्थानीय तहमा सुरूदेखि नै अलमलको स्थिति थियो।

सबै संघसंस्था र निकायले आआफ्नै ढंगले काम गरेको स्थिति थियो। समुदाय, भूगोल, पहुँचका आधारमा राहतको असमान वितरण भएको थियो। संघसंस्थाहरूले राजमार्ग र सजिलै पुग्न सकिने स्थानमा पटकपटक राहत वितरण गर्न पुगेका थिए। दुर्गम क्षेत्र, अपायक स्थान र विपन्न वर्ग र समुदायले भूकम्प गएको केही महिनासम्म पनि सहयोग नपाएको गुनासो धेरै थियो। सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्य र समन्वयमा समस्या देखिएको थियो। माथिदेखि तल्लो निकायसम्म सर्वदलीय संयन्त्रको समन्वयमा काम भएको थियो।

सुरूवाती समयको राहत वितरणमा अस्तव्यस्तताको स्थिति थियो। राहत वितरण व्यवस्थित गर्ने उपायका रूपमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक क्षमता भने कमजोर थियो। स्थानीय स्तरका सबैजसो मुख्य संरचना जिल्ला केन्द्रित थिए। कर्मचारी, गाविस सचिव, दलका नेता तथा कार्यकर्ता, बैंक र वित्तीय संस्था सबै सदरमुकाम केन्द्रित थिए। कयौं हिमाली र दुर्गम क्षेत्रका भुकम्प पीडितले आपतकालीन राहत पाउन पनि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपरेको थियो। भूकम्प पिडितहरूले पाएको नगद सहयोग र घर निर्माणको पहिलो किस्ता बापतको रकम पनि जिल्ला सदरमुकाम धाउँदा र कयौं दिनको बसाईमा खर्च हुन गएको थियो।

सर्वदलीय संयन्त्र, जसले निर्वाचित प्रतिनिधिको रिक्तता पूरा गर्ने कोसिस गरेको थियो, त्यसमा दलगत र स्थानीय नेताका स्वार्थ र प्रभावले क्षति विवरण संकलनमा प्रभाव पारेको थियो। तथ्यांक संकलन प्रक्रिया र विधिमै प्रश्न उठेका थिए। घरको पूर्ण क्षति, आंशिक क्षति र सुरक्षितको विवरणमा स्वेच्छाचारी वर्गिकरण भएको गुनासो सबै जिल्लामा प्रशस्त थिए। महिनौंसम्म पनि गुनासा सम्बोधन भएका थिएनन्। दुर्गम क्षेत्रका धेरै भुकम्प पिडितले आफ्नो गुनासो सम्बोधन भए नभएको बुझ्न पनि पटकपटक जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपरेको अनुभव सुनाउँथे।

लगभग सबै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा नागरिक, स्थानीय नेता-कार्यकर्ता, शिक्षक, महिला, संघसंस्थाका प्रतिनिधि सबैले स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि भइदिएको भए यी सबै अलमल, गुनासो सम्बोधन र पुनर्निर्माणमा धेरै सहज हुने थियो भन्ने धारणा व्यक्त गर्दथे।

संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन सुरू भएर स्थानीय सरकारले काम सम्हालेपछि भूकम्प पिडित र नागरिकहरूले पहिलेभन्दा धेरै सहज भएको महसुस गरेका थिए। पुनर्निर्माणको काममा स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा समन्वय गरेका हुनाले पुनर्निर्माणको रकम बुझ्न र गुनासो सम्बोधनमा सहज भएको बताएका थिए। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि उपलब्ध हुनु र बैंक र वित्तीय संस्था पनि स्थानीय तहमा स्थापना हुनाले धेरै राहत भएको भूकम्प पिडितले महसुस गरेका थिए।

अहिलेको कोभिड-१९ संकटमा तीनै तहका सरकार क्रियशील छन्। तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारमा ध्यान दिई काम गर्ने अवसर छ र गरेका पनि छन्। धेरै सिमितताका बाबजुद स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको अवस्थालाई सम्हाल्न सक्ने अवस्था छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश तहका संरचना निर्माण र व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवसर छ। त्यसैकारणले अहिलेको सरकारले कोभिड-१९ को अनिश्चिततामा पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने र जनशक्ति परिचालन गरेका छन् र अझै धेरै गर्न सक्ने अवसर छ।

पहिलेभन्दा संघीय संरचनामा धेरै फरक हुँदाहुँदै पनि संघ सरकारको नेतृत्व, काम गर्ने शैली र साधन स्रोतको परिचालनमा भने तात्विक भिन्नता देखिँदैन। संघ सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, परीक्षण सामग्री र औषधि प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्‍याउन नसकेको स्थिति छ। निकै कम संख्यामा परीक्षण भएकाले संक्रमणको अवस्था कस्तो छ भन्न पनि गाह्रो छ। तीन सरकारबीच समन्वयमा पनि अलमलको स्थिति छ। देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्नु नै उपलब्धिको रूपमा लिने र लकडाउन बाहेकका स्वास्थ्य संस्था, साधन स्रोतको व्यवस्थापनमा सरकारको प्रयास सुस्त देखिन्छ। संघ सरकारको अन्य कमजोरीलाई लकडाउनले लुकाउने काम गरेको छ भन्न सकिन्छ।

संघ सरकारले सुरूदेखि नै समयमा आवश्यक सावधानी अपनाउन बिलम्व गरेको थियो। विश्वभर संक्रमण फैलिँदै गर्दा नेपालमा फैलिदैन कि जस्तो व्यवहार संघ सरकारको थियो। २०७६ पुस २४ मै चीनबाट नेपाल आएका विद्यार्थीमा माघ ९ मा संक्रमण भएको पुष्टि भइसकेपछि सावधानी अपनाउनुपर्ने बेला नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचार गर्ने र बढीभन्दा बढी पर्यटक निर्धक्क नेपाल आउँदा हुने सन्देश प्रवाह सरकारले गरिरहेको थियो।

नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो रहेको सन्देश पनि जिम्मेवार व्यक्तिले बताउन पछि परेनन्। पहिलो संक्रमणको करिब दुई महिनापछि चैत ९ मा दोस्रो पुष्टि हुँदासम्म थु्प्रै नागरिक आवतजावत गरिरहेका थिए। सरकारले संक्रमण फैलिन नदिने कदम चाल्न ढिला गरेको थियो। काठमाडौंका एकजना चिकित्सकले आफ्नो क्लिनिकमा पुष-माघ महिमामै स्वास्थ्य जाँच गराउन आएका दुईजना बिरामीलाई कोरोना संक्रमण भएको हुन सक्ने शंका गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परिक्षणका लागि सिफारिस गरेका तर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परीक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाएका थिए। त्यो आरोप आरोप मात्र नभएर वास्तविकता पनि हुन सक्छ।

कोभिड संकटमा सरकारले तदर्थवादमा काम गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य संरचना निर्माण, परीक्षण र प्रयोगशालाको विस्तारमा संघ सरकारको प्रशंसा गर्ने ठाउँ छैन। स्वास्थ्य जनशक्तिलाई आवश्यक सुरक्षा उपकरणको उपलब्धता र परिचालनमा ‘कामचलाउ’ व्यवस्थापन भएको प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेता, कर्मचारी र सवास्थ्यकर्मीले बताउँछन्। संकटको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवाद भएर आपूर्तिमा ढिलाई भइरहेको स्थिति छ।

विगतका संकटमा जस्तै यो संकटबाट पाठ सिकेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने अवसरको रूपमा संघ सरकारको ध्यान पुग्ला भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन। सरकारले न त भूकम्पबाट पाठ सिक्यो, न त हरेक वर्षको बाढी पहिरोको विपदबाट। कोभिड–१९ संकटबाट पनि सिक्ने आशा छैन।

भूकम्पको बेलाभन्दा अहिलेको राज्य संरचना र समन्वयमा तात्विक भिन्नता भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको सक्रियताले प्रभावकारी कदम चाल्न सकिने सम्भावना देखाएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा काम गर्न, समन्वय गर्न र कुनै पनि कदम चाल्न संघ सरकारको निर्देशन कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। संघ सरकारले जारी गरेका नीति, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड लागू गर्ने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन् र गरिरहेका पनि छन्। स्थानीय सरकार स्थानीय स्तरमा राहत वितरण, जनचेतना फैलाउने, लकडाउनले असर पारेका र विपन्न वर्ग र मजदुरलाई राहत वितरण गर्ने, नागरिकको विवरण संकलन र निगरानी, क्वारेन्टिनको व्यवस्था, चिकित्सकसँग सम्पर्क र परामर्श गराउने भूमिका खेलेका छन्। केही जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरू मिलेर अन्तरपालिका समन्वय गरी जिल्ला तहका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा अतिरिक्त बजेट व्यवस्था गरी आइसोलेसन वार्ड बनाउन र सेवा सुविधा थप गर्न मद्दत गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारको यस किसिमको सक्रियताले संघ सरकारलाई भार कम भएको छ।

जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कको माध्यम भएकाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई कार्यालय समय बाहेक पनि व्यस्तता र स्थानीय तहमा निगरानी बढेको छ। कर्मचारी उपल्ला निकाय र सरकारप्रति जवाफदेही हुने र नियम, कानुन र प्रक्रियामा ध्यान केन्द्रित हुने देखिन्छ। तर जनप्रतिनिधि भने जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता छ। भोट र निर्वाचन क्षेत्र जोगाउनै भए पनि जनजीवन सहज बनाउन र नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता निर्वाचित प्रतिनिधिलाई छ। सिमित स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने दबाबमा निर्वाचित प्रतिनिधि छन्। र स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारले बनाएका नीति, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड लागू गर्न र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल परिमार्जन गर्ने गरेका पनि छन्।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको आवश्यकता पहिचान गर्न र प्रदेशमा संरचना स्थापना र व्यवस्थापन गर्नेतर्फ तुरून्त कदम चाल्न सक्ने संरचना तयार छ। अमेरिका र भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि केही राज्यका राज्यपाल र मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो राज्य र प्रदेशभित्र प्रभावकारी नेतृत्व लिएको देखिन्छ। नेपालकै हकमा पनि अलमलको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले द्रुत गतिमा प्रदेश स्तरमा संरचना बनाएका छन्। प्रदेश अन्तर्गत कोष परिचालन गरी प्रदेश अन्तर्गतका हरेक पालिका, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल राहत बजेट व्यवस्था गरेका छन्। नयाँ कोभिड उपचार अस्पताल तयार पारेका र विद्यमान प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोरन्नति गरेका छन्। स्थानीय तहलाई राहत वितरणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएका छन्। पालिकामा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड प्रदेश तहमा लागू गर्न आवश्यक परिमार्जन गरेका छन्। स्थानीय तहसंग समन्वय गरेका छन्। नागरिकहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न अतिरिक्त सहयोगको व्यवस्था गरेका छन् । यसका साथै स्थानीय तहले पनि संघ सरकारको भर नपरी नजिकका जिल्ला तह र प्रादेशिक अस्पतालमा सामूहिक बजेट योगदान गरेर केही संख्यामा भेन्टिलेटर र आइसीयु लगायतका संरचना व्यवस्था गर्न मद्दत गरेका छन् ।

यसरी संघीयता र स्थानीय शासन पद्धतिको सांकेतिक फाइदा अहिलेको कोभिड-१९ को व्यवस्थापनमा देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा देखिएको संघ सरकारको अलमल र सुस्त निर्णय प्रक्रियालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूर्ति गरेका छन्। आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी प्रदेश स्तरीय संरचना बनाएका छन् र बनाउने क्रममा छन्। अन्ततः यसले साधन स्रोतको व्यवस्थापन पनि तल्ला निकायमा पुर्‍याउने सम्भावना खुला छ। र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

संघ सरकारले भूकम्प र यो संकटबाट पाठ सिकेर समग्र राष्ट्रिय नीति र आवश्यकतामा बढी ध्यान दिई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अझ बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरेमा संकट व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यसो गर्दा प्रदेशले प्रदेश स्तरमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन र स्थानीय तहले स्थानीय तहमा ध्यान दिन र छिटो कदम चाल्न सक्नेछन्।

संघ सरकारले केन्द्रीकरण गर्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्केर यो संकटलाई उपयोग गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ मजबुद बनाउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। त्यसो भएमा भविष्यमा आउन सक्ने हरेक संकट प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न मद्दत पुग्ने छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि जनसहभागिता, पारदर्शीता र जवाफदेहिताका पक्षमा आवश्यक कदम चाल्न र नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ। यसो नगरेमा नागरिकको विश्वास गुम्न गई संघीयताको औचित्यमा नै प्रश्न खडा हुने सम्भावना उत्तिकै छ।

(लेखक काठमाडौंस्थित अनुसन्धाता तथा समाजशास्त्री हुन् ।)