बजेट निर्माणको दबाब : लोकप्रिय बजेट लेख्न ‘स्पेस’ थियो?

अर्थ समाचार

सविन मिश्र सोमबार, जेठ १९, २०७७ १३:१७

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा

काठमाडौं- चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउन दुई/दुई हप्ता गर्दै बढाउन थालेसँगै अर्थतन्त्रमा त्यसको नाकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको थियो। चैतमा तिर्नुपर्ने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको किस्ता तिर्न व्यवसायीलाई समस्या पर्दै थियो, चैत अन्तिममा प्रारम्भिक चरणको राहत कार्यक्रम ल्याइयो।

लकडाउन लम्बिँदै गयो, अर्थ व्यवस्था शिथिल भयो, रोजगारी गुम्न थाल्यो। सरकारले पर्याप्त राहत प्याकेज नल्याएको भन्दै आलोचना हुन थालेको थियो। भारतले २००० करोड भारुको प्याकेज घोषणा गरेको थियो भने अमेरिकाले २ ट्रिलियन डलरको।

यसैबीचमा नेपालमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि तयारी अघि बढिरहेको थियो। वैशाख मसान्तसम्म कोरोनाको ठूलो प्रभाव नदेखिएको अवस्थामा थालिएको बजेट तयारी जेठ १० गतेसम्म आइपुग्दा उल्लेख्य परिवर्तन भइसकेको थियो। यही अवस्थाका बीच अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, राहतका एवं पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाउने अवसर बजेटलाई नै मानियो।

संकुचित स्रोत तर ठूलो अपेक्षाका बीच अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याए। अर्थशास्त्रीहरुले खतिवडाको तेस्रो बजेट 'अनुमोदन' गरेका छन्। निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया छ।

कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गए पनि सरकारले बजेट निर्माणका लागि कुनै एक बिन्दू समाउनैपर्ने थियो। आउँदो वर्षको सुरुबाट अवस्था सामान्य होला भन्ने आधारमा नै नयाँ बजेटका लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन्, कार्यक्रम बनाइएका छन्। 'कोरोना प्रभाव कहिलेसम्म कस्तो रहन्छ भन्ने अनुमान कसैले गर्न नसक्ने भयो, यसबीचमा हामीले साउनसम्ममा अवस्था सामान्य होला र आर्थिक क्रियाकलाप सुरु हुन सक्छन् भन्ने अनुमानकै आधारमा बजेट बनाएका हौं,' अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्माले भने।

विगतमा स्रोतको अवास्तविक प्रक्षेपण गर्दै बजेटको आकार ठूलो बनाउने पनि गरिएको थियो। तर यो वर्ष आफूहरुले यथार्थमा आधारित बजेट लेखेको शर्मा बताउँछन्। 'चालु वर्षको संकलनभन्दा २२ प्रतिशत धेरै राजस्व प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन अवास्तविक भन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'वैदेशिक सहायतामा पनि हामीले कुनै मन्त्रालयलाई दबाब दिएका छैनौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा १ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ बजेट सहयोग आउँदैछ।'

बजेटमाथिको टिप्पणीका क्रममा केहीले यो बजेटलाई महत्त्वाकांक्षी र केहीले यथार्थपरक भनेका छन्। केही अर्थशास्त्रीहरुले जटिल अवस्थाको परम्परागत बजेट भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन्। लोकप्रिय बजेट बनाउने अवस्था थियो? यसमा शर्माको जवाफ छ, 'बजेट बनाउँदा स्रोत हेर्ने हो, स्रोत संकुचनमा परेको यथार्थ सबैलाई थाहा छ। अर्कोतर्फ हाम्रो खर्च गर्ने संयन्त्र पनि हेर्नुपर्‍यो।'

सरकारले आउँदो वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले बजारलाई दबाब सिर्जना गर्न सक्नेतर्फ मन्त्रालय सचेत रहेको उनको भनाई छ। 'हामीले खर्च गर्न नसक्ने तर बजारबाट पैसा तान्ने अवस्थामा मात्रै आयो भने निजी क्षेत्रले लगानीयोग्य रकम नपाउन सक्छ,' उनले भने।

विगतमा वित्तीय संघीयताको मर्म नबुझेको भन्दै आलोचित हुने संघीय सरकारले यसपटक तल्ला तहको अनुदान बढाएको छ। अझ कृषि मन्त्रालयको सशर्त अनुदान तल जान बाँकी छ। कृषि मन्त्रालयले ल्याएको २०० तहमा खाद्य भण्डार बनाउने कार्यक्रमको पैसा अहिले हस्तान्तरण भएको छैन।

कृषिलाई नै प्राथमिकता दिँदै सरकारले मलमा दिने अनुदान बढाएको छ। चालु वर्ष मलमा ९ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिइएकोमा आगामी वर्ष बढाएर ११ अर्ब पुर्‍याइएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि र पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरिएको छ। 'कृषि मन्त्रालयले अब कहाँ प्राविधिक पठाउनुपर्ने हो र कुन स्थानीय तहमा भण्डारण कक्ष बनाउने हो त्यसको तय गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि हामी बजेट हस्तान्तरण गरिदिन्छौँ।'

स्थानीय तहमा भण्डारण कक्ष निर्माणको योजनाले उत्पादित बजारलाई बजारसम्म जोड्न सहयोग गर्ने सरकारको विश्वास छ। जसका कारण किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने सरकारी विश्वास छ।

सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान ६५.५९ प्रतिशतले बढाएको छ। प्रतिबद्ध खर्चले चालु खर्च केही बढाएको भए पनि सञ्चालन तथा कार्यक्रम खर्च २७.९२ प्रतिशतले घटाइएको छ। सशर्त चालु अनुदान पनि ९.५ प्रतिशतले घटाइएको छ।

चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाबाहेकमा पैसा बढाइएको छैन। 'हरेक मन्त्रालयसँग छलफलमा टुंगो लागेको भन्दा बजेट थप गरिएको छैन, त्यसले बजेट खर्चलाई यथार्थ बनाउन सहयोग गर्छ,' शर्माले भने। सरकारले यसपटक तलबसँग जोडिएकाबाहेक सरकारी कर्मचारीको सुविधा कटौती गरिदिएको छ।

सरकारले यसपटक ७ लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य राखेको छ। नियमित विकासका कामबाहेक नै रोजगारी सिर्जना उच्च हुने सरकारको अनुमान छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख तथा अन द जब ट्रेनिङको नयाँ अवधारणा अघि बढाइएको छ। तीन महिना दिइने यस्तो तालिमको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले भारतीय नागरिकले पाइरहेको रोजगारी नेपालीबाटै विस्थापित गर्ने सरकारको योजना छ।