नागरिकता विधेयक : वैवाहिक अंगीकृतमा कांग्रेस स्पष्ट, नेकपा अनिर्णित

राजनीति

डिबी खड्का/लिलु डुम्रे बुधबार, असार ३, २०७७ १९:४६

काठमाडौं- गत भदौदेखि छलफलसमेत रोकिएको नागरिकता विधेयकका विवादित विषय टुंगो लगाउन मंगलबार अकस्मात् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइयो। नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा समितिका सदस्यहरु एकमत नभए मतदानबाट भएपनि अघि बढाउने तयारीमा सभापति शशी श्रेष्ठ थिइन्।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बनिरहेको थियो। विवाहलगत्तै नागरिकता दिन मिल्ने नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारको थियो। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसदहरू ७ वर्षभन्दा बढी समयावधि पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने मत जाहेर गरिरहेका थिए। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदको मत विभाजित थियो। केही २०६३ कै प्रावधानमा अडिएका थिए भने केही समयावधिको पक्षमा थिए।

समितिका सबै सांसदको राय बुझेपछि समिति सभापति श्रेष्ठले ७ वर्षे समयावधि राखेर नागरिकता प्रदान गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। राज्य व्यवस्था समितिले राखेको विषयमा सत्तारुढ दलका अधिकांश समिति सदस्य सहमत भए। सभापति श्रेष्ठ बहुमतकै आधारमै भएपनि निर्णय गराई विधेयकलाई सदनमा पठाउने तयारीमा जुटिन्। तर, मंगलबार कांग्रेसका सांसदले एकदिनको समय मागे। पार्टी भित्र सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले समय मागेका थिए। सभापति तथा नेकपाकै पूर्व एमालेका समिति सदस्यले कांग्रेसलाई समय नदिने पक्षमा थिए।

पूर्व माओवादी पक्षका नेता लचिलो भएर सर्वसम्मतिका लागि कांग्रेसलाई थप एकदिनको समय दिन आग्रह गरेपछि सभापति श्रेष्ठ बुधबारका लागि बैठक बोलाउन तयार भइन्। त्यसै क्रममा नेकपा सांसद झपट रावलले भने, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ।’ घटनाक्रमले रावल भनाइलाई सत्य सावित गर्‍यो। बुधबारको बैठकमा कांग्रेसले आफ्नो कित्ता त क्लिएर गर्‍यो तर सरकार भने अनिर्णित अवस्थामा पुग्यो। न कांग्रेसलाई पेलेर जाने आफ्ना सांसदको पक्षमा गयो, न कांग्रेसको निर्णय स्वीकारेर सहमति गराउन सक्ने देखियो। त्यसपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही दिनको समयमा मागे। कांग्रेसलाई एक दिनको समय माग्दा उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेकी सभापति श्रेष्ठ सरकारलाई केही दिन समय दिन बाध्य भइन्।

कांग्रेसको कित्ता क्लियर
मंगलबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसदले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न सकेका थिएनन्। मंगलबारसम्म नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रस्तावको खरो विरोधी कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह थिए। सांसदद्वय दिलेन्द्र बडु र डिला संग्रौलाले पार्टीको तर्फबाट विचार राख्न सकेनन्। उनीहरुको बैठकमा मात्र आग्रह थियो– सर्वसहमति पहिल्याउन र पार्टीमा निर्णय गर्न एक दिन उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो। मंगलबार तीन घन्टा बढी बसेर सकिएको बैठकले कांग्रेसलाई एक दिन उपलब्ध गराउने बाहेक निर्णय गर्न सकेन।

बैठक सकिए लगत्तै कांग्रेस सांसदद्वय बडु र संग्रौलाको सक्रियता बढ्यो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार साँझ भेटे। उनीहरु अवधि राख्ने पक्षमा थिए र सभापति देउवालाई मनाउन कोसिस गरिरहेका थिए। उनीहरुले यस विषयमा भूमिका बनाउँदै कांग्रेसले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने समय आएको सभापतिलाई जानकारी गराए।

देउवाले आफूनिकट केही नेताहरुलाई मंगलबार बेलुका न सम्पर्क गरेर धारणा बुझे। विशेषगरी मधेशका नेताहरुले समितिले ल्याएको प्रस्ताव अमान्य रहेको बताए। उनीहरुले कांग्रेस २०६३ कै नागरिकता ऐनको प्रावधानका पक्षमा हुनुपर्ने बताए।

त्यसपछि सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्पर्क गरेर नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी हुन जानकारी दिए। देउवाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली लचिलो भए। बुधबार बिहान देउवाले शीर्ष नेतासहित समितिका सदस्यहरुलाई बुढानीलकण्ठमा छलफलका लागि बोलाए।

केही नेताले समितिको प्रस्तावमा समय घटाएर सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखे। तर, मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु हावी भए। कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ कै पक्षमा अडिग रहने निर्णय लियो। बैठकमा सहभागी सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संविधानमा भएको व्यवस्थाकै निरन्तरताको पक्षमा कांग्रेस रहेको बताए। महतले भने, ‘विवाह गरी आएका भारतका मात्रै नहुने भएकाले सात वर्षे अवधि राख्नुपर्ने देखिँदैन।’

गृहमन्त्रीको प्रस्तावले नेकपाका सांसद नै चकित
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र कांग्रेसका सांसदहरु निर्धारित २ बजेको बैठक भन्दा कही ढिलो गरी उपस्थित भएका थिए। बैठक सुरु हुनासाथै सभापति श्रेष्ठले कांग्रेस सांसद बडुलाई बोल्न समय दिइन्। बडुलाई समय दिनुको अर्थ कांग्रेसले एक दिन पर्खन आग्रह गरेको थियो। कांग्रेस आफ्नो प्रस्तावमा सहमत भयो वा नयाँ विषय उठाउँछ भन्ने जानकारी लिनु थियो। विवादित विषयमा सहमति खोज्नकै लागि विगतमा बैठक सर्दै आएको जनाउँदै सहमतिकै पक्षमा कांग्रेस रहेको बताए।

बुधबारको बैठकमा बडुले भने, ‘विवाह गरेर नेपाल आएकी विदेशी महिलाले त्यहाँ प्राप्त हुने नागरिकता वा सो सरहका प्रमाणपत्र त्याग्ने भनिसकेपछि समयावधि राख्न उपयुक्त हुँदैन।’ पार्टीको आधिकारिक धारणा थियो यो। अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको मूल नेतृत्वमा जान नपाउने बन्देज गरिसकेपछि संविधानमा थप बन्देजको आवश्यकता नरहने बताए। कांग्रेसको प्रस्तावपछि बैठकमा केही समय अन्योल पैदा भयो। त्यसपछि सभापति श्रेष्ठले समिति सदस्य जनार्दन शर्मालाई समय दिइन्। शर्माले व्यङ्ग्य मिश्रित शब्दमा भने, ‘सहमति पनि सहमतिबाटै खोज्नुपर्छ।’

सभापति श्रेष्ठले सहमतिको माध्यम तथा सरकारी धारणा पेश गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समय दिइन्। गृहमन्त्री थापाले नागरिकताको विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक सहमति खोज्न सरकारलाई समय दिनुपर्ने माग गरे। अघिल्लो दिनको बैठकमा समितिले गरेको निर्णयलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताएका थापाको बुधबारको अभिव्यक्तिमा नितान्त फरक थियो। उनले भने, ‘सहमति जुटाउन सरकारबाट प्रयत्न रहन्छ। राजनीति तहमा पनि कुरा हुन्छ।’ मंगलबारको बैठकपछि प्रतिपक्ष दलसँग सरकारको छलफल भएको समेत अघि बढेको थापाले समितिमा जानकारी गराए।

मंगलबारको बैठकको ठिक विपरीत बुधबार सरकारले नै समय माग्यो। जुन सभापति श्रेष्ठलाई पहिल्यै थाहा थिए। बुधबार बिहान ११ बजे पछि मात्रै नेकपा शिर्ष तहका नेताबाट श्रेष्ठलाई मतदानमा नजान सन्देश पुगेको थियो। ‘सभापति ११ बजेसम्म मतदानबाटै भएपनि टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। नेकपा नेताहरुले सहमति खोज्नुपर्ने विषय भएकाले हतार नगर्न भनेपछि उहाँ ब्याक हुनुभयो,’ नेकपाका एक सांसदले भने।

सरकारले नै समय मागेको भन्दै सभापति श्रेष्ठले बैठक अघि नबढाउन संकेत सुरुबाटै गरेकी थिइन्। त्यसैबीच नेकपा सांसद पम्फा भुसालले सरकारलाई निश्चित समयावधि दिएर सहमति खोज्न सुझाव दिइन्। गृहमन्त्रीले चालु अधिवेशनमै विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुनेगरी सहमति खोजिने आश्वासन दिए। समय निश्चित गर्न नहुने उनको तर्क थियो। गृहमन्त्रीको बोलीबाट नागरिकता विधेयक टुंग्याउन सरकारलाई समेत सहज नभएको स्पष्टै देखिन्थ्यो।

सरकारले नै सहमति जुटाउन समय माग गरेपछि सभापति श्रेष्ठले आगामी आइतबार भित्र सहमति जुटाउन सरकारलाई समय दिइन्। कांग्रेस आफ्नो धारणामा स्पष्ट भइसकेको छ भने नेकपा भने यतिबेला रुमल्लिएको छ। आफ्नो पूर्वधारणा परिवर्तन गर्ने वा कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने? दुईमध्य एक विकल्प सरकारसँग छ।