काठमाडौं– संसदकाे चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै कर्मचारीको आन्दोलन पनि मत्थर भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गत सोमबार पारित निजामती विधेयकमाथिको छलफल संसदमा पेश गर्ने तयारीमा सरकार थियो। अकस्मात बिहीबार सदन अन्त्य भएपछि कर्मचारीको आन्दोलन पनि मत्थर भएको हो।
गत सोमबार समितिबाट पारित विधेयक पश्चगामी र अन्यायपूर्ण रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जनाएको छ। युनियनका अनुसार सम्पूर्ण कर्मचारीहरु मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रूपमा नै आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका सर्तहरुमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन’ भनि उल्लेख भएपनि निजामति सेवा ऐन विपरित विधेयक आएको जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रनु परेको ट्रेड युनियनको तर्क छ।
पारित विधेयकले सर्वाधिक मार नायवसुब्बा तहका कर्मचारीलाई परेको भन्दै नासु तहका कर्मचारीले छुट्टै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। विधेयक पारित भएको अर्को दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका कर्मचारीले गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको आग्रहमा तत्कालका लागि आन्दोलन रोकेका थिए। नासुहरुको आन्दोलनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले सक्रिय समर्थन भने जनाइसकेको थिएन। ‘धर्नाको कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेकै थिएनौं’, आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले भने, ‘नासु, खरिदार, सुब्बाले आन्दोलन गरेर केहि हुन्छ?’
आधिकारिक ट्रेड युनियनको आन्दोलन भन्दा बाहिर गएर नासुहरुले आन्दोलन गरेको प्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। नासुको दरबन्दी ११ हजार मात्रै रहेको तथ्यांक सुनाउँदै उनले भने, ‘३५ हजारको संख्या कसरि पुर्याइयो?’
प्रारम्भिक चरणमा नासुको मागमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले सम्बाेधन नगरेको चर्चासमेत थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई दिनअघि बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा नासुका मागसमेत परेको पोखरेलले बताए। निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको खुला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने मागसमेत गरिएको छ। पारित विधेयकमा ४० वर्षको उमेर हद कायम गरिएको छ। उक्त माग नासु बचाउ आन्दोलनकर्मीले पनि उठाउँदै आएका थिए। साथै, पदोन्नति भए पश्चात सो भन्दा अगाडिको सेवा अवधि जोडिने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनकै माग रहेको कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित र चक्रिय बनाउने नासुका कर्मचारीले पनि उठाएका थिए।
राजपत्र अनङ्कित प्रथम (नासु) र द्वितीय श्रेणी (खरदार)को पदमा कम्तीमा ७ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय (उपसचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव)को पदमा खुला र आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने गर्न माग गरिएको छ। विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बाटो नै रोकिएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन्।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार शुक्रबार पर्चा वितरणको कार्यक्रम थियो। शनिबार ट्रेड युनियनहरुको संयुक्त बैठक छ। त्यसपछिका विरोधका कार्यक्रम भने तय भई नसकेको पोखरेलले जानकारी गराए। विरोधका लागि नासुहरुले नौ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन कार्यदलसमेत बनाएका थिए। उक्त समूहले पनि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन।
आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई आफ्ना मागका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751793737.png)
-1749826086.png)
