जमलस्थित ८ रोपनी जग्गामा बन्ला त राष्ट्रिय पुस्तकालय?

समाचार

प्रजु पन्त आइतबार, असार २८, २०७७ १९:३१

काठमाडौँ- कुनै समय त्रिभूवन विश्वविद्यालयको मातहतमा रहेको जमलस्थित करिब ८ रोपनी (७ रोपनी १५ आना ३ पैसा ३ दाम) जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने तयारी भइरहेको छ। यो तयारीसँगै यसलाई व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन पनि चलखेल भइरहेको पाइएको छ।

त्रिविको जनप्रशासन क्याम्पस रहेको उक्त जग्गा हालै राष्ट्रिय पुस्तकालयले प्राप्त गरेको छ। लामो समय बेवारिसे रहेपछि सो जग्गा सरकारले राष्ट्रियकरण गरी पुस्तकालय निर्माण गर्ने भन्दै राष्ट्रिय पुस्तकालयका नाममा हस्तान्तरण गरेको छ।

राष्ट्रिय नाचघर अगाडि साविकको जनप्रशासन क्याम्पस रहेको भवन भत्काएर उक्त स्थानमा सार्वजनिक राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने योजनासहित पुस्तकालय अघि बढेको छ। पुस्तकालयका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद मैनालीले असोजसम्ममा पुस्तकालय भवन निर्माण सुरु हुने दाबी गर्दै आएका छन्।

जग्गा हात पार्न व्यापारीको चलखेल
काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको सो जग्गा हात पार्न व्यापारीहरूले लबिङ थालेका छन्। सो जग्गामा पार्किङदेखि सपिङ मलसम्म बनाउने योजना लिएर व्यापरीहरू शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको पुस्तकालयका कर्मचारीहरू नै बताउन थालेका छन्। यसरी शक्तिकेन्द्र धाउनेमा यती होल्डिङस् पनि रहेको पुस्तकालयका कर्मचारीको दाबी छ।

यतीले सो जग्गामा १३ तल्ले पार्किङ भवन बनाउने प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्रीदेखि पुस्तकालयसम्मका पदाधिकारीलाई भेटेर भवन हात पार्न लबिङ गरिरहेको पुस्तकालयका कर्मचारीले बताए। यती समूहका एजेन्ट अहिले उक्त जग्गा हात पार्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारी, राष्ट्रिय पुस्तकालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पार्नका लागि दौडधुपमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

राजधानीको केन्द्रबिन्दु असन, न्युरोड, दरबारमार्ग, रत्नपार्क, सुन्धारालगायतको ठाउँलाई पायक पर्ने र करोडौँ आम्दानी हुने भएकाले सत्तासँग निकट सम्बन्ध बनाएको यतीले आँखा लगाएको राष्ट्रिय पुस्तकालयका एक कर्मचारीले बताए। 'यती समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखिका सम्बन्धित निकायलाई भेट्दै उक्त जग्गा प्राप्त भएमा काठमाडौँमा देखिएको समस्या समाधान हुने भनी लबिङ अघि बढाइरहेको छ,' स्रोतले नेपाल लाइभलाई भन्यो।

यतीले जति दौडधुप गरे पनि जग्गा प्राप्त गर्न भने सहज नभएको सरोबारवालाहरुको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्ले सो जग्गा पुस्तकालयको हुने निर्णय गरिसकेको र मालपोतबाटै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमातहत आइसकेकाले पनि यतीले दौडधुप गर्दैमा नियमअनुसार जग्गा प्राप्त गर्न गाह्रो हुने भएको उनीहरुको तर्क छ।

‘नेपाल ट्रस्टको जग्गादेखि अन्य स्थानमा पनि हालिमुहाली बनाइरहेको यती समूहका विगतदेखिका गतिविधि हेर्दा यो जग्गा हात नपार्ला भन्न सकिँदैन,’ पुस्तकालयका एक अधिकारीले भने, ‘ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउनुपर्ने स्थानमा सत्तानिकट व्यवसायीले प्रभावमा पारेर व्यापारिक केन्द्र बनाउन सक्छन्।’

कसरी पुस्तकालयको स्वामित्वमा आयो जग्गा?
२०३२ सालभन्दा अगाडि उक्त जग्गा शिक्षा मन्त्रालयको स्वामित्वमा थियो। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोगाधिकार पाएको थियो। २०७२ सालमा भूकम्प जानु अघिसम्म उक्त जग्गामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस जनप्रशासन क्याम्पस बसेको थियो। भूकम्पपछि भत्कन बाँकी रहेको भवनमा शंकरदेव क्याम्पस बसेको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिका–१ जमल रहेको उक्त जग्गा कित्ता नं. १२७० को ७ रोपनी १५ आना ३ पैसा ३ दाम रहेको छ। उक्त स्थानमा पुस्तकालय बनाउन २०७५/६/२८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। पुस्तकालयका प्रमुख मैनालीका अनुसार नेपालको मौलिक कलासंस्कृति झल्कने गरी पुस्तकालय बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशानात्मक निर्णय गरेको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुस्तकालयको जग्गा हुनुअघि दुई पटकसम्म ६-६ महिना अविधि राखेर भोगाधिकार दाबीसहित काठमाडौँ जिल्ला मालपोत कार्यलयमा आवश्यक प्रमाणसहित उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको थियो। दुई पटकसम्म पनि कुनै दाबी नपरेपछि मन्त्रालयले उक्त जग्गा सरकारको हुने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुअघि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उक्त जग्गाबारे मन्त्रालयले सोधेको थियो। तर त्यतिबेला कुनै दाबी परेन।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे लगत्तै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयले उक्त जग्गा प्रक्रिया पूरा गरी पुस्तकालयको नाममा गराउन आवश्यक कागजात जुटायो। २०७५ कार्तिक २८ गते काठमाडौँ जिल्ला मालपोत कार्यलयले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको नाममा जग्गाधनीको हकहिस्सा एकलौटी हुने गरी पास गरिदिएको हो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि केही वास्ता नगरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जग्गा पास भएपछि भने आपत्ति जनाएको थियो। त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँ मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार पुगेरै आपत्ति जनाएका थिए। तर कानुनी ढगंबाट उक्त जग्गा पुस्तकालयको भएको प्रमाण हेरेपछि भने उनले पनि दाबी गर्न छोडेका थिए।

अहिले के भइरहेको छ?
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि ४ करोड ९० लाख रुपैँया विनियोजन गरेको थियो। उक्त रकम मालपोत बुझाउन,नक्सा पास गराउन डिपिआर बनाउन भुकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री बनाउनको लागि खर्च भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विनियोजित बजेटमा मोबिलाइजेसनको लागि १० करोड रुपैँया विनियोजन गरेको छ।

विस २०८१ सालसम्म साततले भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पुरानो भवन भत्काउने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय पुस्तकालयका प्रमुख उपेन्द्र प्रसाद अर्यालले समयसीमा भित्रै काम सक्ने गरी काम गरिने जानकारी दिए। ‘भवन निर्माण गर्न ९७ करोड ७० लाखको लागत लाग्ने अनुमान गरेका छौँ,’ पुस्तकालय प्रमुख अयार्लले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट निरन्तर सहयोग भइरहेको छ।यहीअनुसार काम भयो भने तोकिएकै समयमा पुस्तकालय बन्छ।’ संरचना भत्काउने जिम्मा जेभी स्क्रेभ कम्पनीले लिएको र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बहुवर्षीय ठेक्का आयोजनासमेत स्वीकृत भएको मैनालीले जानकारी दिए।

कस्तो पुस्तकालय बनाउने?
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको पार्किङ क्षमता ८७ वटा गाडी पार्किङ गर्न मिल्ने हुनेछ। पहिलो तला बालबालिकाको लागि, दोस्रो र तेस्रो तलामा अपांगता भएका र चौथो तला ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बन्ने छ। पाँचौं तला अध्येता तथा अनुसन्धाताका लागि हुने छ भने छैटौं र सातौं अन्य नागरिकको लागि हुनेछ। ‘पुस्तकालय वरपरका सरकारी मात्रै ११ वटा क्याम्पसका छन्,’ पुस्तकालय प्रमुख मैनालीले भने, ‘सबै संरचना निर्माण सम्पन्न भएपछि पुस्तकालय प्रविधिमैत्री हुनेछ। दैनिक १० हजारले अध्ययन गर्न सक्नेछन्।’