हलिया मुक्तिका १२ वर्षपछि पनि सडक र जंगलकै बास

शनिबार विशेष

ललित बोहरा शनिबार, भदौ २०, २०७७ १७:५५

जंगलछेउमा बसोबास गर्दै आएकी हलिया सीता नेपाली। तस्बिर : ललित बोहरा/डडेल्धुरा

डडेल्धुरा- बाँधाश्रम तथा दासप्रथाको अवशेषको रूपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने घोषाणा भएको आइतबार १२ वर्ष पूरा हुँदैछ। नेपाल सरकारले सहमति र प्रतिबद्धता गरे अनुरूप हलिया पुर्नस्थापनाको काम अपेक्षाकृत रुपमा सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्थामा हलिया अधिकारकर्मीहरु १२औं हलिया मुक्ति दिवसलाई हलिया अधिकार प्राप्तीको संघर्षकै रूपमा नै मनाउन गइरहेका छन्।

साहु महाजन र मालिकको हलो जोतेर घरपरिवार पाल्दै आएका हलियालाई उचित पुर्नस्थापना गर्न १२ वर्षपहिले सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। हलियालाई पुनःस्थापनाको घोषणा गरेको खोलो फर्कने समय बित्दा पनि हलियाका दिन फर्केका छैनन्। सरकारको चेत पनि फर्किएको छैन। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनःस्थापना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा केही हलियाले ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र दिएको छ।

तर, डडेल्धुरामा परिचयपत्र पनि नभएका हलियाको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन। उनीहरूको न जग्गा जमिन छ, न परिचयपत्र छ, न घर नै। परिचयपत्र नपाएका हलियाका दुखमा मल्हम लाग्ने कहिले हो भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग पनि छैन।

परिचयपत्र नभएपछि सरकारको पुनःस्थापना कार्यक्रम मात्र हैन, अन्य सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित छन्। गन्यापधुराका गाउँपालिका–२ का नरजित टमाटाको हलो जोत्दै गरेको फोटो सरकारले निकालेको मुक्त हलिया परिचयपत्रमा रङ्गिन कर्भर फोटो त भयो। तर उनले २१ वर्षसम्म परिचयपत्र समेत पाएनन्। उनले भने, ‘मैले हलो जोतेको फोटोले मुक्त हलिया पहिचान भयो। सरकारले हजारौंका लागि परिचयपत्र बनाई जग्गा खरिद र घर बनाइयो तर मैले न त परिचयपत्र पाएँ, न त घर जग्गा।’

मुक्त हलियाका पनि टाठाबाठाले जग्गा खरिद गरी घर बनाएका छन्। पहुँच नभएकाहरुको दुःखका दिन सकिएका छैनन्। ‘मेरो घर नजिकैका हलियाहरूले घर बनाए छन्। एकै घरका दुई दाजुभाइले समेत फरक–फरक घर निर्माण गरे। पहुँच भएकाहरुको लागि सबै रहेछन्। हाम्रो लागि कोही छैन,’ टमाटाले दुखेसो पोखे, ‘हामी कुनै दलको भएन। त्यसैले पनि पाएनौं। जिल्ला हलियामुक्त समाजले परिचयपत्रका लागि पनि पहल गरिदिएको छैन।’

डडेल्धुरामा परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङक कसैसंग छैन्। डडेल्धुरामा २ हजार ५ सय ५१ जना मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाएका छन्। सुरुवातमा तथ्यांक संकलन गर्दा मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराले २ हजार ६ सय ३४ जना हलिया रहेको तथ्यांक मन्त्रालयमा पेस गरेको जनाएको छ।

जसमध्ये २ हजार ५ सय ५१ जना मुक्त हलियाले परिचयपत्र केन्द्रबाट आएको हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले बताए। यसमध्ये पनि १ सय ९० जना सम्पर्कमा नआएको मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ।

अझै करिब दुई हजारको हाराहारीमा मुक्त हलियाको संख्या छुटेको हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराको दाबी छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि दुई स्थानीय तह गन्यापधुरा, र नवदुर्गा गाउँपालिकाले तथ्यांक संकलन गरेका छन्।

नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र विष्टका अनुसार २०७६ मा संकलन गरेको तथ्यांक हेर्दा वास्तविक मुक्त हलिया ५ सय ५७ जना छुटेका छन्। गन्यापधुरामा ५ सय १७ जना छुटेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्लले बताए।

सामुदायिक वनमा बसोबास
जिल्लाको सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ मा पर्ने भेटाको सिंगो मुक्त हलिया बस्ती सामुदायिक वनमा बसोबास गर्दै आएको छ।

नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह गाउँपालिको असिग्राम भेटाका मुक्त हलिया १० वर्षदेखि सामुदायिक वनमा बस्दै आएका छन्। २०६६ सालमा असिग्राममा बाढीले धनजनको क्षति पुर्‍याएपछि १८ घरपरिवार मुक्त हलिया भेटा सामुदायिक वनमा बस्दै आएका हुन्। उनीहरू सात वर्षका लागि सम्झौतामा बसेका थिए। सामुदायिक वनसँगको सम्झौता म्याद सकिएको पनि ४ वर्ष भइसकेकाले अब के गर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको मुक्त हलिया दीपक कामीले गुनासो गरे।

‘खोलाको किनारमा सानो झुपडी थियो। त्यही पनि १० वर्ष पहिले बाढीले लग्यो। त्यसपछि समुदायिक वनमा त्यहाँका हलियाले ६ वर्ष बस्ने सम्झैता गरे। त्यो पनि सकियो जानुस् भन्छन्। कहाँ जानु? घरवारविहीन छौं हामी,’ दीपकले गुनासो गरे।

अर्का स्थानीय बहादुर दमाईको पनि गुनासो उस्तै छ। ‘हावाहुरी चल्दा रुख ढलेर किच्ने हो कि भन्ने सन्त्रासमा बाँच्नुपरेको छ,’ बहादुरले भने, 'घर वरपर रहेको सामुदायिक जङ्गलबाट आफ्नो दैनिकी चलाउन प्रयोग गरिने घाँसदाउरा उपभोग गर्नबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।’

गन्यापधुराका १२२ हलियाको नाम गायब
मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराले २०६४ सालमा गाउँपालिका–१ मा १ सय २२ जना मुक्त हलियाको नाम संकलन गरेको थियो। तर, ती नाम अहिले गायब भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज केन्द्रीय कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ। महासंघका अनुसार उनीहरूको नाम भूमिसुधार मन्त्रालयले लिएको तथ्यांकबाटै हटाएको छ।

तथ्यांक हटाउनमा कांग्रेस सभापति देउवाप्रति लक्षित गर्दै उनको पनि हात हुन सक्ने मुक्त हलियाका क्षेत्रमा काम गर्ने एक अधिकारकर्मीले आरोप छ। आफ्नो ठाउँमा हलिया छैन्न भने देखाउनलाई उनले नै गायब गर्न लगाएको जिल्ला हलिया मुक्ति डडेल्धुराको पनि दाबी छ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि आफूले पनि छुट हलियाको तथ्यांक संकलन गरेको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्लले दाबी गरे। ‘हामी घर–घर पुगेर तथ्यांक संकलन गरेर सम्बन्धित निकायसँग पहल गरेका छौं,' अध्यक्ष नवलबहादुर मल्ले भने, ‘सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। हामी प्रयासरत छौँ।’

सरकारी लगतमा थुप्रै हलियाले फारम भरेको भएपनि धेरैको नाम छुटेको मुक्त हलियाको भनाइ छ। डडेल्धुरालगायत सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश मुक्त हलियाको आफ्नो नाममा जग्गा छैन। धेरैका साथमा परिचयपत्र पनि छैन।

हलिया अधिकारकर्मी सुन्दर जैरूका अनुसार धेरै हलियाका साथमा अझसम्म पनि परिचयपत्र छैन। 'यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। यस्तो समस्या धेरै जिल्लामा छन्। छुटेका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क लिनुपर्छ भन्दा सरकारी अधिकारीहरू कुरै सुन्न चाहँदैन,' जैरूले भने, 'त्यसैले हलियाको पुनःस्थापना भद्रगोल भएको छ। केही स्थानीय तहले लगत संकलन गरेको सुनेको छु त्यो राम्रो हो।’

०७२ को तथ्यांकअनुसार डडेल्धुरा, दार्चुला, कञ्चनपुर, बैतडी, बझाङ, बाजुरा र अछामलगायत जिल्लामा गरी जम्मा १९ हजार ५९ घरधुरी हलिया रहेका थिए। यीमध्ये ८ हजार ९ सय ८३ जना परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको मुक्त हलिया समाज केन्द्रीय कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ। सरकारले मुक्त हलिया छैन कसरी भनेको हो? यदि नभएको घोषणा गरे आफूहरुको नागरिकता स्थानीय प्रशासनलाई बुझाई सडक आन्दोलन गर्ने मुक्त हलियाहरूको चेतावनी दिए।

मुक्त हलिया घोषणा गरेको १० वर्षसम्म परिचपपत्र समेत भएको छैन। सरकारले भने नेपालमा मुक्त हलिया घोषणा सबैको पुनःस्थापना भइसकेको दाबी गर्दै मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम नै हटाउने तयारीमा लागेको छ। परिचयपत्र समेत नपाएका वा जग्गा जमिन नभका मुक्त हलियाले मात्र नभएर जोसुकैले पनि सरकारका नाममा मुद्दा दायर गरे संविधानत: पाउने हकबारे अदालतले सरकारलाई आदेश दिन सक्ने अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टको भनाई छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।