राजनीति

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन निषेधाज्ञापछि मात्रै, आकांक्षीहरू अहिलेदेखि नै सक्रिय

वीरेन्द्र ओली आइतबार, भदौ २१, २०७७ २०:४८

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद समाधान उन्मुख छ। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर गुटगत शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजी भएका छन्। केही मन्त्रालय खालि नै भएका कारण मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने संकेतसँगै नेकपा नेताहरुले शीर्ष नेताहरुसँगको सम्पर्क बाक्लो बनाउन थालेका छन्। पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु लबिङमा लागेका छन्।

सांसद रहेका सबैलाई मन्त्री हुने इच्छा भए पनि आफू आकांक्षी रहेको बाहिर भने नेताहरु बताउन हच्किरहेको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्। ‘मिडियामा तपाईंहरुले फलानो मन्त्री हुने चर्चा छ भनेर लेख्नु हुन्छ’ पौडेलले भने, ‘भित्र पार्टीले नबनाएसम्म मन्त्री बनिँदैन। त्यसैले बाहिर धेरै बोल्नुको अर्थ छैन।’

अहिले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयमा बेग्लै मन्त्री छैनन्। अर्थ र सञ्चार प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन् भने सहरी विकास मन्त्रालय समेतको जिम्मेबारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई दिइएको छ। अन्य केही मन्त्रालयका मन्त्रीहरु पनि परिवर्तन हुने सम्भावना छ।

प्रधामन्त्री ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निषेधाज्ञा हटेपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने बताउँछन्। ‘अहिले कोरोना महामारी छ। उपत्यका लगायत देशका अधिकाश क्षेत्र निषेधाज्ञा छ,’ गुरुङले भने, ‘कोरोना संक्रमण कम भएर निषेधाज्ञा हटेपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन सक्छ।’

मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षका तीव्र आकांक्षीकहरुमा खगराज अधिकारी, महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई र राजेन्द्र गौतम देखिएका छन्। अधिकारीको चाहना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छ। यसअघि समेत चलाइसकेको मन्त्रालय भएका कारण काम गर्न सक्ने आत्मविश्वा उनीसँग छ। तर वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल समेत प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्र रहेकाले मुख खोल्न सकेका छैनन्। भट्टराई र गौतमको रिक्त रहेको सञ्चार मन्त्रालयमा जाने चाहना राखेको एक नेताले बताए।

विगतमा पार्टी र सरकारको बचाउमा खरो रुपमा उत्रिएको भन्दै आरोप प्रमाणित नभए सञ्चार मन्त्रालयका लागि पहिलो रोजाइमा बाँस्कोटा पर्नेछन्।

तर पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पुन: त्यही पदमा ल्याउने तयारीमा समेत ओली रहेको नेकपा उच्च स्रोतले जनाएको छ। बाँस्कोटा आफैं पनि पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किन निकै बल गरिरहेका छन्। हाल अख्तियारको छानबिनमा रहेको ७० करोड बार्गेनिङको आरोपबाट मुक्ति पाउन बास्कोटा लागेका छन्। अख्तियारले निषेधाज्ञाका बीच पनि उक्त विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। विगतमा पार्टी र सरकारको बचाउमा खरो रुपमा उत्रिएको भन्दै आरोप प्रमाणित नभए उक्त मन्त्रालयका लागि पहिलो रोजाइमा बाँस्कोटा पर्नेछन्।

यस्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समूहबाट मन्त्रीको आकांक्षीको लाइन ठूलो छ। पम्फा भुसाल, प्रभु साह, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल र अमनलाल मोदी मन्त्री बन्नका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। शर्माको रोजाइमा गृह नै हो भने भुसालले सञ्चार मन्त्रालयको आकांक्षा देखाएकी छिन्। यस्तै साहको रुची सहरी विकास वा श्रम तथा रोजगार मध्ये एक रहेको प्रचण्ड सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।

नेपाल समूहबाट सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, बेदुराम भुसाल, रामकुमारी झाँक्रीलगायत मन्त्री बन्न बढी सक्रिय छन् । आकांक्षा राखेका मध्ये पाण्डेको रोजाइ अर्थमा हो भने रावलको गृह मन्त्रालयमै हो। भुसालको भने यही मन्त्रालय हुनुपर्छ भन्ने नरहेको नेताहरु बताउँछन्।

गौतम र श्रेष्ठ पनि मन्त्रीको आकांक्षी
प्रतिनिधि सभामा पराजय भोगे पनि राष्ट्रिय सभामा पुग्न सफल नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मन्त्री बन्ने रुची देखाएका छन्। यसैगरी हालै मात्र नेकपाले राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका वामदेव गौतम उपप्रधान सहित अर्थमन्त्रीका लागि जोड गरिरहेका छन्। यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस्

स्थायी कमिटीको बैठकलगत्तै मन्त्रिमण्डल फेरबदलको गृहकार्यमा प्रधानमन्त्रीबुधबार, असार १०, २०७७

अर्थमन्त्रीमा पौडेल, पाण्डे र पुनको चाहना
निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राष्ट्रिय सभामा नदोहोरिएपछि नेकपा धेरै नेताहरुले अर्थ मन्त्रीमा इच्छा देखाएका छन्। सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय भएकाले शीर्ष नेताहरुले इच्छा देखाएका हुन्।

महासचिव विष्णु पौडेलले अर्थमा आउने इच्छा देखाएका छन्। बाहिर आफूलाई सरकारमा आउन इच्छा नभएको बताउने गरे पनि पौडेल भित्रभित्रै अर्थ जाने वातावरण बनाउन लागेको नेकपाकै नेताहरुको आशंका छ। केही समयअघि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उनको परिवारका सदस्य मुछिएपछि बाहिर दाबी गर्न उनलाई नैतिक संकट रहेको बुझिएको छ। यसअघि अर्थमन्त्री भइसकेकाले उनलाई उक्त मन्त्रालय सम्हाल्ने आत्मविश्वास छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कामकारबाहीबाट प्रधानमन्त्री ओली खुसी छैनन्।

यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयमा जान धेरै पटक प्रयास गरिसकेका छन्। गुटगत रुपमा नेपाल समूहमा भएकाले पाण्डेलाई अर्थमा प्रवेश पाउन कठिन भएको हो। यस्तै उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले पनि अर्थ मन्त्रालयमा रुचि देखिएका नेकपा एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन्। पूर्व माओवादी समूहका नेता पुन प्रचण्डका साथै ओलीका पनि विश्वास पात्र बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली जोसँग असन्तुष्ट छन्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै केही मन्त्रीहरुसँग असन्तुष्ट छन् । यसअघि ओलीले मन्त्रीहरुको मार्कसिट नै बनाएर मूल्यांकन गर्ने गरेका थिए। त्यसै मूल्यांकनका आधारमा ओलीले गत मंसिर ४ गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए। तर, अहिले मन्त्रीहरुको मार्कसिट बनाएका छैनन्। मन्त्रीहरुको बाहिर देखिने मूल्यांकनका आधारमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो गुटका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालबाट प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ। ढकालले सम्हालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय विवादमा पर्दै गएको छ भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नेतृत्वादयी भूमिका खेल्न नसकेको देखिन्छ।

यस्तै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल विवादित हुनुका साथै प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने मन्त्रीमा पर्छन्। उनको कामकारबाहीलाई लिएर ‌ओली गुटकै केही नेताले गुनासो समेत गरेका छन्। केही उनलाई हटाउँदा गुटगत संरचनामा समस्या पर्ने भएकाले हटाउने सम्भावना भने न्यून भएको बताउँछन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कामकारबाहीबाट प्रधानमन्त्री ओली खुसी छैनन्। तर थापा गुट बलियो भएकाले शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई मन्त्रीबाट हटाउने सम्भावना न्यून छ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिसकेपछि मात्रै गौतमलाई सिफारिस गर्ने पक्षमा ओली छन्।

यस्तै प्रचण्ड गुटका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगर र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको कार्यबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। तर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको संकेतको प्रतीक्षा प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेका छन्।

गौतमलाई मन्त्री हुन रोक्न सिफारिसमा बिलम्ब?
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि उक्त कोटामा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई पठाउने निर्णय नेकपा सचिवालयले गरेको छ। त्यसपछि बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकबाट उनलाई सिफारिस गर्ने धेरैको अनुमान थियो। तर प्रधानमन्त्री ओली हतार गर्ने पक्षमा देखिएनन्।

गौतमलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि बिलम्ब गर्न थालिएको अनुमान नेकपा नेताहरु नै लगाउन थालेका छन्। सिफारिस हुनुअघि नै मार्क्सवादी अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुपर्ने भएकाले आफूले पाउनुपर्ने उनले बताइसकेका छन्।

सरकारको सफलता र असफलतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उक्त मन्त्रालय आफ्नो निकटस्थ बाहेकलाई दिने पक्षमा ओली छैनन्। प्रधानमन्त्रीको नियमित चासो रहने मन्त्रालय भएकाले ओली पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै कसरी जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्नेमा बढी जोड दिइरहेका छन्। उनीबाहेकको उपयुक्त पात्र गुटभित्रै खोजिरहेका छन्।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिसकेपछि मात्रै गौतमलाई सिफारिस गर्ने पक्षमा ओली छन्। त्यसैले ओली पक्षका नेताहरु ढिलाचाँडो गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय कार्यन्वयन हुने बताउन थालेका छन्।