२०१७ सालको आलोकमा अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य

विचार

मोहनविक्रम सिंह बिहीबार, मंसिर २५, २०७७ १३:५३

[प्रस्तुत लेखमा दुई खण्ड छन्। पहिलो खण्ड मोहनविक्रम सिंहको २०४७ सालमा प्रकाशित पुस्तक ‘द्वितीय महाधिवेशनदेखि दरभंगा प्लेनमसम्म’ बाट लिएको एउटा अंश छ। उक्त पुस्तक २०४७ मा प्रकाशित भएको भए पनि २०१८ सालमा लेखिएको थियो। पुस्तकको यस अंशमा २०१७ पुष १ गतेको प्रतिगामी घटनाभन्दा पहिले बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गरेर निरंकुश राजतन्त्रको स्थापना गर्न त्यो बेलाका हिन्दूवादी संगठनहरु वा राजावादी शक्तिहरु कसरी सक्रिय भएका थिए? त्यसलाई प्रकाश पारिएको छ।

त्यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि तीव्र मतभेद देखा परेको थियो। पुष्पलाल, शम्भुराम, मोहनविक्रम सहितको अल्पमत पक्षले प्रतिगामी गतिविधिको विरोध गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। डा केशरजंग रायमाझीको नेतृत्वको बहुमतले भने त्यस प्रकारको सोचाइको विरोध गरेको थियो। अहिले देशमा बढिरहेको राजावादीहरुको प्रतिगामी गतिविधिहरुको प्रकृतिलाई बुझ्न सहयोगी हुनेछ।

दोस्रो खण्डमा २०१७ सालको आलोकमा अहिलेको अवस्थालाई केलाउने प्रयत्न गरिएको छ।]

१. राजा र कांग्रेसपरस्त प्रस्तावहरु
जनकपुर प्लेनमपछि देशमा एकातिर प्रतिक्रियावादी र ‘पुँजीवादी’शक्तिहरुका विरुद्ध आन्दोलन बढाउने र प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत पार्न पहल गर्ने आवश्यकता अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यही सिलसिलामा पौष २०१६ सालमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ। त्यो बैठकमा पहिले माझीद्वारा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरियो। त्यो प्रस्तावमा मुख्यतः ने.का.का कमजोरीहरुको आलोचना गरिएको थियो र प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरुको विषयमा मौनता अपनाइएको थियो। त्यसरी त्यो दस्तावेज राजापक्षीय छ भनेर अस्वीकार गरियो। डि.पी.द्वारा अर्को दस्तावेज पेश गरियो। त्यो दोस्रो दस्तावेजमा प्रतिक्रियावादी दरबारिया शक्तिहरुले प्रजातन्त्रका विरुद्ध खेलिरहेको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा ल्याइएको थियो र त्यसका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विकासमा ध्यान दिने कुरामा जोड दिइएको थियो, जो कि सही थियो।

तर, त्यो रिपोर्टमा बताइए अनुसार प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विकासमा जोड दिने नाममा कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका मुख्यतः ने.का.को सरकारलाई अडाउन प्रयत्न गर्ने र ने.का.को विरुद्ध कुनै आन्दोलन अगाडि नबढाउनेसम्म मात्र सीमित रहन्थ्यो। स्वयं प्रजातान्त्रिक विकासको दृष्टिले पनि त्यसप्रकारको तरिका सही हुन सक्दैनथ्यो। किनभने ने.का.को सरकारद्वारा जसरी अनेक प्रकारका भ्रष्ट र अप्रजातान्त्रिक तरिकाहरु अपनाइँदै थिए र त्यसबाट जनतामा व्यापक असन्तोष पैदा भइरहेको थियो, त्यो अवस्थामा त्यो असन्तोषलाई कम्युनिष्ट पार्टीले सङ्गठित रूपमा प्रगतिशील दिशातिर अगाडि नबढाएमा त्यसबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले फाइदा उठाउथे।

त्यसकारण ने.का.को सरकारको जोडदार विरोधले संसदीय पद्धति कमजोर हुन्छ भन्ने तर्क गलत थियो। यो तर्क सही त्यसबेला मात्र हुन्थ्यो, जब डा रायमाझीको प्रस्तावअनुसार खालि ने.का.को सरकारको विरोध मात्र गर्ने गरेर प्रतिक्रियावादी र दरबारिया शक्तिको गतिविधिप्रति बिल्कुल चुप रहिन्थ्यो। आखिरमा डी.पी.द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव पनि त्यसमा कांग्रेस पक्षीय धारा छ भनेर स्वीकृत भएन।

अन्तमा केन्द्रीय कमिटीले आधारभूत विषयहरुलाई नछोइकन, खाली साधारण दैनिक विषयहरुमा राजनीतिक प्रस्ताव पास गर्ने निर्णय गर्‍यो। आधारभूत विषयहरुमा प्रस्ताव तयार पार्न, जसमाथि तेस्रो महाधिवेशनमा विचार गरिन्थ्यो एउटा दस्तावेज कमिटीको गठन गरियो।

२. पी.बी.का सदस्यहरुको आत्मालोचना र आलोचना
त्यो बैठकमा दोस्रो महाधिवेशनपछि प्रथमपल्ट पोलिटव्यूरोका सदस्यहरुको आत्मालोचना र आलोचना गरियो। ती आलोचनामा पुष्पलालको विषयमा व्यक्तिवादिता, नेतृत्वको महत्वकांक्षी सम्बन्धी, तुल्सीलालको पार्लियामेन्टरी कार्यहरुसम्बन्धी, माझीको राजावादी रुझान सम्बन्धी र डी.पी.को कांग्रेसपक्षीय रुझान सम्बन्धी प्रमुख थिए। ती आलोचनाहरु २ प्रकारका थिए– सङ्गठनात्मक तथा सैद्धान्तिक र राजनीतिक। पुष्पलाललाई मुख्यतः कैयौ सङ्गठनात्मक र व्यवहारिक विषयमा आलोचना गरिएको थियो, डी.पी. र रायमाझीलाई गलत सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक सोचाइहरुका लागि।

३. राजावादी र कांग्रेसपरस्त रुझानहरुमा विभाजन
त्यो बैठकले एउटा कुरा प्रष्ट गर्‍यो। त्यो कुरा यो थियो कि, जबकी पहिले दोस्रो महाधिवेशनदेखि नै, डा. रायमाझी र डी.पी. पार्टीभित्र एकै किसिमले एउटै विचारधारा अनुसार काम गर्दै आएका थिए भने, त्यो बैठकमा उनीहरुमा स्पष्ट नै दुइटा बेग्लाबेग्लै मतहरु देखापरे,जसमा रायमाझीको स्पष्ट नै राजावादी लाइन थियो। डी.पी.को कांग्रेसपक्षीय थियो। तर, यो दुवैको मत दुवैका विचारहरुमा अकस्मात् भएको विचारधारात्मक परिवर्तन थिएन। दुवै जनाका विचारहरु पहिलेदेखि नै आफ्ना आफ्ना रूपमा थिए।

तर, जुन बेला देशमा ने.का. र राजाका बीचमा एकता कायम हुँदै गएको थियो, वा जुन बेला उनीहरुका बीचको विरोध तीब्र रूपमा वा प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि आएको थिएन, त्यसबेला पार्टीभित्र पनि यी दुवै विचारधाराका बीचमा एकता कायम भएको थियो वा दुवैका बीचमा प्रत्यक्ष विरोध देखा परेको थिएन। तर, अब जब देशमा ने.का. र राजावादी शक्तिहरुका बीचको विरोध स्पष्ट र तीब्र बन्दै गैरहेको थियो, पार्टीभित्र यी दुवै गलत धाराहरु बीचको एकता पनि कायम रहन सकेन र दुवै जना बेग्ला–बेग्लै रूपमा देखिए।

४. प्रतिगामी शक्तिहरुको गतिविधिमा बृद्धि
केन्द्रीय कमिटीको त्यो बैठकपछि देशमा राजनीतिक स्थितिले झन् झन् गम्भीर रूप लिन थाल्दछ। एकातिर ने.का.को हमेशाको फुटपरस्त अहंवादी नीति र सरकारमा गएपछि उसले गरेका अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी कार्यहरु गण्डक, डाल्डा आदि विषयहरुमा एकाध महत्वपूर्ण आन्दोलनहरु भएता पनि दोस्रो महाधिवेशनदेखि समाप्त भएको जनसंघर्षको परम्परा, (जसले गर्दा कांग्रेस सरकारका विरुद्ध पैदा भएको असन्तोषबाट प्रगतिशील रूप नदिएर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुलाई मद्दत पुग्दछ), स्वयं कम्युनिष्ट पार्टीले दोस्रो महाधिवेशनदेखि नै प्रतिक्रियावादी र राजावादी शक्तिहरुका विरुद्ध लिँदै आएको ढुलमुल र दक्षिणपन्थी अवसरवादी, किसान सङ्गठन र जनसंघर्षको भूमिकालाई खत्तम पार्ने नीति, जसले गर्दा दोस्रो महाधिवेशनको बेला स्वयं राजावादी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुको विरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीले गर्दै आएको पहरेदारी मुख्यतः जुन कारणले गर्दा राजावादी शक्तिहरुले बारम्बार हार खाँदै जानु परेको थियो, पनि राजावादी शक्तिहरु शक्तिशाली बन्दै जान्छन्, कैयौ तथाकथित प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुले पनि राजाको तरफदारी गर्न थाल्दछन्।

यसरी नेपालको राजनीतिमा पुनरुत्थानवादी, राजावादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुबीचको संघर्षले चरम रूप लिन थाल्दछ। त्यो अवस्थामा देशमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले राजाको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली र जनताद्वारा निर्वाचित सरकारको विरुद्धमा षडयन्त्रहरु गर्न थाल्दछन्। त्यहीअनुसार दक्षिणपन्थी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरु झन् जोडदार रूपमा सङ्गठित हुन थाल्दछन्। दरबारमा संसदका विरुद्ध अनेक अनेक प्रकारका षडयन्त्रहरु चल्न थाल्दछन्। नेपालगंजमा श्री ५ महेन्द्रले सरकारका विरुद्ध आफ्नो असन्तोष प्रकट गरेर प्रजातन्त्रमाथिको आफ्नो हमलालाई सङ्केत गर्दछन्।

काठमाडौंमा जनहित सङ्घको नेतृत्वमा, जसलाई दरबारद्वारा नेतृत्व गरिएको थियो, ले विर्ताप्रथा कायम होस्, आदि प्रतिक्रियावादी नारालाई अगाडि राख्दै सरकारको विघटनको माग गरे प्रजापरिषद्, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीहरुले प्रजातान्त्रिक सहारामा जस्तो सिधै राजाद्वारा संचालित पार्टीको साथमा संयुक्त मोर्चा कायम गरेर सरकारको विघटनको माग गर्न थालेका थिए। त्यही बेला राजाको इसारामा बझाङ काण्ड भयो। पं. १ मा राजाका मान्छेहरुले काम गरिरहेका थिए। योगी नरहरिनाथ, कर्मवीर, महामण्डल आदिका राजापक्षीय गतिविधि पनि लुकेका थिएनन्। स्वयं संसदका कैयौ सदस्यहरुले सिधै राजाको शासनको माग गर्न थालेका थिए। अर्कातिर ने.का. ले आफ्ना अप्रजातान्त्रिक जनविरोधी र फूटपरस्त नीतिले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको लागि काम गर्न झन् सजिलो गराउदै लगेको थियो।

५. केन्द्रीय नेतृत्वद्वारा ‘जनक्रान्ति’को नाममा राजाको प्रत्यक्ष शासनको समर्थन र अल्पमत पक्षद्वारा विरोध
यो पृष्ठभूमिमा जबकी कम्युनिष्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन चाँडै अगाडि आइरहेको थियो, हामीले आफ्नो आगामी नीतिलाई धेरै गम्भीरताका साथ निर्धातिर गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यसैका लागि भाद्र ०१७ को अन्तिम सप्ताहमा काठमाडौंमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा तेस्रो महाधिवेशनमा विचार गर्नका लागि राजनीतिक प्रस्ताव र पार्टीको विधान प्रस्तुत गरियो।

राजनीतिक प्रस्तावमा, ने.का. को सरकार र पूँजीपति वर्गप्रति पार्टीको नकारात्मक नीति थोर बहुत मात्रामा सही किसिमबाट पेश गरिएको थियो। ने.का.ले त्यसबेला विभिन्न क्षेत्रहरुमा जुन अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी नीतिहरु अपनाइरहेको थियो, त्यसको आलोचना गरिएको थियो।

तर अर्कातिर गत १० वर्षको राजनीतिक विकासलाई बिल्कुल नकारात्मक रूपमा पेश गरिएको थियो। यस्तो देखाइएको थियो, मानौं गत १० वर्षमा देशमा बर्बादीहरु मात्र बढे। ने.का.को सरकारका पनि खाली नकारात्मक पहलूहरुलाई मात्र अगाडि ल्याइएको थियो। पहिलेको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको तुलनामा देशमा प्राप्त सफलताहरुमा केही प्रकाश हालिएको थिएन। ने.का.को सरकारको नकारात्मक तरिकाले मात्र आलोचना गरिएको थियो। त्यसबाट यस्तो देखिन्थ्यो, मानौं कम्युनिष्ट पार्टी पनि त्यो सरकारको विघटनको माग गर्न गइरहेको थियो।

एकातिर ने.का. को सरकारप्रति पूर्ण नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएर देशको प्रजातान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध सङ्गठित र सक्रिय हुँदै आइरहेको प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरुको भण्डाफोर गर्ने, उनीहरुले आफ्ना प्रतिक्रियावादी उद्देश्यहरुको पूर्तिका लागि गरिरहेको सरकारको विघटनको मागको विरोध गर्ने र त्यसबाट प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्ने विषयमा पार्टीलाई उनीहरुका विरुद्ध क्रियाशील गराउने विषयमा बिल्कुल मौनता अपनाइएको थियो। एकातिर प्रतिक्रियावादी जुन राजावादी शक्तिहरुको प्रजातान्त्रिक प्रणाली र निर्वाचित सरकारलाई खतम पार्न भइरहेको प्रयासप्रति मौन रहेर, अर्कातिर ने.का.को सरकारको खाली नकारात्मक तरिकाले मात्र विरोध गर्नुको बास्तविक अर्थ के हुन्थ्यो?

यो प्रश्नमाथि प्रकाश हाल्दै कमलराज रेग्मीले भाद्र २९, ०१७ को के.क.को बैठकमा भन्नु भएको थियो–
‘...यो दस्तावेज राजाप्रति बिल्कुल मौन रहेको छ। एकातिर कांग्रेस सरकारको विरोध गरेर, अर्कातिर राजाप्रति मौन रहनुको अर्थ के राजाप्रतिको समर्थन होइन? यसको अर्थ के कांग्रेसलाई खतम पारेर राजा अगाडि आवस् भन्ने होइन? हामीले जनतालाई राजाका विरुद्धमा चेतना स्पष्ट दिनु पर्दछ।‘

कमलराज रेग्मीले कमिटीको बहुमतपक्षद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजको ठीक आलोचना गर्नु भएको थियो। त्यो दस्तावेजका पछाडि स्पष्ट रुपमा नै राजावादी सोचाइले काम गरेको थियो र त्यो दस्तावेजले राजाको गतिविधिलाई नै बढी मद्दत पुर्‍याउँदथ्यो।

त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा डी.पी.ले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो, ‘दस्तावेजमा जसरी ने.का.को सरकारको मुख्यतः नकारात्मक तस्बिर मात्र खिच्ने प्रयास गरिएको छ, के त्यसको माने त्यो सरकारको विघटन होस् भन्न खोजेको होइन?’, रायमाझीले जवाफ दिनुभएको थियो, ‘करिव–करिव हो। यो कांग्रेस सरकार खतम भएर के नोक्सान छ? अब हामीले जनक्रान्ति (People Revolution)को विषयमा सोच्नु पर्दछ।‘

त्यो दिवालिया विचार थियो। जब कि देशमा कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट कुनै जोडदार संघर्षहरु आइरहेका थिएनन्। कांग्रेस सरकार खतम भएर अर्को त्योभन्दा प्रगतिशील सरकारको सम्भावना लिएर कुनै क्रान्तिकारी वातावरण तयार भइरहेको थिएन र अर्कोतिर प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरु नै जोडले क्रियाशील भइरहेका थिए, त्यो अवस्थामा जनताद्वारा निर्वाचित कांग्रेस सरकारको विघटन भएर सत्ता खाली राजावादी शक्तिहरुका हातमा नै जान्थ्यो। त्यसबाट जनता र प्रजातन्त्रका लागि झन् ठूलो बाधा पुग्दथ्यो। हाम्रा अगाडि झन् प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कायम हुन्थ्यो। यो मोटामोटी कुराहरु पनि नसोचेर एकातिर प्रतिक्रियावादीहरुको कांग्रेस सरकार विघटन हवस् भन्ने मागमा चुप रहनु, राजाका विषयमा मौन रहनु, अर्कातिर कांग्रेस सरकारको पूर्ण नकारात्मक रुपले विरोध गर्नुको स्पष्ट अर्थ के थियो? हाम्रा साथीहरुले प्रजातान्त्रिक प्रणाली खतम भएर प्रतिक्रियावादी, राजावादी शक्तिहरु सत्तामा आएको देख्न चाहन्थे, जुन कुरा कमलराज रेग्मीले ठीक सङ्केत गर्नुभएको थियो।

पुष्पलालले त्यसबेला दस्तावेजको आलोचना गर्दै भन्नु भएको थियो, ‘प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी शक्तिहरु र राजामाथि मुख्य हमला गर्नुपर्ने कुरालाई उपेक्षा गरिएको छ। बुर्जुवा वर्ग र सामन्त वर्गलाई बराबर किसिमले हमला गर्न हुन्न। त्यस्तो बेलामा हामीले प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी शक्तिहरुमाथि बढी मार हान्नु पर्दछ। ने.का.का सरकारका बारेमा हामीले खाली नकारात्मक रुपले सबै कुराहरुमा विरोध गर्न हुन्न। यसले गर्दा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले फाइदा उठाउछन्।‘

डी.पी.ले बहुमतका तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावको आलोचना गर्नुभएको थियो र उहाँले पनि प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरुका विरुद्ध हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो। तर उहाँले प्रारम्भमा ने.का.का विरुद्ध हामीले बेस्सरी आवाज उठाउन हुन्न भन्ने र श्री ५ ले ५५ धारा प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई बताउँदै संसदको रक्षाका लागि हामीले आवाज उठाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो। यद्यपि आफ्नो विचारमा अड्नु भएन। त्यसरी उहाँले त्यसबेला, जबकी देशमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु प्रजातान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध क्रियाशील बन्दै आएका थिए, उहाँका विचारहरुले परिस्थितिको थोरबहुत ठीक प्रतितिधित्व गर्दथे। तर, उहाँले आफ्नो कांग्रेसपक्षीय रुझानले गर्दा यो बुझ्न सक्नु भएन कि ने.का.को सरकारको विल्कुल आलोचना नगरेर होइन, ने.का.को विरुद्धको व्यापक जनअसन्तोषलाई कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सङ्गठित गरेर त्यसलाई प्रगतिशील दिशातिर बढाएमा नै प्रजातान्त्रिक लडाईमा झन् योगदान पुग्दथ्यो र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुलाई कमजोर पार्न सम्भव हुन्थ्यो। जेहोस्, उहाँका विचारहरु थोर बहुत ठीक स्थानमा पुगेका थिए, यद्यपि ने.का.प्रतिको उहाँको दृष्टिकोण अझै पनि त्रुटिपूर्ण थियो।

अर्कातिर दस्तावेजमा प्रजातान्त्रिक वा संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, जसले स्पष्ट रूपमा नै प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरुका साथ मिलेर प्रजातन्त्रका विरुद्ध काम गर्दै आउन थालेका थिए, उनीहरुको भण्डाफोर गरिएको थिएन।

त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीमा तल लेखिएको प्रस्ताव राखिएको थियोः
‘वर्तमान सरकारमाथि दक्षिणपन्थी पक्षको हमला आफ्ना दक्षिणपन्थी स्वार्थहरुको रक्षाका लागि भइरहेको छ र तिनै स्वार्थहरुको पूर्तिका लागि वर्तमान कांग्रेस सरकारको विघटनको माग गरिरहेका छन्। दक्षिणपन्थी पक्षका यस प्रकारका वर्तमान सरकार माथिका हमलाहरु जनताका हित र प्रजातन्त्रका पक्षमा नभएकोले हामीले त्यो हमलालाई स्पष्ट रूपमा नै गलत भनेर किटेर विरोध गर्नु पर्दछ। यद्यपि त्यसका साथै नेपाली कांग्रेसका अप्रजातान्त्रिक जनविरोधी कार्यहरुका विरुद्ध जनताको व्यापक आन्दोलन बढाउने कुरालाई प्रमुख स्थानमा राख्नुपर्दछ।‘
प्रस्तावक – मोहनविक्रम सिंह
समर्थक – पुष्पलाल

तर केन्द्रीय कमिटीको बहुमत यो प्रस्ताव मान्न तयार भएन र डा. केशरजंग रायमाझीले भने- Rejected (अस्वीकृत)।

त्यसरी हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका बहुमत साथीहरु त्यसबेला प्रतिक्रियावादी र राजावादी शक्तिहरुका तर्फबाट कांग्रेस सरकारका विरुद्ध गरिएका प्रचार र विरोधबाट कतिका प्रभावित भएका थिए, पार्टीभित्र कसरी राजावादी रुझानले स्पष्ट रूपमा नै काम गर्दै आएको थियो, बहुमत पक्षद्वारा प्रस्तुत विचारहरु कति गलत र अदुरदर्शी थिए, कांग्रेस सरकार खतम भएर पनि कसरी त्यो स्थितिमा झन् प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कायम हुन्थ्यो– यो कुरा देशमा त्यसपछि घटेका राजनीतिक घटनाहरुले स्पष्ट गरे।

त्यही बैठकमा फागुन ७ गतेदेखि नारायणगढमा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन गर्ने निर्णय भयो।
० ० ०
प्रस्तुत लेखमा उल्लेख गरिएको करिब ६ दशक पहिलेको त्यो घटनाले अहिलेको राजनीतिक परिप्रेक्षसित कति धेरै मेल खान्छ, प्रष्ट छ।

त्यो बेला हामीले एकातिर कांग्रेसका अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी नीति र क्रियाकलापहरुको विरोध गर्ने कुरामा जोड दिएका थियौं भने, अर्कातिर राजावादीहरुका पुनरुत्थानवादी गतिविधिहरुका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थियौं। तर त्यो बेलाको डा केशरजंग रायमाझीको नेतृत्वको बहुमतले ‘जनक्रान्ति’को कुरा गरेर ने.का. को सरकारको विघटन गर्ने कुरामा मत प्रकट गरेको थियो। स्पष्ट थियो कि त्यसका पछाडि राजाको निरंकुश शासन ल्याउने उद्देश्यले काम गरको थियो, जो पछि व्यवहारबाट नै स्पष्ट भयो।

अहिले पनि राजावादीहरुका प्रतिगामी गतिविधिहरु बढिरहेको बेलामा देशमा पुनः एक वा अर्को प्रकारले करिब ६ दशक पहिला देखापरेको जस्तो परिदृश्य देखापर्दै गैरहेको छ।

त्यो बेला ने.का. को अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी कार्यविधिका कारणले जस्तै अहिले पनि नेकपाका गलत नीति र क्रियाकलापहरुका कारणले त्यसप्रति जनताको अविश्वास वा असन्तोष बढ्दै गैरहेको छ र त्यसबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुलाई बल पुगिरहेको छ। त्यसैले हामीले नेकपाका त्यस प्रकारका सबै गलत नीति र क्रियाकलापका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छौं। तर अर्कातिर त्यस बेलाको हाम्रो पार्टीको बहुमतले जनक्रान्तिको कुरा गरेर ने.का. को सरकारको विघटनको माग गरेर प्रतिगमनलाई मद्दत पुर्‍याउन खोजेका जस्ता प्रवृत्तिहरु अहिले पनि देखा पर्न थालेका छन्।

त्यो बेला दक्षिणपन्थी दिशाबाट त्यस प्रकारको विचार अगाडि आएको थियो भने अहिले क्रान्तिकारी कोणबाट पनि त्यस प्रकारका विचारहरु देखा पर्न थालेका छन्। अहिले नेकपाको सरकारका गलत नीति र क्रियाकलापहरुबाट पैदा भएको अविश्वास र असन्तोषको कारणले त्यो सरकारको विघटनको पक्षमा स्वयम् वामपन्थी पक्षहरुबाट पनि आवाज उठ्ने गरेको छ। यो उल्लेखनीय छ कि उनीहरुले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको प्रश्नमा कुनै जोड दिने गरेका छैनन् र त्यो बेला डा केशरजंग रायमाझीले नेकाको सरकारबारे बताए जस्तो वर्तमान सरकारको विघटनको पक्षमा नै बढी जोड दिने गरेका छन्।

त्यो बेला प्रजा परिषद र संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुले पनि नेकाको सरकारको विघटनको माग गरेर राजावादीहरुलाई बल पुर्‍याए जस्तै अहिले नेकाले पनि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएर राजावादी शक्तिहरुलाई नै बल पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ। नेकाभित्र राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा शक्तिशाली बन्दै गैरहेको जनमतमाथि ध्यान दिँदा त्यसले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले प्रतिगमनलाई नै मदत पुर्‍याउन खोजिरहेको त होइन? त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। राजावादीहरुद्वारा राजतन्त्रको पुनःस्थापना र हिन्दू राष्ट्रको मागगरेर आन्दोलन अगाडि बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारको विघटनको माग गर्नु एक वा अर्को प्रकारले त्यो बेला डा केशरजंग रायमाझीले नेकाको सरकारको विघटनको पक्षमा प्रकट गरेको मतको पुनरावृत्ति नै हुनेछ र देश प्रतिगमनतिर जानेछ।

वर्तमान सरकारका कैयौ नीतिहरु गलत भए पनि त्यसको एउटा सकरात्मक पक्ष यो हो कि गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा त्यसले, कमसेकम अहिलेसम्म, स्पष्ट र दृढ अडान लिने गरेको छ। त्यस प्रकारको स्थितिमा अहिले त्यसको विघटनको माग गर्नुको अर्थ स्पष्ट रुपले प्रतिगमनलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ ।

तर २०१७ सालदेखि अहिलेसम्म देशको राजनीतिक स्थिति र जनताको चेतनामा धेरै नै परिवर्तन र विकास भैसकेको छ। त्यसैले प्रतिगामी शक्तिहरुलाई २०१७ सालमा जुन प्रकारको सफलता प्राप्त भएको थियो, अहिलेको स्थितिमा जनताले उनीहरुलाई त्यसरी सफल हुन दिने छैनन् भन्ने कुरामा हामीलाई पुरा विश्वास छ। तर हामीले उनीहरुका गतिविधिहरुलाई हल्का रुपमा लिनु गलत हुनेछ र उनीहरुका विरुद्ध कडा, दृढ र सम्झौताहीन संघर्ष गर्न तयार हुनुपर्दछ। त्यसरी नै हामीले सामान्यतः करिव १ शताब्दीका जनताको त्याग र बलिदान तथा विशेषतः २०६२/०६३ सालको महान् जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न सक्नेछौं र सक्नु पनि पर्दछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।