माइतीघरमा राष्ट्रिय लज्जा : जब गृहमन्त्री नै हत्या अभियुक्तका पक्षमा धर्ना बसे

राजनीति

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, चैत १३, २०७७ १४:२४

काठमाडाैं- जिल्ला अदालतबाट हत्या अभियोगमा जन्मकैद ठहर, उच्च अदालतबाट पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर। अब अन्तिम तहको अदालत, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। कैलालीबाट निर्वाचित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद रेशम चौधरीको मुद्दाको कुरा हो यो। जन्मकैद भुक्तान गर्न अहिले उनी कारागारमा छन्।

२०७२ साल भदौमा भएको टीकापुरको विभत्स हत्याकाण्डमा मुछिएका चौधरी अहिलेसम्मको न्यायिक प्रक्रियाअनुसार यो हत्याकाण्डका दोषी हुन्। सर्वोच्चले गर्ने अन्तिम फैसलापछि मात्र उनको अगाडिको अवस्था प्रष्ट हुनेछ।

तर, तिनै रेशमका नाममा बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा एउटा उदेकलाग्दो दृष्य देखियो। त्यो दृष्य जगहँसाइ मात्र थिएन, कानूनी राज्यको उपहास पनि थियो। त्यो दृष्य थियो, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को। माइतीघरमा रेशमको रिहाईको माग गर्दै धर्ना चलिरहेको थियो र गृहमन्त्री मन्त्रीको झण्डावाल गाडी हल्लाउँदै, सेना-प्रहरीसहितका सुरक्षाकर्मी वरिपरि लगाउँदै त्यो धर्नामा बसे। धर्नामा मात्र बसेनन्, रेशमलाई छुटाउनका लागि भाषण गरे। आन्दोलनकारीलाई त्यसनिम्ति दबाब बढाउन उक्साए।

गृहमन्त्री थापा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका नेता हुन्। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहबाट आएका उनी दल र त्यहाँभित्रका समूह बदल्न माहिर मानिन्छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरुसँग बालुवाटारमा पटक-पटक छलफल गरिरहेका छन्। र, त्यहीबीचमा ओलीका विश्वासपात्र, गृहमन्त्री थापा माइतीघर मण्डल पुगेर, आन्दोलनकारीसँगै धर्नामा बसेर यो ‘रमिता’ गरेका हुन्।

माइतीघर मण्डल त्यही हो जहाँ करिब दुई वर्ष पहिले ओली सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नागरिकलाई भेला र प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको थियो। त्यो रोकको आदेश जारी गर्ने थापा नै थिए। आफैंले निषेध गर्न खोजेको मण्डलमै बिहीबार उनी टिकापुर हत्याकाण्डमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका रेशमलगायतलाई रिहा गर्न माग गर्दै थारु कल्याणकारीणी सभाले आयोजना गरेको धर्नामा पुगेर सहभागी भए।

झट्ट हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ताको माग गरिरहेको जसपासँग सत्ता–सहयात्राको चाँजोपाँजो मिलाउन गृहमन्त्रीले गरेको एउटा ‘स्टन्ट’मात्र हुनसक्छ, यो। तर, गहिरिएर हेर्दा यो ‘स्टन्ट’मात्र नभएर कानूनी राज्यको उपहास हो।

किनभने सर्वोच्चमा विचाराधीन रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन। मौजुदा कानुनले त्यो ठाउँ दिएकै छैन। त्यसमाथि यो मुद्दा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा विचाराधीन छ। कुनै मुलुकको गृहमन्त्री दुई तहका अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अभियुक्तलाई छुटाउन माग गर्दै धर्ना बस्न मिल्छ होला?

माइतीघर पुगेर गृहमन्त्रीले चौधरीको रिहाइको मागलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको, यसमा सरकारको ध्यान पुगेको भन्दै छिटै सम्बोधन गर्ने वाचा गरे। यसका लागि छिटै वार्ता टोली गठन गर्ने बताए। यसलाई राजनीतिक र कानुनी दुवै रुपमा छिटै हल गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्दता जनाए। माइक समातेर त्यही भाषण गरे।

कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट अभियोग प्रमाणित भएर जेलसजाय काटिरहेका र अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्त चौधरीलाई रिहा गर्न सडकमै धर्ना दिन पुगेका गृहमन्त्रीको हर्कतले विधिको शासनको धज्जी उडेको टिप्पणी भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कानुनविद्, मानवअधिकारकर्मी र राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरिरहेका टिप्पणीले त्यही देखाउँछन्। सरकारमा पनि बस्ने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफैं फैसला सुनाउँदै हिड्ने कार्यले कानुन कसका लागि र विधिको शासन कसले मान्ने भन्ने प्रश्न उठेको उनीहरुको टिप्पणी छ।

फैसला अदालतले गर्ने कि सरकारले?
तीन वर्षअघि नेकपा एमालेले टीकापुर घटनाका दोषीलाई कुनै पनि हिसाबले उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै लिखित धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसबेला पनि चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ताको चर्चा हुँदा राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनताको परकाष्ठा भएको टिप्पणी एमालेले गरेको थियो। २०७४ जेठ ५ गते एमालेका तत्कालीन सचिव प्रदीप ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा २०७२ साल भदौ ७ गते ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना शिशुको विभत्स हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु दण्डहिनताको परकाष्ठा भएको उल्लेख थियो।

पाँच वर्षपछि सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि एमालेकै नेता, सरकारका गृहमन्त्री तिनै अभियुक्तको रिहाइका लागि धर्नामा बसे। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्रीले सर्वोच्चमा विचाराधीन विभत्स हत्याको मुद्दामा टिप्पणी गर्नु गलत भएको बताए।

दुई तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिको मुद्दालाई राजनीतिक भन्नु नै अराजकताको परकाष्ठा भएको उनको टिप्पणी छ। ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार निर्णय सुनाउने अवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक रुपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीले प्रहरी अधिकृतहरुको नै हत्या भएको घटनामा यस्तो अभिव्यक्ति दिनु उनीहरुले संविधान र कानुन मान्नु नपर्ने संकेत हो’, श्रेष्ठले भने। संविधान र कानुन नागरिकका लागि मात्र हो त भन्ने प्रश्न उठेको टिप्पणी उनले गरे।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले रामबहादुर थापा यो मुलुकका गृहमन्त्री हुन् कि अपराधीका संरक्षक भन्ने प्रश्न उठेको बताए। ‘सत्ता हात लाग्दैमा जे गर्न पनि छुट हुन्छ?’, उनले भने, ‘रेशम चौधरीलाई रिहाईको माग गर्दा सरकारले दण्डहिनतालाई बढावा दिन मिल्दैन।’

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले गृहमन्त्रीको भनाई गलत हुनुका साथै शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत समेत रहेको दाबी गरे। ‘अदालतमा लामो समयदेखि यो मुद्दा चलिरहेको छ। गृहमन्त्रीले सडकमा पलेटी कसेर फैसला सुनाउँदै हिँड्ने हो भने अदालत बन्द गरे हुन्छ’, आचार्यले भने, ‘एउटा पार्टी सिद्धान्तमा हुर्केका उनलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै थाहा छैन। कुनै पनि सभ्य समाजले यसलाई राम्रो भन्दैन।’

चौधरी लगायतको तर्फबाट गत फागुन १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता भएको छ। चौधरीसहित ८ जनालाई जिल्ला अदालतले सुनाएको सजाय सदर गर्दै उच्च अदालत दीपायलले पुस ३ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो। त्यो फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै चौधरी पक्ष सर्वोच्च आएको हो। यो मुद्दा सर्वोच्चमा भने हालसम्म पेशीमा चढेको छैन।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको योजनाकार भएको आरोपमा रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गरेको छ भने चार जनाको सजाय घटाएको थियो।

यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण थारु, रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी थिए। सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दीपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष मात्र कैद गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले लगाएको थियो थापाको हर्कतमा लगाम
२०७५ असार १४ गते गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्लाभित्र ७ ठाउँमा विरोध प्रदर्शनस्थल तोकेर माइतीघर मण्डललाई प्रदर्शन निषेधस्थलमा राखेको थियो। ती सात ठाउँबाहेक अन्यत्र विरोध प्रदर्शन गरे साउन १ गतेदेखि पक्राउ गरिने गृह मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको थियो।

गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नै गृहमन्त्री थापाले सुशासन र सुव्यवस्थाका लागि विरोध प्रदर्शनस्थलहरु तोकिएको दाबी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्नु पनि अधिनायकवाद हो, यही ठाउँमा विरोध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हठ पनि अधिनायकवाद नै हो।’

सरकारले विरोध प्रर्दशनमा रोक लगाएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कार्य निर्वाचित सरकारले गर्न नसक्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७५ असार २१ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइमै २०७५ असार २२ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले असार २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशलाई असार ३२ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो। यो मुद्दा अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

आदेशमा सर्वोच्चले माइतीघर मण्डल लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।