काठमाडौं– कोरोना भाइरस संक्रमणले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट सिर्जना गरेपछि यसबाट पार पाउन स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन माग हुन थालेको छ। सरोकारवालाहरुले नै स्वास्थ्य संकटकाल जरुरी भइसकेको सुझाव दिइरहेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलगायतले सरकारलाई स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सुझाव दिएका छन्।
चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले गत वैशाख १३ गते नै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो। कोरोना संक्रमणविरुद्ध जुध्न संघले दिएको १८ बुँदे सुझावको पहिलो नम्बरमै स्वास्थ्य संकटकाल थियो।
जहाँ भनिएको थियो, ' नेपालमा पनि 'सेकेण्ड वेभ' आइसकेर कोभिडको नयाँ भेरियन्ट प्रमाणित समेत भई धेरै नागरिकहरुले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिँदै दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको, स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरू नै संक्रमित भएको तथा अस्पतालका बेडहरु समेत कोभिड-१९ का कारण बिरामीहरुले भरिएकाले नेपाल सरकारले अबिलम्ब बढी संक्रमित भएका जिल्लाहरुमा मेडिकल इमरजेन्सी घोषणा गरी बन्दाबन्दी गर्दै नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाउनु पर्ने।'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत सरकारलाई स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर सबै स्रोत र साधन कोभिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न सुझाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी, चिकित्सक, अस्पताल प्रशासन र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यस्तो सुझाव दिए। उनको भनाई थियो, 'स्वास्थ्य संकटकालबारे सोच्ने हो कि ? विश्वकै ध्यान नेपालतर्फ तानिन्छ। सवै स्रोत साधनको प्रयोग गर्न सकिन्छ र प्राथमिकतामा पनि पर्छ।‘
त्यसैगरी कानुन व्यवसायीहरुको संगठन सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले जेठ २ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीमा जनताले ज्यान गुमाउनुपर्दा सरकारले नै हत्या गरेसरह हुने भन्दै सरकारलाई तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर नागरिकको उपचारमा लाग्न आग्रह गरेको थियो। उसले जारी गरेको विज्ञप्तिको पहिलो नम्बर बुँदामै भनिएको थियो, 'महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखी तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरियोस्।'
संकटकालका लागि प्रयाप्त छन् त कानुनी संरचना?
सरकारले नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर शुरु भएपछि गत वर्ष लकडाउन गर्न र यसवर्ष दोस्रो लहर तीब्र बनेपछि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई आधार बनाएको छ। अहिले यही ऐनअनुसार देशभरका अधिकांश जिल्लामा हिडडुलमा रोक लगाउनेदेखि संक्रमण रोक्नेसम्मको प्रयास भइरहेको छ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नसक्ने केही कानुनी आधार छन् तर ती पर्याप्त छैनन्। नेपालको संविधान, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, संक्रामक रोग ऐन २०२० त्यसका लागि आधार बन्न सक्ने देखिन्छ । तर, संकटकालमा नागरिकका कैयौं अधिकार निलम्बनदेखि जिम्मेवारी र दायित्वसमेत बढ्ने भएकाले मौजुदा कानूनी पूर्वाधार पर्याप्त देखिँदैनन्।
नेपालको संविधानको धारा २७३ मा संकटसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने’ भनिएको छ। यसमा उल्लेख भएको महामारी शब्दलाई टेकेर संकटकाल घोषणा भने गर्न सकिन्छ। संक्रामक रोग ऐन २०२० (२०७५ मा संशोधित) को दफा २ मा विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकारको व्यवस्था छ।
दफा २ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ' नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ।'
यसैगरी जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ४८ मा ‘आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन’ भनिएको छ। जहाँ आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तोकिए बमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्ने प्रावधान छ।
यसैको उपदफा ७ मा भनिएको छ, 'आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।' सरकारले यही प्रत्यायोजित व्यवस्थालाई टेकेर थप बन्देज, निर्देशन र आदेश जारी गर्न सक्छ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम २७ मा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन उल्लेख छ। यसैको उपनियम ४ मा संक्रामक रोगको महामारी, कीट, सूक्ष्म जीवको आतङ्क, आकस्मिक वा अप्रत्यासित कारणबाट विपद्को अवस्था सिर्जना भएमा ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ बमोजिम नेपाल सरकार¸ सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक आदेश जारी गरी जनस्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा गर्न सक्ने भनिएको छ।
सरकार नै भन्छ- कानुन पर्याप्त छैन
आइतबारको कोभिड१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)को बैठकमा चारैतिरवाट स्वास्थ्य संकटकालको आवाज उठेको विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सवै स्वास्थ्य संस्था एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न कानुन आवश्यक पर्ने बताए। उनको भनाइ थियो, ‘देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले महामारीविरुद्ध लगाउनु जरुरी छ। अहिले हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसमातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरु छन्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरु छन्। ती झण्डै स्वायत्त खालका छन्, केही शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छन्, प्रादेशिक अस्पतालहरु छन् र स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्ने अस्पताल तथा स्थानीय आधारभूत अस्पतालहरु छन्। ती सबैलाई युनिफाइड ढंगले सञ्चालन गर्न हामीलाई कानुन आवश्यक पर्छ।’
ज्ञवालीले भनेजस्तै सरकारले एकीकृत रुपमा काम लिन चाहेमा कानुनी अवरोध नै भने देखिँदैन, तर पर्याप्त पनि देखिन्न।
जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम २७ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, 'आपतकालीन उपचारका लागि सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी, गैरनाफामूलक सामदुायिक, शिक्षण अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गरी आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।'
यसैगरी उपनियम ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले जुनसुकै बखत गैरसरकारी, निजी, सहकारी, गैरनाफामूलक सामदुायिक शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन, सञ्चालन गर्न तथा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लगाउन, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई परिचालन गर्न वा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिइ सञ्चालन गर्न र गराउन लगाउन सक्ने भनिएको छ। यसले कानुन होइन, एकीकृत रुपमा काम लगाउने प्रणालीको विकासमा सरकार लाग्नुपर्ने देखाउँछ।
महामारीका लागि ऐन, पुगेन बेलैमा ध्यान
वर्तमान स्वास्थ्य संकटको निवारणका लागि उल्लिखित कानुन पर्याप्त नभएको सरकारले स्वीकारेको छ। यस्ता संक्रामक रोगका कारण उत्पन्न हुने महामारीका लागि केही नयाँ कानुन निर्माण तथा पुराना कानुन संशोधनको आवश्यकता रहेको जनस्वास्थ्यविद्हरुले धेरैअघिदेखि बताउँदै आएका हुन्। तर, सरकारको बेवास्ताका कारण त्यसमा प्रगति भएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा बाबुराम मरासिनीका अनुसार संक्रामक रोग ऐन संशोधनको आवश्यकता धेरै पहिले नै महशुस भएको थियो। तर, तत्कालीन मन्त्रीले चासो नदेखाउँदा बनेको ड्राफ्टसमेत थन्किएको उनले बताए।
मरासिनीका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले 'इन्टरनेशनल हेल्थ रेगुलेसन'लाई २००५ मा परिवर्तन गर्यो। त्यहाँ संसारभरि फैलिन सक्ने नयाँ रोग कडा खालको देखियो भने अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखियो।
जसलाई नेपालको संसद र मन्त्रिपरिषद्ले पनि पारित गर्यो। डा मरासिनी सम्झन्छन्, 'त्यही बेला संक्रामक रोग ऐन २०२० संशोधन गर्नुपर्ने थियो। हामीले ड्राफ्ट पनि बनायौं। मन्त्रिपरिषद्मा लगिदिन आग्रह पनि गरेको थिएँ। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीलाई अवगत गराएको थिएँ। 'देश संघीयतामा जान लाग्यो, केन्द्रीय सरकारले गर्ने काम लाग्दैन' भन्नुभयो। त्यसपछि कसैले वास्ता गरेनन्।'
संक्रामक रोग ऐन समयमै संशोधन गर्न सकेको भए अहिले महामारी नियन्त्रणमा आइरहेका कानुनी अड्चन नआउने डा मरासिनी बताउँछन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार अहिले महामारीसँग जुध्न कानुनी जटिलता आइलागेको विषयमा सीसीएमसीमा पनि छलफल भएको छ। 'अहिलेको महामारीसँग जुध्न थप केही कानुनी संरचनाहरु आवश्यक भएको महसुस भएको छ। संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएकाले यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्ने कुरा भएका छन्,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।
स्वास्थ्य प्रणाली एकीकृत गर्न मुश्किल परिरहेको र खरिद प्रक्रियाका कारण अत्यावश्यकीय सामग्रीहरु खरिद गर्न नसकिएको समेत सरकारले महशुस गरेको छ। ज्ञवालीले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा अहिले पनि समस्या छन्, खोप लगायतका सामग्री खरिद गर्न अग्रिम भुक्तानी नगरिकन अत्यावश्यकीय कुराहरु पाउन सक्ने अवस्था छैन। तर, हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले अग्रिम भुक्तानीको परिकल्पना गर्दैन। यस्ता कतिपय कुराहरुका लागि केही कानुनी प्रबन्धहरु गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि पनि छलफल भयो।’
सरकारका बाधा अड्काउ फुकाउन मात्रै होइन, महामारी नियन्त्रण विरुद्ध हुनसक्ने गतिविधी रोक्न पनि कानुन आवश्यक हुन्छ। दण्डित गर्न मात्र नभइ सचेत बनाउन समेत कानुन जरुरी हुने डा मरासिनी बताउँछन्। उनले भने, 'आइसोलेसनको कुरा कानुनमा छैन। क्वारेन्टिनको कुरा कानुनमा छैन। मास्क लगाएर हिँड्नैपर्ने आदेश जारी गर्ने कुरा समेत कानुनमा छैन।'
कानुनमा नभएकाले कार्यकारी आदेश र नीति बनाएर लागु गर्दा प्रभावकारी नभएको उनको बुझाइ छ। उनले उदाहरण दिए, 'सूर्तिजन्य पदार्थ ऐन आउनुअघि अर्थ मन्त्रालयकै गेटमा कुनै महानुभाव मन्त्रीसँग उभिएर चुरोट खाइरहेको देखिन्थ्यो। तर अहिले ऐन आयो। सार्वजनिक ठाउँमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्ने कुरा ऐनले नै निषेध गरेपछि भनिरहनु परेन। सवैतिर बन्द भयो। कानुनको सवैलाई डर हुन्छ।'
सरकारले घोषणा नगरेपनि यतिबेला स्वास्थ्यका लागि संकटकाल नै रहेको डा मरासिनी बताउँछन्। त्यसैले त्यहीअनुसार सवै क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ। यो कुरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय आफूले नबुझेको मात्रै होइन, अन्य निकायलाई समेत बुझाउन नसकेको उनले बताए।
उनले भने, 'हामी अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकालमै छौं। त्यसैले अथक प्रयास गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले न आफैंले बुझ्यो, न प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सक्यो, न संसदलाई र जनतालाई।'
के भन्छन् कानुनका जानकारहरु?
संविधान तथा कानुनका जानकारहरुले अहिलेकै कानूनी संरचनाले संकटकाल घोषणा गर्न सकिने तर कार्यान्वयन र संकटकालको अवधीमा गर्ने कामका साथै महामारीवाट नागरिकको ज्यान बचाउने कुरामा काम गर्न भने सम्भव नभएको बताए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले घोषणा गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनको कुरा महत्वपुर्ण भएकाले कानुनी संरचना बनाएर जानु पर्ने बताए। महामारीको शुरुमै उठेको यो आवाज सरकारले महामारीले उग्र रुप लिएपछि मात्र महशुस गरेको उनले बताए। ‘ढिलै भएपनि सरकारले महशुस गरेकाले कानुन बनाउला, सरकारले बल्ल महशुस गरेर ठुलो काम गरेको छ’ श्रेष्ठले टिप्पणी गरे, ‘महशुस भएअनुसार कानुन निर्माणको तत्परता देखाए त राम्रो होला नि!’
सरकारले पञ्चायतकालमा निर्माण भएको संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई प्रयोग गरि देशभर निषेधाज्ञा जारी गर्नु नै गलत भएको उनले पहिलो लहरकै क्रममा भनेका थिए। विश्वभर लहर बढेसगै कानुन निर्माण गरेकाले नेपालमा पनि यस्तो आवाज उठेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘निषेधाज्ञा गर्ने काम त सहज थियो, सरकारले गर्यो, त्यसैले संकटकाल घोषणा त सरकारले गर्न सकिहाल्छ तर संकटकाल भनेको सहज अवस्था हैन भनेर ख्याल गरिनुपर्छ।‘
विश्वभर पहिलो पटक यस्तो महामारी आएको र नेपालमा पनि आएकाले कानुन बनाएर संकटकाल लगाउनुपर्ने उनको वुझाई छ। ‘संकटकालमा नागरिकका अधिकारहरु समेत निलम्वित हुने भएकाले के के निलम्वित हुने, के के गर्न पाउने , हनन भए कसरी उपचार खोज्ने जस्ता कुरा बनाउनुपर्ने देखिन्छ ’ केसीले भने, ‘संकटकालमा के गर्ने त्यसको कुरा पनि उल्लेख भएर जिम्मेबारी समेत तोक्न पर्ने भएकाले कानुनी संरचना बनाएर गर्नुपर्छ।’ महामारीको इतिहास समेत हुने भएकाले यसै घोषणाकै लागि दवाव छ गरौ भनेर गर्ने भन्दा कानुनी संरचना बनाएर त्यही अनुसार गर्न सके राम्रो हुने उनको वुझाई छ। संकटकालमा कसैको अधिकारमा गम्भीर असर परेमा अदालतमा प्रश्न समेत उठ्ने भएकाले त्यसलाई जवाफ दिनसमेत सरकारले कानुनी संरचना बनाएर अघि वढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
अहिलेको सवै परिस्थितिलाई समेट्न एउटा छाता कानुन नै आवश्यक भएकाले संकटकालदेखि अन्य सवै कुरा समेटेर छाता कानुन ल्याउँदा उपयुक्त हुने कानुनका जानकारहरुको सुझाव छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
