काठमाडौं– गत असार २९ गते गृहमन्त्रीको पदबहालीलगत्तै बालकृष्ण खाँणले दुवै प्रहरी संगठन (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए। आफ्नो कार्यकालमा प्रहरीमा हुने सरुवा, बढुवालगायतमा कुनै हस्तक्षेप नहुने भन्दै उनले त्यस्तो भनसुनका लागि कष्ट नगर्नसमेत आग्रह गरेका थिए।
तर, गृहमन्त्री खाँणका यस्ता बाचा एक महिना पनि टिकेनन्। बाचा यस्तो गरेपनि उनको कार्यकालको सुरुआत नै बढुवा अघि नबढाउने, बढुवा भइसकेका प्रहरी अधिकृतलाई जिम्मेवारी नदिएर ‘बेकामे’ बनाउनेलगायतका गतिविधिबाट भयो। त्यसपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा हुने बढुवा र सरुवामा उनको हस्तक्षेप नै हुनथाल्यो।
एआईजी नै ‘फाजिल’मा
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वे (ओएण्डएम) बिना नेपाल प्रहरीमा एक एआईजीको दरबन्दी थप गरी डीआईजी सहुकलबहादुर थापालाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। असार २४ गते एआईजीको फुली लगाएका थापालाई ओली नेतृत्वको सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय निर्देशनालयबाट असार २७ गते मानवस्रोत एवं प्रशासन विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
साउन १ गतेबाट विभागमा हाजिर हुने तयारीमा रहेका थापाले अहिलेसम्म त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका छैनन्। कारण, गृहमन्त्री बनेलगत्तै खाँणले नै एआईजीहरुको सरुवा तथा पदस्थापन तत्काल नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्रीको निर्देशनसँगै विभागमा हाजिर हुने तयारीमा रहेका थापाले जिम्मेवारी पाउने अवस्था रहेन। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत भन्छ– ‘अहिलेसम्म एआईजी थापाले जिम्मेवारी पाउनु भएको छैन। जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था पनि छैन।’
गृहमन्त्री खाँणको निर्देशनसँगै जिम्मेवारीबिहीन अर्थात् ‘फाजिल’ भएका थापा अहिले दैनिक प्रहरी हेडक्वार्टर गएर हाजिर लगाउँछन् र फर्कन्छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘बढुवा भइसकेपछि डीआईजीको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेर काम गर्ने कुरा भएन। एआईजीको हैसियतमा काम गर्न पदस्थापन भएको छैन। त्यसैले हाजिर गर्ने काम मात्रै भएको छ।’
एउटा सरकारले बढुवा गर्ने र अर्को सरकारले जिम्मेवारी नै नदिने अवस्था आउँदा जिम्मेवारी नपाउने प्रहरी अधिकारी र संगठनलाई पर्ने असरबारे भने अहिलेको सरकार जिम्मेवार नै नदेखिएको सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन्। बढुवा गरेर पनि जिम्मेवारी नदिइँदा प्रहरी कर्मचारीमा असुरक्षाको भावना उत्पन्न हुने, त्यसले नतिजामै असर पार्ने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।
एक महिनादेखि जिम्मेवारीबिहीन बनेका एआईजी थापाबारे हामीले गृहमन्त्री खाँणलाई पनि सोधेका थियौं। हामीसँगको कुराकानीमा उनले यसलाई प्रष्ट्याउन चाहेनन्।
एआईजी सरुवामै अन्योल
भर्खर बढुवा भएका एआईजी थापालाई पदस्थापन नगर्न निर्देशन दिँदा गृहमन्त्री खाँणले उनीसँगै सरुवा गरिएका अरु चार एआईजीको सरुवा पनि तत्काल नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए। खाँणको निर्देशन थियो– ‘ओली सरकारले गरेको एआईजी सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू।’
ओली सरकारले ‘आफूलाई सहयोग नगरेको’ आरोप लगाउँदै असार २७ गते ७ महिनामै एआईजीहरुको सरुवा गरेको थियो। जबकि, प्रहरीमा १ वर्ष नपुगेर सरुवा गरिँदैन।
असार २७ गते निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी हरि पालको अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा भएको थियो। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यलयमा भने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी प्रद्युम्न कार्कीको सरुवा गरिएको थियो।
अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी विश्वराज पोखरेललाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सरुवा गरिएको थियो। मानवस्रोत विभागका एआईजी निरज शाहीलाई कार्य विभागमा सरुवा गरिएको थियो। सात महिनामै एआईजी पाल र पोखरेलको सरुवा भएको भन्दै त्यसबेला बिरोध पनि भएको थियो।
जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै खाँणले यी सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिए। उनको आदेशसँगै निस्केको सरुवा पनि एक महिनादेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘एआईजी सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने मौखिक आदेश थियो। त्यसपछि सरुवा कार्यान्वयन पनि भएको छैन। तर, अहिलेसम्म सरुवा नै बदर हो/होइन भन्ने अवस्था छैन। हामी दोधारमा छौं।’
यस्तो अवस्थामा रहेर काम गर्दा राम्रो नतिजा नआउने प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन्। ‘काम गर्ने जाँगर पनि हुँदैन। महत्वपूर्ण निर्णय पनि हुँदैन। जोखिम मोलेर गरिने काम त हुने कुरै भएन।’
एआईजी सरुवा कार्यान्वयन नगरेपनि ओली सरकारले नै एक एआईजी बनाएपछि जिम्मेवारी दिन फुटाइएको (दुई वटा बनाइएको) विभाग भने गृहमन्त्री खाँणले एक बनाएका छैनन्। अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभागलाई फुटाएर ओली सरकारले छुट्टाछुट्टै दुई विभाग बनाएको थियो। कार्य विभागमा पनि एआईजी रहने गरी विभाग फुटाइएको थियो। अहिले कार्य विभाग डीआईजी रवीन्द्र धानुककै जिम्मेवारीमा चलेको छ। उता एआईजी भने काम नै नपाएर बस्ने अवस्था छ।
सई बढुवामा मोलाहिजा
विगत ६ महिनादेखि रोकिएको प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)को बढुवा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण आए लगत्तै खुल्यो। १६/१७ वर्षसम्म एउटै पदमा रहेका सईहरु इन्स्पेक्टर बढुवाका स्वाभाविक आकांक्षी थिए। तर, साउन ७ गते निकालिएको ९८ जना सई बढुवाको सूची हेर्दा यो बढुवाभित्रको भद्रगोल प्रष्ट हुन्छ। किनभने यो बढुवाबाट शक्तिकेन्द्रहरु मात्र खुशी हुने अवस्था देखियो। वरिष्ठ सई (२०६१ सालमा सई भएकाहरु)लाई समेत उछिनेर कनिष्ठ सई (२०६३ सालमा सई भएका)हरु शक्तिकेन्द्रको दबाबमा बढुवा भए।
आफूभन्दा सिनियर २ सय जनाभन्दा बढीलाई उछिनेर २०६३ माघ २९ गते सई भएकाहरु इन्स्पेक्टरमा बढुवा भएका थिए। त्यसरी बढुवा हुनेमा रमेश थापा, राजकुमार खड्गी, प्रतिमाया राई, हिमालय शाह, डबलबहादुर बम, मानसिंह ऐरीलगायत थिए।
सिनियरलाई पछि पार्दै बढुवा भएका थापा अख्तियारमा कार्यरत थिए र त्यहीँको पहुँच प्रयोग गरेर उनले बढुवा पाएका थिए। खड्गी कांग्रेस नेतृ तथा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको पहुँचमा बढुवा भए। बढुवा भएकी प्रतिमाया राई अख्तियार प्रमुख प्रेम राईकी भतिजी हुन्।
उनले पनि आफूभन्दा दुई वर्ष सिनियरलाई पछि पारेर बढुवामा बाजी मारिन्। हिमालय शाह प्रधानमन्त्री देउवाका पीएसओ हुन् भने डबलबहादुर बम कृष्णबहादुर महराको पीएसओ हुन्।
आएलगत्तै सईको बढुवा गरिएको भनेर खाँणको सचिवालयले प्रचार गरे पनि त्यो बढुवा विवादै विवादमा पर्यो। सिनियरलाई उछिनेर जुनियरलाई मात्र बढुवा गरिएन, कारबाही भोगेका, कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेकहरुलाई बढुवा गरिँदा निष्कलंक र कार्यसम्पादनमा अब्बल रहेकाहरुको मनोबलमै प्रहार भयो।
सशस्त्रमा उस्तै : इन्स्पेक्टर सरुवामा समेत गृहमन्त्रीको हस्तक्षेप
नेपाल प्रहरीमा सरुवा, बढुवादेखि पदस्थापनसम्म हाबी भएका गृहमन्त्री खाँणले सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि एक महिना नपुग्दै उस्तै रजगज सुरु गरेका छन्। कतिसम्म भने एकजना इन्स्पेक्टरको सरुवामा समेत उनको सिधा दबाब पर्न थालेको छ।
गृहमन्त्री खाँणकै ठाडो आदेशमा सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरले गत साउन १८ गते इन्स्पेक्टर कृष्ण अर्यालको एकल काज सरुवा निकालेको थियो (पत्र संख्या २०९)। उनलाई पठाउन खोजिएको रुपन्देहीको डण्डा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)मा रहेका इन्स्पेक्टर विजय थापाको एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरेर उनको ठाउँमा अर्याललाई जिम्मेवारी दिइयो। थापा भने २६ नम्बर गण रुपन्देही फर्केका छन्।
सशस्त्रमा सामान्यतया काज सरुवा निकाल्ने अभ्यास छैन। त्यसमा पनि इन्स्पेक्टरको एकल काज सरुवा पाउने सम्भवतः अर्याल नै पहिलो हुन्। अर्यालको काज सरुवा अझ यस्तो ठाउँमा निकालियो जसलाई सशस्त्रकै प्रहरी अधिकारीहरु आकर्षक कमाइ हुने ठाउँ भन्छन्। गृहमन्त्री खाँणले आफ्नै गृहजिल्ला रुपन्देहीको डण्डा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)मा लैजान यस्तो चलखेल गरेका थिए। इन्स्पेक्टर अर्यालको काज सरुवाबारे सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोत भन्छ, ‘माथिबाटै प्रेसर आएपछि संगठनले केही गर्न सक्ने कुरा भएन।’
बीओपीमा सरुवाको प्रक्रिया नै फरक छ। कुनै सशस्त्र अधिकारीलाई बीओपी कमाण्डरको जिम्मेवारी दिनु पर्यो भने पहिला जिम्मेवारी दिइने बीओपी कुन जिल्लामा पर्छ, त्यस ठाउँको जिल्लाको गणमा सरुवा गरिन्छ। अर्थात् गणमा त्यस्ता अधिकृतको दरबन्दी हुन्छ। गणमा दरबन्दी रहेको केही दिनपछि उनीहरुलाई बीओपीको जिम्मेवारी दिइने प्रचलन सशस्त्र प्रहरीमा छ। सामान्यतया बीओपी इन्चार्जहरुको सरुवा एकैपटक गर्ने गरिन्छ।
बीओपी कमाण्डर बन्न पनि विभागीय मन्त्रीकै पावर लगाउने परिदृष्य यसपालि देखियो। अर्याल यसअघि डण्डामा भन्सार गुल्म (हाल बीओपी) हुँदा पनि सेकेन्ड म्यान (ट्वाइसी) भएर बसेका थिए। त्यसबेला डण्डामा हुने कमाईको पाटो पत्ता लगाएका उनी अहिले शक्तिकेन्द्रमार्फत् दबाब दिएर इन्चार्ज बनेको बताइन्छ।
हुन सकेन एसएसपी बढुवा
६ महिनादेखि रोकिएको प्रहरीको सई बढुवा खाँणले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै खुलाए पनि त्यो तीब्र विवादास्पद बन्यो। यता सशस्त्र प्रहरी बलको एसएसपी बढुवा भने हुनैसकेको छैन।
गत माघदेखि सशस्त्रमा ८ जना एसएसपीको दरबन्दी रिक्त भएको थियो। यही साउनमा कालिदास धौबजी र कुमार न्यौपाने डीआईजीमा बढुवा भएसँगै रिक्त २ समेत १० एसएसपीको दरबन्दी खाली छ। दरबन्दी रिक्त भएको ६ महिना बितिसक्दा समेत एसएसपीमा बढुवा हुन सकेको छैन।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा एसपी भएको ४ वर्ष नपुगी एसएसपीमा बढुवा हुन नसक्ने प्रावधान छ। यद्यपि, दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा भने सेवा अवधिको हद लाग्दैन। रिक्त १० एसएसपीमा कायममुकायमबाट बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ। कायममुकायम एसएसपी बढुवाका लागि एसपीहरु प्रवीण कँडेल, विष्णुप्रसाद भट्ट, दिग्बिजय सुवेदी, विश्वकुमार भट्टराई, भुपेन्द्र केसी, कमलप्रसाल तिउँसिना, निरकृष्ण अधिकारी, सुधिरजंग थापा, किरण बस्नेत, माधवप्रसाद पौडेल, दीपेन्द्र कुँवर, उद्धबबहादुर न्यौपाने, राजेन्द्र खड्का, नरेन्द्र सेन, राजेश उप्रेती, गंगाराम श्रेष्ठलगायत दाबेदार छन्।
कायममुकामय एसएसपी बनाउँदा वरिष्ठता मिच्न नपाइने व्यवस्था भएकाले प्रतिस्पर्धी धेरै र रिक्त १० दरबन्दीमात्रै रहेकाले बढुवा हुन नसकेको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।
रिक्त १० एसएसपीको दरबन्दीमा कायममुकायमबाट बढुवा गरिँदा ११औं स्थानमा रहेका दीपेन्द्र कुँवरको बढुवा हुने अवस्था रहँदैन। उनी शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका ज्वाईं नाता पर्छन्। अहिले रहेका रिक्त १० एसएसपीमा कायममुकायम बनाउँदा आफू छुट्ने भएकाले शक्तिकेन्द्रमार्फत् उनले दबाब दिएर बढुवा रोकिदिएको जानकारहरु बताउँछन्। सशस्त्र हेडक्वार्टर स्रोत भन्छ, ‘अघिल्लो सरकारका पालामा शक्तिकेन्द्र निकटका छुट्ने भएकाले कामयमुकामय बनाइएन। अहिलेको सरकारको पालामा पनि कायममुकामय बनाउँदा शक्तिकेन्द्रनिकटका छुट्ने भएकाले बढुवा अघि बढेन।’
६ महिनासम्म एसएसपी रिक्त हुँदा सशस्त्रका थुप्रै कार्यालयहरु निमित्तको भरमा चलेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा सशस्त्र प्रहरीबाट एसएसपीले प्रतिनिधित्व गर्ने भएपनि अहिले सो ठाउँमा एसएसपी पठाउन सकिएको छैन। त्यसैगरी, हेडक्वार्टरमा इन्टेलिजेन्स ब्यूरो, ५ नम्बर बाहिनी, ६ नम्बर बाहिनीलगायत एसएसपीबिहिन छन्।
एसएसपी नहुँदा ५ र ६ नम्बर बाहिनीका सिपाही समेत राजीनामा स्वीकृत गराउन अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था छ। एसएसपी नहुँदा दैनिक कामकारबाहीमा समेत असर परिरहेकोबारे गृह मन्त्रालय बेपरवाह देखिन्छ। यी विषयबारे सम्पर्क गर्दा गृहमन्त्री खाँणले ‘अहिले प्रतिक्रिया नदिने’ बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752034861.png)
-1749826086.png)
