एकीकृत बस्ती/छरिएकाे जिन्दगी

विचार

मिलन बगाले शनिबार, मंसिर ४, २०७८ ०७:०४

देशका कुना र कन्दरामा छरिएर बसेका स–साना घरबस्ती देख्दा मनमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– मान्छे यति विधि कसरी छरिन सक्छ? के बोटविरुवा फिँजिए झैं मान्छे फिँजिन सक्छ? नेपाली मानिसको जरो के हो? यस्तो जरो खोज्दै जाँदा दाङ, मुस्ताङ, कैलाली र कपिलवस्तुमा पुगिन्छ। नेपाल सरकारको संस्कृति नीति, २०६८ मा लेखिएको छ ‘आजभन्दा दुई अढाई लाख वर्ष अघिको प्रारम्भिक मानव समुदायले नै नेपालमा सर्वप्रथम बसोबास गरेको थियो भन्ने कुरा दाङ उपत्यकामा प्राप्त पूर्वपाषाण औजारहरूले प्रमाणित गरेका छन्। आधुनिक मानव समुदायले पनि आज भन्दा ८/९ हजार वर्ष पहिले त्यसै क्षेत्रमा बसोबास गरेको कुरा दाङदेउखुरी उपत्यकाबाट प्राप्त मध्यपाषाण औजारहरूले पुष्टि गरेका छन्। कपिलवस्तु क्षेत्रमा भएका पुरातात्विक उत्खनन्‌‌बाट प्राप्त विभिन्न सामग्रीहरू र कैलालीबाट प्राप्त तामाको मानवाकृतिबाट यस क्षेत्रमा इर्शापूर्व प्रथम सहस्राब्दीको प्रारम्भिक चरणतिरै मानव बसोबासहरू रहेका थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ।’

इतिहासले बस्तीको जरो पहिल्याए पनि हाँगाबिंगा चाहिँ चलायमान भइरहेका छन्। हाम्रा बस्तीहरु यता र उता निरन्तर सरिरहेका छन्। चराचुरुङ्गी र मान्छेको जुनी उस्तै–उस्तै जस्तो पो देखिन्छ। जीवन जिउँने संघर्षले बसोवासलाई चलायमान बनाइरहेको छ।

हरेक वर्ष असार र साउनमा बाढी, पहिरोको प्रकोप आएसँगै घना बस्तीको बहस सघन बन्छ। दशैंताका माटो अडिएपछि मन पनि अडिन्छ। घर–घरमा लिपपोत चल्छ। गाउँका बाटाघाटा सिनित्त बन्छन्। रित्तो गाउँमा मान्छे भरिन्छन्। यति भएपछि गाउँ हेर्नलायक बन्छ। संरचनागत हिसाबले जति छरिए पनि मानवीय गतिविधिले त्यसै एकीकृत जस्तो बन्छ। अनि त एकीकृत बस्तीको बहस अर्को जेठसम्मलाई स्वतः बिलाउँछ।

२०७२ सालको भुइँचालोपछि चाहिँ एकीकृत बस्तीको बहस बाक्लो भयो। नयाँ—नयाँ ढाँचाका घरसँगै अनेक स्वरुपका बस्तीहरु पनि बने। यो आलेखमा त्यसैको चर्चा गरिएको छ।

मान्छे नबस्ने बस्ती
बस्ती एकीकृत हुँदा मान्छे झन् बढी छरिएका समाचार खबरकागतले बाक्लै छापेका छन्। समाचारका केही नमुना हेरौं। २०७८ जेठ २६ गते रमेशकुमार पौडेलले कान्तिपुर दैनिकमा लेखे- ‘भूकम्पपीडितले रुचाएनन् नमुना बस्ती।’ समाचार चितवनको थियो। समाचारमा लेखिएअनुसार राप्ती नगरपालिका-१३ स्थित लोथरको यासिकाई टोलमा चर्चेको जमिन २०७२ सालको भूकम्पमा चिराचिरा पर्‍यो। घरहरु पनि नराम्ररी भत्किए। त्यहाँको चेपाङ बस्तीलाई सोही वडाको कालीटारमा सार्ने योजना अनुरुप घर बनाउन थालियो। समाचारमा उल्लेख भएअनुसार वडा एउटै भए पनि बसाइँ शैली चाहिँ गाउँवेशी हैन, लेकवेशीजस्तो बन्न गयो। त्यसो हुँदा कालीटारमा बनेका १३ वटा घर लामो समयदेखि असरल्ल र अलपत्र रहे। न घरधनीले सोधखोज गरे न बनाइदिनेले नै घरधनी खोजे।

त्यहाँ ढलानका बन्धनसहितको ढुंगाको गारो, ढुंगाकै चुली गारो र टिनको छानो हालिएका घर बनेका रहेछन्। झ्याल र ढोकाको खापा हाल्ने काम बाँकी नै रहेछ। तस्वीर हेर्दा ती घरहरु बलियै देखिए। निर्माण सकिन लागेजस्ता पनि देखिए। सरकारले जग्गा पहिचान गर्‍यो, जग्गा किन्यो, घर बनायो तर घरधनीले बस्न रहर गरेनन्।

कालीटारको कथा नयाँ होइन। धादिङदेखि गोरखासम्म यस्ता खबरहरु अखबार र डिजिटल पत्रिकामा निरन्तर आइरहेका छन्। नयाँ-नयाँ खबर आइरहे पनि एकीकृत बस्तीको ‘फलोअप’ खबर चाहिँ पढ्न पाइएको छैन। नयाँ बस्ती उस्तै अलपत्र छ कि निर्माण कार्य सकियो? स्थानीयवासी त्यहाँ सरे कि सरेनन्? खबरकागत र अनलाइनले जवाफ खोजेका छैनन्।

धादिङको रित्तो एकीकृत बस्तीबारे हरिहरसिंह राठौरले पनि २०७८ असार १० गते कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन्। खबरअनुसार भुइँचालोमा जमिन चिराचिरा परेपछि उत्तरी धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिकाका स्थानीयवासीलाई ज्वालामुखी गाउँपालिका-४ को भुवालेपानी र तल्लो आलेमा ५६ घर बनाएर सारियो। राम्रा, बलिया र ठूला घर बने तर, नयाँ ठाउँमा गरिखाने बाटो बनेन। गरिखाने बाटो बन्द भएपछि घर–घरमा ताला लागे। घरधनीहरु जीविकोपार्जनका लागि यताउता भौँतारिन बाध्य भए। कतिपय घरधनी पुरानै थातथलोमा खनीखोस्री गर्न फर्किए। कतिपय अन्य काम गर्न अन्तै भौतारिए। एकाध घरमा महिला र बालबालिका भेटिए पनि अधिकांश घरमा ताला लागेको खबरमा उल्लेख छ।

माहुरीको घार झैं मिलेर बसेको सिंगो समाज बाध्यतावश धेरैतिर छरियो। जीविकोपार्जनको बाटो र सामाजिक संरचना दुवै खल्बलियो। खेतीपाती र परम्परागत सीपको आडमा धानिएको समाज धेरैतिर छरिएको र जीविकोपार्जनमा थप अप्ठेरो परेको यो समाचारको मर्म गहिरो छ। कामको खोजीमा परिवार छरिनु त चलिआएकै चलन हो भन्न सकिएला। निर्वाहमुखी खेतीपातीमा सबैको मन अडिएको देखिन्न। खेतीपातीले सबैलाई पूर्णरुपमा रोजगारी दिएको पनि देखिन्न। तर, यहाँको वास्तविकता फरक पाइयो। पुरानो बस्तीको स्वरुप खल्बलिएसँगै नयाँ बस्तीमा सर्दा त्यसले जीवन जोड्न नसकेकोले नै परिवार बढी छरिएको पाइयो। बस्तीलाई प्राविधिक रुपले एकीकृत गरिए पनि बस्तीवासीहरु यसरी छरिँदा समाज धानिने धागाहरु नराम्ररी चुँडिन पुग्छन्।

यस्तै अवस्था गोरखाको लाप्राकमा पनि छ। निकै ठूलो लगानी र प्रशस्त पूर्वाधारसहित गोरखाको लाप्राकमा नयाँ र निकै ठूलो बस्ती बनेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघले २०७८ वैशाख ९ गते बस्ती हस्तान्तरण गरिसकेको छ। बस्ती तयार हुन ठ्याक्कै ४ वर्ष लाग्यो। बस्ती सुविधासम्पन्न बनेको छ। बस्ती निर्माणमा ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। घरहरु झलक्क हेर्दा राम्रै देखिन्छन् तर, स्थानीयको बसोबासमोह पुरानै थातथलोमा छ। लाप्राकको गुप्सीपाखामा नयाँ बस्ती बन्न बर्षौं लाग्दा स्थानीयवासीले पुरानै थातथलोमा घरसँगै मन पनि उभ्याए। बस्ती हस्तान्तरण गर्ने दिनसम्म जम्मा २० घरधुरी यहाँ सरेको समाचार आएको थियो। लाप्राक बस्तीबारे आएका समाचार केलाउँदा यो बस्ती भरिन पनि मुस्किल पर्ने देखिएको छ।

घरको अर्थ!
गुप्सीपाखामा घरैघर मात्र छन्। गरिखाने बाटो र मन अडिने पाटो परपरै छ। निकै ठूलो बस्ती (५७३ घर) भएको, हिउँ पर्ने र सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न पाइने भएकोले घरबास (होमस्टे) का लागि पर्यटक तानिएलान् कि भन्ने आशा चाहिँ छ। केही घर पाहुनाले भरिएलान्। सिंगो बस्तीलाई धान्ने पाहुना पाउनु कसरी? जहाँ स्थानीयवासी बस्दैनन्, त्यहाँ संरचना मात्र हेर्न पाहुना कति आउँछन्? समाज र संस्कृतिले पो पाहुना तानिन्छन्। घरैघरले मात्र कति दिन र कति जना पाहुना तानिन्छन्? घर मात्र हेर्नु होमस्टे (घरबास) को मर्म पनि होइन। तल र माथिको बस्तीमा स्थानीयवासी छरिँदा आइपर्ने अप्ठेराहरुको सामाजिक पाटो त छँदैछ।

एकीकृत बस्ती सम्बन्धी समाचारहरु खोज्दा अरु पनि धेरै निराशाजनक खबर भेटिए। बेलैमा काम नसकिदिँदा पनि नागरिकमा निराशा पलाएको र नयाँ बस्तीको मोह मर्दै गएर पुरानै तर, जीर्ण थातथलोमा मन अड्किएको पनि देखिन्छ। २०७७ पुस १ गते मकालुखबर डटकमले लेखेको छ– ‘पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा पहिरो पीडितका लागि बनाइएको एकीकृत बस्ती तीन बर्षदेखि अलपत्र छ। बस्तीमा बिजुली, खानेपानी तथा शौचालयको व्यवस्था नहुँदा बस्ती त्यसै अलपत्र छ। बस्तीमा १५ घर बनाइएका छन्।’

यस्तो समस्या धेरैतिर देखिएको छ। घर मात्र बनाएर छोडिदिने र घरै प्रयोग गरेनन् भन्दै प्रकोप पीडितलाई नै आरोपित गर्ने प्रवृत्ति पनि कतिपय ठाउँमा देखिएको छ।

पत्रकार रमेशकुमार पौडेलले लेखे झैं लोथरको तामाङ बस्तीलाई सुरक्षित जग्गा खोज्दै डाँडाबाट खोलातिर झारियो। घर त तल झर्‍यो, गरिखाने नयाँ बाटो तल झरेन। त्यति भएपछि घरधनीले बनिरहेको आफ्नो नयाँ घरको हालखबरबारे खासै चासो राखेनन्। खनिखोस्री गर्नु माथि नै छ, अनि बास बस्नलाई कति घण्टा तल झर्नु? अन्य बस्तीको कथा पनि यही हो। खेतीपाती धान्नु छ। बाँदर रुङ्नु छ। अर्मपर्म र सामाजिक कर्म गर्नु छ। बस्तुभाउलाई दानापानी खुवाउनु छ। अनि घर–अफिस गरे झैं कसरी चल्छ वारी र पारीको जिन्दगी?

पहिलाको गाउँवेशीको दूरी र पारिवारिक संरचना अलग थियो। समाज त्यसैमा अभ्यस्त थियो। अहिले त्यस्तो छैन। खेतीपाती र घर बसाइँको तारतम्य धानिनसक्नु भएपछि कसरी नयाँ घरमा मन अडिन्छ? सिंगो बस्ती नै जुरुक्क उप्काएर अन्तै लैजाँदा बस्तीभित्रका पत्रैपत्र केलाउन जान्नुपर्छ। घरधन्सार बाहिरी पत्र मात्र हो। त्यही पत्र मात्र पढियो भने नयाँ बस्ती आँतैदेखि बलियो र भरपर्दो बन्दैन।

एकीकृत बस्तीको बहस भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाहेक अन्यत्र पनि निकै बाक्लिएको छ। स्थानीयवासीकै अगुवाइमा पहिल्यैदेखि बनेका एकीकृत बस्तीहरु जीवन्त देखिएका पनि छन्। पुरानो बस्तीलाई जुरुक्क उप्काएर नयाँ बनाउन धेरै कुरा ख्याल गरिनुपर्छ। पहिला त बस्ती बसाउने उपयुक्त र पर्याप्त ठाउँ चाहियो। नयाँ ठाउँ र पुरानो ठाउँ जोडिने सेतु पनि चाहियो। नयाँ बस्तीले घर सार्दछ तर, इतिहास सार्दैन। मान्छे इतिहासको जगमा वर्तमानमा बाँच्छ। नयाँ बस्तीलाई आफ्नो इतिहास रच्न समय लाग्छ। सो खाली समयको भरथेग पुरानो बस्तीले गर्छ। कुलदेवता, नाग, सिमेभूमेका थानदेखि आफैंले रोपेका थरीथरी रुख र फलफूलसम्म। आफू हिँडेको बाटोको डोबदेखि पिएको पानी, जंगल, खेतबारी, छरछिमेकी धेरै चीजहरु जुरुक्क कहाँ उप्किन्छन्? उप्किन्नन्।

कसरी बसाउने बस्ती?
बस्ती विकासका प्राविधिक पाटा त बाँकी नै छन्। पुरानो ठाउँको समस्या के थियो, नयाँ ठाउँले समाधान के दिन्छ? के घर बसाउने घडेरी मात्र दिन्छ? कि अर्थोक पनि दिन्छ? खानेपानी पुग्छ कि पुग्दैन? बस्तुभाउलाई खुवाउन, चराउन, आहाल बसाउन ठाउँ पुग्छ कि पुग्दैन? घाँसदाउरा गर्ने वन कति पर छ? बजार र स्कूल कता छन्? बस्ने मात्र ठाउँ छ कि? करेसाबारीसम्म चल्छ कि? करेसाबारीसँगै बाख्रा, कुखुरा पाल्ने ठाउँ पनि पुग्छ कि?

आफू हिँडेको बाटोको डोबदेखि पिएको पानी, जंगल, खेतबारी, छरछिमेकी धेरै चीजहरु जुरुक्क कहाँ उप्किन्छन्? उप्किन्नन्।

पुरानो थलोको घर त सार्न मिल्छ, जीविकोपार्जनको मेलो त सर्लक्कै सार्न नसकिएला। खेतीपाती गर्न छाडेर बालुवा चालेर पैसा कमाउन उक्साइयो भने हातमा दुई पैसा नगद सजिलै परे पनि जिन्दगीको दिगोपनलाई त्यसले उजाड्छ। बारी बाँझो हुने, सबै गिटी–बालुवा फोर्न बगरतिर झर्ने गरि एकीकृत बस्ती बसाइयो किखेतीपाती गरेर बचेको समयमा यस्ता काम गर्दा त जिन्दगी चलाउन झन् सजिलो होला। बगरतिर बस्ती सरेपछि गाउँ उजाड हुने र अन्ततः स्थानीयवासी गिटी–बालुवाको काम खोज्दै–खोज्दै थातथलोबाट विस्थापित हुने क्रम बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा ख्याल गरिनुपर्छ।

बस्तीको पुनर्संरचना गर्दा सकेसम्म पुरानै बस्तीलाई जोगाउन सके राम्रो। विभिन्न उपायले जोखिम घटाएर पुरानै थातथलोलाई जीवनको चक्र चल्ने र मन रमाउने गरि नयाँपन दिन सकियो भने मन अडिन्छ। त्यसो हुन सकेन भने प्रकृति र पुरानो थातथलोसँग नाता नटुट्ने गरि सबैभन्दा नजिकको उपयुक्त ठाउँ खोज्नु राम्रो। यसो भएमा जोखिम पनि घट्ने, मन पनि रमाउने हुन्छ। आफ्नो थातथलो विरानो हुने गरि बगरतिर बस्ती सार्न थालियो भने गाउँ बाँझै रहने डर बढ्छ। सुन्तला, लिची, अलैँची, मकै, आलु, कोदो रोप्न अभ्यस्त हातहरु गिटी–बालुवा चाल्न, सानोतिनो पसल थाप्न वा अरु उपाय रोज्न विवश हुन्छन्। यसले जिन्दगीलाई सजिलो बनाउँदैन। पुस्तैनी रुपमा एकनाससँग चलिरहेको जिन्दगी यता र उता भौँतारिएर बित्छ। जति राम्रा घर बनाए पनि ती घरहरुमा बस्ने मान्छे नभेटिनुको कारण यही हो। खेती किसानीबाट विमुख गराउने गरि बस्ती बसाउनु उचित होइन भन्ने पाठ यस्ता रित्ता धेरै एकीकृत बस्तीले पढाएका छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ तयार पारेको छ। यो कार्यविधि स्वीकृत भई लागू पनि भइसकेको छ। यो कार्यविधिमा जोखिमयुक्त बस्तीको जोखिमको अवस्था आकलन गरि साविककै स्थलमा सुरक्षित रुपले बसोबास गराउन सम्भव हुने जति परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण नगराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। भौगर्भिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार र आर्थिक पूर्वाधारलाई बस्ती स्थल पहिचान गर्ने आधार बनाइएको छ। सडक, खानेपानी, ढल निकास, खुल्ला क्षेत्र, घडेरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र भवन निर्माणको मापदण्ड पनि तय गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित ‘भूकम्पपछिका ६ वर्ष’ पुस्तिकामा उल्लेख गरिएअनुसार भूकम्प प्रभवित ३२ जिल्लामा ६४ वटा एकीकृत बस्ती विकासको कामले स्वीकृती पाएकोमा २० वटा बस्तीको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ४४ वटा बस्ती निर्माणाधीन छन्। ३३ वटा बस्तीलाई सुधार गर्नुपर्ने बस्तीको सूचीमा राखिएकोमा २७ वटा बस्तीको सुधार भइसकेको छ।

एकीकृत बस्तीको निर्माण र सुधार सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि परिपक्व देखिए पनि कार्यान्वयन निकै फितलो देखिएको छ। घर र बाटो बन्नु नै बस्ती बन्नु हो भन्ने छाप परेकाले कार्यान्वयन कमजोर बनेको हो। नयाँ बस्तीमा आर्थिक पूर्वाधारको पाटो कमसल हुँदा एकीकृत बस्ती बन्दाखेरिको उत्साह केही महिनामै सेलाउने गरेको छ।

सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल (पहिलो भाग) मा पहाडी भेगको बस्ती परम्पराबारे लेखेका छन्- ‘उत्तर फर्केका पहाडहरु प्रायः सेपिला र दक्षिण फर्केका पहारिला हुने हुँदा, धेरैजसो गाउँहरु देखिन्थे दक्षिण फर्केको पहाडमा।’ पहाडी भेगको बसोबास शैलीको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो यो। ओसिलो पाखामा नबस्ने, घमाईलो पाखामा बस्ने। सकेसम्म खोलापैह्राको डर नहुने घमाइलो पाखो खोज्ने। हिजोआज ओसिलो र घमाइलोको भेद हराइसक्यो। ड्याम्म डोजर लाउने, जग्गा सम्याउने। राम्ररी सोचविचार नगरी जता मन लाग्छ त्यतै बस्ती बसाउँने। गाउँको खस्कँदो आर्थिक अवस्थाबारे उनले थपेका छन्- ‘राणाकालमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो क्षति हो गाउँघरको आर्थिक पतनको थालनी। विकासशील राष्ट्रको आर्थिक जग गाउँ हुँदा त्यसको प्रथम विकास नगरी अन्यत्र हात हाल्नु जरा छोडेर हाँगामा पानी हाल्नुजस्तो हुन्छ।’ एकीकृत बस्ती बसाईंदा यो पाटोलाई झन् भुल्नै नहुने हो तर, त्यस्तै भइरहेको छ।

नयाँ बस्तीमा आर्थिक पूर्वाधारको पाटो कमसल हुँदा एकीकृत बस्ती बन्दाखेरिको उत्साह केही महिनामै सेलाउने गरेको छ।

बसाइँ र खेतीपातीका लागि गाउँवेशी गर्ने पहाडी जीवनको पुरानो प्रचलन हो। पहिला बसाइँ गाउँमा र खेतीपाती बेशीमा थियो। त्यसको आफ्नै मौलिकता थियो तर, त्यसरी नै अहिलेको जिन्दगी चल्न सम्भव छैन। बेशीमा नबस, उँभोउँभो फर्क भन्ने बहस होइन यो। बेशीमा झरेसँगै पूर्वाधार विकासमा सहज भएको छ। जिन्दगी चलाउन धेरै सजिलो भएको छ। यातायात, उपचार र शिक्षामा ठूलो प्रगति भएको छ। यसलाई नजरअन्दाज गरिनुहुन्न। वनतिरै भीरमौरी बनाएर गाउँ जोगाउनुपर्छ भन्नु अतिवाद हो, तर उपल्लो भेगको खेतबारी र बेशीको बसाइँको तालमेल मिलाउन सकिए जीविकोपार्जन सहज हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गरिनु जरुरी छ। बस्ती तल झर्दै जाने, रित्ता बारी बढ्दै जाने, बजारका खानेकुरा बोकेका ट्रक गाउँबाट रित्तै फर्कने, खर्चका अनेक बाटा बढ्दै जाने क्रम कहिलेसम्म धान्न सकिन्छ? यतातिर पनि सोच्नुपर्छ।

एकीकृत बस्तीको रित्तो कथाले गाउँले जीवनमा तालमेल मिलेको छैन भनिरहेछ। सरकारी निकाय वा संघसंस्थाका प्रतिनिधिले एकछिन वा एक दिन गाउँ डुलेको भरमा यो तालमेल मिलाइदिन खोज्दा समस्या थपिएको छ। स्थानीयवासीले मिलाएको तालमेलमा हातेमालो मात्र गरिदिए गाउँ भौगोलिक र सामाजिक रुपमा एकीकृत बन्छ। रंगीचंगी नक्सा कोर्न जान्दैमा ग्रामीण चरित्रको बस्ती बनाउन जानिँदैन। राम्राराम्रा रिपोर्ट लेख्न जान्नु पनि गाउँ बुझेको प्रमाण होइन। जनमन, भूगोल, जीविकोपार्जनको दिगो आधार र फेरिएका पूर्वाधारहरुको अन्तरसम्बन्ध बुझेर काम गरिए मात्र एकीकृत बस्ती जीवन्त बन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।