प्रहरीमा रमिता : ६ महिना पहिल्यै आईजीपीका लागि ‘लबिइङ’ तीव्र

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी सोमबार, मंसिर ६, २०७८ १९:२९

काठमाडौं- आउँदो २०७९ वैशाख १८ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। थापा निवृत्त भएसँगै नेपाल प्रहरीले आउँदो वैशाख १९ गते प्रहरी संगठनको २९औं आईजीपी पाउनेछ।

नेपाल प्रहरीमा अहिले हरि पाल, निरज शाही, प्रद्युम्न कार्की, विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापासमेत पाँच जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) छन्। उनीहरुमध्ये ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण थापासँगै एआईजीहरु पाल, शाही र कार्की पनि आउँदो वैशाख १८ गते नै अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्।

त्यसपछि बाँकी रहने छन्, एआईजीद्वय पोखरेल र थापा। अहिलेकै अवस्थामा उनीहरुमध्ये एक जनालाई सरकारले नेपाल प्रहरीको २९औं आईजीपी नियुक्त गर्नेछ। प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४० अनुसार ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने क्षमताको आधारमा एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नसक्ने उल्लेख छ। नियमावलीमा भनेजस्तो ज्येष्ठताका आधारमा वर्तमान आईजीपी थापाको अवकाशपछि नयाँ आईजीपीको बलियो दाबेदार पोखरेल हुने छन्।

आउँदो वैशाख १८ पछि आफू नै वरिष्ठ एआईजी भएकाले आईजीपीमा बढुवा हुनेमा पोखरेल ढुक्क छन्। उनीभन्दा छ महिनापछि एआईजीमा बढुवा भएका सहकुलबहादुर थापा भने पोखरेललाई सजिलै आईजीपी नियुक्त हुन दिने पक्षमा छैनन्। उनले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत् पोखरेललाई रोकेर आईजीपी बन्ने लबिइङ तीव्र पारेका छन्।

भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा उभिएका पोखरेल र थापा दुवै २०४९ चैत २८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरु दुवैजना २०६२ जेठ २२ गते प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)मा बढुवा भए। त्यसको सात वर्षपछि २०६९ माघ ११ गते उनीहरु दुवैजना सँगै प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा पनि बढुवा भए।

सरकारबाट बाहिरिनै लाग्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको नयाँ दरबन्दी थप गर्दै थापालाई बढुवा गरेको थियो। त्यसपछि आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले बढुवाको दुई महिनासम्म पनि थापालाई जिम्मेवारी दिएन। ढिलो गरी जिम्मेवारी पाएका थापा अहिले भावी आईजीपी बन्न तीव्र लबिइङमा लागेका छन्।

भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा उभिएका पोखरेल र थापा दुवै २०४९ चैत २८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरु दुवैजना २०६२ जेठ २२ गते प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)मा बढुवा भए। त्यसको सात वर्षपछि २०६९ माघ ११ गते उनीहरु दुवैजना सँगै प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा पनि बढुवा भए।

तर, एसपीबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवा हुनेबेला भने थापा बढुवाको सूचीमै अटाएनन् भने पोखरेल पहिलो नम्बरमा बढुवा भए। पोखरेलले मारेको त्यो ठूलो ‘छलाङ’ थियो। राजनीतिक दलका नेता र शक्तिकेन्द्र रिझाउन पोखरेल पनि माहिर मानिन्छन्। त्यसकै उदाहरण यो बढुवा थियो। २०७४ साउन १९ गते पहिलो नम्बरमा एसएसपी भएपछि नै पोखरेललाई भावी आईजीपीको बलियो दाबेदारका रुपमा उनकै ब्याची सहकर्मीहरुले समेत लिन थालेका थिए।

एसएसपीमा बढुवा भएपछि पोखरेलले प्रहरीको आकर्षक पोस्टिङ मानिने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाए। त्यहाँबाट सरुवा भएर लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो पुगेका पोखरेल ब्यूरोमा हुँदा नै एक्लो उम्मेदवारका रुपमा एसएसपीबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)मा बढुवा भए।

यसमा उनलाई परिस्थितिले पनि उत्तिकै साथ दियो। २०७५ कात्तिक १० गते काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकास्थित ढकालथोकमा तत्कालीन डीआईजी सुशील भण्डारी सवार बा ३ च २८७ नम्बरको जीप पल्टिँदा उनको मृत्यु भयो। भण्डारीको मृत्युपछि रिक्त एक डीआईजीको पदमा पोखरेललाई २०७६ वैशाख १९ गते बढुवा गरिएको थियो। त्यसबेला ओली सरकारबाट बढुवा पाउँदा पोखरेलले आफूभन्दा सिनियरहरु सबैलाई पन्छाएका थिए।

अहिले भावी आईजीपीका लागि पोखरेलका प्रतिस्पर्धी देखिएका थापा भने एसएसपी बढुवामै पछि परेका थिए। पोखरेल एसएसपी भएको झण्डै एक वर्षपछि, २०७५ जेठ ३ गते थापा एसएसपीमा बढुवा भए। थापा एसएसपी भएको एक वर्ष नपुग्दै पोखरेलले एकल रुपमा डीआईजीमा बढुवा हुने फड्को मारेका थिए। सरकारले एक एआईजीको दरबन्दी थप गर्दै २०७७ मंसिर २५ गते पोखरेललाई मात्र एआईजी बनाएको थियो। त्यसपछि त उनी नेपाल प्रहरीको २९औं आईजीपीको एकल दाबेदार बन्नपुगे।

पोखरेल एआईजी भएको सात महिनापछि मात्र सरकारले एक एआईजीको दरबन्दी थप गर्दै थापालाई गत असारमा एआईजीमा बढुवा गरेको थियो। त्यसपछि मात्र थापा नेपाल प्रहरीको २९औं आईजीपीका लागि एक प्रतिस्पर्धी बन्न पुगे।

३० वर्षे हट्यो भने...
प्रहरीमा बीचमा निरन्तर देखिएको डीआईजीबाट सोझै आईजीपी बन्ने ‘परम्परा’ भने यसपटक तोडिने भएको छ। यसअघि एआईजीको अनुभव नै नभएकाहरु सोझै आईजीपी बन्दै आएका थिए। तर, यो पटक भने अनुभव बटुलेका एआईजीबाट आईजीपी नियुक्त हुने छन्। आईजीपीको बलियो दाबेदारका रुपमा रहेका पोखरेलसँग राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, अपराध अनुसन्धान विभाग, मानवस्रोत तथा संशाधन विभाग जस्ता विभागमा काम गरेको अनुभव छ। थापाले भने प्रहरी अपरेशन हेर्ने कार्य विभाग सम्हालेका छन्। उनी यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा कार्यरत थिए। पोखरेलले महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो), लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा काम गरिसकेका छन्।

सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने र हटाउने गर्दै आएको थियो। ३० वर्षे सेवा अवधिमा चलखेल गर्ने चरम रुप २०४९ सालमै देखिएको थियो। त्यसबेला आईजीपी रत्नशमशेर जबरा थिए।

यसरी हेर्दा प्रहरीको भावी नेतृत्वमा पोखरेल र थापामध्ये एकजना पुग्ने देखिन्छ। तर, यसपालि हिसाब यति सोझो पनि छैन। प्रहरी नियमावलीमा अहिले कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा पनि गृहकार्य हुनथालेको छ। अहिले त्यसमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको स्रोतले नेपाल लाइभलाई बतायो। त्यसो भएमा भावी आईजीपी बन्ने समीकरण र अनुहार पूरै फेरिन पनि सक्छन्। अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटेको अवस्थामा थापापछि निरज शाही आईजीपी हुने अवस्था आउँछ। तर, थापा आईजीपीमै रहेको अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ। थापालाई राजीनामा दिन लगाएर हरि पाललाई आईजीपी बनाएपछि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र पदावधि र उमेरका आधारमा अवकाशमा जाने प्रक्रिया बन्नसक्ने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। सरकारले यदि यसो गरेको अवस्थामा पालपछि उनकै ब्याचका निरज शाही, सौरभ राणासमेत आईजीपी हुने बाटो खुल्छ।

तर, प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ला त भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज छैन। हरेक वर्ष आईजीपी अवकाशमा जाने र नयाँ आईजीपी नियुक्त हुने समयमा प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवा अवधिबारे बहस हुने गर्छ। तर, पछिल्लो समय यो प्रावधान हटाउने जोखिम कुनै सरकारले लिन चाहेका छैनन्।

सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने र हटाउने गर्दै आएको थियो। ३० वर्षे सेवा अवधिमा चलखेल गर्ने चरम रुप २०४९ सालमै देखिएको थियो। त्यसबेला आईजीपी रत्नशमशेर जबरा थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए।

२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिनेगरी निर्णय गरे पनि पछि लागू भएन र ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रह्यो। त्यसबेला मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन जतिसक्दो छिटो रत्नसमशेरलाई आईजीपीबाट बिदा गर्न गृहमन्त्री देउवा तयार भएका थिए। त्यहीँबाट सुरु भएको ३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेल हरेक आईजीपीको पालामा तातो बहस बन्दै आएको छ।

अर्कोतर्फ एआईजीको दरबन्दी थपेर २९औं आईजीपीको प्रतिस्पर्धी बन्ने तयारीमा पनि केही प्रहरी अधिकृतहरु लागेका छन्। डीआईजीहरु धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, रवीन्द्र धानुकलगायत डीआईजीहरु ८० हजार प्रहरी संगठनमा पाँच एआईजी कम हुने भन्दै एआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने लबिइङमा लागेका छन्। सरकारले अहिले नै एआईजीको दरबन्दी थप गरेको अवस्थामा उनीहरु पनि भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धी बन्न सकिने जोडघटाउमा छन्।

तर, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणनिकट स्रोतका अनुसार कांग्रेस महाधिवेशनअघि डीआईजी र एआईजीहरुको दरबन्दी थप गर्ने सम्भावना छैन। ‘एक त दरबन्दी थपका बारेमा अहिलेसम्म संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डए) भएको छैन। अर्कोतर्फ महाधिवेशनअघि दरबन्दी थप गर्ने भन्ने पक्षमा मन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्न,’ गृहस्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।