अपहरणकारी टण्डनलाई प्रहरीबाटै उन्मुक्ति : १५ प्रहरीसँग हेडक्वार्टरले माग्यो लिखित स्पष्टीकरण

समाचार

नारायण अधिकारी आइतबार, पुस ४, २०७८ १९:३७

अमर टण्डन।

काठमाडौं- अपहरण तथा शरीर बन्धक घटनाका नाइके तथा ‘सिरियल किडन्यापर’ भनेर चिनिने अमर टण्डनलाई प्रहरी अधिकारीबाटै उन्मुक्ति दिइएको खुलेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

कुख्यात अपहरणकारी टण्डनमाथिको अपहरण तथा शरीर बन्धकको घटनामा अनुसन्धान नै नगरी टण्डनलाई उन्मुक्ति दिइएको पाइएपछि सो घटनामा जोडिएका प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। १४ वर्षअघि २०६४ माघ २९ गते टण्डनको समूहले रुपन्देहीको बुटवल–११ का ६२ वर्षीय टीकाराम अर्याललाई अपहरण गरेको थियो। अर्याल अपहरणको घटनामा प्रहरीले टण्डनमाथि अनुसन्धान नै नगरी म्याद गुजारेको खुलेपछि त्यसमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

प्रहरी हेडक्वार्टरमा रहेको कानुन शाखाले उक्त घटनामा संलग्न रहेका प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार छानबिन समितिबाट कारबाहीका लागि सिफारिस भएकाहरुलाई कारबाही गर्न कानुन शाखाले उनीहरुसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ। प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘छानबिन समितिले नै कारबाही लागि भनेर सिफारिस गरेपछि कारबाही नहुने भन्ने भएन। कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। त्यसका लागि हामीले लिखित स्पष्टीकरण माग गरिसकेका छौं।’

कानुन शाखाले माग गरेको लिखित स्पष्टीकरण पेस भएपछि उक्त स्पष्टीकरण अध्ययन गरेपछि मात्रै कस्तो कारबाही हुने भन्ने टुंगो लाग्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। ‘सबैको एकैखाले भूमिका पक्कै नहोला। स्पष्टीकरण सोधेका छौं। उहाँको जवाफ कस्तो आउँछ। भूमिका कस्तो छ त्यो अनुसार प्रहरी नियमावली अनुसार कारबाही हुन्छ।’

अर्याल अपहरणको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरी म्याद गुजारेको विषय सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भीमप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो। समितिले छानबिन सकेर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)समक्ष गत कात्तिकमै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा बहालमा रहेका र अवकाशप्राप्त समेत गरेर २० प्रहरी अधिकारीको लापरबाही रहेको औंल्याएको थियो।

समितिले साफारिस गरेका मध्ये केही अवकाशमै गइसकेकाले उनीहरुलाई प्रहरी निमायवली आकर्षित नहुने र बहालमा रहेकाहरुको हकमा भने प्रहरी नियमावली आकर्षित हुने भएकाले सोही अनुसार कारबाही गर्न लागिएको हेडक्वार्टरलेनेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।

यी हुन् लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएका प्रहरी अधिकारी
छानबिन समितिले सिफारिस गरेका २० मध्ये ५ प्रहरी अधिकारी अवकाश पाइसकेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका तत्कालीन डीएसपी तथा कार्यालय प्रमुख जगतमान श्रेष्ठ, अनुसन्धान अधिकृत तथा प्रहरी निरीक्षक नवीन क्षेत्री, तत्कालीन डीएसपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली (हाल आईजीपीबाट अवकाश), तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक सोमबहादुर थापा (डीएसपीबाट अवकाश) र डीएसपी राजकुमार बैदरवार (एसपीबाट अवकाश) अवकाश पाइसकेकाले उनीहरुलाई प्रहरी नियमावली अनुसार कारबाही गर्न मिल्दैन।

बाँकी १५ जनासँग भने कानुन शाखाले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ। स्पष्टीकरण माग गरिएका प्रहरी अधिकारीहरुमा तत्कालीन डीएसपी सुशीलकुमार यादव (हाल एसएसपी), डीएसपी दानबहादुर कार्की (हाल एसपी), डीएसपी कृष्णकुमार महत (हाल एसएसपी), डीएसपी दीपक थापा (हाल एसएसपी), डीएसपी दिनेशकुमार आचार्य (हाल एसपी), डीएसपी दिलिप घिमिरे (हाल एसपी), डीएसपी महेन्द्र खड्का (हाल एसपी), डीएसपी मुकुन्द मरासिनी (हाल एसपी) छन्।

त्यसैगरी, डीएसपी पवनकुमार भट्टराई, डीएसपी केशव भट्टराई, डीएसपी डिलबहादुर मल्ल, डीएसपी भीमलाल भट्टराई, डीएसपी प्रतित सिंह राठौर र प्रहरी जवान राजकुमार बिक– अनुसन्धान सहयोगी (हाल असई) सँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।

अनुसन्धान नै नगरी यसरी गुजारियो म्याद
१४ वर्षअघि अर्याल अपहरणमा परेका थिए। ९ दिनसम्म अपहरणकारीले बन्धक बनाएर अर्याललाई राखेका थिए। अपहरणमा परेको ९ दिनमा अर्यालका भतिज सूर्यमूर्तिले १५ लाख रुपैयाँ फिरौती बुझाएपछि टीकाराम अर्यालय अपहरणमुक्त भएका थिए।

टण्डनको योजनामा रामकुमार प्याकुरेल, उदय सेट्टी, प्रह्लाद महत, कमल सिंह, विष्णु जिसीलगायत ९ जनाको समूहले अर्याललाई अपहरण गरेको खुलेको थियो। त्यसपछि अपहरण्मुक्त भएको दुई महिनापछि २०६४ चैत ४ गते अर्यालले उनीहरुविरुद्ध जोहरी दिएका थिए। अपहरणको जाहेरी बुटवलमा दर्ता हुँदा अपहरणका मुख्य योजनाकार टण्डन, सेट्टी, प्याकुरेल र जिसी अर्को अपहरणमा काण्डमा पक्राउ परिसकेका थिए।

२०६४ पुस २ गते पशुपति पेन्ट्सका सञ्चालक महेश मुरारकालाई अपहरण गरेको आरोपमा उनीहरुलाई २०६४ फागुनमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। मुरारका अपहरणमा केसमा टण्डनसहितका व्यक्तिलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतलले पुर्पक्षमा पठाएको थियो। टण्डनसहितका व्यक्ति पुर्पक्षमा गए पनि उनीहरुमाथि अर्याल अपहरणको अनुसन्धान भने बाँकी नै थियो।

मुलुकी ऐन, २०२० को अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलमा उल्लेख भए अनुसार अपहरण तथा शरीर बन्धक भएको मितिले ६ महिना तथा शरीर बन्धकबाट छुटेको तीन महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालतमा टेकाउनुपर्ने प्रावधान छ।

टण्डनसहितका व्यक्ति मुरारका अपहरण घटनामा पुर्पक्षमा हुँदा बुटवल प्रहरीले उनीहरुमाथि अनुसन्धान नै नगरी उन्मुक्ति दिएको पाइएको हो। पुर्पक्षमा रहेका अभियुक्तलाई झिकाएर अनुसन्धान गर्नुका साटो बुटलव प्रहरीले ६ महिनासम्म पनि त्यस घटनामा चासो देखाएन। ६ महिनासम्म पनि अनुसन्धान सकेर मुद्दा नबुझाएपछि अर्याल अपहरणमा टण्डनले उन्मुक्ति पाए।

६ महिनासम्म मुद्दा चल्ने म्याद हुँदासम्म डीएसपी जगतमान श्रेष्ठ, अनुसन्धान अधिकृत इन्सपेक्टर नवीन क्षेत्री, अनुसन्धान सहयोगी सई रोमबहादुर वली, अनुसन्धान सहयोगी असई चुडामणी शर्मा र अनुसन्धान सहयोगी प्रहरी जवान राजकुमार बिक थिए।

कारबाहीका लागि सिफारिस भएका अन्य प्रहरीले भने म्याद सकिएको मुद्दाको अनुसन्धान गर्न भन्दै अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको पाइएको छ। हदम्याद नै सकिएको मुद्दाको अनुसन्धान गर्न भन्दै अनुसन्धान अधिकारी तोक्दै २०७७ सालसम्म उक्त मुद्दालाई जीवितै राखेका थिए। यसमा प्रहरीको गम्भीर लापरबाही भएको भन्दै उनीहरुमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस भएको छ। सोही अनुसार उनीहरुसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।

अनि खुल्यो म्याद गुजारेको पोल
अपहरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका टण्डनको गत चैत १२ गते कैद सजाय पूरा भयो। तर, उनीविरुद्ध बुटवलमा अपहरण, ज्यान मार्ने उद्योग लगायतको अभियोग थियो। सोही अनुसार अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय कारागार सुन्धाराले टण्डनलाई बुटवल प्रहरीको जिम्मा लगायो।

टण्डनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको जिम्मा लगाएपछि बुटवलका तत्कालीन डीएसपी मदन कुँवरले १४ वर्ष पुरानो अर्याल अपहरणको फाइल पल्टाए। उक्त अपहरण घटनामा म्याद लिएर टण्डनमाथि अनुसन्धान सुरु भयो। अनुसन्धान सकेर फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा पुग्यो।

जब सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्‍यो, त्यसपछि खुल्यो म्याद गुजारेको पोल। ६ महिनाभित्रै अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा टेक्नुपर्ने विषयमा म्याद गुज्रेको साढे १३ वर्षपछि आएपछि उक्त मुद्दा अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि टण्डन जेलमुक्त भएका थिए।

उक्त विषय बाहिर आएपछि महान्यायधीवक्ता कार्यालयले दोषी प्रहरीमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार हेडक्वार्टरले समिति बनाएर छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।