काठमाडौं– ‘नेपाल प्रहरीलाई एकढिक्का र मजबुत भएको देख्न नचाहने समूह र शक्तिहरू सदैव यो संगठनलाई यसैगरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर रजगज गर्न प्रयासरत छन्। सरुवाका लागि, बढुवाका लागि, काजका लागि, तालिमका लागि हाम्रा कर्मचारीहरू घाइते मृगजस्तै रनवन बरालिनुपरेको छ।’
जम्माजम्मी ५ महिने छोटो कार्यकालका लागि प्रहरी महानिरीक्षक भएका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले बिदाई मन्तव्यमा आफ्नो अनुभव यसरी सुनाएका थिए।
प्रहरीमा हुने नियमित सरुवादेखि बढुवासम्ममा शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेप कुन हदसम्म छ भन्ने ज्ञवालीको भनाइले छर्लंग पारेको थियो। प्रहरीलाई सधैं अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने र त्यसमा शक्तिकेन्द्रले रजगज गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने गुह्य खेल उनको भनाइले उजागर गरेको थियो।
प्रहरी संगठनको परिचालनदेखि, सरुवा बढुवासम्मका विषय ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरूमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएपनि सत्ताधारी दल र त्यसका हाँगाबिंगाले त्यसको दुरुपयोग गर्दा मुलुकको प्रमुख सुरक्षा संगठन नै भद्रगोल बनिरहेको तस्वीर ज्ञवालीले जानेबेला सांकेतिक रुपमै भए पनि सार्वजनिक गरिदिएका थिए। २०७६ असार २४ गते प्रहरी महानिरीक्षकबाट बिदा भएर जाँदाजाँदै संगठनमा भएका बेथितिहरू ज्ञवालीले जसरी औंल्याए, त्यसको ठीक डेढ वर्षपछि पुनः उनैले भनेजस्तो शक्तिकेन्द्र र सत्ताको मोलाहिजा प्रहरी संगठनमा व्याप्त भएका घटनाहरू छरपष्ट भएका छन्।
प्रहरीमा थप गर्ने भनिएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदको 'बार्गेनिङ' अहिले अहिले पदका आकांक्षी प्रहरी अधिकृतले मात्र नभएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासम्मले गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वआयुक्त भन्छन्, ‘सार्वजनिक रुपमा मन्त्रीले नै फलानो व्यक्ति एआईजी हुने सुनिश्चित भए थप दरबन्दी पास हुन्छ, नत्र हुन्न भन्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो। भ्रष्टाचार गरेर रकम कमाउनु मात्रै भ्रष्टाचार होइन, अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। अधिकारको दुरुपयोग गरेर खुल्लमखुल्ला बार्गेनिङ गर्ने विषयलाई सबैले सहजै स्वीकार्नु झन् ठूलो अपराध हो।’
गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही दिनअघि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डएम) गरेर नेपाल प्रहरीमा तीन एआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने भन्दै फाइल गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयको ओएण्डएम फाइल स्वीकृत गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठायो। थप गर्ने भनिएको तीन एआईजीको पदमा आफू निकटका एक डीआईजीलाई बनाउने सहमति भएमात्र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भनेर अर्थमन्त्री शर्माले बार्गेनिङ गरेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। एआईजी बढुवाका लागि डीआईजीहरू आफैं पनि नेताका दैलोमा धाइरहेका छन्।
‘एआईजी बढुवाको विषय प्रहरी नियमावलीमा प्रष्ट रुपमै लेखिएको छ। तर, यसरी खुल्ला रुपमै बार्गेनिङ गर्नेदेखि बढुवाका लागि नेताको शरणमा पुग्नुले एआईजी बढुवाको योग्यता नियमावली अनुसार होइन, सत्ताको खल्तीको विवरण अनुसार हुने विषय ओपन सेक्रेट नै छ’, एक पूर्वडीआईजी भन्छन्, ‘दुःखको कुरो, यसलाई सबैले हार्दिकतासाथ स्वीकार गरेका छन्। यो झनै डरलाग्दो छ।’
कतिसम्म भने, अनिवार्य अवकाशमा जान तीन महिना बाँकी रहेका एक डीआईजी आफैं ओएण्डएम फाइल बोकेर गृहदेखि, अर्थ मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय हल्चोकसम्म दौडेका थिए। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा लागू हुने आचार संहिताका कारण ओएण्डएम पारित हुन ढिलाइ हुने र बढुवा समेत ढिलो हुने हुँदा निर्वाचनअघि नै ओएण्डएम पास गरेर बढुवा हुने भन्दै उनी आफैं फाइल बोकेर दौडधुपमा निस्केका थिए। यसमा थप रोचक त के भने गृह मन्त्रालयका कर्मचारी सशस्त्र प्रहरीको भर्ना छनोटका क्रममा हल्चोक गएकाले उनी फर्कंदासम्म ढिलाई हुने भन्दै ती डीआइजी उनलाई हस्ताक्षर गराउन हल्चोक नै पुगेका थिए।
विभिन्न साइनो जोड्दै गृहमन्त्रीनिकट पुगेका उनका लागि गृहमन्त्रीको कोटको खल्तीमै एआईजी पद सुरक्षित रहेको जानकार स्रोतहरू बताउँछन्। ‘कसैका लागि बालुवाटारको कोटको खल्तीमा एआईजी पद छ। कसैका लागि गृह र अर्थमन्त्रीको खल्तीमा छ’, नेपाल प्रहरीका एक बहालवाला डीआईजी भन्छन्, ‘हाम्रो न कोही छ। न एआईजी हुने नै आश छ।’
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), प्रदेश समन्वय विभाग र मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागलाई अलग बनाउनु पर्ने भन्दै जम्मा तीन एआईजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको प्रहरी मुख्यालयले पेस गरेको ओएण्डएममा उल्लेख छ। करिब ८० हजार जनशक्ति रहेको प्रहरी संगठनमा ५ एआईजी अपुग हुने भन्दै तत्काल ३ जनाको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
थप गरिएको ३ एआईजी दरबन्दीभित्र आफ्नो भाग पर्ने नसक्ने ठानेका डीआईजीहरू भने यसलाई बढाउन लबिइङमा लागेका छन्। त्यसका लागि अहिले सत्तागठबन्धनमा रहेका प्रभावशाली नेताहरुलाई रिझाउने उनीहरुको प्रयत्न जारी छ।
नेपाल प्रहरीमा अहिले प्राविधिक बाहेक (जनपद समूह)का ५ एआईजी छन्। अहिले हरि पाल, निरज शाही, प्रद्युम्न कार्की, विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा गरी पाँच एआईजी बहाल छन्। उनीहरूमध्ये पाल, शाही र कार्की आगामी वैशाख १८ गते वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावअनुसार तीन एआईजीको दरबन्दी थप भएको अवस्थामा करिब एक दर्जन डीआईजी एआईजीको प्रतिस्पर्धामा रहनेछन्।
सीआईबी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंह, महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो)का डीआईजी उत्तमराज सुवेदी, ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल, रवीन्द्र धानुक, अरुण बिसी, बसन्त पन्त, बसन्त लामालगायत एक दर्जन बढी डीआईजीहरू एआईजीको प्रतिस्पर्धामा रहनेछन्।
एआइजी, डीआइजीलगायत प्रहरीका माथिल्ला पदहरूको दर्बन्दी कति हुने भन्ने विषय संगठनको आवश्यकतालाई हेरेर होइन, सत्ताधारी दलले बढुवा गर्न चाहेका व्यक्तिको संख्याका आधारमा तय हुँदै आएको छ। अहिले पनि कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने निश्चित गरेर मात्र तीन एआइजीको दरबन्दी थप गरिएको जानकारहरु बताउँछन्।
प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्वले कतिसम्म चलखेल गर्छ भन्ने अमुक व्यक्तिका लागि पटक–पटक एआईजीको दरबन्दी थप्ने र घटाउने कार्यले पनि छर्लंग पार्छ। २०७७ मंसीरमा एक एआईजीको दरबन्दी थप्नुअघि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले सुइँकोसम्म पाएका थिएनन्। बालुवाटारको रुची अनुसार एक एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरी विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाइएको थियो।
पोखरेललाई एकल बढुवा गरेर आईजीपीको एकल दाबेदार बनाएको ओली सरकारले त्यसको सात महिनापछि गत असारमा फेरि एआईजीको अर्को दरबन्दी थप गर्दै सहकुलबहादुर थापालाई एआईजी बनाएको थियो। त्यसअघि ओली सरकारले नै नेपाल प्रहरीमा १५ जनासम्म रहेको एआईजीको दरबन्दी कटौती गरी तीनमा झारेको थियो। पछि आफैंले आफू निकटका व्यक्तिलाई बढुवा गर्न दुई एआईजी दरबन्दी थप गरेको थियो
यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला आफूनिकट डीआईजीहरूलाई बढुवा गर्न एआईजीका दरबन्दी थप गरेर १५ जनासम्म पुर्याएका थिए। राज्यलाई आर्थिक भारसमेत बढेको भनेर २०७५ जेठ २७ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर तीनमा झारेको थियो।
ओली सरकार ढलेपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फेरि एआईजी दरबन्दी थपको तयारी गरेको हो। यसका लागि प्रहरी अधिकारी नै शक्तिकेन्द्र धाएर एआईजीको दरबन्दी थप्न तीब्र लबिइङ गरिरहेका छन्।
प्रहरीको दरबन्दी थपघट हुने विषयमा पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुमको भनाई छ, ‘स्वार्थ र हचुवाको भरमा दरबन्दी कटौती र थप हुने अभ्यास नौलो होेइन। सुरक्षा निकायलाई चलाउने भनेको विधि, विधान र कानुनबाट हो। तर, त्यसो भएको देखिँदैन। कुनैबेला प्रहरीका माथिल्लो पदहरू ह्वात्तै बढाउने र कुनै बेला ह्वात्तै घटाउने गरेको देखिन्छ। बढाउँदा र घटाउँदाको तार्किक कुराहरू बाहिर आउँदैन। केका लागि बढाइयो, फेरि किन घटाइयो र पुनः किन दरबन्दी थपियो भनेर भन्नुपर्दैन? यसको कारण शक्तिकेन्द्रले आफूअनुकूल प्रहरी चलाउन खोज्ने स्वार्थ नै हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
