कमल गाउँपालिकाका पाँच वर्ष : कृषि र पूर्वाधारमा जोड, बेरुजु कम गर्ने नमुना स्थानीय तह

स्थानीय निर्वाचन

गाउँका सिंहदरबार कमल गाउँपालिकाका पाँच वर्ष : कृषि र पूर्वाधारमा जोड, बेरुजु कम गर्ने नमुना स्थानीय तह

धनु विश्वकर्मा सोमबार, चैत १४, २०७८ ०९:२६

काठमाडौं– पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा नै मेनुका काफ्लेले चर्चा कमाएकी थिइन्। उनको जित स्पष्ट मतान्तरमा भएको थिएन। नेकपा (एमाले)बाट उम्मेदवार बनेकी काफ्ले र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुकुमसिंह राईले बराबर मत पाएका थिए।

दुवैले आठ हजार २७५ मत पाएपछि गोलाप्रथा गरिएको थियो। गोला तान्दा काफ्ले ‘भाग्यमानी’ ठहरिन्। निर्वाचित भएलगत्तै उनले गाउँपालिकाको विकासका लागि नारा बनाइन् ‘समृद्ध कमल, हाम्रो सरोकार।’

उनले पहिलो वर्षदेखि नै बरुजु हुन नदिने प्रयत्न गरिन्। गाउँपालिकाले पेस्की बजेट लिएन। भएका काम पारदर्शी गरियो। त्यही कारण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु कम हुने स्थानीय तहको सूचीमा कमल गाउँपालिका चौँथो स्थानमा छ।

काफ्ले भन्छिन्, ‘नियमबद्ध ढंगले काम गरे व्यक्ति होइन प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रणालीले काम गर्छ। हरेक काम ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिएको छ र तोकिएको समयमा अनुगमन भएको छ।’ अध्यक्षको मात्र एक्लो प्रयासमा नभइ गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका कारण उपलब्धि हासिल भएको उनी बताउँछिन्। आफूहरूले सामूहिक निर्णय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउने शैली अपनाएको उनको भनाइ छ।

आफ्नो कार्यकालमा योजनाअनुसारका ९० प्रतिशत काम भएको काफ्लेको दाबी छ। ‘सबैको मन बुझाउन सकिएन होला, तर जनतामा गरेको प्रतिबद्धता हामीले पूरा गरेका छौँ,’ उनी भन्छिन्।

कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र विपन्नका लागि विशेष कार्यक्रम
देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। कानुनको अभावमा काम गर्न समस्या थियो। त्यसैले कानुनका कारण कतिपय काम समयमा गर्न नपाएको काफ्ले बताउँछिन्।

जनताले देख्ने र प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विकास भनेको पूर्वाधार निर्माण हो। निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा मतदाताले पूर्वाधार समस्या नै सुनाउँछन्। त्यसैले उनले पूर्वाधार विकासमा जोड दिइन्। पूर्वाधारमा पनि नागरिकको चासो सडकमा थियो। अहिले सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन्। अब बस्तीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक सञ्जाल निर्माणमा लागेको उनले बताइन्।

कमल गाउँपालिकाले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम अर्गानिक खेती प्रवद्र्धन हो। वर्षेनी हुने रासायनिक मल अभावलाई झेल्न र कृषि उत्पादनलाई दीगो बनाउन गाउँपालिकाले प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि कार्यक्रम चलाएको उनले बताइन्।

गाउँपालिकाको सहयोगमा आईपीएम कृषक सहकारीमार्फत बोकासी (धानको ढुटो, तोरीको पिना, हड्डीको धुलोलगायत मिलाएर बनाएको) मल, झोल मल तथा वनस्पतिक मल उत्पादन भइरहेको छ। पहिलो चरणमा प्राङ्गगारिक मल उत्पादन गर्न गाउँपालिकाले १० लाख रुपौयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने कृषि सहकारी संस्थाले २ लाख लगानी गरेको छ। पाँच वटा सहकारीबाट संचालित यो कार्यक्रमबाट करिब दुई हजार ४०० किसान लाभान्वित भएको उनले बताइन्। यसका लागि प्रदेश सरकारको सहयोगमा एउटा गोदाम घरसमेत निर्माण भएको छ।

गाउँपालिकाले सामाजिक विकासका लागि लक्षित समूह विशेष कार्यक्रम पनि चलाएको छ। सीमान्तकृत, विपन्न महिलाको आयस्तर उकास्न कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। विपन्न महिलालाई ३५ वटा ठेलागाडा वितरण गरिएको छ। ती ठेलामा उनीहरूले तरकारी, चनाचटपटे र खाजा बिक्री गर्ने गरेका छन्।

त्यसैगरी, महिलालाई ‘ड्राइभिङ’ तालिम दिइएको छ। महिलाकै लागि लोकसेवा तयारीको निःशुल्क कक्षा पनि चलाइएको छ। ‘हामीले विपन्न महिलाको आयस्तर उठाएर जीवनयापन सहज बनाउने कार्यक्रममा जोड दिएका हौँ। यसबाट घरेलु हिंसा र अन्य समस्या पनि न्यूनीकरण हुन्छ,’ उनी भन्छिन्।

गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर आउन प्रोत्साहनका लागि सुत्केरी भएपछि २ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ। किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम दिइएको छ।

कमल गाउँपालिकाले शिक्षामा पनि सुधारका काम गरेको छ। आफूहरूले सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच भिन्नता नदेखिने गरी काम गरेको काफ्ले बताउँछिन्। मावि तहसम्मै शिक्षकको अभाव हुन दिइएको छैन। भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ। आदिवासी विपन्न सन्थाल, झाँगड र मुसहर समुदायका १५ विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ।

गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेको छ। नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गर्न प्रेरित गरिएको छ। दीर्घरोगी भएका घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको छ।

नेतृत्वमा महिला : चुनौती र अवसर दुवै
स्थानीय तहमा पहिलो पटक निर्वाचित पदाधिकारीलाई संघीयता अनुरूप काम गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती थियो। महिला नेतृत्वमा आउँदा ‘पुरुषवादी चिन्तन’का कारण काम गर्न धेरै अवरोध भए। कतिपयले विश्वास नगर्ने अवस्था पनि आयो। पुरुष वडाध्यक्षहरूसँग कपितय अवस्थामा काम गर्न समस्या भयो। तर, यी सबै अवरोधलाई उनले अवसरको रूपमा लिइन्।

उनको लामो राजनीतिक अनुभवका कारण पनि सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान सकिन्। उनी २०५४ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छिन्। ‘त्यही सक्रियताका कारण मलाई जनताले विश्वास गरेका हुन्,’ उनी भन्छिन्।

कमल गाउँपालिकाको वडा नं. १ मात्र कांग्रेसले वडाध्यक्ष जितेको हो। अन्य वडामा एमालेकै उम्मेदवार विजयी भएका हुन्। तर, उनले सबैसँग समन्वयमा काम गरेकी छिन्। समन्वयकारी भूमिका नै उनका लागि सफलताको कडी बन्यो।

‘अहिले सबै दलले महिलालाई विश्वास नगरेको अवस्था छ। अधिकांशमा उपमेयर वा उपाध्यक्षमा मात्र सीमित गरिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अबको निर्वाचनमा अघिल्लोमा उपमेयर र उपाध्यक्ष भएकाहरूले मेयर र अध्यक्षमा दाबी गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्ने महिलाले अवसर पाउनुपर्छ।’

झापामा तीन जना मात्र महिला वडाध्यक्ष छन्। देशभरि ६२ वडाध्यक्ष छन्। अब यो संख्या पनि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछिन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।